एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्‍ह्यात शेकडो गावांना पाणी पुरवठा न करता कागदोपत्री हर घर जल घोषित करण्‍यात आले होते, एल्‍गार न्‍यूजने हा महाघोटाळा उघड करून आतापर्यंत रोखठोक शब्‍दात १५ भाग (बातम्‍या) प्रकाशित केले होते, हा विषय केंद्र आणि राज्‍य शासनापर्यंत गेल्‍यानंतर आता जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांची बदली करण्‍यात आली आहे. मात्र विषय संपलेला नाही तर सुरूवात झालेली आहे.
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, शासनाने राज्‍यातील जनतेला घराघरात नळ कनेक्‍शनद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा व्‍हावा या उद्देशाने जलजीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल” हा कार्यक्रम हाती घेतला होता, जालना जिल्‍ह्यातही सन २०२४ पर्यंत जिल्‍ह्यातील सर्व गावांना नळ कनेक्‍शनद्वारे पाणी पुरवठा करण्‍याचे नियोजीत होते, परंतू जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाने नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्‍याचे नियोजन करण्‍याऐवजी थेट कागदोपत्री शेकडो गावांना हर घर जल घोषित करून तशी नोंद शासन दरबारी करून टाकली आहे.
पाणी पुरवठा विभागाने लग्‍नात बुंदी वाटल्‍याप्रमाणे जिल्‍ह्यातील शेकडो गावांचे हर घर जल प्रमाणपत्र जारी केले, त्‍यानंतर जिल्‍ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींकडून ग्रामसभेचे ठराव घेवून सदरील प्रमाणपत्र व ठराव शासनाकडे सादर करून जिल्‍ह्यातील शेकडो गावांना हर घर जल घोषित करण्‍यात आले. सर्वसामान्‍य नागरिक, माता, भगीनी वर्षानुवर्षे पाण्‍यासाठी वणवण फिरत आहेत, वर्षानुवर्षे त्‍यांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे, तरीही काही अधिकाऱ्यांना या गंभीर विषयातही घोटाळे करण्‍याची बुद्धी कशी सुचते हा एक मोठा प्रश्‍न आहे.
असंख्‍य गावात योजना अर्धवट !
पाणी पुरवठ्याची जुनी योजना असो किंवा जलजीवन मिशन अंतर्गत निधी असो, असंख्‍य गावात योजना एकतर अर्धवट आहे, अपूर्ण आहे किंवा अनेक गावे अशी आहेत जेथे पाईपलाईनचे एक पाईप सुध्‍दा टाकण्‍यात आलेले नाहीत. तरीही त्‍या गावांना हर घर जल घोषित करून केंद्र आणि राज्‍य शासनाची फसवणूक करत मोठा घोटाळा करण्‍यात आला आहे.
पुरावे उपलब्‍ध !
शासनाने मनात आणल्‍यास एका दिवसात घोटाळ्याचा अंदाज येवू शकतो, कारण सगळे पुरावे ऑनलाईन उपलब्‍ध आहेत. फक्‍त प्रामाणिकपणे वरिष्‍ठ पातळीवरून प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. कारण जिल्‍हास्‍तरावर स्‍थापन झालेल्‍या समितीवर असलेला प्रचंड दबाव आणि एकमेकांचे संबंध पाहता चौकशी समितीला मर्यादा येत आहेत यात शंका नाही.
जिकडे तिकडे अंधार !
सर्वात आधी जि.प.पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने संबंधित उपअभियंता व शाखा अभियंता यांनी संबंधित शेकडो गावांमध्‍ये नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा होत असल्‍याबाबत हर घर जल प्रमाणपत्र जारी केले, त्‍यानंतर शेकडो ग्रामपंचायतींनी सुध्‍दा गावात नळ कनेक्‍शनद्वारे पाणी पुरवठा होत असल्‍याचे ग्रामसभेचे ठराव दिले. एवढ्या मोठ्या संख्‍येने प्रमाणपत्र जारी होत असतांना संबंधित गटविकास अधिकारी यांनीही बघ्‍याची भूमिका घेतली किंवा मुक संमती दिली, त्‍यानंतर ज्‍या पाणी पुरवठा विभागाच्‍या माध्‍यमातून हा महाघोटाळा झाला त्‍या विभागाचे प्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता यांना तर घोटाळ्याच्‍या आका म्‍हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही, त्‍यांनी तर नियोजनच केले.
प्रकरण इथेच थांबत नाही, पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांना वरिष्‍ठ असलेले तत्‍कालीन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) यांच्‍यावर देखरेखची महत्‍वपूर्ण जबाबदारी असतांना त्‍यांनीही दुर्लक्ष केले किंवा मुक संमती दिली. उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍यावर बॉस असलेल्‍या तथा जिल्‍हा परिषदेच्‍या प्रमुख, तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनीही कदाचित डोळ्यावर पट्टी बांधली असेल किंवा त्‍यांच्‍याच मार्गदर्शनाखाली हा घोटाळा झालाय की काय ? याचीही चौकशी होणे आवश्‍यक आहे.
जिल्‍हाधिकारी धृतराष्‍ट्राच्‍या भूमिकेत ?
एवढं कमी होतं की काय, शासनाने प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता समिती स्‍थापन करून जिल्‍हाधिकारी यांना या समितीचे अध्‍यक्ष केले होते व जिल्‍हा परिषद तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी हे सहअध्‍यक्ष होते. तसेच घोटाळ्याच्‍या आका कार्यकारी अभियंता यांना सचिव केले होते (आका चे आका माहित नाही) व इतर विविध विभागाचे विभागप्रमुख यांना सदस्‍य केले होते. त्‍यामुळे जिल्‍हा पाणी व स्‍वछता मिशन चे अध्‍यक्ष असलेले जिल्‍हाधिकारी यांनीही सगळं काही घडत असतांना धृतराष्‍ट्राची भूमिका घेतली होती का ? असा सवालही उपस्थित होत आहे.
शंका का येणार नाही !
सगळेच जण दोषी असतील असे म्‍हणणे नाही, परंतू गाव ते थेट जिल्‍ह्यापर्यंत घोटाळ्याची लिंक जुळत असेल तर सर्वसामान्‍य नागरिकांनी विश्‍वास ठेवायचा कोणावर ? असा प्रश्‍न यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहे. बुंदी वाटणे सुरू होते आणि कोणीच नको कसे म्‍हटले नाही असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो.
अशी कशी चौकशी ?
एल्‍गार न्‍यूजने हा महाघोटाळा उघड केल्‍यानंतर नव्‍याने जॉईन झालेले मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांनी अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्‍थापन केली, यामध्‍ये ज्‍यांच्‍या कार्यकाळात हा घोटाळा झाला त्‍या पाणी पुरवठा विभागाच्‍या विभागप्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता यांना सचिव करण्‍यात आले होते, व उपअभियंता यांना सदस्‍य करण्‍यात आले मात्र एल्‍गार न्‍यूजने बातमी घेतल्‍यानंतर कार्यकारी अभियंता यांना चौकशी समितीतून वगळण्‍यात आले व उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) यांना सचिव करण्‍यात आले, तसेच संबंधित तालुक्‍याचे गटविकास अधिकारी यांना सुध्‍दा सदस्‍य करण्‍यात आले. मात्र चौकशी समिती स्‍थापन होवून २ महिन्‍यापेक्षा जास्‍त कालावधी झाला असूनही चौकशी थंडबस्‍त्‍यात दिसत आहे. त्‍यामुळे चौकशी समितीचा अहवाल किती वर्षात येणार ? असा उपरोधक सवालही नागरिक करत आहेत.
कार्यकारी अभियंता यांची बदली !
जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्‍या प्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता विद्या कानडे यांची नागपूर येथे महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरण येथे बदली झाली आहे. सदरील बदली ही विनंती बदली सांगितली जात असली तरी बदली का झाली आहे हे समजणे जास्‍त अवघड नाही.
चौकशी समितीची भूमिका संशयास्‍पद !
सुरूवातीच्‍या काळात चौकशी समितीचे अध्‍यक्ष हे त्‍यांच्‍या वडीलांच्‍या तब्‍येतीमुळे सुट्टीवर होते, काही दिवसांनी ते पुन्‍हा रूजू झाले, मात्र रूजू होवूनही बराच कालावधी झालेला असतांना चौकशीचे काय झाले याबाबत अध्‍यक्ष असलेले अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी तसेच सचिव असलेले उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी दोघेही काहीच बोलायला तयार नाहीत, अनेकदा त्‍यांच्‍याशी संपर्क साधण्‍याचा प्रयत्‍न केला मात्र घोटाळाच एवढा मोठा आहे की, काय बोलावं असं कदाचित त्‍यांना प्रश्‍न पडला असेल.
समितीच्‍या माध्‍यमातून मागील काळात जिल्‍ह्यातील सर्व पंचायत समितीला सर्व ग्रामपंचायतींचा अहवाल देण्‍याबाबत सांगण्‍यात आले होते, परंतू पंचायत समितीकडूनही अद्याप अहवाल प्राप्‍त झालेला नाही आणि अहवाल लवकर मिळावा यासाठी समिती गांभीर्याने पाऊल उचलतांनाही दिसत नाही. आम्‍ही मारल्‍यासारखं करतो तुम्‍ही रडल्‍यासारखं करा असाच काही प्रकार सध्‍या दिसत आहे.
या प्रकरणात अनेकजण सहभागी असल्‍याने कदाचित चौकशी समिती टाळाटाळ करत असल्‍याचे दिसत असून एकूण परिस्थिती पाहता चौकशी समितीच मॅनेज झाली आहे की काय ? असा प्रश्‍नही नागरिक उपस्थि करत आहेत. अर्थातच समितीने जर खरंच काही चौकशी केली असेल तर त्‍याची माहिती त्‍यांनी देणे तसेच तातडीने अहवाल सादर करणे क्रमप्राप्‍त झाले आहे. नसता बोलाचा भात आणि बोलाची कढी अशीच काही परिस्थिती असल्‍याची भावना लोकांच्‍या मनात निर्माण होवू शकते.
उत्‍तर द्यावेच लागेल !
एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली करून प्रकरणावर पांघरून घालण्‍याचा प्रयत्‍न कोणी करत असेल तर तो त्‍यांचा गैरसमज आहे. आज ना उद्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावीच लागेल आणि सत्‍य समोर आणून जेवढे दोषी आहेत त्‍यांच्‍यावर कारवाई करावी लागेल. या प्रकरणात ज्‍याची त्‍याची जबाबदारी निश्चित होणारच आहे, कारण घोटाळा माणसांनीच केला आहे भुतांनी नाही. अर्थातच पुरावे उपलब्‍ध असल्‍याने कोणालाही जबाबदारी झटकता येणार नाही.
तू इधर उधर की न बात कर,
ये बता की काफिला क्‍यूं लुटा
मुझे रहजनो से तो शिकायत है
पर तेरी रहबरी का सवाल है