एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक युवतींची वाढती संख्‍या तसेच उद्योग व्‍यवसाय क्षेत्रात राज्‍यात विविध क्षेत्रात उपलब्‍ध होत असलेल्‍या रोजगार व स्‍वयंरोजगाराच्‍या नवीन संधी विचारात घेवून उद्योजकतेला चालना देण्‍याच्‍या उद्देशाने CMEGP ही योजना सुरू केलेली आहे.
CMEGP योजना काय आहे ?
सदरील CMEGP चा फुलफॉर्म म्‍हणजे Chief Minister Employment Generation Program म्‍हणजेच मुख्‍यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम होय. राज्‍य सरकारकडून चालवण्‍यात येणाऱ्या या योजने अंतर्गत राज्‍यातील जवळपास सर्वच समाजातील युवक युवतींना या योजने अंतर्गत 50 लाखापर्यंत कर्ज घेता येते.
योजनेच्‍या माध्‍यमातून राज्‍यातील सुशिक्षित युवक व युवतींना स्‍वत:चा छोटा मोठा उद्योग व्‍यवसाय करता येईल, तसेच सद्यस्थितीत जर एखादा व्‍यवसाय असेल तर त्‍याला वाढवता सुध्‍दा येईल. नवीन उद्योग व्‍यवसाय सुरू करण्‍यासाठी ही अत्‍यंत महत्‍वाची योजना आहे.
योजने अंतर्गत शहरी भागातील युवक युवतींना 25% व ग्रामीण भागातील युवक, युवतींना 35% सबसीडी मिळते. बेरोजगारांना रोजगार उपलब्‍ध करून देण्‍याच्‍या उद्देशाने शासनाने ही योजना सुरू केली आहे मात्र अनेक ठिकाणी या योजनेची अंमलबजावणी करण्‍यास बँका टाळाटाळ करत असल्‍याचे दिसत आहे.
बँकांची टाळाटाळ !
राज्‍य शासनाने CMEGP ही योजना चांगल्‍या उद्देशाने आणि रोजगाराच्‍या संधी निर्माण करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने सुरू केली असली तरी स्‍थानिक बँक शाखा या योजनेला केराची टोपली दाखवत असल्‍याचे चित्र आहे.
जिल्‍हा उद्योग केंद्रा मार्फत सदरील योजना राबविण्‍यात येत असली तरी शेवटी याची फाईल बँक शाखेकडे येते, परंतू बँक शाखा कोणतेही कारण देवून कर्ज नाकारत असल्‍याचे चित्र आहे. अनेकजण संबंधित कागदपत्रांची पुर्तता करूनही बँक शाखा कर्ज देण्‍यास नकार देत असल्‍याचे दिसून येत आहे.
जालना जिल्‍ह्यातही टाळाटाळ !
प्राप्‍त माहितीनुसार जालना जिल्‍ह्यात चालू आर्थिक वर्षात एकूण 1300 तरूणांनी अर्ज केले होते, परंतू त्‍यापैकी केवळ 192 जणांचेच कर्ज बँकांनी मंजूर केल्‍याचे समोर आले आहे. राष्‍ट्रीयकृत बँका CMEGP अंतर्गत कर्ज देण्‍यास टाळाटाळ करत असल्‍याचे दिसून येत आहे.
युवकांनी तक्रार करावी !
आपल्‍या गांव शहरातील ज्‍या बँक शाखा मुख्‍यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजने अंतर्गत कर्ज देण्‍यास टाळाटाळ करत असतील किंवा कर्ज नाकारत असतील तर याबाबत युवकांनी बँकेच्‍या वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्‍हाधिकारी यांच्‍याकडे तक्रार करावी. जेणेकरून जिल्‍हा प्रशासनाला संबंधित बँक शाखेवर कारवाई करता येईल.
जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी !
शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतींना उद्योग व्‍यवसायाच्‍या माध्‍यमातून रोजगार उपलब्‍ध व्‍हावा या चांगल्‍या हेतूने CMEGP ही योजना सुरू केलेली आहे. बँकांना कर्ज देण्‍याबाबत आदेशही देण्‍यात आलेले आहेत, मात्र तरीही राष्‍ट्रीयकृत बँका कर्ज देण्‍यास टाळाटाळ करत असतील तर जिल्‍हाधिकारी महोदयांनी त्‍यांना प्राप्‍त अधिकाराचा वापर करून सदरील बँक शाखांवर कारवाई करावी अशी मागणी आता युवकांमधून होत आहे.
इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍यांसाठी येथे क्लिक करा…
महत्‍वपूर्ण बातम्‍या नियमित आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.