एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
अनेकांना माहितच असेल की, खुडूक कोंबडी अंडी देत नाही. बऱ्याच कालावधी करीता ही कोंबडी आळशी होवून एका जागी बसलेली असते. ज्‍याच्‍याकडे कोंबडी आहे त्‍याला कोंबडी खुडूक होवू नये असे वाटते, कारण त्‍या अंडीच्‍या माध्‍यमातून संबंधित व्‍यक्‍तीला आर्थिक लाभ होत असतो. सर्वसामान्‍य लोकांकडे असलेली कोंबडी निसर्गचक्राप्रमाणे खुडूक होत असते, परंतू प्रशासनाकडे असलेली कोंबडी विशेष आहे, ही कोंबडी जेव्‍हा सांगाल तेव्‍हा अंडी देते आणि जेव्‍हा शांत हो म्‍हणाल तेव्‍हा शांत होते.
आता लोकं म्‍हणत आहेत की, वाळूमाफियांच्‍या माध्‍यमातून सुरू असलेली अवैध वाहतुक बंद करावी व शासन निर्णयाप्रमाणे 600 रूपये ब्रासने सर्वसामान्‍य लोकांना वाळू उपलब्‍ध करून द्यावी. वाळूची अवैध वाहतुक म्‍हणजे सोन्‍याचे अंडी देणारी कोंबडी आहे, याच सोन्‍याच्‍या अंडी देणाऱ्या कोंबडीला शांत बसवले किंवा खुडूक करून बसवले तर मग महसूल व पोलीस प्रशासनाला सोन्‍याचे अंडी देणाऱ्या कोंबडीचे अंडी देणार कोण ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शासनाचे धोरण !
सर्वसामान्‍य नागरिकांना स्‍वस्‍त दरात वाळू मिळावी या दृष्‍टीने 28 जानेवारी 2022 रोजी शासन धोरण निर्गमित करण्‍यात आले होते, तसेच 19 एप्रिल 2023 रोजी शासनाद्वारे वाळू / रेतीचे उत्‍खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वकष धोरण (GR द्वारे) जाहीर करण्‍यात आले होते. याच धोरणानुसार सर्वसामान्‍य नागरिकांना 600 रूपये ब्रासने वाळू देण्‍यात येणार होती. मात्र जिल्‍ह्यात एखाद्या तालुक्‍याचा अपवाद सोडल्‍यास कुठेही 600 रूपये ब्रासने वाळू देण्‍यास अजून मुहूर्तच लागलेला नाही.
घराचं बांधकाम थांबलं, कामगारांवर उपासमारीची वेळ !
जालना जिल्‍हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्‍यामुळे 600 रूपयात वाळू देण्‍याच्‍या निर्णयाची अंमलबजाणी झाली नाही. त्‍यामुळे 600 रूपये तर सोडाच मागील अनेक महिन्‍यांपासून वाळू सामान्‍य दरात सुध्‍दा उपलब्‍ध नाही. वाळूमाफियांकडून वाळू घ्‍यावी तर त्‍याचे दर खूप जास्‍त आहे त्‍यामुळे अनेकांनी घराचे बांधकाम थांबवलेले आहे, शिवाय घरकुल योजनेवरही परिणाम झाला आहे. अर्थातच याचा परिणाम बांधकाम कामगारांवर झाला असून त्‍यांच्‍यावरही उपासमारीची वेळ आली आहे.
मुहूर्त लागेना !
प्रशासन अधून मधून सांगत असते की, वाळू डेपोच्‍या निविदांना कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्‍याने वाळू घाटांचे लिलाव होवू शकले नाही, कंत्राटदार नियुक्‍त झाल्‍यावरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून 600 रूपयात वाळू देण्‍याचा प्रयत्‍न केला जाईल. मात्र खरंच कंत्राटदार मिळत नसेल का ? प्रशासनानेच कंत्राटदाराला शांत बसण्‍यास सांगितले नाही ना ? सर्वसामान्‍य नागरिकांना 600 रूपये ब्रासने वाळू मिळावी अशी महसूल व पोलीस प्रशासनाची खरंच इच्‍छा आहे का ? असा सवाल नागरिक करत आहेत.
अवैध वाहतुक जोरात !
सोन्‍याचे अंडी देणारी कोंबडी म्‍हणजेच वाळूची अवैध वाहतुक घनसावंगी तालुक्‍यात जोमाने सुरू आहे. तालुक्‍यातील गोदावरी नदी पात्रातून किंवा विविध ठिकाणी साठवणूक केलेल्‍या वाळू साठ्यातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूची अवैध वाहतुक केली जात आहे. कोट्यावधी रूपयांची वाळूची अवैध वाहतुक केली जात असतांना शिवाय कुंभार पिंपळगांव, तिर्थपुरी, घनसावंगी, आष्‍टी इत्‍यादी परिसरातून भरधाव वेगाने समोरून वाहने जात असतांना महसूल व पोलीस प्रशासन मात्र बघ्‍याची भुमिका घेत आहेत. अर्थातच यामागे “अर्थ” कारण असल्‍याचे नागरिक सांगत आहेत. यंत्रणा पुर्णपणे कुचकामी आहे असे कोणाचेच म्‍हणणे नाही, परंतू अनेकांना प्रसाद मिळत आहे हेही नाकारून चालणार नाही.
एकमेकांकडे बोट !
सोन्‍याचे अंडी देणाऱ्या कोंबडीचे अंडे आमच्‍या पर्यंत येत नाहीत असे महसूल आणि पोलीस प्रशासन दोन्‍ही सांगत आहेत, अनेकदा खाजगी मध्‍ये एकमेकांकडे बोट सुध्‍दा दाखवले जात आहेत, परंतू सुत्रांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वाळूच्‍या माध्‍यमातून निर्माण झालेल्‍या सोन्‍याचे अंडी देणाऱ्या कोंबडीचे अंडे दोन्‍ही पर्यंत जातात. मग आता प्रश्‍न उपस्थित होतो की, जर हे खरे असेल तर मग दोन्‍ही पैकी कोणाला या सोन्‍याचे अंडी देणाऱ्या कोंबडीला खुडूक करणे आवडेल ? कोंबडीच खुडूक झाली तर आपल्‍याला अंडी कोण देणार ? कदाचित हा प्रश्‍न दोन्‍ही यंत्रणेला पडला असेल, त्‍यामुळे कदाचित 600 रूपये ब्रासने वाळू मिळणे सध्‍या तरी अवघड दिसत असल्‍याचे नागरिक सांगत आहेत.
इतर बातम्‍या खाली पहा…
व्‍हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्‍या नियमित आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी वर किंवा खाली दिसत असलेल्‍या “जॉईन करा” या चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या व्‍हाट्सअॅप ग्रुपला जॉईन व्‍हा.