संपादकीय (परवेज पठाण) :-
NEET ही फक्त परीक्षा नाही. ती शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, छोटे व्यापारी आणि हातावर पोट असलेल्या घरांतील मुला-मुलींसाठी डॉक्टरकीच्या दारातली शेवटची आशा आहे. त्या दाराची चावी जर पैसा, दलाल, आतले हात आणि संगनमत यांच्या हातात गेली, तर समान संधी हे फक्त भाषणातले शब्द राहतात. नुकतंच NEET-UG प्रश्नफुटीच्या आरोपांनंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि देशभर संताप उसळला. लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला, आणि पुन्हा एकदा हा प्रश्न समोर आला की आपल्या परीक्षा प्रणालीवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा ?
हा केवळ एका वर्षाचा गोंधळ नाही; ही पुनरावृत्ती होणारी रोगट व्यवस्था आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार पेपरफुटीचे धागेदोरे देशभरात पोहोचलेले आहे, या घोटाळ्यात कोट्यावधीचा व्यवहार झाल्याचा दावा समोर आला, आणि लातूर, नांदेड, पुणे अशा अनेक ठिकाणांशी तपास जोडला गेला. या प्रकरणात महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक, लातूर अशा अनेक शहरांचा उल्लेख आहे. म्हणजे हा गुन्हा एका शहरापुरता मर्यादित नव्हता; तो अनेक ठिकाणांतील जाळे, अनेक हात आणि संगनमत यांचा परिणाम होता.
शिक्षण व्यवस्थेचा ढासळलेला पाया !
आज देशभरात वैद्यकीय आणि स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली कोचिंग वर्गांचा अक्षरशः बाजार उभा राहिला आहे. कारण सरकारी शाळा, महाविद्यालये, प्रयोगशाळा, शिक्षकांची कमतरता आणि शिक्षणाची घसरलेली गुणवत्ता यामुळे सामान्य पालकांचा सरकारी शिक्षणावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. परिणामी लाखो विद्यार्थ्यांना शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, छोटे व्यापारी, तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करणारे, घरकाम करणारे पालक हे सगळे कर्ज काढून, शेती गहाण ठेवून, सोनं विकून आपल्या पोरांना कोचिंगकडे ढकलत आहेत. पण जर त्याच परीक्षांचे पेपर आधीच विकले जात असतील, यंत्रणा मॅनेज केली जात असेल, आणि श्रीमंत लोक मागच्या दाराने पुढे जात असतील, तर ही मेहनतीची शर्यत राहिली कुठे ? मग हा कोचिंगचा बाजार फक्त विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावरच नाही, तर गरीब कुटुंबांच्या आर्थिक कण्यावरही घाव घालत आहे.
ही परिस्थिती फक्त भ्रष्टाचार नाही; ही संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या ढासळलेल्या पायाची जिवंत साक्ष आहे. एकीकडे कोचिंग वर्ग कोट्यवधींचा उद्योग बनले आहेत, तर दुसरीकडे सरकारी शिक्षण संस्थांची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली आहे. गरीबांच्या मुलांनी आयुष्य झिजवायचं, कर्जबाजारी व्हायचं, मानसिक तणाव सहन करायचा, आणि शेवटी काही पैशावाल्यांनी “व्यवस्था मॅनेज” करून पुढे जायचं, हीच जर आजची वास्तविकता असेल, तर ती व्यवस्था पूर्णपणे कुजली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. जिथे गुणवत्तेपेक्षा पैसा मोठा ठरतो, तिथे शिक्षण संपते आणि बाजार सुरू होतो.
इथे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांचीही जबाबदारी स्पष्ट आहे. केवळ चौकशीचे आश्वासन देऊन, निवेदने काढून किंवा समित्या नेमून भागणार नाही. अशा प्रकरणात सरकारने बघ्याची भूमिका घेणे म्हणजे गरीबांच्या स्वप्नांवर झालेला अन्याय मुकाट्याने पाहत बसणे होय. पण एवढ्यावरच थांबून चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाकडे आता केवळ दूरून पाहण्याऐवजी कठोर भूमिका घ्यायला हवी, कारण NEET सारख्या राष्ट्रीय परीक्षेवरील विश्वास वाचवायचा असेल, तर यंत्रणेवर थेट प्रहार करणारे स्पष्ट आदेश आवश्यक आहेत.
याआधी सुध्दा पेपरफुटीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, चौकशी समितीन्या नेमल्या, थातूरमातूर थोडीफार कारवाई झाली आणि परिस्थिती जैसेथेच राहीली. म्हणजेच विशेष काही प्रयत्न किंवा कठोर कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. परंतू आता प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. जर पुन्हा पुन्हा धागेदोरे वेगवेगळ्या ठिकाणी जात असतील, सीबीआय अनेक आरोपी पकडत असेल, आणि तपास वेगवेगळ्या राज्यांपर्यंत पोहोचत असेल, तर हा केवळ लहान-मोठा अपवाद नाही. आतापर्यंत विविध ठिकाणाहून अटक करण्यात आलेल्या लोकांचा सहभाग आणि खोलवर जात असलेले धागेदोरे पाहता हे प्रकरण साधेसोपे नाही, यात खूप मोठमोठ्या लोकांचा सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे.
अशा वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने कठोर पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे; त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून संस्थात्मक ढिसाळपणा, निव्वळ निष्क्रियता आणि जबाबदारीचा अभाव यावर कठोर संदेश द्यायला हवा. कारण हा प्रश्न केवळ एका परीक्षेचा नाही; हा गरीबांच्या पोरांच्या स्वप्नांचा, मेहनतीचा आणि भवितव्याचा प्रश्न आहे.
शेवटी इतकेच : जर पेपर आधीच श्रीमंतांकडे पोहोचत असतील, आणि गरीबांच्या घरी फक्त अभ्यास, कर्ज, अश्रू आणि अपमान उरत असेल, तर ही शिक्षण व्यवस्था नाही, हा खुला अन्याय आहे. आणि अशा अन्यायावर राग येणे, संताप होणे, प्रश्न विचारणे हे पूर्णपणे रास्त आहे. कारण इथे फक्त पेपर फुटलेला नाही; इथे सामान्य माणसाचा विश्वास फुटला आहे.
- परवेज पठाण,
संपादक, एल्गार न्यूज
9890515043