एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्‍ह्यात जलजीवन मिशन ची बहुतांश कामे बंद पडली असून कंत्राटदार आणि उपकंत्राटदार अडचणीत आल्‍याचे दिसत आहे. शासनाने रोखून धरलेला निधी हे सर्वात मोठे कारण तर आहेच यासोबतच मोजक्‍याच कंत्राटदारांना मिळालेली अनेक कामे, जिथे तिथे द्यावी लागणारी टक्‍केवारी, भ्रष्‍टाचार, निकृष्‍ट दर्जाची कामे ही सुध्‍दा प्रमुख कारणे कामे बंद पडण्‍यासाठी किंवा कामे अडचणीत येण्‍यासाठी कारणीभूत असल्‍याचे बोलले जात आहे.
जलजीवनचा निधी का थांबला ?
प्राप्‍त माहितीनुसार राज्‍यात जलजीवनचे ३५ हजार ६२२ कोटी रूपये थकीत आहेत. यामध्‍ये केंद्र सरकारकडून १९ हजार २५९ कोटी रूपये बाकी असून राज्‍य सरकारकडून जलजीवनचे १६ हजार ३६३ कोटी रूपये येणे बाकी आहे. केंद्र सरकारने ऑक्‍टोबर २०२४ पासून केंद्राच्‍या वाट्याचे पैसे थांबवलेले आहेत. २०२४ मध्‍ये केंद्राकडून या योजनेसाठी ५००० कोटींची तरतूद करण्‍यात आली होती, परंतू प्रत्‍यक्षात फक्‍त १६०० कोटी रूपये देण्‍यात आले.
१६ जून रोजी केंद्र सरकारने राज्‍य सरकारला पत्र पाठवून कळवले आहे की, राज्‍यांनीच जलजीवनचा निधी द्यावा, म्‍हणजे तुर्तास तरी केंद्र सरकारने हात वर केले आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने अजित पवार यांच्‍याकडे असलेल्‍या वित्‍त विभागास ३९०० कोटींची मागणी केली आहे. केंद्र आणि राज्‍य सरकारने जलजीवन च्‍या कामांना निधी उपलब्‍ध करून दिले नसल्‍याने राज्‍यातील अनेक कामे अर्धवट अवस्‍थेत बंद आहेत. विशेष म्‍हणजे जलजीवन मिशन योजनेची मुदत मार्च २०२५ रोजी समाप्‍त झाली आहे.
कोणत्‍या विभागाचे पैसे थकित !
प्राप्‍त माहितीनुसार राज्‍यात फक्‍त जलजीवन चे पैसेच थकीत नाहीत तर इतर विभागांचेही पैसे मोठ्या प्रमाणावर थकले आहेत. यामध्‍ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग ४६ हजार कोटी, जलजीवन ३५ हजार ६२२ कोटी, ग्रामविकास विभाग ८६०० कोटी, जलसंपदा १९७०० कोटी, DPDC १७०० कोटी इत्‍यादी विभागाचे पैसे थकले आहेत. सदरील विभागांतर्गत असलेले कंत्राटदार अडचणीत आले असून अनेक ठिकाणी सुरू असलेली कामे ठप्‍प झाली आहेत. निवडणूकपूर्व सुरू केलेल्‍या किंवा घोषित केलेल्‍या मोफत योजना आणि त्‍यावर होत असलेल्‍या हजारो कोटींच्‍या खर्चामुळे राज्‍य सरकार अडचणीत आल्‍याची चर्चा समाज माध्‍यमांवर होतांना दिसत आहे.
कंत्राटदार व उपकंत्राटदार अडचणीत का आले ?
बऱ्याच ठिकाणी मुख्‍य कंत्राटदार सुध्‍दा अडचणीत आले आहेतच, परंतू जास्‍त करून कंत्राटदाराच्‍या अंतर्गत असलेले उपकंत्राटदार अडचणीत सापडले आहेत. कारण या उपकंत्राटदारांनी मुख्‍य कंत्राटदारांकडून काम घेतलेले आहे आणि पैसेही खिशातले लावले आहेत. त्‍यामुळे कामांवर आतापर्यंत जे काही पैसे लावले आहेत ते गुंतले आहेत, जो पर्यंत शासनाकडून मुख्‍य कंत्राटदाराला पैसे येत नाहीत तो पर्यंत उपकंत्राटदाराला पैसे मिळणार नाहीत. विशेष म्‍हणजे या उपकंत्राटदारांनी स्‍वत:चे पैसे तर लावले आहेत पण ते शासनाकडे जावून कामाचे पैसेही मागू शकत नाहीत, कारण काम त्‍यांनी स्‍वत: घेतलेले नाही.
अनेक ठिकाणी उपकंत्राटदार !
अनेक ठिकाणी असे पहायला मिळाले आहे की, मुख्‍य कंत्राटदार (गुत्‍तेदार) हे अनेक कंत्राट घेत असतात आणि काही नफा घेवून उपकंत्राटदारला ते काम देत असतात किंवा विकत असतात. म्‍हणजे जास्‍त टेंशन किंवा जोखीम न घेता फक्‍त काही नफा घेवून उपकंत्राटदाराला काम देवून मोकळे होतात. म्‍हणजे एक काम करण्‍यापेक्षा जास्‍त कामे घेवून वरच्‍या वर नफा कमवण्‍याचे प्रकारही सर्रासपणे सुरू असल्‍याची माहिती समोर आली आहे.
टक्‍केवारीमुळे मोठी अडचण !
मुख्‍य कंत्राटदार असो किंवा उपकंत्राटदार असो, टेंडर प्रक्रियेपासून काम फायनल होवून फायनल बिल निघेपर्यंत प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावर टक्‍केवारी किंवा ठरलेली रक्‍कम संबंधितांना द्यावी लागते अशी माहिती नाव न सांगण्‍याच्‍या अटीवर एका व्‍यक्‍तीने दिली आहे. प्राप्‍त माहितीनुसार टेंडर प्रक्रियेपासून ते फायनल बिल निघेपर्यंत १५ ते २५ टक्‍के पर्यंत रक्‍कम टक्‍केवारी मध्‍ये किंवा कमिशन मध्‍ये जात असल्‍याचे सांगितले जात आहे.
काम चांगले कसे होणार ?
जर उदाहरणार्थ १ कोटीचे काम असेल तर १५ ते २५ टक्‍के रक्‍कम टक्‍केवारी म्‍हणून किंवा ज्‍याचा त्‍याचा हिस्‍सा म्‍हणून द्यावेच लागतात असे अनेकजण सांगत आहेत. जर असे असेल तर २५ टक्‍के हे टक्‍केवारी मध्‍ये गेले आणि उरलेल्‍या ७५ टक्‍के रक्‍कमेतून कंत्राटदार किंवा उपकंत्राटदार २५ टक्‍के ठेवून ५० टक्‍क्‍यामध्‍ये चांगल्‍या दर्जाचे काम कसे करणार ? असा सवाल सुध्‍दा उपस्थित होत आहे. अर्थातच जीएसटीचा प्रश्‍न पुन्‍हा उरतोच.
जि.प.मध्‍ये द्यावेच लागतात का ?
सुत्रांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार जि.प.मध्‍ये ज्‍या ज्‍या विभागातून कंत्राट दिले जाते त्‍या सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांना खुश करावेच लागते, सर्वांचे ठरलेले आहे, त्‍याशिवाय फाईल पुढे सरकतच नाही. कंत्राट (टेंडर) ऑनलाईन असले तरी अधिकाऱ्यांचे कॉम्‍प्‍यूटर हे फाईलवर काही ठेवल्‍याशिवाय व्‍यवस्थित कामच करत नाहीत असे म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही. एवढंच नाही तर टेंडरच्‍या वेळेस, त्‍यानंतर प्रत्‍येक टप्‍प्‍याच्‍या बिलाच्‍या वेळेस, त्‍यानंतर फायनल बिलाच्‍या वेळेस अॅडजस्‍टमेंट म्‍हणून सुध्‍दा ठरलेलंच आहे. त्‍यामुळे हा आकडा २५ टक्‍क्‍यापर्यंत जात असल्‍याचे सांगितले जात आहे.
कंत्राटदार निधीच्‍या प्रतिक्षेत !
आजघडीला अनेक कामे अर्धवट अवस्‍थेत थांबलेली आहेत, निधीच नसल्‍याने कंत्राटदार आणि उपकंत्राटदार अडचणीत सापडले आहेत, त्‍यामुळे शासनाने तातडीने संबंधित विभागांना निधी उपलब्‍ध करून देणे गरजेचे आहे. शासनाने निधी उपलब्‍ध करून दिल्‍यास जिल्‍ह्यातील बंद अवस्‍थेत असलेली असलेली कामे सुरू होतील आणि प्रशासनाने लक्ष दिल्‍यास पूर्ण सुध्‍दा होवू शकतील. शिवाय कंत्राटदारांनाही दिलासा मिळेल. अर्थातच निधी उपलब्‍ध झाल्‍यास जिल्‍ह्यातील अधिकाऱ्यांनी सुध्‍दा टक्‍केवारीची अपेक्षा न करता संबंधित कंत्राटदारांचे काम व दर्जा पाहून तातडीने बिले देणे आवश्‍यक आहे.
उपाययोजना आवश्‍यक !
कामे चांगल्‍या दर्जाची व वेळेत पूर्ण व्‍हावीत यासाठी शासनाने सदरील कामाची बिले वेळेवर देणे सर्वात महत्‍वाचे आहेच. सोबतच शासनाने, वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांनी आणि जिल्‍हा परिषदेच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनी पारदर्शक प्रकिया आणि प्रभावी देखरेख ठेवणे आवश्‍यक आहे. यामध्‍ये सर्व कामांच्‍या तपासणी, मंजूरी प्रक्रिया आणि बिलांच्‍या अंमलबजावणीला अधिक प्रभावी बनवणे, तसेच सर्व कामांचा दर्जाचा चांगला कसा राहील यासाठी प्रयत्‍न करणे आवश्‍यक आहे. थकीत बिलाची रक्‍कम टक्‍केवारी मध्‍ये अडकू नये किंवा भ्रष्‍टाचाराला खतपाणी मिळू नये यासाठी डिजिटल पेमेंट पध्‍दतीचा जास्‍तीत जास्‍त वापर करणे गरजेचे आहे. अर्थातच शासन निधी केव्‍हा उपलब्‍ध करून देते आणि जि.प.मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ह्या सदरील विस्‍कळीत झालेल्‍या यंत्रणेला कशा प्रकारे व्‍यवस्थित करतात हे पाहणे महत्‍वाचे ठरणार आहे.
तुमची प्रतिक्रिया खालील कमेंट बॉक्‍स मध्‍ये देवू शकता… (फक्‍त आमच्‍या माहितीस्‍तव) किंवा Whatsapp वर पर्सनल मॅसेज पण करू शकता…
कुंभकर्णी झोपी गेलेल्‍या यंत्रणेला जागं करण्‍यासाठी कधी कधी नाईलाजाने, इच्‍छा नसेल तरीही तिखट शब्‍दांचा वापर करावा लागतो… (# याआधीच्‍या बातम्‍या)