एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
शासनाच्‍या कोणत्‍याही योजनांचा लाभ घ्‍यायचा असेल तर त्‍यासाठी आधारकार्ड आवश्‍यक आहे. एवढंच नव्‍हे तर शाळेतील विद्यार्थ्‍यांना अॅडमिशनसाठी, बँकींग व्‍यवहारासाठी तसेच नागरिकांना विविध कागदपत्रे काढण्‍यासाठी आधारकार्ड आवश्‍यक आहे, मात्र लोकसख्‍ंयेच्‍या तुलनेत आधार केंद्रांची संख्‍या बोटावर मोजण्‍या इतकीच असल्‍याने याच महत्‍वपूर्ण असलेल्‍या आधारकार्ड मधील दुरूस्‍ती व अपडेसाठी सर्वसामान्‍य नागरिक अक्षरश: हैराण होवू लागले आहेत.
आधार केंद्रांवर गर्दी
मागील काही वर्षांचा अनुभव आणि आजच्‍या घडीची परिस्थिती पाहता आधार केंद्रांवर प्रचंड गर्दी दिसून येते. ज्‍या गांव शहरात आधार आधार केंद्र आहे त्‍या गावासह आसपासच्‍या गावातील नागरिक सदरील आधार केंद्रावर मोठ्या संख्‍येने येत असतात. गर्दीमुळे महिला, लहान मुले, वयोवृध्‍द यांच्‍यासह नागरिकांना नेहमीच दिवस दिवसभर आधार केंद्रांवर ताटकळत बसावे लागते.
आज घडीला तर अशी परिस्थिती आहे की, चार चार दिवस आधार केंद्रांवर नंबर येत नसल्‍याचे अनेक नागरिक सांगत आहेत. एकतर सदरील आधार केंद्रांवर कुठल्‍या प्रकारची सुविधा नसते. बसण्‍याची सोय नाही, पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची सोय नाही, ऊन, पाऊस, थंडी अशा विविध मौसमात नागरिक आधार केंद्रावर ताटकळत बसलेले असतात. आधार केंद्र चालकास गर्दीचे कारण विचारल्‍यास आमची जेवढी कॅपेसिटी आहे तेवढे काम आम्‍ही करत असतो असे ते सांगतात, मग चूक कोणाची हा प्रश्‍न अनुत्‍तरीत राहतो.
नागरिकांच्‍या अडचणी काय ?
सदरील आधार केंद्रावर आधारला मोबाईल लिंक करणे, जन्‍म तारखेत दुरूस्‍ती, नावाच्‍या स्‍पेलिंग मध्‍ये दुरूस्‍ती, रहिवाशी पत्‍यात बदल, नवविवाहित महिलांना लग्‍नापूर्वीचे नाव दुरूस्‍त करून पतीकडचे नाव टाकणे, आधारकार्ड अपडेट करणे, बोटांचे ठसे, फोटो अपडेट करणे अशी विविध प्रकारची माहिती दुरूस्‍ती व अपडेट करण्‍यासाठी प्रत्‍येक आधार केंद्रावर महिला, लहान मुले, वयोवृध्‍दांसह नागरिकांच्‍या वारंवार रांगा दिसून येत आहेत.
आधार केंद्रांची संख्‍या
प्रत्‍येक तालुक्‍यात साधारण 100 ते 150 गावे असतात, तर प्रत्‍येक तालुक्‍याची लोकसंख्‍या साधारण 2 ते 3 लाखांच्‍या आसपास असते. विशेष म्‍हणजे आधारकार्ड प्रत्‍येकासाठी आवश्‍यक आणि महत्‍वाचा पुरावा आहे, मात्र तरीही प्रत्‍येक तालुक्‍यात फक्‍त 10 ते 15 आधार केंद्रच दिसून येत आहेत. एवढी मोठी तफावत असल्‍यावर नागरिक हैराण होणार नाहीत तर काय होणार ? 10 ते 15 कि.मी. अंतर कापत आधार केंद्रावर जावूनही नंबर लागत नसेल तर दोष कोणाचा ? असाही प्रश्‍न यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहे.
आधारवर नियंत्रण कोणाचे ?
आपल्‍या देशात भारत सरकारच्‍या इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय अंतर्गत UIDAI (Unique Identification Authority of India) ही संस्‍था कार्यरत आहे. याच संस्‍थेच्‍या अंतर्गत देशभरातील आधार सेवा व केंद्रांवर नियंत्रण असते. मात्र एकूण परिस्थिती पाहता नवीन आधार केंद्र सुरू करण्‍याची प्रक्रिया अत्‍यंत किचकट आणि वेळखाऊ असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे आवश्‍यकता असतांना देखील केंद्राची संख्‍या वाढू शकलेली नाही.
प्रत्‍येक गावात आधार केंद्र आवश्‍यक !
ज्‍या प्रमाणे स्‍वातंत्र्यानंतर सत्‍तेचे विकेंद्रीकरण करून विविध संस्‍था स्‍थापन झाल्‍या, स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था निर्माण करण्‍यात आल्‍या. जसे की, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत इत्‍यादी निर्माण करून सत्‍तेचे विकेंद्रीकरण करण्‍यात आले. त्‍याच प्रमाणे आधार केंद्राची संख्‍या वाढवून सेवांचे विकेंद्रीकरण करणे शक्‍य नाही का ? प्रत्‍येक गावात आधार केंद्र सुरू झाल्‍यास सर्वसामान्‍य नागरिकांचे होणारे प्रचंड हाल थांबवता येणार नाही का ? याचा विचार शासनाने करणे आवश्‍यक आहे.
सहज शक्‍य आहे का ?
होय, केंद्र आणि राज्‍य सरकारने मनात आणल्‍यास प्रत्‍येक गावात आधार केंद्र सुरू करणे सहज शक्‍य आहे. एक तर हजारो बेरोजगारांना संधी दिल्‍यास गावातच त्‍यांना आधार केंद्रामुळे रोजगार मिळेल, नसता हे शक्‍य नसेल तर प्रत्‍येक गावात ग्रामपंचायत मध्‍ये संगणक परिचालक (कॉम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर) आहेत. प्रत्‍येक ग्रामपंचायत मध्‍ये कॉम्‍प्‍यूटर, प्रिंटर, स्‍कॅनर अशा अनेक सुविधा उपलब्‍ध आहेत, फक्‍त आधार किट देवून कमी वेळेत राज्‍यात ही सेवा गावागावात पोहोचवणे शक्‍य आहे.
संगणक परिचालक अप्रत्‍यक्षपणे का असेना परंतू शासनाचे कर्मचारीच आहेत, त्‍यांच्‍यावर विश्‍वास ठेवून आणि त्‍यांना योग्‍य ते मार्गदर्शन करून आधार केंद्र ग्रामपंचायत मध्‍ये सहज सुरू करता येईल. यामुळे तुटपुंज्‍या मानधनावर काम करत असलेल्‍या संगणक परिचालकांनाही काही अंशी दिलासा मिळेल.
जनतेला मिळेल दिलासा !
सदरील आधार केंद्राचा विषय केंद्र सरकारच्‍या अख्‍त्‍यातरीतील असला तरी राज्‍य सरकारने तशी मागणी व विनंती केल्‍यास शिवाय जनतेची अडचण लक्षात आणून दिल्‍यास नक्‍कीच प्रत्‍येक गावात आधार केंद्र सुरू होवू शकतील आणि गोरगरीबांसह सर्वसामान्‍य नागरिकांना आधार दुरूस्‍ती व अपडेटसाठी भटकंती करावी लागणार नाही. त्‍यामुळे हा महत्‍वपूर्ण विषय राज्‍य शासनाने प्राधान्‍याने हाती घ्‍यावा एवढीच माफक अपेक्षा राज्‍यातील जनता व्‍यक्‍त करत आहे.
आपणही या मुद्याशी सहमत असाल तर ही बातमी सन्‍माननीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांच्‍यापर्यंत आवश्‍य पोहोचवा, जेणेकरून ते शासनापर्यंत पोहोचवतील.