एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
सरकारने गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या अनेक योजना आणि दिलेली आश्वासने केवळ कागदावरच राहिली आहेत, शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न जैसेथेच असल्याने नागरिकांमध्ये तिव्र संताप असून शासनाने जाहीर केलेल्या योजना आणि दिलेली आश्वासने तातडीने पूर्ण करावीत अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सदरील निवेदनानुसार, सत्ताधारी तिन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा गाजावाजा केला, तसेच वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचेही आश्वासन दिले होते, मात्र सरकारने सरड्याला लाजवेल इतक्या वेगाने रंग बदलला. कर्जमाफीच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक वर्ष संपत आले असतांना कर्ज भरण्यासाठी सांगून त्यांची क्रूर थट्टा केली जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून गेल्या ७ महिन्यात राज्यात १ हजार पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे.
शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत जाणारा जीएसटी अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या बाता मारल्या, मात्र अद्याप जीएसटी शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आलाच नाही. सोयाबीन आणि कापसाचे भाव पाडण्यासाठी परदेशातून हे पीक आयात करण्याचे फतवे काढले जात आहेत. शेतकरी सन्मान योजनेची रक्कम १२ हजारावरून १५ हजार रूपये करण्याचे आश्वासन केवळ बाजार गप्पा ठरले आहे.
शेतमाल खराब न होण्यासाठी शीतगृहे देण्याचे बोलले, पण आज पावसाने खराब झालेल्या पिकाचे नुकसानही सरकारला उघड्या डोळ्याने दिसेनासे झाले आहे. हमीभावाची दीडपट भूलथाप ही शेतकऱ्यांच्या जख्मेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. सरकार फक्त कागदावर आकडेवारीचा खेळ करते आणि प्रत्यक्षात अन्नदात्याला वाऱ्यावर सोडून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे.
एक रूपयात पीकविमा योजनेची घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली, ती योजना आता बंद केली असून विमा कंपन्यांनी दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त प्रीमीयम गोळा करून ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम स्वत:च्या खिशात घातली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई सोडाच, साधे पंचनामेही झालेले नाहीत. ४५ हजार गावांमध्ये पाणंद रस्ते देण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहीली, अन्नदाता बनेल उर्जादाता या योजना केवळ धूळफेक आहे. वीजेचे प्रश्न प्रलंबित असून मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची उपेक्षा कायम आहे.
लाडक्या बहिनींना वाढीव रक्कम सोडाच, पण आहे ती रक्कमही वेळेत देण्यास सरकार तयार नाही, तब्बल ८ लाख महिलांना लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी वगळण्यात आल आहे. उज्वला गॅस योजना अडगळीत पडली आहे. सरकारी आकडे सांगतात की दररोज ७० महिला बेपत्ता होतात, २५ हजार महिलांची पोलीस भरती करण्याचे नकली आश्वासनही हवेतच विरले.
आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून महिलांच्या रस्त्यांवर होणाऱ्या प्रसुती ही सामान्य बाब झाली आहे. २५ लाख नोकऱ्या आणि १० हजार विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात नोकऱ्याही मिळाल्या नाही आणि विद्यावेतनही मिळाले नाही.
करीता शासन आणि प्रशासनाचे राज्यातील विशेषत: मराठवाड्यातील या गंभीर आणि मुलभूत समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. केवळ पोकळ आश्वासने आणि घोषणाबाजी करण्याऐवजी सरकारने तात्काळ या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि राज्यातील जनतेला न्याय द्या अन्यथा जनतेचा असंतोष उद्रेक करेल याची गंभीर दखल घ्यावी असा इशारा शिवसेना (उबाठा) च्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्यात पक्षाच्या वतीने विविध ठिकाणाहून निवेदने देण्यात येत असून घनसावंगी तालुक्यातही पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन सादर केले आहे. सदरील निवेदनावर शिवसेना (उबाठा) तालुकाप्रमुख संदिप कंटुले, माजी जि.प.सदस्य देवनाथ जाधव, माजी पं.स.सभापती मधुकर साळवे, न.प.घनसावंगी शिवसेना गटनेता यादव देशमुख, शिवसेना विभागप्रमुख बबनराव घोगरे, उपतालुकाप्रमुख राजेंद्र तांगडे, विभागप्रमुख अर्जुन पवार, दिलीप कंटुले, नगरसेवक न.प.घनसावंगी शंतनू देशमुख, जालिंदर भाग्यवंत, शेख रशीद यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.
इतर बातम्या खाली पहा…
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्या नियमित प्राप्त करण्यासाठी एल्गार न्यूजच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपला जॉईन व्हा, किंवा 9890515043 हा क्रमांक तुमच्या व्हाट्सअॅप ग्रुप मध्ये अॅड करा…