एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन वादामुळे रखडलेल्या उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार, राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा एकदा उत्साह निर्माण झाला आहे. मात्र, न्यायालयाचा दिलासा मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग किती वेगाने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोकशाहीत निवडणुका महत्‍वाच्‍या !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडण्यामागे ओबीसी आरक्षण आणि एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हे प्रमुख कारण होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी आरक्षण मिळून एकूण आरक्षण न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवूनच निवडणुका घ्याव्या लागतील. आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असला, तरी त्यासाठी लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. निवडणुका या लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असून स्थानिक पातळीवर जनतेला आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार कायम राहणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केवळ निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला नाही, तर तळागाळातील लोकशाही पुन्हा मजबूत करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
प्रशासकराजमुळे विकासाला मर्यादा
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था आहेत. ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, कृषीविषयक योजना, महिला व बालकल्याण अशा अनेक योजनांची अंमलबजावणी या संस्थांच्या माध्यमातून केली जाते. मात्र, लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अनेक संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. प्रशासकांकडे प्रशासकीय अधिकार असले, तरी ते जनतेतून निवडून आलेले नसतात. त्यामुळे गावागावातील प्रश्नांना प्राधान्य देणे, नागरिकांच्या समस्या सातत्याने मांडणे, विकासकामांचा पाठपुरावा करणे आणि अधिकाऱ्यांना जनतेप्रती उत्तरदायी ठेवणे या बाबतीत लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
लोकनियुक्त सदस्याला आपल्या मतदारसंघातील रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि विकासकामांसाठी थेट जनतेसमोर उत्तर द्यावे लागते. पुन्हा निवडणुकीत जनतेसमोर जायचे असल्यामुळे कामांचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. प्रशासकीय व्यवस्थेत ही थेट लोकांशी जोडलेली उत्तरदायित्वाची साखळी कमी होते. त्यामुळे अनेक स्थानिक प्रश्नांना अपेक्षित वेग मिळत नाही.
इच्छुकांची प्रतीक्षा !
निवडणुका रखडल्याचा परिणाम स्थानिक राजकारणावरही झाला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून जनतेची सेवा करण्याची इच्छा असलेल्या अनेक इच्छुक उमेदवारांना गेल्या काही वर्षांपासून संधीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनेकांनी मतदारसंघात संपर्क कायम ठेवला, नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र निवडणुका नसल्याने त्यांच्या राजकीय वाटचालीला अपेक्षित दिशा मिळू शकली नाही. सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचीही अशीच स्थिती आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर काम करताना त्यांना अनेकदा मर्यादा जाणवतात. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे अनेक प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचवताना अडचणी येतात. त्यामुळे आता निवडणुका झाल्यास ग्रामीण भागातील राजकीय आणि सामाजिक हालचालींना पुन्हा वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाची जबाबदारी
निवडणूक प्रक्रिया राबवताना काही प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे. मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनर्तपासणी (SIR) मुळे आधीच देशभर संताप व्यक्त होत असल्‍याने यातून निवडणूक आयोगाला मार्ग काढावा लागणार आहे. त्‍याशिवाय आरक्षणाची नव्याने पडताळणी, दुष्काळी परिस्थिती, आगामी जनगणना, दहावी-बारावीच्या परीक्षा आणि निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ या सर्व बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. मात्र, या अडचणी दूर करून निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे ही राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यावर भर दिला असून, निवडणूक आयोगाला आवश्यक सहकार्य आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे सरकारने आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी, तर निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची कायदेशीर मर्यादा, मतदार याद्या आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक कार्यक्रम लवकर जाहीर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्राला प्रतीक्षा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. निवडणुका झाल्यास जनतेला आपल्या प्रश्नांसाठी थेट लोकप्रतिनिधी उपलब्ध होतील, विकासकामांना स्थानिक नेतृत्व मिळेल आणि गावांच्या गरजेनुसार विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरवण्यास मदत होईल. लोकशाहीत निवडणुका या केवळ सत्ता मिळवण्याचे माध्यम नसून जनतेला आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा आणि त्यांना जबाबदार धरण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होणे हे ग्रामीण विकास आणि लोकशाही दोन्हींसाठी आवश्यक आहे.
सध्याची परिस्थिती काहीशी “थोडी खुशी, थोडा गम” अशी आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आशा निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे पुढील प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आव्हान सरकार आणि निवडणूक आयोगासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आशेचा दरवाजा उघडला आहे; आता त्या दिशेने वेगाने पावले टाकून ग्रामीण महाराष्ट्राला पुन्हा लोकनियुक्त नेतृत्व देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाची आहे.
- परवेज पठाण,
संपादक, एल्‍गार न्‍यूज