एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
राज्यात सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला आहे, अर्थात निवडणुका होवू शकतील परंतू न्यायालयाने एक महत्‍वपूर्ण अट घातली आहे.
महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील आरक्षण वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय सुनावणी पार पडली. आणि न्यायालयाने या प्रकरणाला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी घेण्यात येणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर कुठलीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर कार्यक्रमानुसारच पार पडणार आहेत. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकात कोणताही बदल होणार नाही, असं स्पष्ट करताना न्यायालयाने म्हटलं “कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाही.” मात्र, राज्यातील 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगानेच न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे या ठिकाणांच्या निवडणुकांचे निकाल अंतिम आदेशावर अधीन राहणार आहेत. हेच नियम दोन महानगरपालिकांवरही लागू होणार आहेत, जिथे 50% पेक्षा जास्त आरक्षण असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, राज्यात सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा कोणताही हेतू न्यायालयाचा नाही. परंतु ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, तिथे अंतिम निकाल कोर्टाच्या आदेशानुसारच लागू शकतील. त्यांनी सांगितले की, “मनपा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू शकत नाही. नियम स्पष्ट आहेत. हे प्रकरण आम्ही तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर पाठवत आहोत.”
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, नगरपरिषद-40, नगरपंचायती-17, महानगरपालिका-2, जिल्हा परिषद-17 आणि पंचायत समित्या-48 ठिकाणी 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे या सर्व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल अंतिम न्यायनिर्णयापर्यंत ‘आदेशाधीन’ राहतील.
राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेल्या असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेला नवा वेग देणारा ठरला आहे. ठरलेल्‍या कालावधी नुसार सर्व निवडणुका होणार असल्‍या तरी 50% आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा कायम राहणार आहे. त्यामुळे साऱ्या राज्याचे लक्ष 21 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.