एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
एक प्रसिध्‍द शायरी आहे की, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफीला क्‍यूं लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है… ही शायरी जालना जिल्ह्यात नक्‍कीच प्रासंगिक ठरत आहे. कारण जो व्‍यक्‍ती जिल्‍ह्याचा प्रमुख आहे त्‍याच्‍या देखत जर नागरिकांच्‍या योजनांवर दरोडा टाकला जात असेल, घोटाळा केला जात असेल आणि जनतेसह शासनाची सुध्‍दा फसवणूक केली जात असेल तरीही तो व्‍यक्‍ती भ्र शब्‍दही न काढता फक्‍त बघ्‍याची भुमिका घेत असेल तर त्‍याच्‍या नेतृत्‍वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्‍याशिवाय राहत नाही.
केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ (JJM) अंतर्गत प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या ‘हर घर जल’ योजनेला जालना जिल्ह्यात प्रशासकीय अनास्था आणि संभाव्य भ्रष्टाचाराने पोखरल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये प्रत्यक्षात नळाचे कनेक्शन अस्तित्वात नसताना, पाईपलाईनचे जाळे टाकलेले नसताना आणि नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असतानाही, केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करून या गावांना ‘हर घर जल’ म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे. या महाघोटाळ्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर, विशेषतः पाणी पुरवठा विभागावर, प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे (DWSM) अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण प्रक्रियेतील देखरेख आणि नियंत्रणावर गंभीर शंका उपस्थित होत आहेत. त्‍यामुळेच की काय जिल्हाधिकारी साहेब पाणी पुरवठा विभागाने लाज सोडली होती, आणि ग्रामपंचायती सुध्‍दा तालावर नाचत होत्‍या, तेव्‍हा तुम्‍ही तमाशा पाहत बसले होते का ? असा सवाल नागरिकांच्‍या मनात आल्‍याशिवाय राहत नाही.
हर घर जल म्‍हणजे काय ?
ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना सन २०२४ पर्यंत हर घर नल से जल (FHTC – Functional Household Tap Connection) प्रमाणे पाणी पुरवठा करण्‍याचा शासनाचा उद्देश होता. सन २०२४ पर्यंत राज्‍यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर प्रती दिन, गुणवत्‍तापूर्ण पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्‍ट होते. यात फक्‍त योजना पूर्ण करणे एवढाच उद्देश नव्‍हता तर कार्यक्षम पाणी पुरवठ्याची एक शाश्‍वत सेवा उपलब्‍ध करणे हा त्‍यामधील प्रमुख गाभा होता. सदरील जल जीवन मिशन योजना ५० : ५० टक्‍के केंद्र व राज्य हिश्‍श्‍याने राबविण्यात आली.
संस्‍थात्‍मक यंत्रणा !
जल जीवन मिशनच्‍या मार्गदर्शक सूचना दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्र शासनाने निर्गमित करून कालमर्यादित कार्यक्रम हाती घेतला होता. राज्य शासनाने दि.४ सप्‍टेंबर २०२० रोजी काढलेल्‍या जीआर नुसार जिल्ह्यातील जल जीवन मिशनच्‍या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन (DWSM) जबाबदार असेल. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असतील असे नमूद करण्यात आले होते. विहीत कालावधीत उद्दिष्‍टपूर्ती करण्‍याचे लक्ष्‍य असल्याने यासाठी मजबूत चार स्‍तरीय संस्‍थात्‍मक संरचना तयार करण्यात आली होती.
१) राष्‍ट्रीय स्तरावर राष्‍ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM)
२) राज्य स्तरावर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन (SWSM)
३) जिल्‍हास्‍तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन (DWSM)
४) ग्राम पातळीवर ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती (VWSC)
जिल्हास्तरीय प्रमुख संस्था
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन (DWSM) ही जिल्हा स्तरावरील एक अत्यंत महत्त्वाची समिती आहे. ही समिती जिल्ह्यामधील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता संबंधित सर्व कार्यक्रमांचे, विशेषतः जल जीवन मिशन (JJM) सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे, नियोजन, अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण (monitoring) करणारी सर्वोच्च जिल्हास्तरीय संस्था आहे.
जिल्हास्तरीय समितीची रचना :- (DWSM)
- जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
- मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी – सह अध्यक्ष
- जिल्हा आरोग्‍य अधिकारी – सदस्‍य
- शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) – सदस्‍य
- प्रकल्‍प संचालक, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्‍प – सदस्‍य
- अधिक्षक अभियंता / कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग – सदस्‍य
- अधिक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विभाग – सदस्‍य
- उप वन संरक्षक – सदस्‍य
- जिल्हा माहिती अधिकारी – सदस्‍य
- कार्यकारी अभियंता, महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरण – सदस्‍य
- वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा प्रमुख – सदस्‍य
- उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) तथा प्रकल्‍प संचालक, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन – सदस्‍य
- कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद जालना – सदस्‍य सचिव
DWSM ची जबाबदारी !
जालना जिल्ह्यातील ‘हर घर जल’ योजनेतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन (DWSM) या समितीच्या भूमिकेवर आणि अधिकारांवर प्रकाश टाकणे महत्त्वाचे ठरते. जिल्ह्यातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि उत्तम स्वच्छतेच्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, विशेषतः ‘जल जीवन मिशन’ (JJM) यशस्वी करण्याची धुरा मुख्यत्वे याच समितीवर असते. स्वतः जिल्हाधिकारी या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असल्याने, DWSM ही केवळ एक समन्वय समिती नसून, ती जिल्हा स्तरावरील पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील एक सर्वोच्च आणि शक्तिशाली यंत्रणा ठरते.
DWSM ही जिल्हा स्तरावर पाणी व स्वच्छता योजनांची दिशा ठरवणारी, त्यांना मंजुरी देणारी, निधीवर नियंत्रण ठेवणारी, कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणारी आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणारी एक मध्यवर्ती आणि अधिकारप्राप्त समिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सक्रिय नेतृत्वामुळे ही समिती अत्यंत प्रभावीपणे काम करू शकते आणि ‘जल जीवन मिशन’ सारख्या योजनांची यशस्वीता किंवा अपयश मोठ्या प्रमाणावर DWSM च्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते.
हर घर जल महाघोटाळा !
शासनाने २०२४ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला नळ कनेक्शन द्वारे पाणी पुरवठा करण्‍याचे उद्दिष्‍ट ठेवले होते, शासनाचा हेतू चांगला होता मात्र जालना जिल्ह्यातील जि.प. पाणी पुरवठा विभागाने संबंधित गावातील नागरिकांना पाणी पुरवठा न करता अक्षरश: लाज सोडून जिल्ह्यातील शेकडो गावांना हर घर जल गांव घोषित केले. एवढंच नव्हे तर हर घर जल घोषित करतांना ज्‍या गावात पाईपलाईनच टाकण्‍यात आली नाही त्‍या गावातील १०० % कुटुंबांना नळ कनेक्‍शनद्वारे पाणी मिळत असल्‍याचे “हर घर जल” प्रमाणपत्र जारी केले, एवढं कमी होतं की काय, पाणी पुरवठा विभागाने शेकडो ग्रामपंचायतींकडून सर्व नागरिकांना पाणी मिळत असल्‍याचे ग्रामसभेचे ठराव सुध्‍दा घेतले आणि हे सर्व कागदपत्रे शासन दरबारी सादर करून जालना जिल्ह्यातील शेकडो गावांना हर घर जल घोषित केले.
कार्यकारी अभियंत्‍यांची जबाबदारी !
पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हे या विभागाचे प्रमुख असतात त्‍यामुळे त्यांच्या परवानगीशिवाय हा घोटाळा होणे शक्‍यच नाही. अर्थातच त्‍यांच्‍याच आशिर्वादाने उपअभियंता यांनी शेकडोच्‍या संख्येने हर घर जल प्रमाणपत्र जारी केल्‍याचे स्पष्ट दिसत आहे. विशेष बाब म्‍हणजे जिल्हाधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली जी DWSM समिती स्‍थापन होती त्‍या समितीच्या सचिव ह्या कार्यकारी अभियंताच होत्‍या.
उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी !
तत्‍कालीन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) तथा प्रकल्‍प संचालक हे पाणी व स्वच्छता विभागाचे प्रमुख असल्याने योजनेच्‍या अंमलबजावणीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्‍याची त्यांची जबाबदारी होती, त्यांनी सुध्‍दा आपली जबाबदारी पार पाडली नाही हे सुध्‍दा स्पष्ट होते.
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
जिल्हा परिषदेचे प्रमुख हे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी असतात. प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांच्या अख्‍त्‍यारीतील पाणी पुरवठा विभागात झालेल्या या गंभीर प्रकाराची अंतिम प्रशासकीय जबाबदारी त्यांच्यावर येते. तत्‍कालीन CEO यांना एवढा मोठा घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक होत असतांना काहीच कल्‍पना नव्‍हती असे म्‍हणणे हास्‍यास्‍पद ठरेल.
गटविकास अधिकारी (BDO)
ग्रामपंचायतीवर नियंत्रण आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत गट स्तरावर त्यांची भूमिका असते. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या खोट्या ठरावाबाबत त्यांनी काही तपासणी केली होती का, हा प्रश्न आहे. त्‍यामुळे घोटाळा होत असतांना जे गटविकास अधिकारी होते त्‍यांनाही जबाबदारी झटकता येणार नाही.
जिल्हाधिकारी यांचा काय दोष ?
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे (DWSM) प्रमुख असतात. जल जीवन मिशनची जिल्हा स्तरावरील संपूर्ण अंमलबजावणी, नियोजन आणि सनियंत्रण (monitoring) DWSM मार्फत होते. अशा प्रकारची मोठी अनियमितता त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या कार्यकाळात होणे, हे समितीच्या आणि पर्यायाने प्रमुखाच्या (जिल्हाधिकारी) नियंत्रणातील किंवा देखरेखीतील त्रुटी दर्शवते. प्रमाणपत्राची अंतिम पडताळणी किंवा यादृच्छिक तपासणी (random checks) करण्याची जबाबदारी त्यांच्या यंत्रणेची होती.
प्रमाणपत्र केव्‍हा जारी झाले ?
सध्‍याचे जिल्हाधिकारी हे जुलै २०२३ मध्‍ये आल्‍याचे दिसत आहे. जालना जिल्ह्यात जे हर घर जल प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले त्‍यापैकी १०० पेक्षा जास्‍त प्रमाणपत्र जेव्‍हा एल्‍गार न्‍यूजने चेक केले तेव्‍हा त्‍यापैकी (जुलैच्‍या आधीचे काही अपवाद सोडल्‍यास) बहुतांश प्रमाणपत्रे हे जुलै २०२३ नंतर चे दिसत आहेत. त्‍यामुळे जिल्हाधिकारी यांना एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रमाणपत्र जारी केले जात असतांना काहीच कल्‍पना नव्‍हती असे म्‍हणता येईल का ? असा सवाल सुध्‍दा उपस्थित होत आहे.
..तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सक्रियतेने चित्र बदलले असते, जिल्ह्यात ‘हर घर जल’ घोटाळ्याऐवजी यश दिसले असते
‘जल जीवन मिशन’ (JJM) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी, देखरेख आणि नियंत्रण याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन (DWSM) वर असते. ही भूमिका केवळ औपचारिक नसून, यात नियोजन, मूल्यांकन, निधीचा योग्य वापर आणि कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करणे समाविष्ट आहे. जर जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी DWSM अध्यक्ष म्हणून सक्रिय भूमिका बजावली असती, तर ‘हर घर जल’ योजनेतील कथित घोटाळा रोखता आला असता.
जिल्हाधिकारी गंभीर असते तर !
- सखोल आढावा घेतला असता, केवळ आकड्यांवर न विसंबता बैठकांमध्ये कामाच्या प्रत्यक्ष स्थितीची, गुणवत्तेची आणि अडचणींची कठोर चिकित्सा केली असती.
- क्षेत्रीय पाहणी केली असती, नियमित किंवा अचानक गाठीभेटी देऊन कामांची (पाईपलाईन, नळ, पाण्याची उपलब्धता/गुणवत्ता) प्रत्यक्ष पाहणी व ग्रामस्थांशी संवाद साधला असता.
- छाननी केली असती, ग्रामसभा ठराव आणि प्रमाणपत्रांची केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर पुराव्यांसह (फोटो, व्हिडिओ) पडताळणी केली असती, मोठ्या संख्येने येणाऱ्या प्रस्तावांची विशेष चौकशी केली असती.
- तंत्रज्ञानाचा वापर केला असता, ऑनलाइन पोर्टल्सवरील माहिती जमिनीवरील स्थितीशी जुळते का, हे तपासले असते.
- उत्तरदायित्व पार पाडले असते, कामात पारदर्शकता व गुणवत्तेबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असते आणि हयगय झाल्यास तात्काळ कारवाई केली असती.
- जनजागृती व तक्रार निवारणाची सोय केली असती, लोकांमध्ये जागृती करून सुलभ तक्रार निवारण यंत्रणा उभारली असती.
अशा सक्रियतेमुळे सरकारी निधीचा योग्य वापर झाला असता, हजारो कुटुंबांना प्रत्यक्षात शुद्ध पाणी मिळाले असते, लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढला असता आणि जालना जिल्हा JJM च्या खऱ्या यशासाठी ओळखला गेला असता. हा घोटाळा जिल्हा नेतृत्वाच्या आणि नियंत्रणाच्या अपयशाकडे निर्देश करतो.
पदाचा आदरच पण…
जिल्हाधिकारी, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी व इतर महत्‍वपूर्ण अधिकाऱ्यांच्‍या पदाचा आदरच आहे, परंतू नळ कनेक्शन नसतांना तसेच पाणी पुरवठा होत नसतांनाही शेकडोच्‍या संख्येने गावांना हर घर जल घोषित करून त्यांच्यावर अन्‍याय करण्यात आला असेल आणि शासनाचीही फसवणूक करण्यात आली असेल तर प्रश्न निर्माण झाल्‍याशिवाय राहत नाही.
तरीही जिल्हाधिकारी गप्‍प !
जालना जिल्ह्यातील हा महाघोटाळा उघडकीस येवून जवळपास २ महिन्‍याचा कालावधी झाला असेल, जिल्‍हाधिकाऱ्यांपर्यंत या घोटाळ्याची माहिती सुध्‍दा पोहोचली आहे, परंतू तरीही धृतराष्‍ट्राच्‍या भूमिकेत बसलेले जिल्हाधिकारी महोदय जागेवरून हलायलाच तयार नाहीत किंवा भ्र शब्‍द काढायलाही तयार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. या महाघोटाळ्यात गाव ते जिल्हा अनेकजण सहभागी असल्याने कोणाकोणावर कारवाई करावी असा प्रश्न कदाचित त्यांना पडला असावा. परंतू आपण ज्‍या पदावर आहोत त्‍या पदाला डाग लागणार नाही, त्‍या पदावरील व्‍यक्‍तीच्‍या इमानदारीवर जनतेच्‍या मनात शंका येणार नाही याची काळजी घेणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्‍यक होते. कुटुंब प्रमुखा प्रमाणे असलेला जिल्‍ह्याचा जबाबदार अधिकारी जर डोळ्यावर पट्टी बांधून बसत असेल, तोंडातून शब्‍दही निघत नसेल आणि लोकांच्‍या व्‍यथा सुध्‍दा त्यांना ऐकू येत नसतील तर हे जिल्‍ह्याचे दुर्दैवच म्‍हणावे लागेल.
समितीचे सोपस्‍कर !
एल्‍गार न्‍यूजने जिल्ह्यातील महाघोटाळा उघडकीस आणल्‍यानंतर नव्‍याने जॉईन झालेले सीईओ यांनी काही दिवसांपूर्वी चौकशी समिती स्‍थापन केली खरी परंतू त्‍यात ज्‍यांच्‍यावर आरोप आहेत त्‍याच कार्यकारी अभियंता यांना सचिव म्हणून घेतले होते, मात्र नंतर टीका झाल्‍यानंतर सदरील कार्यकारी अभियंता यांना वगळण्‍यात आले, मात्र तरीही ज्‍या उपअभियंता यांनी शेकडो प्रमाणपत्र जारी केले त्यांना समिती मध्‍ये अजूनही ठेवण्‍यात आले आहे. एवढंच नव्हे तर सीईओ आणि चौकशी समितीवर प्रचंड दबाव असल्‍याचे खात्रीलायक सुत्रांनी सांगितले, त्‍यामुळे चौकशी समिती चौकशी करू शकेल का ? अनेक दिवस उलटूनही कासव गतीने तपास होत असेल तर याचा अर्थ काय घ्‍यायचा ?
जिल्हाधिकारी यांनी आज मनात आणले तर एका दिवसात या घोटाळ्याचा अंदाज घेवू शकतात. जिल्हाधिकारी यांनी स्‍वत:ही प्राथमिक चौकशी केली असती तसेच विभागीय किंवा राज्य स्तरावरील चौकशी समितीची शिफारस केली असती तर निष्‍पक्ष व सखोल चौकशी झाली असती, मात्र जिल्हाधिकारी साहेबांना सदरील घोटाळ्याशी आणि जनतेसह शासनाची झालेली फसवणूक याच्‍याशी काहीही देणेघेणे नसल्‍याचे त्यांच्या मानसिकते वरून दिसत आहे. जिल्हाधिकारी आजघडीला तरी त्‍यांचे कर्तव्‍य पार पाडण्‍यात कमी पडत असल्‍याचे दिसत असून त्यांनी धृतराष्‍ट्राची भूमिका स्विकारली आहे की काय असा प्रश्न पडल्‍याशिवाय राहत नाही.