एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
महायुतीचे नेत्‍यांनी जालना जिल्‍ह्याला वाळीत टाकले की काय ? जालना जिल्‍ह्यात मंत्रीपदासाठी एकही सक्षम आमदार दिसला नाही का ? असा प्रश्‍न जालना जिल्‍ह्यातील जनतेला पडला आहे. कारण महायुतीला सर्वच्‍या सर्व ५ आमदार निवडून देवूनही जिल्‍ह्याला एकही मंत्रीपद देण्‍यात आलेले नाही. मग काय इतर जिल्‍ह्याचा मंत्री आता पालकमंत्री म्‍हणून जालना जिल्‍ह्याच्‍या उरावर आणून बसवणार अशी संतप्‍त प्रतिक्रिया जिल्‍ह्यातून येत आहे.
निवडणूक पूर्व महायुतीच्‍या काळात झालेले निर्णय, विकासकामे, योजना इत्‍यादी गोष्‍टी लक्षात घेवून राज्‍यातील जनतेने महायुतीवर विश्‍वास टाकला. महायुतीला मिळालेले बहुमत पाहता विधानसभा निवडणुकीत राज्‍यातील जनतेने महायुतीला भरभरून मतदान केले. महायुतीचे कधी नव्‍हे एवढे आमदार निवडून आले. जालना जिल्‍ह्यातूनही महायुतीचे पैकीच्‍या पैकी आमदार निवडून आले.
जालना जिल्‍ह्यातील ५ मतदारसंघापैकी भाजपचे ३ आणि शिवसेनेचे २ असे एकूण ५ (सर्व) आमदार जिल्‍ह्यातील जनतेने निवडून दिले. मात्र महायुतीच्‍या तिन्‍ही पक्षातील नेत्‍यांना या जिल्‍ह्याचे काहीच सोयरसुतक राहिलेले नाही का ? असा प्रश्‍न जनतेतून विचारला जात आहे. तुम्‍ही राज्‍याचा विकास कराल अशी अपेक्षा आहेच मात्र या विकासात आमच्‍या जिल्‍ह्याचा समावेश असेल का असा प्रश्‍न आता जिल्‍ह्यातील जनतेला पडला आहे.
जुन्‍या नव्‍या कोणालाच नाही !
घनसावंगी मतदारसंघाचा अपवाद सोडल्‍यास जिल्‍ह्यातील सर्व आमदार एकदा नव्‍हे तर तीन तीन वेळा निवडून आलेले आहेत, एवढंच नव्‍हे तर आमदार बबनराव लोणीकर हे मागील काळात कॅबीनेटमंत्री राहिलेले आहेत, तर अर्जुनराव खोतकर हे सुध्‍दा राज्‍यमंत्री राहिलेले आहेत. तर संतोष दानवे आणि नारायण कुचे हे तिसऱ्यांदा निवडून आले असून अनुभवी आमदार आहेत, शिवाय डॉ.हिकमत उढाण यांनाही प्रशासकीय अनुभव आहे.
मात्र महायुतीच्‍या नेत्‍यांनी जालना जिल्ह्यावर अन्‍याय करण्‍याचे मनोमन ठरवले होते की काय अशी शंका येत असल्‍याची प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत. यंदा जिल्‍ह्याला भाजप आणि शिवसेना अशा दोन्‍ही पक्षाकडून एक एक असे २ मंत्रीपदे मिळतील किंवा किमान १ मंत्रीपद तर निश्चित मिळेल आणि जिल्‍ह्याचा अनुशेष भरून काढण्‍यास हातभार लागेल व विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा असतांना महायुतीच्‍या नेत्‍यांनी जालना जिल्‍ह्याच्‍या तोंडाला अक्षरश: पाने पुसल्‍याची तिव्र प्रतिक्रिया जिल्‍ह्यातून उमटत आहे.
इतर जिल्‍ह्यांना झुकते माप !
महायुतीच्‍या नेत्‍यांनी बहुतांश जिल्‍ह्यांमध्‍ये २ ते ४ मंत्रीपदे दिली, इतर जिल्‍ह्यांना किती मंत्रीपदे द्यायची याला कोणाचा विरोध नाही, पण न्‍यायाच्‍या भुमिकेतून आणि प्रलंबित प्रश्‍न व विकासाच्‍या दृष्‍टीने किमान १ मंत्रीपद देण्‍यात काहीच अडचण नव्‍हती, मागील साधारण अडीच वर्षाच्‍या काळातही जिल्ह्यावर अन्‍याय करण्‍यात आला होता, तेव्‍हाही जिल्‍ह्याला मंत्रीपद देण्‍यात आले नव्‍हते आणि आता पुन्‍हा जिल्ह्यावर जाणीवपूर्वक अन्‍याय करण्‍यात आल्‍याची भावना जिल्‍ह्यातून येत आहे.
जाणीवपूर्वक अन्‍याय ?
मंत्रीमंडळात कॅबीनेट व राज्‍यमंत्री असे एकूण ३९ मंत्र्यांनी शपथ घेतली, मुख्‍यमंत्री आणि 2 उपमुख्‍यमंत्री असे एकूण ४२ जणांचे मंत्रीमंडळ झाले आहे. राज्‍यात एकूण ३६ जिल्‍हे आहेत प्रत्‍येक जिल्‍ह्याला एक मंत्री असा नियम लावला असता तरी प्रत्‍येक जिल्‍ह्याला न्‍याय मिळाला असता, मात्र वाळीत टाकल्‍याप्रमाणे जिल्ह्यावर जाणीवपूर्वक अन्‍याय करण्‍यात आल्‍याची भावना जिल्‍ह्यातील अनेक नागरिकांनी व्‍यक्‍त केली आहे. सोशल मीडियाच्‍या माध्‍यमातूनही अनेकांनी आपली तिव्र नाराजी व्‍यक्‍त केली आहे.
अनेक जिल्‍हे मंत्रीपदाविना !
आता असंही म्‍हटलं जाईल की, फक्‍त जालना जिल्‍हाच नव्‍हे तर महाराष्‍ट्रातील अनेक जिल्‍ह्यांना मंत्रीपद देण्‍यात आलेले नाही. तर त्‍या जिल्‍ह्यांनाही वंचित का ठेवण्‍यात आले ? त्‍यांच्‍यावरही अन्‍याय का ? तुम्‍ही तुमचे नेते मंडळी खुश करण्‍यासाठी आणि डावपेच खेळण्‍यासाठी विविध जिल्‍ह्यांना वंचित ठेवून काय साध्‍य केले आहे ? इतर जिल्‍ह्याचा मंत्री किंवा पालकमंत्री येवून संबंधित जिल्‍ह्याच्‍या विकासाकडे खरंच लक्ष देणार आहे का ? स्‍वत:चे मंत्रालय, विभाग, स्‍वत:चा जिल्‍हा आणि स्‍वत:च्‍या मतदारसंघाकडे लक्ष देवून त्‍यानंतर इतर जिल्‍ह्याकडे संबंधित मंत्री किंवा पालकमंत्री खरंच लक्ष देतील का ? असा सवालही जनता विचारत आहे.
दया आलीच तर !
जिल्‍ह्याला मंत्रीपद नाही म्‍हटल्‍यावर इतर जिल्‍ह्यातील मंत्री आणि लादलेल्‍या पालकमंत्र्यांवरच जिल्‍ह्याचा विकास अवलंबून राहणार असं म्‍हणायला हरकत नाही. अर्थातच संबंधित मंत्री आणि पालकमंत्री महोदयांना स्‍वत:चे मंत्रालय, विभाग, स्‍वत:चा जिल्‍हा, स्‍वत:चा मतदारसंघ, अर्थपूर्ण गुत्‍तेदार, रुसवेफुगवे, विविध समारंभ या सर्वांकडे लक्ष देणं झाल्‍यावर थोडीफार दया आली आणि उरलं सुरलं काही शिल्‍लक राहिलं तर जिल्‍ह्याच्‍या वाट्याला समुद्रातून काही चार दोन थेंब आले तर येतील अशीही भावना सर्वसामान्‍य नागरिक व्‍यक्‍त करत आहेत.
म्‍हणे अडीच वर्षानंतर विचार !
ज्‍या जिल्‍ह्यांना मंत्रीपद मिळाले नाही त्‍यांचा विचार अडीच वर्षे झाल्‍यावर केला जाईल असे सांगितले जात आहे. ते असं झालंय की, लग्‍न लागलंय, बुंदी वाटपाचा कार्यक्रमही संपलाय, वऱ्हाडी निघून गेलेत आणि आता सांगत आहेत की, ज्‍यांनी सुरूवातीपासून मेहनत घेतली, पाठबळ दिलं त्‍या राहिलेल्‍या पाहुण्‍यांचा विचार पुढच्‍या लग्‍नात केला जाईल. खरं तर राज्‍यातील मागास आणि वंचित असलेल्‍या विविध जिल्‍ह्यांचा अनुशेष भरून काढणे अपेक्षित असतांना उलट अनुशेष वाढवण्‍याचा आणि अधिक वंचित ठेवण्‍याचा हा प्रकार असल्‍याचे नागरिक सांगत आहेत.
आता उरावर बसवणार !
दुसऱ्या जिल्‍ह्याच्‍या मंत्र्याचे जालना जिल्ह्यावर किती लक्ष असते हे मागील अडीच वर्षात लक्षात आले आहे. त्‍यांनी किती बैठका घेतल्‍या ? जालना जिल्‍ह्यात ते किती वेळा आले ? किती प्रकल्‍प आणले ? किती प्रश्‍न मार्गी लावले ? किती लोकांचे प्रश्‍न सोडवले ? कोणकोणत्‍या तालुक्‍यात किती वेळा भेटी देवून तालुक्‍याच्‍या समस्‍या जाणून घेतल्‍या ? किती विकासकामे केली ? हे जास्‍त काही सांगायची आवश्‍यकता नाही. आताही जिल्‍ह्याला मंत्रीपद देण्‍यात आलेले नसल्‍यामुळे महायुतीचे नेते पुन्‍हा दुसऱ्या ठिकाणचा मंत्री जालना जिल्‍ह्याच्‍या उरावर आणून बसवणार याची आम्‍हाला जाणीव असल्‍याची संतप्‍त भावना जिल्‍ह्यातील असंख्‍य नागरिकांनी व्‍यक्‍त केली आहे.