संपादकीय (परवेज पठाण) :-
महाराष्ट्र हे पुरोगामी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य मानले जाते. परंतु, आज याच महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इमारतींच्या चमकत्या काचांमागे एक भयानक, भीषण आणि क्रूर वास्तव दडले आहे. राज्याचे रस्ते, पूल, शाळा, पाणीपुरवठा योजना आणि सार्वजनिक इमारती उभारणारा ‘कंत्राटदार’ वर्ग आज जगण्यासाठी नाही, तर मृत्यूच्या दारात उभा राहून स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी धडपडत आहे. महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची सुमारे ८६,००० ते ९६,००० कोटी रुपयांची बिले शासनाकडे धूळ खात पडल्याचे समोर आले आहे. रस्त्यावर खड्डे बुजवणारा, गावोगावी नळ योजना पोहोचवणारा कंत्राटदार जेव्हा न्यायासाठी सचिवालयाचे उंबरठे झिजवून अखेर गळफास घेतो किंवा विष प्राशन करतो, तेव्हा ती केवळ आत्महत्या नसून व्यवस्थेने केलेला संस्थात्मक खून असतो !
नुकतंच ४५ वर्षीय कंत्राटदार गजानन देवकाते यांच्या आत्महत्येने पुन्हा एकदा यंत्रणा आणि व्यवस्थेचा नाकर्तेपणा चव्हाट्यावर आणला आहे. सुमारे दोन कोटी रुपयांचे बिल वेळेवर न निघाल्यामुळे, बँकेची रिकव्हरी, व्याजाचा डोंगर आणि बाजारातील पत संपल्यामुळे एका हसत्या-खेळत्या कुटुंबाचा आधारवड कोसळला. गेल्या काही महिन्यांत अशा अनेक कंत्राटदारांनी थकीत बिलांच्या विळख्यात अडकून आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. प्रश्न हा उपस्थित होतो की, ज्या राज्याचा अर्थसंकल्प लाखो कोटींचा आहे, त्या राज्यात काम पूर्ण करूनही कंत्राटदारांना स्वतःचे हक्काचे पैसे मागण्यासाठी जीवाचे रान का करावे लागत आहे?
‘लाडक्या’ योजनांची चमक आणि रिकामी तिजोरी !
शासकीय तिजोरीत नेमका कोणाचा पैसा आहे आणि तो कसा उधळला जात आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राजकीय स्वाहाकारासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘लाडक्या’ योजनांचा सुकाळ झाला आहे. मोफत रोख रक्कम वाटप, लोकप्रिय घोषणा आणि राजकीय फायद्याच्या प्रकल्पांसाठी सरकारची तिजोरी अक्षरशः रिकामी केली जात आहे. मग सवाल हा निर्माण होतो की, विकासकामांचा, रस्त्यांचा आणि पाणीपुरवठ्याचा हक्काचा निधी राजकीय स्वार्थासाठी इतरत्र वळवला जात आहे का? मर्जीतल्या लोकांसाठी आणि योजनांच्या नावावर मतदारांना खुश करण्यासाठी संपूर्ण राज्याची पायाभूत विकास यंत्रणा आणि त्यावर जगणारे लाखो कंत्राटदार व मजूर यांना वेठीस धरणे हा कोणता न्याय आहे ?
व्यवस्थेला रोखठोक प्रश्न !
शासकीय निविदेतील कडक नियमानुसार कंत्राटदाराने ठरलेल्या मुदतीत काम पूर्ण केले नाही तर सरकार त्याला दंड ठोठावते, प्रसंगी ब्लॅकलिस्ट करते. मग काम पूर्ण झाल्यावर ३० किंवा ६० दिवसांत बिल अदा करण्याचा कायदेशीर निश्चित कालावधी सरकार का पाळत नाही? कंत्राटदाराने वेळेत काम न केल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई होते; मग वर्षानुवर्षे बिले न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि सरकारवर व्याजासह दंड का आकारला जाऊ नये? कंत्राटदाराने बँकांकडून किंवा बाजारातून १२ ते १८ टक्के व्याजाने आणलेले पैसे शासकीय बिलाअभावी व्याजाच्या चक्रवाढात अडकतात, या व्याजाचा वाढता डोंगर कोणी सहावा आणि त्याची भरपाई सरकार देणार आहे का? जर तिजोरीत पैसाच उपलब्ध नव्हता, तर प्रशासनाने कोट्यवधींच्या कामांचे ‘वर्क ऑर्डर्स’ देऊन कंत्राटदारांना या आर्थिक विळख्यात जाणीवपूर्वक का ढकलले? सरकारला मोफत योजनांसाठी हजारो कोटींचा निधी सहज मिळतो, मग कंत्राटदारांच्या घामाच्या आणि हक्काच्या पैशांसाठी तिजोरीत कायम खडखडाट का असतो?
उप कंत्राटदार व्यवस्थेचा बळी !
मुख्य कंत्राटदारांची अवस्था बिकट असताना, या संपूर्ण चक्रात ‘उप कंत्राटदार’ म्हणजेच Subcontractor हा घटक अक्षरशः दळला गेला असून त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय आणि भयावह बनली आहे. मुख्य कंत्राटदारांना मोठे टेंडर मिळतात, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करणारे हे लहान उप कंत्राटदार असतात. सरकार मुख्य कंत्राटदाराची बिले थांबवते, आणि मुख्य कंत्राटदार पैसे मिळाले नाहीत म्हणून उप कंत्राटदारांचे हात रिकामे ठेवतात. या चक्रात अडकलेला उपकंत्राटदार पूर्णपणे बरबाद झाला आहे. स्वतःच्या ताब्यातील काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी या छोट्या कंत्राटदारांनी घरातील महिलांचे सोने गहाण ठेवले, राहती घरे आणि जमिनी तारण ठेवल्या, तर अनेकांनी खासगी सावकारांकडून वाढत्या व्याजाने कर्जे काढली. काम पूर्ण झाले, मूळ बजेटपेक्षा जास्त पैसे खर्च झाले, परंतु बराच काळ लोटल्यानंतरही एक रुपयाही हातात पडला नाही. परिणामी, सावकार दारात येऊन बसत आहेत, बँकांच्या जप्ती नोटीस येत आहेत आणि दैनंदिन संसाराचा खर्च चालवणेही अशक्य झाले आहे. मागील काळात अशाच आर्थिक कोंडीला आणि कर्जाच्या तगाद्याला कंटाळून अनेक उपकंत्राटदारांनी टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या केल्या आहेत. ज्यांनी स्वतःचे रक्त-घाम गाळून रस्ते आणि इमारती बांधल्या, आज तीच माणसे रस्त्यावर आली आहेत; याला जबाबदार कोण?
आश्वासनांची खैरात !
कंत्राटदार संघटनांनी जेव्हा जेव्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला किंवा काम बंद पाडले, तेव्हा राज्यकर्त्यांनी काय केले? फक्त पोकळ आश्वासने! ‘लवकरच निधी वितरीत करू’, ‘पुढील आठवड्यात बैठक घेऊ’ अशा भूलथापा देऊन प्रशासनाने केवळ वेळ काढूपणा केला. नोकरशाहीच्या लालफीतशाहीत फायली एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरत राहतात आणि इकडे कंत्राटदाराच्या दारावर सावकार व बँक वसुली अधिकारी ठिय्या मांडतात. कौटुंबिक पत नष्ट होणे, समाजात मान खाली जाणे आणि कर्जाचा विळखा घट्ट होणे, यातूनच आत्महत्येची मालिका सुरू झाली आहे.
काम करणाऱ्यांना पाठबळ आवश्यक !
महाराष्ट्राची प्रगती जलदगतीने करायची असेल तर विकासकामांना निधी तातडीने उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. जो कंत्राटदार बोगस काम करत असेल, किंवा अर्धवट काम करून पूर्ण बिले उचलत असेल तर त्याच्यावर नक्कीच नियमाने कारवाई करावी. चुकीचे काही घडत असेल तर वेळोवेळी आम्ही पत्रकार सुध्दा बातम्या घेतच असतोत. परंतू जर काम सुरू असेल तर त्या टप्प्यांवर बीले अदा करावीत आणि काम पूर्ण झाले असेल तर पूर्ण बील देणे क्रमप्राप्त आहे. अशा प्रकारे कंत्राटदारांना वेठीस धरण्यात आले तर राज्यभरातील विकासकामे ठप्प पडतील याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे.
शासनाने विषयाचे गांभीर्य ओळखावे !
जर सरकार काम करून घेत असेल, तर पैसे देणे हे त्याचे घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्य आहे. स्वतःच्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी विकासकामांचा निधी वळवणे आणि कंत्राटदार व उप कंत्राटदारांना आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर ढकलणे हे कोणत्याही लोकशाही राज्याला शोभणारे नाही. ज्या कंत्राटदारांच्या घामातून राज्याचे रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होत आहेत त्याच कंत्राटदारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा तळतळाट शासनाने घेवू नये. आता फक्त आश्वासने न देता शासनाने थकीत बिले व्याजासह त्वरित खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा देश आणि जागतिक पातळीवर महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या खरंच सक्षम राज्य राहीलाय का ? असा प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, आणि कंत्राटदारांचा प्रचंड प्रमाणात असलेला असंतोष वाढतच जावून राज्याच्या विकासावर परिणाम होईल यात शंका नाही.
- परवेज पठाण,
संपादक, एल्गार न्यूज (जालना),
9890515043