एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
शासन जनतेसाठी जेव्‍हा धोरण बनवते तेव्‍हा जे सल्‍लागार शासनाला सल्‍ला देतात त्‍या सल्‍लागारांना थोडं ए.सी. कॅबीन मधून बाहेर पडून गावात फिरायला कोणी सांगावं, म्‍हणजे सत्‍य परिस्थिती त्‍यांच्‍या समोर येईल. उंटावर बसून शेळ्या हाकण्‍याचा प्रकार जास्‍त वाढल्‍याने असे प्रकार होत असावेत असं म्‍हणायला हरकत नाही.
शहरी आणि ग्रामीण भेदभाव का ?
प्रधानमंत्री आवास योजना असो किंवा रमाई घरकुल आवास योजना असो ग्रामीण भागातील लाभार्थ्‍यांना फक्‍त १ लाख २० हजार रूपये देण्‍यात येतात, मात्र शहरी भागासाठी शासन २ लाख ५० हजार रूपये देते, मग प्रश्‍न उपस्थित होतो की, शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव का ? खरं तर आजच्‍या घडीला २ लाख ५० हजारात शहरात किंवा ग्रामीण भागात कुठेच घर बांधणे शक्‍य नाही, परंतू तरीही ग्रामीण भागात फक्‍त १ लाख २० हजार देवून शासनाला नेमकं काय सिद्ध करायचंय हाच प्रश्‍न ग्रामीण भागातील जनतेला पडला आहे.
सगळीकडे दर सारखेच !
एकतर बांधकामासाठी साहित्‍याचे दर गगनाला भिडले आहेत, त्‍यात शासन अर्धवट काम सुध्‍दा होणार नाही एवढे पैसे देणार असेल तर लाभार्थ्‍याने त्‍या पैशाचं करायचं काय असा प्रश्‍न पडला आहे. घर बांधकामासाठी सिमेंट, वाळू, विटा, लोखंडी सळई, खडी, मुरूम आणि मजुरीचे दर शहर असो किंवा ग्रामीण भाग असो जवळपास सारखेच आहेत, मग शहरी भागासाठी २ लाख ५० हजार आणि ग्रामीण भागासाठी १ लाख २० हजार असा भेदभाव का ? असा प्रश्‍न राज्‍यातील अथवा ग्रामीण भागातील जनता विचारत आहे.
विहीरीला ४ लाख अन घरासाठी सव्‍वा लाख ?
शासन शेतात विहीर खोदण्‍यासाठी ४ लाख रूपये अनुदान देत आहे जे की चांगली बाब आहे. पण गावात घर बांधण्‍यासाठी १ लाख २० हजार रूपये देत आहे. जर ४ लाख रूपये विहीरीला लागत असतील तर १ लाख २० हजारात घर बांधणे कसे शक्‍य आहे ? याचा विचार शासनाने किंवा त्‍यांच्‍या सल्‍लागाराने केला नाही का ? विहीरीला जास्‍त वेळ लागतो की घर बांधण्‍यासाठी ? विहीरीला जास्‍त मटेरियल किंवा साहित्‍य लागते की घरासाठी ? विहीरीला जास्‍त मजुरी लागते की घरासाठी ? याचा विचार करणार आहात की नाही. शेतकऱ्यांना शासन ४ लाख रूपये देत आहे ही चांगलीच बाब आहे आणि ते आवश्‍यक आहे, परंतू त्‍याच शेतकऱ्याने घर १ लाख २० हजारात कसे बांधायचे असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
घराचे बांधकाम अर्धवट !
मागील काळात ज्‍या गोरगरीब, शेतकऱ्यांसह नागरिकांना घरकुल योजने अंतर्गत घरे मंजूर झाली होती त्‍यापैकी अनेकांनी तर पैशांअभावी अधर्वट अवस्‍थेत बांधकाम सोडून दिले आहे, तर अनेकांनी सावकाराकडून कर्ज घेवून घराचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. म्‍हणजे गोरगरीबांची अवस्‍था “आगीतून फुफाट्यात” अशीच झाली आहे. काम सुरू करावं तर अर्धे काम पण होत नाही आणि पूर्ण करावं तर स्‍वत:कडे पैसे नाहीत. एवढंच नव्‍हे तर सावकाराकडून पैसे घ्‍यावेत तर शासनाकडून आलेले पैसेही व्‍याजासाठी पुरणार नाहीत. त्‍यामुळे अनेकांनी तर घरच बांधायचे नाही, घरकुलचा आलेला हप्‍ता तसाच पडून राहू द्या अशी भुमिका घेतल्‍याने असंख्‍य गोरगरीबांचे घराचे स्‍वप्‍न अपूर्णच राहत असल्‍याचे दिसत आहे.
घरकुलसाठी खिसे गरम !
गावात असो किंवा शहरात असो, अपवाद सोडल्‍यास घरकुल योजनेचा लाभ सहजासहजी मिळत मिळत नसल्‍याचे सांगितले जाते. कारण कुणाचा तरी खिसा गरम केल्‍याशिवाय योजनेचा लाभ मिळत नसल्‍याचे अनेकदा ऐकायला मिळते. बरं घरकुल मंजूर झाले म्‍हणजे लगेच पैसे हातात आले असे होत नाही, पहिला हप्‍ता मिळण्‍यासाठी किंवा दुसरा हप्‍ता मिळण्‍यासाठी यंत्रणेच्‍या साखळीतल्‍या कुणाचा तरी खिसा गरम करावा लागतो असे सुध्‍दा ऐकायला मिळते. मग असे अनेकांचे खिसेच गरम करत राहिलेत तर लाभार्थ्‍यांच्‍या खिशात काही राहील का ? असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो.
मग तुम्‍हीच बांधून द्या की !
एक तर शासन वाळू उपलब्‍ध करून देत नाही, वाळूचे टेंडरच निघालेले नाहीत. त्‍यात शासन घर बांधकामासाठी फक्‍त १ लाख २० हजार देत असेल तर चुकीच्‍या मार्गाने वाळमाफीयांकडून वाळू घेतल्‍यास अर्धे पैसे तर वाळूतच जातील, मग उरलेल्‍या पैशाचं काय लोणचं घालायचं का ? जर शासनाला किंवा शासनाच्‍या सल्‍लागारांना वाटत असेल की १ लाख २० हजारात गावात घर बांधणं शक्‍य असेल तर तुम्‍हीच घर बांधून द्या की ! अशी मागणी ग्रामीण भागातील जनता करत आहे.