एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
राज्यभरात गाजलेल्या ज्ञानराधा आर्थिक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, हजारो ठेवीदारांची न्यायासाठीची वाटचाल थांबली नव्हती. मात्र नुकतेच औरंगाबाद खंडपीठाच्या महत्‍वपूर्ण निकालामुळे या वाटचालीला नवा उजेड मिळाला असून ठेवीदारांच्या आशा पल्‍लीवीत झाल्‍याची माहिती अॅड.अविनाश औटे यांनी दिली आहे.
जालना जिल्ह्यातील परतूरचे भगवान श्रीरंगराव खंडागळे व अन्य सुमारे १५० ठेवीदारांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावणी करत ठोस आदेश दिला. या आदेशानुसार, जालना जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक (उत्तरदायी क्र. ४) व जिल्हाधिकारी (उत्तरदायी क्र. ८) यांनी दिनांक २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी ठेवीदारांकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाचा निर्णय आठ दिवसांच्या आत घ्यावा, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्‍याचे अॅड.औटे यांनी सांगितले.
या अर्जात ठेवीदारांनी चार प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या.
- एम. पी. आय. डी. कायद्यातील कलम ५ मधील तरतुदी प्रमाणे सक्षम अधिकरी (Competent Authority) यांची नियुक्ती करावी.
- ज्ञानराधा व कुटे उद्योगसमूहाच्या मालमत्ता सह प्रवर्तक संचालक भागीदार व्यवस्थापक किंवा सदस्य या सर्वांच्या जंगम व स्थावर मालमत्ता त्वरित जप्त करावे व ठेवीदारांचे ठेवी त्वरित एम. पी. आय. डी. कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे वितरित करावे.
- भविष्यात असे प्रकार होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने त्वरित कार्यवाही करावी.
- ज्ञानराधा आणि कुटे समूहाच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक स्वतंत्र तपासणी समिती गठित करावी व दोषी व्यक्तींवर तात्काळ आणि कठोर कार्यवाहीसाठी विनंती केली होती.
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देऊन देखील कोणतीही कार्यवाही झालेली नव्हती त्यामुळे फिर्यादीचे वतीने मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे फौजदारी रीट याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सदरील याचिका अॅड. अविनाश औटे व त्यांच्या मार्फत दिनांक २१ एप्रिल २०२५ रोजी दाखल करण्यात आली होती. केवळ आठ दिवसांत, म्हणजे २९ एप्रिल रोजी न्यायालयाने यावर निकाल देत ठेवीदारांच्या बाजूने स्पष्ट आदेश दिले. याचिकेदरम्यान अॅड. अविनाश औटे यांचे सह अॅड. गजानन क्षीरसागर यांनीही प्रभावी बाजू मांडली त्यांना अॅड. ऋतुजा जगताप, अॅड. सचिन कुंटे यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अॅड. ए. डी. वांगे यांनी प्रतिवाद सादर केला.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे नमूद केले की, ठेवीदारांच्या अर्जावर ८ दिवसांच्या आत (म्‍हणजेच ७ तारखेपर्यंत) निर्णय घेणे अनिवार्य असून ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांची ‘प्रतिज्ञा’ म्हणून नोंदवण्यात आली आहे. यामुळे या आदेशाला विशेष गांभीर्य प्राप्त झाल्‍याचे अॅड.औटे यांनी सांगितले.
या निकालामुळे संपूर्ण ठेवीदारांमध्ये आशेचा किरण जागृत झाला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून न्यायासाठी लढा देणाऱ्या ठेवीदारांना प्रथमच हायकोर्टाच्या माध्यमातून कायदेशीर आधार मिळाला आहे. अॅड. औटे हे या प्रकरणात विशेष मेहनत प्रयत्‍न करत असल्‍याचे सांगितले जात आहे.
या निकालामुळे शासन यंत्रणेला जबाबदारीने आणि तत्परतेने कारवाई करावी लागणार आहे. ठेवीदारांच्या पैशांची परतफेड, दोषींवर कारवाई आणि मालमत्ता जप्तीच्या प्रक्रिया यामध्ये आता गती येईल अशी ठेवीदारांची आशा आहे. या प्रकरणात आता पुढील कार्यवाहीला वेग येईल आणि हजारो ठेवीदारांना अखेरचा न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.