एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
केंद्र आणि राज्‍य शासन जनहिताच्‍या योजनांवर कोट्यावधी रूपये खर्च करत आहे. मात्र संबंधित यंत्रणेकडून योग्‍य ती अंमलबजावणी न होता, शासनाची फसवणूक किंवा घोटाळेच होणार असतील तर कोट्यावधी रूपये पाण्‍यात चाललेत असं म्‍हणायला हरकत नाही. असाच काही प्रकार जालना जिल्‍ह्यात झाला आहे.
कागदोपत्री घोटाळा !
केंद्र आणि राज्‍य शासनाने घराघरात पाणी नळ कनेक्‍शनद्वारे पाणी पुरवठा व्‍हावा यासाठी जुनी असो किंवा नवीन योजना असो, जलजीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल” कार्यक्रम हाती घेतला होता, त्‍यानुसार २०२४ पर्यंत जालना जिल्‍ह्याला सुध्‍दा उद्दिष्‍ट देण्‍यात आले होते, मात्र जालना जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाने जिल्‍ह्यातील शेकडो गावांना पाणी पुरवठा होत नसतांना किंवा कामे अर्धवट असतांना किंवा अनेक गावात पाईपलाईनचे एक पाईप सुध्‍दा टाकलेले नसतांना शेकडो गावांना शासन दरबारी (कागदोपत्री) हर घर जल घोषित केले आहे. एवढंच नव्‍हे तर पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमाणपत्र आणि शेकडो ग्रामपंचायतींचे ग्रामसभेचे ठराव सुध्‍दा शासन दरबारी सादर केले आहेत. अर्थातच शासनाची ही फसवणूक किंवा घोटाळा एखाद्या गावात किंवा तालुक्‍यात नव्‍हे तर जिल्‍ह्यातील शेकडो गावात झालेला आहे.
नियम काय आहे ?
शासनाच्‍या जीआर नुसार जो पर्यंत कोणत्‍याही गावातील १०० % नागरिकांना नळ कनेक्‍शनच्‍या माध्‍यमातून घरोघरी पिण्‍यायोग्‍य पाणी पुरवठा होत नाही आणि इतर नियमांचे पालन होत नाही, तो पर्यंत “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करताच येत नाही, अर्थातच हे वरिष्‍ठ अधिकारी सुध्‍दा मान्‍य करतात, मात्र सगळे नियम कायदे धाब्‍यावर बसवून शेकडो गावांचे लग्‍नात बुंदी वाटल्‍याप्रमाणे हर घर जल प्रमाणपत्र जारी करण्‍यात आले म्‍हणजेच कागदोपत्री हर घर जल गांव घोषित करण्‍यात आले. अर्थातच पाणी पुरवठा विभागाने आणि संबंधित ग्रामपंचायतींनी सरळ सरळ शासनाची फसवणूक केली आहे यात शंका नाही.
प्रमाणपत्रात काय ?
जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने उपअभियंता व शाखा अभियंता यांनी शेकडो गावांचे हर घर जल प्रमाणपत्र जारी केले असून या प्रमाणपत्रात खालील मुद्दे नमूद आहेत.
- गावात सगळीकडे पाईपलाईन टाकण्‍यात आली आहे.
- गावात पाईपलाईन मध्‍ये कुठेही पाण्‍याची गळती होत नाही.
- गावातील प्रत्‍येक कुटुंबाला पाणी मिळते.
- गावातील १०० टक्‍के कुटुंबाला नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी मिळते.
- सर्वांना नळ कनेक्‍शनद्वारे पुरेसा पाणी पुरवठा करण्‍यात येत आहे.
- पाण्‍याची क्‍वालिटी केंद्र शासनाच्‍या BIS 10500 मानकाप्रमाणे शुद्ध आहे.
- पाणी पुरवठ्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नेमण्‍यात आले आहेत.
- पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाल्‍यावर खोदण्‍यात आलेले सर्व रस्‍ते दुरूस्‍त करण्‍यात आले आहेत.
- गावातील सर्व शाळा, अंगणवाडी केंद्र, आश्रमशाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्‍य केंद्र इत्‍यादी ठिकाणी नळ जोडणी देण्‍यात आली आहे.
- घरातील, गावातील शासकीय संस्‍थांमधील सांडपाण्‍याचे व्‍यवस्‍थापन करण्‍यात येत आहे.
- पावसाचे पडणारे पाणी जमिनीत पुनर्भरण करण्‍यात येत आहे.
अर्थातच संबंधित गावात अशी परिस्थितीच नाही, म्‍हणजेच शासन दरबारी पाणी पुरवठा विभागाने खोटी माहिती सादर करून जिल्‍ह्यातील शेकडो गावांना हर घर जल घोषित केले आहे, म्‍हणजेच शासनाची फसवणूक केली आहे.
टेंडरची माहिती लपवली !
महाराष्‍ट्रात ऑनलाईन प्रक्रियेच्‍या माध्‍यमातून टेंडर दिले जाते, टेंडर प्रक्रियेत कागदपत्रे ऑनलाईन करणे आवश्‍यक असते, मात्र जालना जि.प.पाणी पुरवठा विभगाने जलजीवन योजने अंतर्गत टेंडरशी संबंधित महत्‍वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड न करता माहिती लपवली आहे. अनेक गावांची माहिती पाहिली असता यामध्‍ये टेंडरशी संबंधित कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) व इतर महत्‍वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड करण्‍यात आलेली नाहीत. बहुतांश लिंकवरून एक जुने पत्र डाउनलोड होत आहे ज्‍याचा या टेंडरशी काहीही संबंध नाही. विशेष म्‍हणजे शेजारच्‍या जिल्‍ह्याची माहिती पाहिल्‍यास तेथे अनेक आवश्‍यक कागदपत्रे अपलोड करण्‍यात आली आहेत. याचाच अर्थ जालना जिल्‍ह्यात जलजीवनशी संबंधित महत्‍वपूर्ण माहिती लपवण्‍यात आली आहे. अर्थातच गुत्‍तेदाराने कसे काम करावे याचा थांगपत्‍ता नागरिकांना लागत नाही. आश्‍चर्य म्‍हणजे सदरील कार्यकारी अभियंता ह्या २०२२ मध्‍ये जॉईन झाल्‍याचे माहिती अधिकार कायाद्या अंतर्गत त्‍यांनी शासनाच्‍या वेबसाईटवर जाहीर केले आहे, मात्र २०१८ पासून जिल्‍ह्यातील सर्व तालुक्‍यातील अनेक टेंडर मध्‍ये त्‍यांचे नाव कसे ? हा एक मोठा प्रश्‍न आहे. विशेष म्‍हणजे याचे उत्‍तर द्यायला कोणीही तयार नाही.
सर्व ८ तालुक्‍यात घोटाळा !
एल्‍गार न्‍यूजने उदाहरण म्‍हणून एका तालुक्‍यातील सर्व गावांची प्रमाणपत्र तपासली असता जवळपास ९० % गावांचे हर घर जल प्रमाणपत्र जारी करण्‍यात आले असून उर्वरित जवळपास १० % गावांनी सुध्‍दा निकष पूर्ण केल्‍याचे घोषित करण्‍यात आले आहे. म्‍हणजेच संबंधित तालुक्‍यातील जवळपास १०० % गावांना आणि गावातील १०० % कुटुंबांना नळ कनेक्‍शनद्वारे पाणी मिळत असल्‍याचे पाणी पुरवठा विभागाने घोषित करून तशी माहिती शासनाला ऑनलाईन सादर केली आहे. इतर सर्व तालुक्‍यातीलही अनेक गावांचे प्रमाणपत्र तपासले असता अर्थातच कमी अधिक प्रमाणात अशाच प्रकारे जिल्‍ह्यातील सर्व तालुक्‍यातील शेकडो गावांना हर घर जल घोषित करण्‍यात आले आहे.
जिल्‍हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष !
सध्‍याचे जिल्‍हाधिकारी हे जुलै २०२३ मध्‍ये जॉईन झाले आहेत, अनेक हर घर जल प्रमाणपत्र त्‍यांच्‍या आधी सुध्‍दा जारी करण्‍यात आले असतील, परंतू बहुतांश प्रमाणपत्र जुलै २०२३ नंतर जारी झाले आहेत. राज्‍य शासनाने ४ सप्‍टेंबर २०२० रोजी काढलेल्‍या जीआर नुसार जिल्‍ह्यातील जलजीवन मिशनच्‍या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी जिल्‍हा पाणी व स्‍वच्‍छता मिशन (DWSM) ही समिती जबाबदार असेल असे नमूद करण्‍यात आले आहे. सदरील समितीचे जिल्‍हाधिकारी हे अध्‍यक्ष असतात, तर तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सहअध्‍यक्ष होते, तर ज्‍या पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने हा प्रकार झाला त्‍या या समितीच्‍या सचिव होत्‍या. प्रश्‍न हा आहे की, जनतेची आणि शासनाची एवढी मोठी फसवणूक किंवा घोटाळा होत असतांना सध्‍याच्‍या जिल्‍हाधिकारी आणि तत्‍कालीन सीईओ वर्षा मिना यांच्‍या लक्षात कसे आले नाही.
एकमेकांना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न !
एकूण परिस्थिती पाहता असे दिसते की, वरून आदेश आल्‍यावर सर्वात आधी जि.प. पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने / आदेशाने जिल्‍ह्यातील उपअभियंता / शाखा अभियंता यांनी अवास्‍तविक किंवा खोटे प्रमाणपत्र जारी केले, त्‍यानंतर शेकडो गावातील ग्रामपंचायतींनी त्‍यांच्‍या गावातील सर्व नागरिकांना पाणी पुरवठा होत असल्‍याबाबत ग्रामसभेचे खोटे किंवा अवास्‍तविक प्रमाणपत्र पाणी पुरवठा विभागाला दिले. सदरील कागदपत्रे शासनाच्‍या वेबसाईटवर अपलोड करून सदरील शेकडो गावांना हर घर जल घोषित करण्‍यात आले. मात्र हे सर्व करत असतांना उपअभियंता, शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांचे वरिष्‍ठ म्‍हणजेच तत्‍कालीन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) यांनी दुर्लक्ष केले किंवा मुक संमती दिली. शिवाय ज्‍या त्‍या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनीही बघ्‍याची भूमिका घेतली.
एवढंच नव्‍हे तर या सर्वांचे वरिष्‍ठ म्‍हणजेच जि.प.च्‍या तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनीही एवढा मोठा घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक होत असतांना डोळ्यावर पट्टी बांधली होती का ? किंवा त्‍यांच्‍या आदेशानेच हा प्रकार झाला का ? हा तपासाचा भाग आहे. शिवाय जिल्‍ह्याचे प्रमुख व जिल्‍हा पाणी व स्‍वच्‍छता मिशनचे (DWSM) चे अध्‍यक्ष सध्‍याचे असलेले जिल्‍हाधिकारी यांनीही एवढा मोठा घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक होत असतांना धृतराष्‍ट्राची भूमिका घेतली होती का ? हा एक प्रश्‍नच आहे. त्‍यामुळे गांव ते जिल्‍हा अनेक प्रमुख व्‍यक्‍तींनी या घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक करतांना आपले काही ना काही योगदान दिले असा अर्थ घ्‍यायचा का ? असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
नावापुरती चौकशी !
एल्‍गार न्‍यूजने हा घोटाळा उघडकीस आणल्‍यानंतर नव्‍याने जॉईन झालेले मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांनी साधारण अडीच महिन्‍यापूर्वी अतिरिक्‍त सीईओ यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली चौकशी समिती स्‍थापन केली, यामध्‍ये उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) हे सचिव आहेत. मात्र जवळपास अडीच महिन्‍याचा कालावधी उलटूनही चौकशीत कुठलीच प्रगती दिसत नाही. प्राप्‍त माहितीनुसार सीईओ यांच्‍यासह चौकशी समितीवर प्रचंड दबाव असल्‍याने चौकशी थंड बस्‍त्‍यात दिसत आहे. त्‍यामुळे या चौकशी समितीवरच प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण झाले आहेत. याबबत समितीचे अध्‍यक्ष आणि सचिव यांना वेळोवेळी चौकशीचा अहवाल केव्‍हा येणार याबाबत विचारण्‍याचा प्रयत्‍न केला मात्र दोघेही काहीच बोलायला तयार नाहीत.
कार्यकारी अभियंता यांची बदली !
एल्‍गार न्‍यूजने आतापर्यंत १६ भाग (बातम्‍या) प्रकाशित करून पाठपुरावा केल्‍यानंतर या प्रकरणात सध्‍याची अपडेट म्‍हणजे जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्‍या विभागप्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता विद्या कानडे यांची बदली (नागपूर) झाली आहे. बदली पत्रात विनंती बदली असा उल्‍लेख असला तरी सदरील प्रकरणावर पडदा टाकण्‍याच्‍या मानसिकतेतून बदली करण्‍यात आल्‍याचे दिसत आहे.
लोकप्रतिनिधी शांत का ?
जिल्‍ह्याचे पाचही आमदार म्‍हणजेच बबनराव लोणीकर, अर्जुनराव खोतकर, नारायण कुचे, हिकमत उढाण, संतोष दानवे तसेच खासदार कल्‍याण काळे हे या प्रकरणावर गप्‍प का आहेत ? केंद्र आणि राज्‍य शासनाची फसवणूक करून घोटाळा करण्‍यात आलेला असतांना लोकप्रतिनिधी या विषयावर काहीच का बोलत नाहीत ? त्‍यांना एवढ्या मोठ्या घोटाळ्याची खरंच कल्‍पना नाही का ? अनेक अधिकाऱ्यांची नावे येत असल्‍याने तसेच विषय ग्रामपंचायतशी निगडीत असल्‍यामुळे कोणाला वाचवण्‍याचा तर प्रयत्‍न होत नाही ना ? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. एवढंच नव्‍हे तर पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि जिल्‍ह्याच्‍या पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्‍याकडूनही या फसवणूक प्रकरणात किंवा घोटाळ्यात अद्याप कुठलेच पाऊल उचलण्‍यात आल्‍याचे दिसले नाही. त्‍यामुळे लोकप्रतिनिधींच्‍या भूमिकेविषयी सर्वसामान्‍य जनतेच्‍या मनात प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण होत आहेत.
राज्‍यस्‍तरीय चौकशी आवश्‍यक !
जिल्‍ह्यातील शेकडो गावांना वर्षानुवर्षे पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असतांना त्‍यांना पाणी पुरवठा करण्‍याऐवजी कागदोपत्री हर घर जल घोषित करण्‍यात आले असून जिल्‍हास्‍तरावर एकमेकांना वाचवण्‍याचे शक्‍य ते प्रयत्‍न केले जात आहेत. त्‍यामुळे किमान आतातरी पाणी पुरवठा मंत्री, पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांनी तातडीने पुढाकार घेवून (जिल्‍हास्‍तरीय समितीची चौकशी सुरूच ठेवून) सदरील प्रकरणाची थेट राज्‍यस्‍तरावरून स्‍वतंत्र चौकशी करण्‍याबाबत योग्‍य ती पाऊले उचलणे क्रमप्राप्‍त झाले आहे. नसता हे प्रकरण अशाच प्रकारे दाबण्‍याचा प्रयत्‍न सातत्‍याने केला जाईल आणि लोकप्रतिनिधींच्‍या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्‍ह उभे केले जातील. त्‍यामुळे जो पर्यंत संबंधित दोषींवर गुन्‍हे दाखल होवून त्‍यांचे निलंबन होत नाही तो पर्यंत जनतेला न्‍याय मिळणार नाही. अर्थातच जनता लोकप्रतिनिधींसह शासनाकडून न्‍यायाची अपेक्षा करत आहे.
इतर बातम्‍या खाली पहा…
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्‍या नियमित प्राप्‍त करण्‍यासाठी एल्‍गार न्‍यूजच्‍या व्‍हाट्सअॅप ग्रुपला जॉईन व्‍हा, किंवा 9890515043 हा क्रमांक तुमच्‍या व्‍हाट्सअॅप ग्रुप मध्‍ये अॅड करा…