एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
दिवसेंदिवस कोचिंग क्लासेस मधील घटना समोर येत असतांना तेथील सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षण विभाग जर कोचिंग क्लासेची जबाबदारी आमच्या विभागाकडे नाही म्हणत असेल तर मग या कोचिंग क्लासेसची जबाबदारी कोणाची ? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होवू लागला आहे.
नजीकळच्या काळातच कोचिंग क्लासेस मध्ये अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. अर्थातच गुन्हा घडल्यावर पोलीस प्रशासन कारवाई करतेच परंतू गुन्हा घडू नये यासाठी यंत्रणेतील कोणीतरी जबाबदारी घेणार आहे की नाही ? सर्वांना फक्त गुन्हा घडल्यावरच जाग येते का ? असा सवाल पालक वर्गातून विचारला जात आहे.
कोचिंग क्लासेसला परवानगी कोणाची ?
कोचिंग क्लासेस नसावेत असं शक्य तो कोणाचेच मत नाही, किंवा सगळ्याच कोचिंग क्लासेस मध्ये चुकीच्या गोष्टी घडतात असेही कोणी म्हणत नाही, परंतू सुरक्षेच्या दृष्टीने व इतर कारणांसाठी ज्या प्रमाणे कोणताही व्यवसाय किंवा सेवा देण्यासाठी शासनाची परवानगी लागते तशी परवानगी कोचिंग क्लासेसच्या बाबतीत नाही का ? कारण शिक्षण विभागातील अधिकारी म्हणत आहेत की, कोचिंग क्लासेसची जबाबदारी आमची नाही, मग नेमकी जबाबदारी कोणाची ? असाही प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत.
मुलींच्या सुरेक्षेचं काय ?
लहान किंवा अल्पवयीन मुली असो किंवा तरूण मुली असो, जेव्हा त्या कोचिंग क्लासेस मध्ये जातात तेव्हा त्यांची जबाबदारी कोणाची ? सगळेच कोचिंग क्लासेसवाले चुकीचे नाहीत हे जरी खरे असले तरी ज्या काही घटना मागील काळात समोर आल्या आहेत त्या पाहता सुरक्षेच्या दृष्टीने काही नियमावली असणे आवश्यक नाही का ? अन्याय, अत्याचाराच्या घटना घडल्यावरच यंत्रणेला जाग येणार आहे का ? असा सवाल पालक वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
त्यांचा विषय आमच्याकडे नाही !
शिक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याला कोचिंग क्लासेस मधील सुरक्षेच्या संदर्भात प्रश्न विचारला असता, कोचिंग क्लासेसचा विषय आमच्याकडे नाही, शासनाकडून तशा गाईडलाईन्स नाही किंवा सूचनाही नाहीत. कोचिंग क्लासेस हा एक प्रकारे व्यवसाय असल्याने ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका इत्यादींनी परवानगी देतांना सुरक्षा व इतर बाबी तपासाव्यात असे त्यांनी सांगितले.
अनधिकृत शाळांचे काय ?
शहरी भागात कदाचित प्रमाण कमी असेल परंतू ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा सुरू होत असल्याचे दिसत आहे. शिक्षण विभागाची कुठल्याही प्रकारची परवानगी न घेता या खाजगी शाळा सुरू करून अनेकांनी धंदा मांडल्याचे नागरिक सांगत आहेत. त्यामुळे सदरील शाळेत जे विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी अॅडमिशन घेत आहेत त्यांच्या भवितव्याचं काय ? आणि त्यांच्या सुरक्षेचं काय ? असा सवालही उपस्थित होवू लागला आहे.
अनेक ठिकाणी इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा अनधिकृतपणे सुरू करून नियमांची पायमल्ली केली जात असतांना शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. अनधिकृत शाळांना शिक्षण विभागातीलच काही लोकांचा आशिर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे.
सीसीटीव्ही आवश्यक !
बहुतांश कोचिंग क्लासेस किंवा शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत, त्यामुळे लहान मुले, अल्पवयीन मुलींसह तरूण मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही घटना घडल्यास पुरावा म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज तपासकामी महत्वाचे ठरतात, परंतू या गंभीर विषयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसत आहे.
वरिष्ठांनी लक्ष देणे आवश्यक !
शासनाने तर याप्रकरणी गाईडलाईन किंवा सक्त नियमावली जारी करणे आवश्यकच आहे, परंतू तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पोलीस अधिक्षक यांनी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने काय पावले उचलता येतील या दृष्टीने विचार करणे व अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याची भावना पालकांनी व्यक्त केली आहे.
नक्कीच सूचना देवू ! – जिल्हाधिकारी
कोचिंग क्लासेस मधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात योग्य त्या उपाययोजना करण्या संदर्भात पोलीस प्रशासन व संबंधितांना नक्कीच योग्य त्या सूचना देण्यात येतील असे जालना जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सांगितले.