एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
निवडणुकांच्या निकालाबाबत विरोधकांच्या आरोपात जर तथ्य नसेल तर महायुतीला राज्यातील जनतेने प्रचंड असे बहुमत दिले आहे आणि राज्याचा सर्वांगिण विकास जलदगतीने करण्याची एक सुवर्णसंधी दिली आहे असे म्हणता येईल. महायुतीला जे बहुमत मिळाले आहे ते महायुतीच्या नेत्यांच्या अपेक्षापेक्षाही जास्त आहे. अर्थातच महायुतीच्या नेत्यांनी या प्रचंड बहुमताचा आदर करणे आणि अधिक जबाबदारीने पुढील वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
खातेवाटपाचा गोंधळ !
राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीचे मतदान २० नोव्हेंबर रोजी झाले आणि मतमोजणी २३ नोव्हेंबर रोजी होवून महायुतीला प्रचंड असे बहुमत मिळाले, परंतू शपथविधीला मुहुर्तच सापडत नव्हता. अर्थातच भावाभावांमध्ये जसा वाटण्यांमध्ये अंतर्गत वाद असतो तसाच काही प्रकार असल्याची चर्चा रंगू लागली, परंतू तसं काही नाही म्हणून मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री अशा तिघांचा शपथविधी कसाबसा ५ डिसेंबरला उरकून घेण्यात आला.
शक्यतो मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबतच कॅबीनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचाही शपथविधी होत असतो. परंतू तीन प्रमुख पक्षाचे सरकार असल्याने आणि वाटण्या बाकी असल्याने कॅबीनेटचा विस्तार बाजुला ठेवण्यात आला हे आपण समजू शकतो. परंतू या वाटण्या आणि गोंधळ संपण्यासाठी अजून किती दिवस टाईमपास केला जाणार आहे असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार मलाईदार आणि अती महत्वाच्या खात्यावरून घोडे अडल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गृह विभागाचा समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या अर्थी मागील सरकार मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतांना देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्रीपद होते तसेच अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री हे महत्वाचे पद होते. त्याच धोरणानुसार जर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, आणि अजित पवार यांच्याकडे जर अर्थमंत्री पद जवळपास निश्चित असेल तर एकनाथ शिंदे आता उपमुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्याकडे गृहविभाग द्यावे अशी शिवसेना नेत्यांची भावना आहे. परंतू गृहविभागासाठी भाजप सुध्दा आग्रही असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कदाचित वाटण्या आणि गोंधळाचा केंद्रबिंदू गृहविभाग (पोलीस प्रशासन) असावा.
महत्वपूर्ण खात्यांसाठी आग्रह !
महायुतीतील तिन्ही प्रमुख पक्ष मलाईदार आणि अर्थपूर्ण अशा महत्वाच्या खात्यांसाठी आग्रही असल्याचे बोलले जात आहे. त्यात किती तथ्य आहे हे ठामपणे सांगितले जात नसले तरी तशी चर्चा नक्की आहे. शिवाय मंत्रीपदे कोणत्या पक्षाला किती यावरून सुध्दा तिन्ही पक्षांमध्ये चर्चेचं गुऱ्हाळ सरू असल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधारी प्रत्येकाला आपला पक्ष मोठा व्हावा असे वाटणे साहजिक आहे मात्र वाटण्यांमुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा सलाईनवर ठेवणे, विकास कामे आणि योजनांवर काहीसा ब्रेक किंवा परिणाम होणे हे राज्याच्या हिताचे नाही. त्यामुळे तिन्ही भावांनी (प्रमुख पक्षांनी) एकत्र बसून शांतपणे सुवर्णमध्य काढत वाटण्या करून घ्याव्यात अशीही प्रतिक्रिया नागरिकांमधून येत आहे.
यंत्रणा ठप्प !
निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पासूनच राज्यातील प्रशासन निवडणुकांच्या कामाला लागले होते, अर्थात अडीच ते ३ महिन्यांपासून राज्यातील प्रशासन निवडणुकीच्या कामात व्यस्त होते, त्यामुळे त्यांना विकासकामे आणि योजनांकडे लक्ष देण्यास वेळच नव्हता. अर्थातच निवडणुकांच्या या गोंधळामुळे अनेक योजना आणि विकास कामांवर परिणाम झाला आहे यात शंका नाही.
मात्र आता जवळपास 3 महिन्यांचा कालावधी उलटूनही परिस्थिती पूर्वपदावर येत नसेल शिवाय कॅबीनेटचा विस्तार होत नसेल आणि सरकारचे काम पूर्ण क्षमतेने होत नसेल तर विविध विभागांच्या कामकाजावर अजून किती दिवस परिणाम होणार असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. त्यामळेच की काय मंत्रिमंडळ विस्तारासह मलाईदार व अर्थपूर्ण खात्यांच्या वाटण्या आणि गोंधळ लवकर संपला तर बरं होईल अशी प्रतिक्रिया जनतेतून येत आहे.
जनतेच्या अपेक्षा !
निवडणुकांच्या आधी महायुतीच्या कार्यकाळात राज्यात अनेक विकासकामे, अनेक योजना आणि अनेक चांगले निर्णय झाल्याचे नागरिक सांगत आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेने महायुतीला प्रचंड असे बहुमत दिले असे म्हणता येईल. ज्या प्रकारे निवडणुकीच्या आधीच्या काळात महायुतीने विविध विकासकामे, योजना आणि निर्णय घेतले, आता त्यापेक्षा जास्त गतीने जनहिताचे निर्णय महायुतीने घेवून राज्याचा सर्वांगिण विकास करावा अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
लोकशाही मध्ये विरोधक सुध्दा तेव्हढेच महत्वाचे असतात, त्यांचे काही मत असेल आणि जनहिताच्या दृष्टीने काही सूचना असतील तर सरकारने त्यांच्या मतांचा आणि सूचनांचाही आदर करावा. ज्या अर्थी सर्व समाजाने महायुतीला प्रचंड बहुमत दिले त्या अर्थी जात, पात, धर्म, गट-तट न पाहता सर्व समाज बांधवांच्या आणि एकूणच राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महायुतीच्या नेत्यांनी २ पाऊल मागे पुढे करून कॅबीनेटचा विस्तार तातडीने करावा तसेच पूर्ण क्षमतेने सर्व मंत्रालयांचे आणि विभागांचे कामकाज सुरू करावे आणि राज्याचा सर्वांगिण विकास करावा अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे.
इतर बातम्या खाली पहा…
