एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
महाराष्ट्राच्या नकाशात जर सर्वात जास्त उपेक्षित, दुर्लक्षित आणि मागास भाग शोधायचा असेल, तर तो म्हणजे मराठवाडा. हा भाग केवळ भौगोलिक दृष्टिकोनातून कोरडा नाही, तर तो राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही कोरडा, ओसाड आणि दुर्लक्षित आहे. आज मराठवाडा हा “विकासाचे वाळवंट” म्हणून ओळखला जातो, आणि यामागे काही नैसर्गिक किंवा दैवी कारणं नाहीत, तर हे आहे सत्ता आणि नेतृत्वाच्या अपयशाचे भयावह सत्‍य.
एकाच राज्यात दोन महाराष्ट्र !
आज जर आपण पश्चिम महाराष्ट्राकडे पाहिलं, तर तेथे प्रगत शेती, समृद्ध सहकार चळवळ, उत्तम रस्ते, दर्जेदार आरोग्य सेवा, घनदाट शिक्षणसंस्था, आधुनिक शिक्षण, सिंचनाची मजबूत व्यवस्था, आणि उद्योगधंद्यांची भरमार, रोजगाराच्‍या अनेक संधी दिसतात. पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये आजही हजारो तरुण सुशिक्षित असूनही उद्योगधंद्यांत स्वतःचं स्थान निर्माण करत आहेत.
पण या राज्यातच मराठवाडा नावाचा भाग आहे, जिथे गावोगाव शेतकरी कर्जबाजारी आहे, तरुण बेरोजगार आहेत, अनेकांकडे टॅलेंट आहे पण नोकरी नाही आणि रोजगारही नाही. असंख्‍य तरूण लग्नाच्या प्रतिक्षेत आहेत, कारण कुटुंबांकडे मूलभूत गरजांसाठीही पैसा नाही. कुठे रस्ते नाहीत, कुठे पाणी नाही, कुठे शिक्षक नाहीत, कुठे डॉक्टर नाहीत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उद्योजकता सर्वच क्षेत्रात मराठवाडा मागे नाही, तर कोलमडलेला आहे.
नेते अपयशी – कारण धाडस नाही, इच्छाशक्ती नाही !
पश्चिम महाराष्ट्र प्रगत का झाला ? कारण तिथल्या नेत्यांनी आपल्या भागासाठी लढायचं ठरवलं. त्यांनी जेव्‍हा तेव्‍हा मुख्यमंत्री कोण, उपमुख्‍यमंत्री कोण, मंत्री कोण, पक्ष कोणता ? याचा विचार न करता, केवळ जिल्ह्याच्या आणि मतदारसंघाच्या विकासाला प्राधान्य दिलं. निधी मिळवण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांसमोर वारंवार गेले, आक्रमक झाले, आंदोलनं केली, पाठपुरावा केला. म्हणून तिथं मोठ्या संख्येने सहकारी साखर कारखाने, कॉलेजेस झाले, सिंचन योजना राबवल्‍या गेल्‍या, विकास कामे झाली.
मागील काही दशकात मराठवाड्यात अनेक नेते झाले, राज्यात मंत्री झाले, केंद्रापर्यंत मंत्री झाले, पण हे नेते (काही अपवाद सोडल्‍यास) वरिष्ठ नेत्यांसमोर मांजर होऊन शेपूट घालून बसल्‍याची भावना नागरिक व्‍यक्‍त करत आहेत. निधीची मागणी करण्याची भीती, विरोध करण्याची भीती, जनतेच्या प्रश्नांवर ठामपणे उभं राहण्याची हिंमतच उरली नाही. वर्षानुवर्षे “मुख्यमंत्री आपले आहेत”, किंवा उपमुख्‍यमंत्री आपले आहेत, मंत्री आपले आहेत, “पक्ष आपला आहे”, या भ्रमातच नेते हरवले.
माजी आमदाराची तळमळ !
नुकतीच एक ऑडीओ क्लिप सोशल मीडियावर व्‍हायरल होत आहे, ज्‍यामध्‍ये पश्चिम महाराष्‍ट्रातील एक माजी आमदार हे ऑपरेशन व उपचारासाठी अमेरिकेला गेले आहेत, ऑपरेशनला अजून काही कालावधी लागणार आहे, मात्र सदरील माजी आमदार यांना जेव्‍हा लक्षात आले की, त्‍यांच्‍या भागातील उजनी धरणातून खाली नदीत पाणी सोडण्‍यात आले आहे पण कॅनॉल मध्‍ये पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडण्‍यात आले नाही, तेव्‍हा त्यांनी थेट उपमुख्‍यमंत्री यांना अमेरिकेतून कॉल करून ही बाब सांगितली आणि उपमुख्‍यमंत्री यांनीही तात्‍काळ कॅनॉल मध्‍ये पाणी सोडायला लावतो असे सांगून तब्‍येतीची काळजी घ्‍या असा सल्‍ला दिला. यावरून असे दिसते की, पश्चिम महाराष्‍ट्रातील नेते हे कायम त्‍यांच्‍या जिल्‍ह्यातील आणि पश्चिम महाराष्‍ट्रातील प्रश्‍नांसाठी कायम प्रयत्‍नशील असतात, जनतेचे प्रश्न सोडवण्‍यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्‍न करतात, पाठपुरावा करतात, विकास कामांसाठी जास्‍तीत जास्त निधी मिळावा म्हणून वरिष्ठ नेत्‍यांकडे सातत्‍याने पाठपुरावा करतात, अर्थातच त्‍यामुळे त्‍या भागाचा विकास होतो आणि वरिष्ठ नेत्‍यांनाही या स्थानिक नेत्यांना निधी देतांना जास्त विचार करावा लागत नाही. अर्थातच बाळ रडल्‍याशिवाय आई दूध पाजत नाही अशी एक म्‍हण आहे, परंतू मराठवाड्यातील नेत्यांना कदाचित पश्चिम महाराष्‍ट्रातील नेत्‍यांसारखं होता आलं नाही, त्‍यामुळेच कदाचित मराठवाडा खूप मागे राहिला किंवा मागासच राहीला असे दुर्दैवाने म्‍हणावे लागत आहे.
नेते तुपाशी, जनता उपाशी !
मराठवाड्यातील अनेक नेते असे आहेत ज्‍यांनी जनतेचं कल्‍याण करण्‍याऐवजी स्‍वत:चं कल्‍याण करून घेतलंय. मराठवाड्यातील अनेक नेत्यांनी फक्त स्‍वत:चेच कल्‍याण केले नाही तर मुलं, बायको, नातेवाईक, पाहुणे यांचेही कल्‍याण करून घेतलंय. म्‍हणजेच नेते तुपाशी आणि जनता उपाशी अशी मराठवाड्यातील जनतेची अवस्‍था झाली आहे. एखाद्या गरीब तरूणाला नोकरी लावायची तर नेत्‍याचेच खिसे गरम करण्याची वेळ येते.
अपवाद सोडून मराठवाड्यातील नेत्‍यांनाकडे पाहिल्‍यास बहुतांश नेते अंधारात चाचपडत असल्‍याचे दिसते, म्‍हणजेच दिशाहीन झाल्‍याची परिस्थिती आहे. अंधारलेल्‍या मराठवाड्यात स्‍वत:च्‍या कर्तृत्‍वाने दिवा पेटवून जनतेच्या जीवनात प्रकाश आणण्‍याची धमक अपवाद सोडल्‍यास स्थानिक नेत्‍यांमध्‍ये दिसत नाही हे सुध्‍दा दुर्दैवाने नमूद करावे लागत आहे.
सगळेच चुकीचे नाहीत पण कर्तृत्‍वहीन नेत्‍यांची संख्‍याही कमी नाही. राज्‍यस्‍तरीय वरिष्ठ नेत्यांनी मराठवाड्यात राज्‍याचे नेतृत्‍व करणारे नेते पुढं येवू दिलं नाही असा आरोप केला जातो पण हे पूर्ण सत्‍य आहे का ? दुसऱ्यांना दोष देण्‍यापेक्षा मराठवाड्यातील नेत्‍यांनीच राज्‍याचे नेतृत्‍व करण्याची धमक स्‍वत:मध्‍ये ठेवली नाही किंवा शेपूट घालुन बसण्‍याची मानसिकता ठेवल्‍यामुळे तसे नेतृत्‍व उदयास येतांना दिसत नाही असे दुर्देवाने नमूद करावे लागत असल्‍याचे मत नागरिक व्‍यक्‍त करू लागले आहेत.
मंत्रीमंडळ बैठकीचा गाजावाजा – पण निधी कुठे ?
काही महिन्‍यांपूर्वी मंत्रीमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे झाली होती, त्‍यावेळी हजारो कोटींच्‍या निधीची मराठवाड्यासाठी घोषणा करण्‍यात आली होती, परंतू या घोषणेचे काय झाले ? निधी कुठे गेला ? कोणालाच माहित नाही, आणि मराठवाड्यातील नेत्‍यांमध्‍ये थेटपणे प्रश्न विचारण्‍यासाठी हिम्‍मत पण दिसत नाही. अर्थातच मराठवाड्यातील नेत्यांच्या भित्रेपणामुळे आणि वरिष्ठ नेत्यांसमोर मांजर होवून बसण्‍याची मानसिकतेमुळे मराठवाड्याचा विकास इतर विभागांच्‍या तुलनेत खूपच मागे आहे, अधिक भयावह गोष्ट ही की, मराठवाड्यातील नेत्यानी या निधीबाबत खुला प्रश्न विचारल्‍याचे किंवा पाठपुरावा केल्‍याचे दिसून आले नाही, निदान माध्यमांपुढेही आवाज उठवलेला दिसला नाही. ही स्थिती म्हणजे एक सामाजिक आणि राजकीय शोकांतिका आहे.
बेरोजगारी आणि अंधार !
मराठवाड्यात आज बेरोजगारीचं प्रमाण इतकं वाढलं आहे की, त्‍यांच्‍या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक गावांमध्ये ३० ते ४० वयोगटातील तरुण आजही लग्नाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुलींचा अनुपात कमी आहे, हे एक कारण असलं तरी, आर्थिक अस्थैर्य हे सुध्‍दा एक प्रमुख कारण आहे. शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना ना उद्योगाची संधी आहे, ना सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, ना बॅंका त्यांना कर्ज देतात, ना त्यांना मार्गदर्शन करणारे कोणी आहे. गावागावात शिकलेले तरुण हातात अर्ज घेऊन जिकडे तिकडे फिरतात, पण रोजगार नाही, साधनं नाहीत आणि व्‍यासपीठ नाही. आणि स्थानिक नेते मात्र, स्‍वत:ची कामे झाली, गुत्‍तेदारीचा लाभ मिळाला की ते निवांत होवून जातात.
शेतकरी निसर्गाच्या कृपेवर !
मराठवाड्याचा शेतकरी आजही निसर्गाच्या कृपेवर जगतोय. काही भागांचा अपवाद सोडल्‍यास सिंचनाची सोय नाही, जलसाठ्यांचं नियोजन नाही, आणि काढलेल्या पिकाला बाजारभाव मिळत नाही. त्याला शेतमाल जवळपास विकण्याची सोय नाही, स्टोरेज सुविधा नाही, प्रोसेसिंग युनिट नाही. आणि वरून विकावं कोणाला आणि घेईल कोण याची सोय नाही. कधीकधी वाटतं, की मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला फक्त जगायचं आहे, कमवायचं नाही. आणि आश्‍चर्य म्हणजे नेत्यांना शेतकरी आणि जनतेची हतबलता पाहून काहीही वाटत नाही.
प्रशासकीय यंत्रणाही अलिप्त !
मराठवाड्यात काही चांगले अधिकारी नक्‍कीच आहेत, परंतू बऱ्याच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रश्नांबद्दल ना आस्था आहे, ना जबाबदारी. अनेक योजनांचा लाभ, निधी, मार्गदर्शन हे फक्त कागदावरच असतं. विभागीय नियोजन बैठकीत फाईली फिरतात, पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. आणि हे सर्व स्थानिक नेत्यांच्या गप्पपणामुळे. कारण यंत्रणेकडून कामे करून घेण्‍यची धमक त्‍यांच्‍यात उरलेली दिसत नाही.
मराठवाडा फक्त मागास नव्‍हे तर ओरबाडलेला !
मराठवाड्याचा तरुण एकीकडे शिक्षण घेतोय, शेतकरी पीक घेतोय, महिला कुटुंबासाठी झटतेय, असंख्‍य तरूण उद्येाग व्‍यवसाय सुरू करू इच्छितात, पण शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणा त्‍यांच्‍याकडे दुर्लक्ष करतांना दिसून येते. स्थानिक नेत्यांना जनतेची आठवण निवडणुकीतच येते, प्रशासकीय यंत्रणा नाकावर रुमाल ठेवून वागत असते. हा भाग मागास नाही तर वंचित आहे, ओरबाडलेला आहे. आणि हा अन्याय आता सहन करणं म्हणजे भविष्यात आणखी एका पिढीला बर्बादीकडे ढकलणं होय.
सरकार अन्याय दूर करणार का ?
वर्षानुवर्षे मराठवाड्यावर झालेला अन्याय सरकारने दूर करणे आवश्‍यक झाले आहे. मराठवाड्याला वाळीत टाकल्‍याप्रमाणे आतापर्यंत वागणूक मिळाल्‍याची भावना अनेकजण व्‍यक्‍त करत आहेत. अनेक सरकारे बदलली परंतू मराठवाड्याची दयनीय अवस्‍था जैसेथेच राहीली. मराठवाडा इतरांच्‍या ताटातलं मागत नाही, परंतू मराठवाड्याच्या हक्‍काचं त्याला मिळणे आणि अनेक वर्षांपासून राहीलेला अनुशेष भरून काढणे अत्‍यंत गरजेचे झाले आहे. मराठवाड्यातील जनतेमध्‍ये अस्‍वस्‍थता, अन्याय झाल्‍याची भावना, रोष वाढत आहे. सरकारने झालेल्‍या अन्‍यायाचा आणि जनतेच्या भावनांचा विचार करून तातडीने पाऊल उचलणे क्रमप्राप्‍त झाले आहे.
जनतेने मुर्दाड मानसिकता सोडावी !
सामान्‍य जनतेने मुर्दाड मानसिकता ठेवून चालणार नाही, जनतेलाही आपले प्रश्न नेते, लोकप्रतिनिधी आणि शासनाकडे मांडावे लागतील, पाठपुरावा करावा लागेल, वेळप्रसंगी जाब विचारावा लागेल, आंदोलने, उपोषणे करावे लागतील. पाठपुरावा करणाऱ्यांना सहकार्य करावे लागेल. कारण विकासाची गंगा आपल्या दारातून जावी आणि हाताच्‍या ओंजळीने आपल्‍याला घेता यावे ही फक्त आपल्‍यापुरती मानसिकता सोडून सामुहिक विचार करावा लागेल तेव्‍हाच परिस्थिती मध्‍ये बदल होवू शकेल यात शंका नाही.
नेत्यांनी आता तरी जागे व्‍हावे !
मराठवाड्याच्या सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावे आणि संयुक्त मागण्या घेऊन सरकारसमोर ठाम भूमिका घ्यावी, शासनाला ग्राउंड लेवलची भयावह वस्‍तुस्थिती लक्षात आणून द्यावी. तातडीच्‍या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा पाठपुरावा करावा. विधीमंडळाच्‍या दोन्‍ही सभागृहात वेळोवेळी प्रश्न मांडावेत, तज्ञांशी चर्चा करून आणि सरकारला विश्‍वासात घेवून मराठवाड्यासाठी संयुक्त बैठक आयोजित करून मंथन करावे आणि पुढील नियोजन करावे. उशीर तर खूप झालेला आहे परंतू वेळ गेलेली नाही याची जाणीव प्रत्‍येकाने ठेवणे आवश्‍यक झाले आहे.
शेवटी एवढंच की !
मराठवाडा आतापर्यंत मागास राहिला, पण यापुढेही मागासच ठेवायचा की प्रगत करायचा, याचा विचार नेत्यांनी आणि जनतेनेही करणे क्रमप्राप्‍त झाले आहे. शेवटी एवढंच की, मूकपणे मांजरीसारखं शेपुट घालुन अन्याय सहन करत बसायचं, की वाघासारखं होवून स्‍वाभिमानाने आपल्या भागासाठी संघर्ष करायचा – हा निर्णय आता मराठवाड्यातील नेत्यांनी आणि जनतेनं घ्यायचा आहे ! नसता पुढची नव्‍हे तर हीच पिढी आपल्‍याला माफ करणार नाही.
परवेज पठाण,
संपादक, एल्‍गार न्‍यूज