एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
कुंपणानेच शेत खावे आणि वरून बेशरमपणे शेणही खावे, याचा अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रत्यय सध्या जालना जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात येत आहे. तहानलेल्या जनतेच्या जिवाशी आणि करदात्यांच्या कोट्यवधी रुपयांशी खेळलेला हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर पांढरपेश्या अधिकाऱ्यांनी घातलेला हा ‘संघटित प्रशासकीय दरोडा’ आहे. गावोगावी नागरिक पाण्यासाठी वणवण भटकत असताना, पाणीपुरवठा विभागाने कागदोपत्री नद्या वाहवून शेकडो गावांना “हर घर जल” घोषित केले आणि शासनाची उघड फसवणूक केली. ‘एल्गार न्यूज’ने पुराव्यानिशी या महाघोटाळ्याचे वाभाडे काढून वर्ष उलटले. पण निर्ढावलेल्या प्रशासनाने कारवाई तर दूरच, उलट भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी ‘मॅनेज’ झालेल्या चौकशी समितीचा फार्स उभा केला आहे.
[Part – 22]
आता या ‘हर घर जल’ घोटाळ्यापाठोपाठ पाणीपुरवठा विभागाचा आणखी एक भयंकर ‘टेंडर महाघोटाळा’ (डिजिटल दरोडा) समोर आला आहे. त्यामुळे आता केवळ बदल्यांचा खेळ खेळून भ्रष्टाचाऱ्यांना ‘सेफ पॅसेज’ देण्यापेक्षा, कर्तव्यदक्ष मानल्या जाणाऱ्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कृष्णकांत कांवरिया हे या प्रकरणात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत दाखवणार का? असा सडेतोड सवाल जिल्ह्यातील जनता विचारत आहे.
शासनाची उघड फसवणूक !
२०२४ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवणे, हा शासनाचा उद्देश होता. पण जालना जिल्ह्यात या ‘जलजीवन मिशन’ योजनेचे अक्षरशः लचके तोडण्यात आले. अनेक गावांत कामे अत्यंत अर्धवट आहेत, काही ठिकाणी पाईपलाईनचा एक तुकडाही टाकलेला नाही, तर अनेक गावांत प्रत्यक्ष पाण्याचा एक थेंबही पोहोचलेला नाही. तरीही पाणीपुरवठा विभागाने अशा शेकडो गावांना “१०० टक्के हर घर जल” म्हणून शासन दरबारी घोषित करण्याचे महापाप केले आहे.
यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींचे बोगस ठराव, पाणीपुरवठा विभागाची खोटी प्रमाणपत्रे आणि उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता व शाखा अभियंत्यांच्या राजरोस सह्या वापरण्यात आल्या. शासनाच्या पोर्टलवर खोटी माहिती अपलोड करून शासनाची आणि जनतेची निर्घृण फसवणूक करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना नेमके कोणाचे अभय आहे? एका खाजगी देखरेख संस्थेला या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमले होते, मात्र त्यांनीही या महाघोटाळ्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली, यातून तेही या साखळीत ‘मॅनेज’ असल्याचे स्पष्ट होते.
ग्रामपंचायतींवर दबाव होता का ?
एखाद्या ग्रामपंचायतने ठराव आणि प्रमाणपत्र देणे एकदा समजू शकेल, परंतू शेकडो ग्रामपंचायतींनी डोळ्यावर पट्टी बांधून संबंधित उपअभियंता आणि पाणी पुरवठा विभागाला आमच्या गावातील “100% नागरिकांना पाणी मिळते” असे ठराव आणि प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून लेखी स्वरूपात लिहून देणे हे पचवणे थोडे अवघड जात आहे, अर्थातच संबंधित विभागाच्या अथवा अधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय (दुखती नस दाबून) हे शक्य आहे का ? असा सवाल सुध्दा उपस्थित होत आहे.
चौकशी समिती की भ्रष्टाचाऱ्यांची ‘ढाल’ ?
‘एल्गार न्यूज’ने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये बातमी प्रकाशित करून हा घोटाळा उघड केल्यानंतर तत्कालीन सीईओ जगदीश मिनीयार यांनी अतिरिक्त सीईओ शिरीष बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा) श्री. बारगिरे यांच्या सचिव पदाखाली एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. पण वर्षभर उलटले तरी या समितीने ना चौकशी केली, ना निष्कर्ष दिला, ना कोणावर कारवाईची शिफारस केली. सर्व पुरावे शासनाच्याच पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.
ग्रामपंचायतींची प्रमाणपत्रे, अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या, टेंडरमधील गोंधळ – सर्व काही उघड्या डोळ्यांनी दिसत असताना या चौकशी समितीला नेमके काय दिसत नाही ? की ही समितीच पूर्णपणे ‘मॅनेज’ झाली आहे ? भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुरावे नष्ट करण्यासाठी वेळ मिळावा आणि प्रकरण थंड पडावे म्हणूनच ही चौकशी समिती निव्वळ शेतातील ‘बुजगावण्यासारखी’ हँग होऊन बसली आहे का ? जनतेच्या पैशांवर पोसली जाणारी यंत्रणा जर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची ढाल बनत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे ?
डिजिटल दरोडा आणि लपवाछपवी !
सदरील अधिकाऱ्यांनी फक्त ‘हर घर जल’चा घोटाळा पचवला नाही तर या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हिंमत इतकी वाढली की, त्यांनी शासनाच्या पारदर्शक ‘ई-टेंडरिंग’ (e-tendering) प्रणालीलाच भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनवले आहे. ‘एल्गार न्यूज’च्या हाती लागलेल्या नव्या पुराव्यांनुसार, टेंडर प्रक्रियेत ऑनलाईन Bid Opening पासून ते कंत्राटदाराला काम देण्यापर्यंत (AOC) सर्व टप्प्यांवर सत्य कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक असते.
मात्र, जालना जि.प. पाणीपुरवठा विभागाने शेकडो गावांच्या कामांमध्ये कार्यारंभ आदेश (Work Order) आणि इतर अत्यंत महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोडच केलेली नाहीत. त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर भलतीच, जुनी आणि ज्याचा या टेंडरशी कसलाही संबंध नाही अशी बोगस पत्रे डाऊनलोड होत आहेत. शेजारच्या जिल्ह्यांमध्ये सर्व कागदपत्रे पारदर्शकपणे उपलब्ध असताना जालन्यातच अशी लपवाछपवी का? हा केवळ तांत्रिक दोष नाही; तर संगनमताने माहिती दडपून शासनाची उघड फसवणूक करण्याचा हा ‘डिजिटल दरोडा’ आहे.
DSC चा गैरवापर की थेट कटकारस्थान ?
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, बोगस किंवा असंबंधित कागदपत्रांखाली तत्कालीन (२०२२ ते २०२५) कार्यकारी अभियंत्यांच्या डिजिटल स्वाक्षऱ्या (DSC) तारीख आणि वेळेसह नोंदवल्या गेल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार, डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर ही अत्यंत गंभीर आणि वैयक्तिक जबाबदारी असते.
जर प्रशासनाचे म्हणणे असेल की हे क्लर्कने केले आहे, तरीही कायद्याने कार्यकारी अभियंता आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. क्लर्कच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अधिकारी मोकाट फिरू शकत नाहीत. अधिकाऱ्याच्या उपस्थिती शिवाय किंवा संगनमता शिवाय एवढा मोठा डिजिटल घोटाळा शक्यच नाही. एका-दोन गावांचा प्रश्न असता तर “चूक” मानता आली असती; पण जिल्हाभरात शेकडो गावांत एकाच प्रकारची बनवाबनवी दिसत असेल, तर हा “संघटित कट” आहे आणि यासाठी तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांवर तातडीने फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होणे क्रमप्राप्त आहे.
मोजक्याच कंत्राटदारांची दिवाळी !
कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना, कामाचे ‘इस्टिमेट’ (Estimate) ऑनलाईन का उपलब्ध केले जात नाही? काम कसे होणार आहे, कोणते मटेरिअल वापरले जाणार आहे, कामाचा दर्जा कसा असेल, याची माहिती जनतेपासून का लपवली जात आहे? सॉफ्टवेअरमध्ये एक कॉलम वाढवून इस्टिमेट अपलोड करणे सहज शक्य असताना, ते जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे. जेणेकरून कंत्राटदारांना निकृष्ट दर्जाचे काम करून मोकळे रान मिळेल.
त्याहून संशयास्पद बाब म्हणजे, जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांमधील शेकडो गावांचे कंत्राट हे बोटावर मोजण्याइतक्याच मोजक्या कंत्राटदारांना दिले गेले आहे. एवढ्या मोठ्या जिल्ह्यात वारंवार त्याच कंत्राटदारांवर मेहेरबानी का? टेंडर प्रक्रियेतील लपवाछपवी आणि ठराविक कंत्राटदारांना मिळणारी कामे, यामागे मोठी आर्थिक देवाणघेवाण (टक्केवारी) झाली आहे का? हा संशय आता सत्यात बदलत आहे.
पाप दडपण्याची धडपड !
हा महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कारवाई होण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा जो खेळ जालन्यात रंगला, तो या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती किती मोठी आहे हे दर्शवतो. प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा सीईओ असलेल्या वर्षा मीना यांची बदली झाली. त्यानंतर चौकशी लावणारे जगदीश मिनीयार यांच्यावर प्रचंड दबाव टाकण्यात आल्याचे सांगितले जाते, ज्यामुळे त्यांनी स्वतःहून प्रयत्न करून अवघ्या ३ महिन्यांतच येथून बदली करून घेतली.
त्यानंतर आलेल्या मिन्नू पी.एम. यांचीही काही महिन्यांतच बदली झाली. आणि तत्पूर्वी या संपूर्ण घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता विद्या कानडे यांची २९ मे २०२५ रोजी नागपूरला ‘विनंती बदली’ करण्यात आली.
जर अधिकारी निर्दोष असतील तर चौकशीपासून पळ कशासाठी ? आणि जर दोषी असतील तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल का नाहीत ? या प्रकरणाचे धागेदोरे वरिष्ठ पातळीवर मोठ्या माशांपर्यंत पोहोचले आहेत, म्हणूनच हा बदल्यांचा घाट घातला गेला आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.
DM / CEO आता कारवाई करा !
जिल्हाधिकारी आणि CEO महोदय आता केवळ कागदी घोडे नकोत, गुन्हे दाखल करा ! अशी भावना सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी जिल्ह्याच्या प्रमुख, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल (IAS) आणि एप्रिल २०२५ मध्ये रुजू झालेले जिल्हा परिषदेचे CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी – कृष्णकांत कांवरिया (IAS) यांच्या खांद्यावर आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडे जिल्ह्यातील जनता खूप अपेक्षेने पाहत आहे. दोघेही कर्तव्यदक्ष आणि स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत असे जनता मानते. मात्र, इतका मोठा घोटाळा उघड होऊनही आणि ‘एल्गार न्यूज’ने पुराव्यांची रास समोर ठेवूनही प्रशासन अद्याप गप्प का आहे ? असा प्रश्न सुध्दा जनतेला पडला आहे.
त्यामुळे जिल्हाधिकारी महोदया, तुम्ही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणार आहात की तुमच्यावरही कोणत्या राजकीय नेत्याचा किंवा प्रशासकीय लॉबीचा दबाव आहे ?
आणि सीईओ महोदय, पदभार स्वीकारून दीड महिना उलटला, तरी पाणीपुरवठा विभागातील या भ्रष्ट ‘गँग’वर कारवाईचा बडगा का उगारला जात नाही ? असा सवाल जनतेला पडला आहे.
सध्याची ‘मॅनेज’ झालेली आणि झोपेचे सोंग घेतलेली चौकशी समिती तातडीने बरखास्त करा. एकाही अधिकाऱ्याच्या दबावाला बळी न पडता या संपूर्ण प्रकरणाची SIT (विशेष तपास पथक) मार्फत सखोल चौकशी लावा. जनतेच्या कराच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या पाणीपुरवठा विभागातील तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता, टेंडर क्लर्क, इतर दोषी अधिकारी आणि मनमर्जीप्रमाणे कंत्राट वाटणाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल झालेच पाहिजेत.
पुरावे उपलब्ध !
एल्गार न्यूजकडे ‘हर घर जल घोटाळा’ आणि ‘टेंडर घोटाळ्याचे’ असंख्य पुरावे उपलब्ध आहेत. प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी लावल्यास आम्ही ते सर्व पुरावे देण्यास तयार आहोत.
हा केवळ पाण्याचा प्रश्न नाही, हा जनतेच्या विश्वासाचा आणि करदात्यांच्या घामाच्या पैशांचा प्रश्न आहे. आता निर्णय प्रशासनाने घ्यायचा आहे, सामान्य जनतेच्या बाजूने उभे राहायचे, की पाणीचोर भ्रष्ट यंत्रणेच्या दावणीला बांधले जायचे ? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आताही डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसणे पसंत केले, तर या घोटाळ्याला तुमची सुध्दा मुक संमती आहे असा संदेश जनते मध्ये जाईल आणि भविष्यात जेव्हा कधी हा विषय निघेल तेव्हा तुम्ही जाणीवपूर्वक बघ्याची भूमिका घेतली होती म्हणून तुमची सुध्दा प्रतिमा जिल्ह्यासह राज्यात नकारात्मक तयार होईल यात शंका नाही…