एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ नुकतीच पार पडली आहे. मतदानाच्या दिवशी केंद्राबाहेर रांगेत उभे असलेल्‍या असंख्य सर्वसामान्‍य पदवीधरांच्या मनात एकच विचार थैमान घालीत होता…. “ज्याला आम्ही आमचा प्रतिनिधी म्हणून आज मतदान करत आहोत, त्याची पुढील सहा वर्षांत साधी भेट तरी होईल का?” हा केवळ एक प्रश्न नाही, तर ही सुशिक्षित वर्गाच्या मनात साचलेल्या तीव्र असंतोषाचा, संतापाचा आणि व्यवस्थेच्या बेपर्वा कारभारावर ओढलेला जळजळीत आसूड आहे.
शेतकरी कुटुंबातील तरूणांचे भीषण वास्तव
या देशातील अथवा राज्यातील बहुसंख्य पदवीधर हे ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी कुटुंबांतील आहेत, आपल्या अंगावरील रक्ताचे पाणी करून, शेतात राबून, प्रसंगी कर्ज काढून किंवा शेतजमीन गहाण ठेवून बापाने आपल्या मुला-मुलींना शहरात शिक्षणासाठी पाठवले. “आपला मुलगा शिकेल, पदवीधर होईल आणि कुटुंबाचे दारिद्र्य दूर करेल,” ही भाबडी आशा प्रत्येक शेतकरी बापाच्या डोळ्यांत होती. परंतु, पदवी हातात आल्यानंतर जेव्हा हा तरुण गावात परततो, तेव्हा त्याच्या पदरी फक्त घोर निराशाच पडते.
आज ग्रामीण भागातील परिस्थिती इतकी भीषण आणि भयानक झाली आहे की, पदवीधरांनी नेमके जगायचे कसे? हा प्रश्न उभा राहिला आहे. शेतीत आधीच निसर्गाची अवकृपा आणि पिकाला भाव नाही, अन् हातात पदवी असूनही रोजगार नाही! गावाकडे रोजगाराची कोणतीही साधने नाहीत, कारखाने नाहीत की उद्योग नाहीत. अशा वेळी ग्रामीण भागातील पदवीधर तरुण दुहेरी कात्रीत सापडला असून, त्याच्या मनात निर्माण झालेली अस्वस्थता प्रचंड वाढल्‍याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
पदवीधरांवर उपासमारीची वेळ !
आजचा पदवीधर कोणत्या मन हेलावणाऱ्या आणि अत्यंत बिकट वास्तवात जगतो आहे, याची साधी जाणीव तरी विधान परिषदेच्या वातानुकूलित सभागृहात बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आहे का ? कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करायचे? शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करूनही हातात नोकरी नाही. अशा स्थितीत या तरुणाने आपल्या म्हातारपणीच्या आई-वडिलांचे पालनपोषण कसे करायचे? घरात दोन वेळेच्या खाण्याची मारामारी असताना कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा डोंगर कसा पेलायचा?
मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्याचा यक्षप्रश्न: कुटुंबात जर कोणी आजारी पडले किंवा अचानक मोठी आरोग्य समस्या उद्भवली, तर उपचारासाठी पैसा आणायचा कुठून? खाजगी हॉस्पिटलांचे लाखांचे बिल भरायला या पदवीधराकडे कुठून पैसे येणार? स्वतःच्या मुला-बाळांना चांगल्या शाळेत शिकवणे तर दूरच, त्यांच्या साध्या गरजा पूर्ण करतानाही या तरुणांच्या डोळ्यांत पाणी येते.
उपासमार आणि नैराश्याचे सावट: रोजच्या जगण्यातल्या अडचणी आणि वेळोवेळी येणारे आर्थिक संकट दूर करता करता हजारो पदवीधर मानसिकदृष्ट्या पुरते कोलमडले आहेत. आज असंख्य पदवीधरांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. हातात पदवीचा कागद आणि पोटात भुकेचा वणवा, अशा भयंकर स्थितीत हजारो तरुण आज तीव्र नैराश्याने वेढले गेले आहेत.
मतदारांना गृहीत धरण्याची मानसिकता
एकीकडे पदवीधर जगण्याच्या युद्धाशी लढत असताना, यंदाच्या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांच्या बेपर्वा अनुभवाचा एक नवीनच उच्चांक पहायला मिळाला. असंख्य उमेदवारांनी पदवीधरांना प्रत्यक्ष भेटण्याची साधी तसदीही घेतली नाही. मानवी संवादाची जागा ‘ऑटोमेशन’ आणि ‘व्हॉट्सॲप मेसेज’च्या महापुराने घेतली. एखाद्या एजन्‍सीच्‍या माध्‍यमातून घराच्या किंवा कार्यालयाच्या गच्चीवर बसून बटण दाबायचे आणि एकाच वेळी हजारो-लाखो पदवीधरांच्या मोबाईलवर प्रचाराचे मेसेज ढकलायचे, असा ‘हायटेक’ आणि आळशी प्रचार यंदा झाला.
“आम्ही प्रत्यक्ष नाही भेटलो, तरी हे पदवीधर कुठे जाणार? ते तर आम्हालाच मतदान करतील,” अशा अहंकारी भावनेतून मतदारांना सरळ सरळ गृहीत धरण्यात आले. लोकशाहीचा उत्सव म्हणून मतदानाचे आवाहन केले जाते, पण जो सुशिक्षित मतदार रांगेत उभा राहून राष्ट्रीय कर्तव्य बजावतो, त्याला जर लोकप्रतिनिधी थेट तुच्छ लेखणार असतील, तर मतदानाची टक्केवारी कशी वाढणार आणि लोकशाही कशी मजबूत होणार? ही निव्वळ शोकांतिका नाही, तर सुशिक्षित मतदारांच्या स्वाभिमानावर मारलेला डिजिटल वरवंटा आहे.
तरूणांचे पंख छाटणारी व्‍यवस्‍था !
सरकारी भरतीची स्वप्ने पाहणाऱ्यांच्या नशिबी MPSC आणि इतर परीक्षांच्या वेळेत न होणाऱ्या फेऱ्या, अनिश्चित वेळापत्रक, सातत्याने होणारे पेपरफुटीचे गैरप्रकार, निकालातील विलंब आणि कंत्राटी भरतीमुळे होणारी पिळवणूक यामुळे तरुण भरडला जात आहे. नोकरी मिळत नाही म्हणून स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय उभारण्याचे स्वप्न पाहिले, तर बँकांचे जाचक नियम आणि लालफितीची कारभारयुक्‍त दफ्तरदिरंगाई सुशिक्षित तरुणांचे पंख छाटून टाकते. नुकत्याच पार पडलेल्या MPSC च्या आंदोलनातून विद्यार्थी आणि पदवीधरांचा रोष रस्त्यावर स्पष्टपणे दिसला आहे. ज्या राजकीय नेत्यांना वाटत आहे की, ‘वर्षानुवर्षे जसे चालले आहे तसेच पुढेही चालेल’, त्यांनी ही घोडचूक दुरुस्त करावी. आज MPSC च्या आंदोलनातून जो संताप रस्त्यावर दिसला, तो उद्या संपूर्ण राज्यातील सुशिक्षित तरुणांमध्ये पसरल्‍यास आश्‍चर्य वाटणार नाही.
सहा वर्षांची प्रतीक्षा !
२३ तारखेला मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. पदवीधरांनी अत्यंत निष्ठेने रांगेत उभे राहून मतपेटीत आपले मत नोंदवले. परंतु, मतदान केंद्राबाहेर लागलेल्या रांगेत उभे असताना पदवीधरांच्या मनात आलेले हेच प्रश्न आज संपूर्ण व्यवस्थेला निरुत्तर करणारे आणि जळजळीत सत्य उघडे पडणारे ठरले आहेत. भूतकाळात कधीही न दिसलेल्या किंवा केवळ व्हॉट्सॲपवरून मेसेज धाडणाऱ्या चेहऱ्यांपैकीच एकाला आज नाईलाजाने निवडून द्यावे लागत आहे. दुर्दैव असे की, लोकशाहीच्या या रचनेत आता जो कोणी आमदार म्हणून निवडून येईल, त्याला त्याच्या बेपर्वाईचा जाब विचारण्यासाठी किंवा धडा शिकवण्यासाठी पदवीधरांना पुन्हा तब्बल सहा वर्षे ताड़कळत राहावे लागणार आहे!
नवीन आमदाराने आता तरी भानावर यावे!
निकालानंतर जो कोणी आमदार म्हणून विधान परिषदेच्या पायऱ्या चढेल, त्यांनी पदवीधरांच्या संतापाची ही धग आणि त्यांच्या जगण्यातील हे भीषण वास्तव आता तरी लक्षात ठेवून तात्काळ खालील बाबींवर काम करणे गरजेचे आहे:- (याआधी निवडून आलेल्‍यांनी सुध्‍दा)
- तालुकास्तरावर थेट संवाद:- आमदाराने व्हॉट्सॲप मेसेजच्या मागे न लपता किमान दर तीन किंवा सहा महिन्यांनी प्रत्येक तालुकास्तरावर पदवीधरांच्या ‘लोकअदालत’ आणि थेट बैठका घेऊन त्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष ऐकून घेतल्या पाहिजेत.
- भरती प्रक्रिया व पारदर्शकता: MPSC आणि इतर सर्व सरकारी भरत्या वेळेत, पारदर्शक आणि पेपरफुटीमुक्त करण्यासाठी, तसेच नोकऱ्यांमधील कंत्राटीकरणाच्या विरोधात विधान परिषदेत आवाज उठवला पाहिजे.
- रोजगार मेळावे : जिल्‍हास्‍तरावर रोजगार मेळावे आयोजित करून पदवीधरांना नोकरीसाठी प्रयत्‍न व्‍हावेत, MPSC सारख्‍या स्‍पर्धा परीक्षा देता याव्‍यात म्हणून ऑनलाईन मार्गदर्शन सुरू करता येईल का ? या दृष्‍टीने प्रयत्‍न करावेत. केंद्र आणि राज्‍य शासनाच्‍या कोणत्या योजनांचा लाभ मिळवून देता येईल का ? यासाठी प्रयत्‍न करावेत.
- ग्रामीण पदवीधरांसाठी कर्ज व उद्योग सुविधा: शेतकरी कुटुंबातील आणि ग्रामीण भागातील पदवीधरांसह सर्व गरजू पदवीधरांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सबसीडी असलेले कर्ज, बँकांकडून विनाविलंब कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा उभारण्‍यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्‍न केले पाहिजे.
- जिल्हास्तरीय मदत व तक्रार निवारण केंद्र: प्रत्येक जिल्ह्यात पदवीधरांच्या शैक्षणिक, आरोग्य आणि रोजगाराच्या समस्यांवर मदतीसाठी एक सक्षम आणि आमदारांशी थेट जोडलेला तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावा.
माफक अपेक्षा !
निवडणुकीचा निकाल येईल, विजयाचे गुलाल उधळले जातील आणि कुणीतरी एक महाशय आमदार म्हणून मिरवतील. पण त्यांनी एक गोष्ट कायम स्मरणात ठेवावी, पदवीधरांच्या पोटात लागलेली भुकेची आणि अन्यायाची ही आग सहजासहजी शमणारी नाही. वर्षानुवर्षे व्‍यवस्‍थेने आधीच पदवीधरांच्या स्‍वप्‍नांची राखरांगोळी केली आहे, आणि त्‍यात जर पुढील सहा वर्षे तुम्ही पुन्हा ‘अदृश्य’ राहिलात, तर या सुशिक्षितांचा शांत दिसणारा उद्रेक एका दिवशी उफाळून आल्‍यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. त्‍यामुळे सर्व पदवीधर आमदारांनी आता तरी जागे व्हावे एवढीच या सुशिक्षित पदवीधरांची माफक अपेक्षा आहे.
परवेज पठाण (BMCJ)
संपादक, एल्‍गार न्‍यूज (जालना)
9890515043