एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने दिलासादायक निर्णय घेत जायकवाडी प्रकल्पातून रब्बी हंगामासाठी तीन, तर उन्हाळी हंगामासाठी एक अशी एकूण चार आवर्तने सोडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला १५ नोव्हेंबरपासून प्रस्तावित असलेले पहिले आवर्तन आता ५ नोव्हेंबरपासूनच सुरू करण्यात येणार आहे.
समाजमाध्यमांवर श्रेयाची लढाई !
घनसावंगी मतदार संघात 3 ऊसाचे कारखाने आहेत, एक माजीमंत्री राजेश टोपे यांचा तर दूसरा आमदार डॉ.हिकमत उढाण यांचा आणि तीसरा सतिष घाटगे पाटील यांचा आहे. माजी मंत्री राजेश टोपे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते आहेत, तर डॉ.हिकमत उढाण हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे विद्यमान आमदार आहेत, तर सतिष घाटगे पाटील हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत. तिघेही 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार होते. तिघांकडे कारखाने असून तीघांच्याही दिशा वेगवेगळ्या आहेत.
जायकवाडी प्रकल्पातून पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तीन्ही नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या हितचिंतकांकडून सोशल मीडियावर पोस्ट करून सदरील निर्णय हा आमच्या प्रयत्नामुळेच झाल्याचे सांगितले जात आहे, त्यासाठी तीन्ही नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या हितचिंतकांकडून पुरावे देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अधून मधून कोणी व्हिडीओ शेअर करत आहे तर कोणी पत्र शेअर करत आहे तर कोणी फोटो आणि मॅसेज शेअर करत आहेत. त्यामुळे मतदारसंघातील जनता थोडी बुचकळ्यात पडली आहे की निर्णय नेमका कोणामुळे झालाय ?
ऊसाचे मायनस – प्लस गणित ?
घनसावंगी मतदारसंघाचे राजकारण हे ऊसावर बहुतांशरित्या अवलंबून असल्याचे सांगितले जाते. अर्थातच दरवर्षी घनसावंगी मतदारसंघातील मोठ्या क्षेत्रावर उस लागवड केली जाते. मात्र यंदा दुष्काळ पडल्याने अर्थातच उसाचे क्षेत्र कमी होणार आहे. सदरील पाणी हे रब्बी हंगासाठी देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले असून अर्थातच शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. परंतू सदरील विशेष प्रयत्न हे कारखान्यांना पुढील वर्षी ऊस उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने सुध्दा “अर्थकारण” चा विचार करून करण्यात आले असतील असे म्हणणे तुर्तास घाईचे ठरेल.
मंत्र्यांकडून निर्णयाची माहिती !
जायकवाडी प्रकल्पातून पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्याबाबत जलसंपदा खात्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माहिती दिली. छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात जलसंपदामंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जायकवाडी प्रकल्प, पैठणच्या सन २०२६-२७ या वर्षातील कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. यामध्ये त्यांनी सांगितले की, सर्व आमदार, खासदार, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, नेत्यांच्या मागणीचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
मग निर्णय कोणामुळे ?
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे वक्तव्य पाहील्यास असे लक्षात येते की, सर्वांच्याच मागणीचा विचार करून जलसंपदा खात्याने सदरील निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ सर्वपक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांच्या मागणीचा विचार करून शासनाने सदरील निर्णय घेतला आहे. अर्थात जायकवाडी प्रकल्पाचा मराठवाड्यातील ज्या भागांना लाभ होतो म्हणजेच “टेल टू हेड” त्या भागातील सर्वपक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांच्या मागणीला यश आले आहे. ज्यामध्ये घनसावंगी मतदारसंघातील तिन्ही नेत्यांचा सुध्दा समावेश आहे. अर्थातच आमदार डॉ.हिकमत उढाण, माजी मंत्री राजेश टोपे आणि सतिष घाटगे पाटील या तिघांच्याही प्रयत्नाला यश आले असे म्हणायला हरकत नाही.
…तर मतदारसंघाचा विकास !
ज्या प्रमाणे आमदार डॉ.हिकमत उढाण, माजी मंत्री राजेश टोपे आणि सतिष घाटगे पाटील या तिन्ही मातब्बर नेत्यांनी पाण्यासाठी पाठपुरावा केला, संबंधित खाते, मंत्री आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत विशेष प्रयत्न केले, वेळप्रसंगी टोकाची भूमिका घेतली, पाठपुरावा आणि प्रयत्न सुरूच ठेवले. हे प्रयत्न स्वागतार्हच आहेत. असेच प्रयत्न जर घनसावंगी मतदारसंघातील इतर प्रश्नांवर केल्यास, घनसावंगी मतदारसंघाचा विकास आणि कायापालट होण्यास उशीर लागणार नाही. घनसावंगी मतदारसंघातील हजारो विद्यार्थी आणि तरूणांना आजही उच्च शिक्षण आणि रोजगारासाठी शहरात जावे लागते, विविध अभ्यासक्रम असलेले चांगल्या दर्जाचे एकही कॉलेज मतदारसंघात नाही. गोरगरीबांना कर्जबाजारी होवून मुलांना शिक्षणासाठी शहरात पाठवावे लागत आहे. उच्च शिक्षित तरूण-तरूणींना रोजगार उपलब्ध नाही. उद्योग व्यवसायाठी भांडवल नाही, बॅंका कर्ज देत नाहीत. मोठ्या सर्कलच्या ठिकाणी आजही ग्रामीण रूग्णालयाऐवजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, जे की स्वत:च सलाईनवर आहेत, आरोग्यसेवेचे अक्षरश: तिनतेरा वाजलेले आहेत. अनेक गावांना रस्ते नाहीत, गावागावात पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळत नाही. छोटे व्यापारी हवालदिल आहेत, कारण मतदारसंघातील सर्कलच्या गाव परिसरात छोटे उद्योग आणि जो इकोसिस्टीम पाहीजे तो कधीच डेव्हलप करण्याचा विचार झाला नाही. अर्थातच अशक्य काहीच नाही, तिन्ही नेत्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात का असेना पण विकास करण्याची धमक नक्कीच आहे. तिन्ही नेत्यांची मंत्रालयापर्यंत पोहोच आहेच, तिन्ही नेत्यांनी एकत्रितपणे शक्य नसेल तर स्वतंत्रपणे का असेना परंतू एक एक प्रश्न हाती घेवून मनापासून प्रयत्न केल्यास, मतदारसंघातील अनेक प्रश्न मार्गी लागून मतदारसंघाचा नक्कीच जलदगतीने विकास होईल यात तिळमात्र शंका नाही.
- परवेज पठाण,
संपादक, एल्गार न्यूज