एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
गावोगावी नागरिक पाण्यासाठी वणवण भटकत असताना, केवळ कागदोपत्री नद्या वाहवून शेकडो गावांना “१००% हर घर जल” घोषित करणाऱ्या काही पांढरपेशे अधिकाऱ्यांवर आता तरी कारवाई होणार का? की नेहमीप्रमाणे बदल्यांचा खेळ खेळून याही वेळी भ्रष्टाचाऱ्यांना ‘सेफ पॅसेज’ दिला जाणार? शासनाच्या पारदर्शक ‘ई-टेंडरिंग’ प्रणालीलाच भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनवून ‘डिजिटल दरोडा’ घालणाऱ्या जालना जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात आता तरी कारवाईचा बडगा उगारला जाणार की प्रकरण पुन्हा दाबले जाणार ?
हे आणि असे अनेक संतप्त सवाल गेल्या काही दिवसांपासून जालन्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात घर करून आहेत. ‘एल्गार न्यूज’ने सातत्याने पुराव्यांची रास समोर ठेवून या महाघोटाळ्याचे वाभाडे काढल्यानंतर, अखेर प्रशासकीय यंत्रणेला आता जाग आली आहे. जालना जिल्हा परिषदेचे नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कृष्णकांत कांवरिया (IAS) यांनी या गंभीर प्रकरणाची थेट दखल घेतली असून, ‘एल्गार न्यूज’शी फोनवरून बोलताना अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“एल्गार न्यूजने समोर आणलेल्या ‘हर घर जल’ आणि ‘टेंडर प्रक्रियेतील’ कथित गैरव्यवहाराची मी स्वतः गंभीर दखल घेत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशीअंती जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर पुढील योग्य ती कडक कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.”
कृष्णकांत कांवरिया
(CEO, जिल्हा परिषद, जालना)
नूतन सीईओंच्या या थेट प्रतिक्रियेमुळे आता पाणीपुरवठा विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे आणि टेंडर प्रकरणाशी संबंधित अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. परंतु, गेल्या वर्षभराचा इतिहास पाहता जनतेच्या मनात अद्यापही अनेक शंका-कुशंकांचे मोहोळ उठत आहे.
चौकशीचा फार्स ?
‘एल्गार न्यूज’ने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या महाघोटाळ्याचा पहिला भाग प्रकाशित करून यंत्रणेला हादरा दिला होता. त्यानंतर तत्कालीन सीईओ जगदीश मिनीयार यांनी अतिरिक्त सीईओ शिरीष बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा) श्री. बारगिरे यांच्या सचिव पदाखाली एक चौकशी समिती स्थापन केली होती.
परंतु, आज वर्ष उलटून गेले तरी या समितीने ना चौकशी पूर्ण केली, ना कोणावर कारवाईची शिफारस केली! सर्व पुरावे शासनाच्याच अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध असताना या समितीला नेमके काय दिसत नव्हते? की ही समितीच पूर्णपणे ‘मॅनेज’ झाली होती? भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुरावे नष्ट करण्यासाठी वेळ मिळावा आणि प्रकरण थंड पडावे, म्हणूनच ही चौकशी समिती निव्वळ शेतातील ‘बुजगावण्यासारखी’ हँग होऊन बसली होती का? जनतेच्या पैशांवर पोसली जाणारी यंत्रणा जर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची ढाल बनत असेल, तर नूतन सीईओ कांवरिया यांना चौकशी करणे शक्य होईल की त्यांच्यावरही दबाव आणून त्यांना शांत केले जाईल ? असा सवाल जनतेला पडला आहे.
काय आहे घोटाळा ?
२०२४ पर्यंत जिल्ह्यातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवणे हा ‘जलजीवन मिशन’चा मुख्य उद्देश होता. पण जालन्यात या योजनेचे अक्षरशः लचके तोडण्यात आले. अनेक गावांत कामे अत्यंत अर्धवट आहेत, काही ठिकाणी पाईपलाईनचा एक तुकडाही टाकलेला नाही, तर अनेक गावांत प्रत्यक्ष पाण्याचा एक थेंबही पोहोचलेला नाही. तरीही पाणीपुरवठा विभागाने संबंधित ग्रामपंचायतींचे बोगस ठराव, खोटी प्रमाणपत्रे आणि उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता किंवा शाखा अभियंत्यांच्या राजरोस सह्या वापरून शेकडो गावांना “१०० टक्के हर घर जल” म्हणून शासन दरबारी घोषित करण्याचे महापाप केले.
इतकेच नव्हे तर, या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या पारदर्शक ‘ई-टेंडरिंग’ प्रणालीलाच भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनवले. टेंडर प्रक्रियेत ऑनलाईन ‘Bid Opening’ पासून ते कंत्राटदाराला काम देण्यापर्यंत (AOC) सर्व टप्प्यांवर सत्य कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक असते. मात्र, जालना जि.प. पाणीपुरवठा विभागाने शेकडो गावांच्या कामांमध्ये कार्यारंभ आदेश (Work Order) आणि इतर अत्यंत महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोडच केलेली नाहीत. त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर भलतीच, जुनी आणि ज्याचा या टेंडरशी कसलाही संबंध नाही अशी बोगस पत्रे डाऊनलोड होत आहेत. हा केवळ तांत्रिक दोष नसून, संगनमताने माहिती दडपून शासनाची उघड फसवणूक करण्याचा हा ‘डिजिटल दरोडा’ आहे.
सुनियोजित कारस्थान !
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या बोगस किंवा असंबंधित कागदपत्रांखाली तत्कालीन (२०२२ ते २०२५) कार्यकारी अभियंत्यांच्या डिजिटल स्वाक्षऱ्या (DSC) तारीख आणि वेळेसह नोंदवल्या गेल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (IT Act), डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर ही अत्यंत गंभीर आणि वैयक्तिक जबाबदारी असते. जर प्रशासनाचे म्हणणे असेल की हे कृत्य एखाद्या क्लर्कने केले आहे, तरीही कायद्याने कार्यकारी अभियंता आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. एका-दोन गावांचा प्रश्न असता तर “चूक” मानता आली असती; पण जिल्हाभरात शेकडो गावांत एकाच प्रकारची बनवाबनवी दिसत असेल, तर हा एक “संघटित कट” (Organized Conspiracy) आहे.
दुसरीकडे, कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना, कामाचे ‘इस्टिमेट’ (Estimate) ऑनलाईन का उपलब्ध केले जात नाही? काम कसे होणार आहे, कोणते मटेरिअल वापरले जाणार आहे, कामाचा दर्जा कसा असेल, याची माहिती जनतेपासून का लपवली जात आहे? याचे कारण अत्यंत स्पष्ट आहे, जेणेकरून कंत्राटदारांना निकृष्ट दर्जाचे काम करून मोकळे रान मिळेल. म्हणूनच, जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांमधील शेकडो गावांचे कंत्राट हे बोटावर मोजण्याइतक्याच मोजक्या कंत्राटदारांना दिले गेले आहे. यामागे मोठी आर्थिक देवाणघेवाण आणि ‘टक्केवारी’चा खेळ झाला असल्याच्या संशयाला अधिक बळ मिळत आहे.
पाप दडपण्यासाठी बदल्यांचा खेळ!
हा महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कारवाई होण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा जो खेळ जालन्यात रंगला, तो या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती किती मोठी आहे हे दर्शवतो. प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा सीईओ असलेल्या वर्षा मीना यांची बदली झाली. त्यानंतर चौकशी लावणारे CEO जगदीश मिनीयार यांच्यावर प्रचंड दबाव टाकण्यात आल्याचे सांगितले जाते, ज्यामुळे त्यांनी स्वतःहून प्रयत्न करून अवघ्या ३ महिन्यांतच येथून बदली करून घेतली. त्यानंतर आलेल्या मिन्नू पी.एम. यांचीही काही महिन्यांतच बदली झाली. आणि तत्पूर्वी या संपूर्ण घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता विद्या कानडे यांची २९ मे २०२५ रोजी नागपूरला ‘विनंती बदली’ करण्यात आली. जर घोटाळेबाजांचा दबाव नसेल तर एवढ्या लवकर बदल्या कशासाठी ? आणि घोटाळा झाला आहे तर मग कारवाई का नाही ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आता केवळ कागदी घोडे नको !
जिल्हा परिषदेचे सीईओ कृष्णकांत कांवरिया यांनी ‘एल्गार न्यूज’कडे चौकशीची ग्वाही दिली आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु, आता जालन्यातील जनतेला जुन्या संथ चौकशी समित्या नको आहेत. सध्याची ‘मॅनेज’ झालेली आणि झोपेचे सोंग घेतलेली चौकशी समिती तातडीने बरखास्त करून, या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी समिती द्वारा किंवा SIT (विशेष तपास पथक) मार्फत सखोल चौकशी लावण्याची गरज आहे.
जनतेच्या कराचा पैसा अशा प्रकारे वाया घालणाऱ्या आणि हजारो कुटुंबांना पाण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या पाणीपुरवठा विभागातील तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता, टेंडर क्लर्क आणि मनमर्जीप्रमाणे कंत्राट वाटणाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याची हिंमत नूतन सीईओ दाखवणार का, याकडे समस्त जनतेचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी पाठबळ द्यावे !
सदरील घोटाळा हा जालना जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात झालेला आहे, अर्थात या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे, त्यामुळे नुतन CEO कृष्णकांत कांवरिया यांच्यावर सुध्दा दबाव आणला जाणार हे स्पष्ट दिसत आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी CEO यांना सखोल चौकशी व कारवाई करीता पाठबळ देणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
CEO यांची परीक्षा !
एल्गार न्यूज ने यापूर्वीच बातम्यांच्या माध्यमातून सबळ पुरावे समोर आणले आहेत, मात्र तरीही प्रशासनाने निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास सुरू केल्यास आम्ही अजून माहिती किंवा पुरावे द्यायला तयार आहोत. हा केवळ पाण्याचा प्रश्न नाही, हा जनतेच्या विश्वासाचा आणि करदात्यांच्या घामाच्या पैशांचा प्रश्न आहे. आता चेंडू सीईओ कृष्णकांत कांवरिया यांच्या कोर्टात आहे. त्यांची एक प्रकारे ही परीक्षाच आहे, ते सामान्य जनतेच्या बाजूने उभे राहून भ्रष्टाचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार की घोटाळेबाज आणि पाणीचोर भ्रष्ट यंत्रणेच्या दबावापुढे झुकणार? हे येणारा काळच ठरवेल !
परवेज पठाण,
संपादक, एल्गार न्यूज
9890515043