एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
बऱ्याच कालावधी पासून रखडलेल्‍या स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेच्‍या निवडणुका कधी होणार असा प्रश्‍न पक्ष, कार्यकर्त्‍यांसह सर्वसामान्‍य जनतेला पडला आहे. कारण राज्‍यातील जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका अशा स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका कालावधी संपूनही अद्याप न झाल्‍याने जिकडे तिकडे प्रशासकराज दिसून येत आहे.
प्राप्‍त माहितीनुसार राज्‍यात स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमध्‍ये एकूण सदस्‍यांची संख्‍या अडीच लाख आहे, यामध्‍ये २७९०० ग्रामपंचायतींमधील सदस्‍यांचा समावेश आहे. गेल्‍या बऱ्याच कालावधी पासून राज्‍यातील बहुतांश स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका प्रलंबित असल्‍याने विविध विकास कामे आणि योजनांवर परिणाम झाला आहे.
प्रशासकीय राजवट !
राज्‍यात एकूण २९ महानगरपालिकांच्‍या निवडणुका २ ते ४ वर्षांपासून रखडल्‍या आहेत, यामध्‍ये नवनिर्मित जालना आणि इचलकरंजी महापालिकेची पहिलीच निवडणुक सुध्‍दा अद्याप झालेली नाही. अर्थातच या ठिकाणी आयुक्‍तच प्रशासक म्‍हणून कारभार पाहत आहेत.
प्राप्‍त माहितीनुसार महाराष्‍ट्रात २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ नगरपंचायतीच्‍या निवडणुका बऱ्याच कालावधी पासून प्रलंबित आहेत. चालढकलीच्‍या भुमिकेमुळे ३४ पैकी २६ जिल्‍हा परिषदा, ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्‍यांच्‍या निवडणुका झालेल्‍या नाहीत त्‍यामुळे येथे सुध्‍दा प्रशासक राज सुरू आहे.
येत्‍या फेब्रुवारी २०२५ अखेर अजून ६ जिल्‍हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्‍यांची मुदत संपणार आहे. एवढंच नव्‍हे तर निवडणुका न झाल्‍यामुळे १५०० ग्रामपंचायतींमध्‍येही प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
निवडणुका का थांबल्‍या ?
राज्य निवडणुक आयोगाच्‍या कार्यालयातील सुत्रांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार सर्वोच्‍च न्‍यायालयात २२ जानेवारी रोजी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकी बाबत सुनावणी होणार आहे. प्रामुख्‍याने महापालिकांसह अन्‍य स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांची संख्‍या किती असावी, प्रभाग रचना, सदस्‍यांची संख्‍या राज्य निवडणुक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने ठरवावी याबाबतचा निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयात झाल्‍यानंतर निवडणुक प्रक्रियेला गती येणार आहे.
स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना तसेच ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी इत्‍यादी बाबींचा विचार केल्‍यास निवडणुक तयारीसाठी तीन महिने लागू शकतात. मार्च एप्रिल मध्‍ये शाळांच्‍या परीक्षा आदींचा विचार सुध्‍दा निवडणुक आयोग करू शकते. मात्र त्‍यापुर्वी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सुनावणी घेवून निवडणुका घेण्‍याचा मार्ग मोकळा करणे आवश्‍यक आहे.
कार्यकर्ते अस्‍वस्‍थ !
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्‍यांनी आपापल्‍या नेत्‍यांना अथवा उमेदवारांना निवडून आणण्‍यासाठी जीवाचं रान केलं, निवडणुका संपल्‍या, निकाल लागले. आता कार्यकर्त्‍यांना स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत, तुमचं झालं आता आमचं पहा म्‍हणून कार्यकर्ते नेत्‍यांना सांगू राहिलेत. मात्र प्रकरण कोर्टात असल्‍याने नेतेही कार्यकर्त्‍यांना स्‍पष्‍टपणे काही सांगू शकत नाही अशी सध्‍याची परिस्थिती आहे. अर्थातच निवडणुका केव्‍हा होणार हा प्रश्‍न अनुत्‍तरीत असून निवडणुक लढण्‍यासाठी इच्‍छुक असलेले कार्यकर्ते मात्र अस्‍वस्‍थ आहेत असं म्‍हणायला हरकत नाही.
इतर बातम्‍या खाली पहा…
