एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
शासन म्हणजे सर्वांना समान न्याय देणारी, सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधणारी आणि जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्याने प्रतिसाद देणारी व्यवस्था… पण जालना जिल्ह्याच्या बाबतीत हीच व्यवस्था अक्षरशः निष्प्रभ, उदासीन आणि संवेदनाहीन झाली आहे, अशी जनभावना आता ठळकपणे व्यक्त होऊ लागली आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेला हा प्रशासकीय आणि राजकीय अनास्थेचा प्रवास पाहता, “सरकारने जालना जिल्ह्याला जणू वाळीत टाकलंय का?” असा थेट आणि कठोर प्रश्न उभा राहतो. आणि हा प्रश्न भावनेपोटी नव्हे, तर वास्तव पाहून उभा राहत आहे. शांतपणे सर्व मुद्दे वाचल्यास असा प्रश्न का निर्माण झालाय हे लक्षात येईल.
किससे करें इंसाफ़ की उम्मीद इस दौर में,
जब सवाल करने वाले ही ख़ामोश खड़े हैं।
सर्व कार्यालये सलाईनवर ?
जालना जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालय सलाईनवर आहेत असं म्हणायची वेळ आली आहे. कारण जिल्ह्यात असा एकही कार्यालय कदाचित नसेल जेथे एकही रिक्त जागा नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्या, त्यातील विभाग, कृषि विभाग, भूमि अभिलेख कार्यालय, ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय त्यातील विविध विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, जलसंधारण विभाग, वीज वितरण कंपनी, पशू संवर्धन विभाग, नगरपालिका, नगर पंचायत, मनपा, महामंडळ आणि इतर जवळपास सर्वच विभाग आणि कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त जागा आहेत. एका एका कर्मचाऱ्यावर तीन तीन जणांची जबाबदारी देण्यात आली आहे, अनेक ठिकाणी तर कर्मचारीच नाहीत, अक्षरश: अनेक कार्यालये नावापुरती उरली आहेत. त्यामुळे शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत कशा पोहोचणार ? विकासकामे कशी होणार ? आणि सर्वसामान्य जनतेचे प्रलंबित प्रश्न कसे मार्गी लागणार ? असे अनेक सवाल उपस्थित होवू लागले आहेत.
तहसील कार्यालये सलाईनवर ?
जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयात रिक्त पदे आहेत. तहसील कार्यालयात गेल्यावर तेथील अनेक विभागात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असलयाने नागरिकांची कामे प्रलंबित राहत आहेत. कधी कधी तर तहसीलदाराचेच पद रिक्त ठेवले जाते आणि नायब तहसीलदारांकडे चार्ज देवून कामकाज पूर्ण केला जातो, अनेक ठिकाणी तर इतर कर्मचाऱ्यांची कामे तहसीलदार यांनाच करावी लागत आहेत. अनेक तलाठी यांच्याकडे अनेक गावांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे तर मंडळ अधिकाऱ्यांचीही तीच अवस्था आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासन सलाईनवर असल्याचे स्पष्ट जाणवते.
पंचायत समिती कार्यालये सलाईनवर ?
ग्रामविकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असलेले जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समिती कार्यालये सलाईनवर असल्याचे चित्र आहे. पंचायत समितीच्या जवळपास प्रत्येक विभागात कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे आहेत. बहुतांशवेळा सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांकडे गटविकास अधिकाऱ्यांचा पदभार आहे. बऱ्याचदा सहायक गटविकास अधिकारी सुध्दा उपलब्ध नसल्यास त्याखालील एखाद्या कर्मचाऱ्यावर गटविकास अधिकाऱ्याचा पदभार देण्यात येत आहे. शासन तर सारख्या ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन बैठका आयोजित करून टार्गेट देत आहे, परंतू कर्मचारीच उपलब्ध नाही, मग टार्गेट पूर्ण करायचा कसा ? असा प्रश्न संबंधित अधिकाऱ्यांना पडला आहे. एका एका ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) यांच्यावर 2 ते 3 गावांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे ग्रामसेवक गावात जास्तीत जास्त 2 दिवस देवू शकतात अशी परिस्थिती आहे, मग ते गावाचा विकास कसा करणार आणि नागरिकांचे प्रश्न कसे सोडवणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. पंचायत समिती असो किंवा ग्रामपंचायत असो, वांरवार नागरिकांची हतबलता दिसून येत आहे.
पोलीस विभाग सलाईनवर ?
जिल्ह्यात असा एकही पोलीस ठाणे नाही जेथे पोलीस कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे नसतील. ग्रामीण भागात तर पोलीस ठाण्यांची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे. मुळातच पोलीस ठाण्यात अनेक रिक्त पदे आहेतच, परंतू सर्कलच्या गावांमध्ये ज्या पोलीस चौक्या उभारलेल्या आहेत त्यामध्ये 3-4 कर्मचाऱ्यांवर 20 ते 25 गावांचा कार्यभार म्हणजेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. त्यातही एखाद्या कर्मचाऱ्याला नोटीस बजावण्यासाठी जावे लागते, कोणाला आरोपीला मोटरसायकलवर घेवून जावे लागते, कोणाला पोलीस ठाण्यात ये-जा करावी लागते, कोणी आठवडी बाजार किंवा इतर कार्यक्रमात जावे लागते. अक्षरश : अनेकदा पोलीस चौकी मध्ये एकही कर्मचारी नसतो. राहीला प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेचा तर गुन्हेगारांसोबत मैत्री केल्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही अशी विचित्र परिस्थिती पहायला मिळत आहे. कर्मचारीच कमी असल्याने अनेकांना अतिरिक्त ड्यूटी करावी लागत आहे. अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना रात्रीची गस्त घालावी लागते आणि दिवसा झोप घ्यावी लागते, परंतू दिवसभरात केव्हा साहेबांचा कॉल येईल सांगता येत नाही. मग निवांत झोप कधी घ्याची, ड्यूटी कशी करायची आणि कुटुंबाला वेळ कधी द्यायचा ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सर्वच विभागांची हतबलता !
तालुका असो किंवा जिल्हास्तर असो, सर्वच कार्यालयांमध्ये अतिरिक्त पदभार देण्याची जणू परंपराच बनवण्यात आली आहे. असा एकही कार्यालय नाही जेथे नागरिकांच्या तक्रारी येत नाहीत, मग त्या तक्रारीची चौकशी कोणी करायची ? प्रत्यक्ष जावून स्थळपाहणी कोणी करायची ? चौकशी अहवाल कोणी आणि कसा सादर करायचा ? आणि दोषी असणाऱ्यांवर कोणी आणि केव्हा कारवाई करायची ? शासनाने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण कसे करायचे ? जनतेचे प्रश्न कोणी आणि कसे सोडवायचे ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलीस असो किंवा इतर विभाग असो किंवा कार्यालये असो, अनेक कर्मचारी मानसिक तणावाखाली असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
“हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।”
जिल्ह्याला एकही मंत्री नाही !
इतर जिल्ह्याला सरकारने 2 ते 3 कॅबीनेट मंत्रीपदे दिली आहेत, मात्र जालना जिल्ह्याला कॅबीनेट तर सोडाच साधा राज्यमंत्री सुध्दा दिलेला नाही. अर्थातच पालकमंत्री सुध्दा इतर जिल्ह्यातील आहेत. त्यांची जालना जिल्ह्यात कामच करण्याची मानसिकता नाही असे सत्ताधारी पक्षाचेच कार्यकर्ते सांगत आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व 5 आमदार सत्ताधारी पक्षाचेच आहेत आणि यातील 2 आमदार तर मंत्री राहीलेले आहेत, तरीही जिल्ह्याला एकही मंत्रीपद नाही. स्वत:च्या जिल्ह्याचा एकही मंत्री नाही म्हटल्यावर जिल्ह्याचे प्रश्न तळमळीने कोण मांडणार ? जिल्ह्याला विकास कार्यासाठी निधी मिळावा म्हणून कोण प्रयत्न करणार ? जिल्ह्यातील 5 आमदारांपैकी एकही आमदार मंत्रीपदासाठी सरकारला सक्षम वाटला नाही का ? जर सर्वच 5 आमदार सक्षम असतील, अनुभवी असतील तर मग कोणत्याही एका आमदाराला मंत्रीपद का दिले नाही ? विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचेच पदाधिकारी – कार्यकर्ते सुध्दा आता नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत. जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय बहुतांश समित्या गठीत करण्यात आलेल्या नाहीत, त्यामुळे कार्यकर्ते सांगत आहेत की आम्ही फक्त सतरंज्या उचलायच्या का ? जर विविध समित्यांचे महत्व असेल तर मग त्या गठीत का करण्यात आल्या नाहीत. पालकमंत्री जिल्ह्याबाहेरील असल्याने त्या क्वचितच जिल्ह्यात येत असल्याचे कार्यकर्ते सांगत आहेत. शासनाने जिल्ह्याला जे पालकसचिव दिलेले आहेत त्यांना अपवाद सोडल्यास कोणीच पाहीलेले नाही. पालकमंत्री असो किंवा पालक सचिव असो यांना जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील रस्ते माहित असतीलच असे म्हणणे घाईचे ठरेल असेही कार्यकर्ते खाजगीत सांगत आहेत.
लाडके प्रोजेक्ट करा, पण…!
विषय कुठल्या पक्षाचा नाही, परंतू लोकशाही मध्ये जनता मालक असते असे म्हटले जाते, परंतू राज्यकर्तेच मालक होवून बसणार असतील तर मालकाचा मालक कोणी नसतो असेही म्हटले जाते. सरकारने आपले अर्थपूर्ण लाडके टेंडर व लाडके प्रोजेक्ट खुशाल करावेत, पण थोडा निधी कर्मचारी भरती साठी सुध्दा राखीव ठेवावा. विषय फक्त जालना जिल्ह्याचाच नव्हे तर इतर ज्या जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असेल त्यांनाही कर्मचारी वर्ग देवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा अशीही भावना लोक व्यक्त करत आहेत.
खरंच वाळीत टाकलंय का ?
मराठवाड्याचा विकासात्मक अनुशेष तर वर्षानुवर्षे तसाच आहे, याच मराठवाड्यात जालना जिल्हा आहे, कदाचित शासन हे विसरले असेल. हुकून चुकून विकासकामे मंजूर तर करायची पण त्याला आवश्यक असलेला निधी वर्षानुवर्षे द्यायचा नाही असा काही अलिखित नियम शासनाने केलाय की काय ? असा सवाल जनतेला पडला आहे. जिल्ह्यातील जनता शांत आहे, लोकप्रतिनिधी सुध्दा वरिष्ठांपुढे जास्त बोलत नाहीत, कारण त्यांना वरिष्ठांपुढे मान खाली करून बसायची सवय पडली आहे आणि वर्षानुवर्षे जिल्ह्यातील जनतेला सुध्दा अन्याय सहन करायची सवय पडली आहे. जिल्ह्यावर कितीही अन्याय झाला तरी कोणी शब्द बोलायचा नाही, कोणी काही बोललेच तर मुंडक्यावर पाय देवून शांत करू कदाचित असा अलिखित नियम जिल्ह्याच्या बाबतीत करून जिल्ह्याला वाळीत टाकण्यात आले असेल अशीही भावना आता लोक व्यक्त करत आहेत. आणि जर तसे नसेल तर मग हा अन्याय का ? असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. खरं तर विविध पक्षांच्या नेत्यांमध्ये वर्षानुवर्षे मराठवाड्या विषयी आणि जालना जिल्ह्या विषयी कसला राग आणि द्वेष आहे हे अजूनही कळालेले नाही. जनतेमध्ये अन्यायाची, असंतोषाची आणि संतापाची भावना निर्माण होईल इथपर्यंत ताणायचं नसतं याचं भान राज्यकर्त्यांनी ठेवणं आवश्यक आहे.
शासनाने माहिती घ्यावी !
राज्य सरकारने अथवा शासनाने फक्त एकदा आपला अमूल्य वेळ काढून आणि जिल्ह्याला वाळीत टाकलेलं नाही ही भावना ठेवून जालना जिल्ह्यातील प्रत्येक विभाग आणि कार्यालयाची इत्यंभूत माहिती मागवावी, प्रत्येक विभाग आणि कार्यालयात किती पदे रिक्त आहेत ? त्या कार्यालयांची काय अवस्था आहे ? योजना – विकासकामांची स्थिती काय आहे ? नागरिकांचे प्रश्न किती प्रलंबित आहेत ? तक्रारी – चौकशा किती प्रलंबित आहेत ? कामकाज कसे चालते ? अशी संपूर्ण माहिती मागवावी आणि त्यानंतर ठरवावे की, जनतेमध्ये जी वाळीत टाकल्याची भावना निर्माण झाली आहे ती चुकीची आहे किंवा नाही. आणि हो, जमलंच तर जिल्यातील किमान एका आमदाराला मंत्री करून आणि जिल्ह्याचाच पालकमंत्री करून जिल्ह्यातील जनतेवर उपकार (?) करावेत, एवढीच माफक अपेक्षा जिल्ह्यातील जनता व्यक्त करत आहे.
बहुत जुदा है औरों से हमारे दर्द की कहानी…
ज़ख्म का कोई निशान नहीं और दर्द की कोई इंतहा नही…
- परवेज पठाण (B.M.C.J.)
संपादक, एल्गार न्यूज (जालना)
9890515043