एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्‍ह्यात शेकडो गावांना कागदोपत्री पाणी पाजून महाघोटाळा करण्‍यात आल्‍याचे उघड झाले आहे, त्‍याचे पुरावे सुध्‍दा उपलब्‍ध आहेत. तरीही मागील ४ महिन्‍यांपासून चौकशी समिती कोणत्‍याच निष्‍कर्षापर्यंत पोहचू शकली नाही किंवा अहवाल सादर करू शकली नाही, त्‍यामुळे मागील ४ महिन्‍यांपासून सदरील समिती किंवा संबंधित अधिकारी काय करत बसले होते ? असा सवाल जिल्‍ह्यातील जनता विचारत आहे.
हमाम मे सब नंगे होते है असं ऐकलं होतं, परंतू आता हमाम (अंघोळीची जागा) शिवाय अनेकजण उघड्यावर नंगे झालेत की काय असा सवाल पडल्‍याशिवाय राहत नाही. सर्वसामान्‍य जनता ज्‍या यंत्रणेकडून न्‍यायाची अपेक्षा करते, ज्‍याच्‍यावर जनता विश्‍वास ठेवते तीच यंत्रणा झोपेत दगड घालत असेल तर न्‍यायाची अपेक्षा करायची कोणाकडून ? असा सवालही अन्‍यायग्रस्‍त जनता विचारू लागली आहे.
प्रकरण काय ?
केंद्र आणि राज्‍य शासनाने राज्‍यातील प्रत्‍येक गावाला आणि गावातील प्रत्‍येक कुटुंबाला नळ कनेक्‍शनच्‍या माध्‍यमातून स्‍वच्‍छ पाणी पुरवठा करण्‍याचे उद्दिष्‍ट ठेवले होते. त्‍यानुसार जलजीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल” कार्यक्रम हाती घेतला होता, त्‍यानुसार जालना जिल्‍ह्यात सुध्‍दा २०२४ पर्यंत हर घर जल करण्‍याच्‍या सक्‍त सूचना आधीच्‍या काळातच देण्‍यात आल्‍या होत्‍या. अर्थातच तसा जीआर सुध्‍दा होता. मात्र जालना जिल्‍हा परिषदेच्‍या पाणी पुरवठा विभागाने ज्‍या गावात पाणी पुरवठा होत नाही किंवा ज्‍या गावात कामे अर्धवट आहेत किंवा ज्‍या गावात पाईपलाईनचे १ पाईप सुध्‍दा टाकण्‍यात आले नाही त्‍या गावांना शासन दरबारी (कागदोपत्री) हर घर जल घोषित केले आहे. एवढंच नव्‍हे तर पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमाणपत्र आणि शेकडो ग्रामपंचायतींच्‍या ग्रामसभेचे ठराव सुध्‍दा शासन दरबारी सादर केले आहेत. अर्थातच जनतेची आणि शासनाची ही फसवणूक किंवा घोटाळा एखाद्या गावात किंवा तालुक्‍यात नव्‍हे तर जिल्‍ह्यातील शेकडो गावात झालेला आहे आणि त्‍याचे पुरावे सुध्‍दा उपलब्‍ध आहेत.
गाव ते जिल्‍हा घोटाळा !
या घोटाळ्याचा वरिष्‍ठ पातळीवर सर्वात मोठा आका कोण आहे हे खरोखर तपास झाला तर स्‍पष्‍ट होईलच. मात्र पाणी पुरवठा विभागापासून जरी सुरूवात केली तरी या विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आदेशाने / आशिर्वादाने जिल्‍ह्यातील उपअभियंता / शाखा अभियंता यांनी अवास्‍तविक किंवा खोटे प्रमाणपत्र जारी केले, त्‍यानंतर शेकडो गावातील ग्रामपंचायतींनी त्‍यांच्‍या गावातील सर्व नागरिकांना पाणी पुरवठा होत असल्‍याबाबत ग्रामसभेचे खोटे किंवा अवास्‍तविक प्रमाणपत्र पाणी पुरवठा विभागाला दिले. सदरील कागदपत्रे शासनाच्‍या वेबसाईटवर अपलोड करून सदरील शेकडो गावांना हर घर जल घोषित करण्‍यात आले. या प्रकरणात उपअभियंता, शाखा अभियंता, तत्‍कालीन पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांची भूमिका तर स्‍पष्‍टच आहे, परंतू दोन्‍ही तत्‍कालीन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता आणि पंचायत) तसेच संबंधित गटविकास अधिकारी यांचीही भूमिका संशयाच्‍या भोवऱ्यात आहे.
जिल्‍ह्यातील जनता तहानलेलीच !
जालना जिल्‍ह्यातील हर घर जल घोषित केलेली शेकडो गावे अशी आहेत जेथे वर्षभर पाण्‍यासाठी भटकंती करावी लागते, माता भगीनींना दूरवरून पाणी आणावे लागते, उन्‍हाळ्यात तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होते. शासनाने जिल्‍ह्यातील सर्व गावांना कायमस्‍वरूपी पाण्‍याची सोय व्‍हावी म्‍हणून हर घर जल कार्यक्रम हाती घेतला होता, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी या गावांना पाणी पाजण्‍याऐवजी संगणमत करून कागदोपत्री पाणी पाजले आणि हर घर जल घोषित करून स्‍वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे.
नावापुरती चौकशी समिती !
एल्‍गार न्‍यूजने हर घर जल घोटाळा उघडकीस आणल्‍यानंतर तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांनी ४ महिन्‍यापूर्वी अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली चौकशी समिती स्‍थापन केली होती, या समितीमध्‍ये सचिव म्‍हणून उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) बारगिरे यांना घेण्‍यात आले होते. सदरील समितीने मागील ४ महिन्‍यात चौकशी करण्‍याऐवजी निव्‍वळ चालढकल करत बनवाबनवी केल्‍याचे उघड झाले आहे.
समितीवर आधीच संशय होता ?
४ महिन्‍यापूर्वी जेव्‍हा चौकशी समिती स्‍थापन करण्‍यात आली होती तेव्‍हा अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांना अध्‍यक्ष केले होते तर ज्‍यांच्‍यावर आरोप आहे त्‍याच कार्यकारी अभियंता यांना चौकशी समितीचे सचिव केले होते, तर ज्‍यांच्‍यावर आरोप आहेत त्‍या संबंधित तालुक्‍याच्‍या उपअभियंता यांना सदस्‍य करण्‍यात आले होते, जेव्‍हा एल्‍गार न्‍यूजने हा मुद्दा उचलला तेव्‍हा सचिव यांना काढून उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) यांना सचिव करण्‍यात आले होते, परंतू उपअभियंता यांना तसेच ठेवण्‍यात आले होते, त्‍यावेळी असे सांगण्‍यात आले होते की उपअभियंता यांच्‍याकडून माहिती घेण्‍यासाठी त्‍यांना सदस्‍य म्‍हणून ठेवण्‍यात आले आहे. परंतू सगळं काही आधीच मॅनेज होतं हे आता स्‍पष्‍ट झाले आहे.
चौकशी समिती मॅनेज !
समितीचे अध्‍यक्ष व सचिवांनी सुरूवातीचे २ ते ३ महिने माहिती घेणे सुरू असल्‍याचे भासवले, परंतू मागील महिना भरापासून जेव्‍हा त्‍यांना चौकशी झाली का ? किंवा चौकशी अहवाल केव्‍हा येणार हे विचारण्‍याचा प्रयत्‍न करण्‍यात आला तेव्‍हा या चौकशी अधिकाऱ्यांनी तोंडावर कुलुप लावून तोंड लपवण्‍यात धन्‍यता मानली. नेमका हा काय प्रकार आहे याची माहिती जि.प. अंतर्गत सुत्राकडून माहिती घेतली असता चौकशी समिती ही बनवाबनवी असल्‍याचे कळाले, चौकशी समिती मॅनेज असून चौकशी समिती फक्‍त नावाला आहे, शिवाय चौकशी अहवाल ४ महिनेच नाही तर ४ वर्षे सुध्‍दा येईल का नाही याबद्दल संशय असल्‍याचे सांगितले.
नागरिकांच्‍या तिव्र प्रतिक्रिया !
याबद्दल काही नागरिकांच्‍या प्रतिक्रिया घेतल्‍या असता चौकशी समितीने मागील ४ महिन्‍यात काय केले ? ऑनलाईन सर्व पुरावे उपलब्‍ध असतांनाही अहवाल सादर का केला नाही ? मग ४ महिने चौकशी समिती काय करत होती ? चौकशी समिती मॅनेज झाली असेल तर हर घर जल चे पाणी या अधिकाऱ्यांच्‍या घरातच मुरत होतं का ? मॅनेज होण्‍यासाठी चौकशी समितीला कोणती ऑफर मिळाली ? कोणी अंधेरी रात में दिया तेरे…. असं काही अर्थपूर्ण कार्य झालंय का ? अधिकाऱ्यांना मलाई कोणी कोणी पोहोच केली ? असे अनेक प्रश्‍न जिल्‍ह्यातील जनता विचारत आहे.
शासन दखल घेणार का ?
शासनाच्‍या कोट्यावधी रूपयांच्‍या कल्‍याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्‍याची जबाबदारी ज्‍यांच्‍यावर सोपवण्‍यात आली आहे तेच जर घोटाळे करत असतील तर कुंपणच शेत आणि शेण पण खातंय असं म्‍हणण्‍याची वेळ आली आहे. ग्रामविकास विभाग, पाणी पुरवठा विभाग अथवा शासनाने राज्‍यस्‍तरीय संयुक्‍त पथक जिल्‍ह्यात पाठवावे शिवाय नव्‍याने आलेल्‍या जि.प.मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी मिन्‍नू पी.एम. यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी जिल्‍ह्यातील जनतेतून होत आहे.