एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
नवीन वर्षाची पहाट झाली आहे. प्रत्येक घरात नवे संकल्प होत आहेत, पण ग्रामीण महाराष्ट्राच्या उंबरठ्यावर एक प्रश्न अजूनही तसाच उभा आहे – “माझ्या गावाचा आणि परिसराचा विकास नक्की कोण करणार ?
गाडीला इंजिन आहे, डिझेलही आहे, पण ड्रायव्हरच गायब असेल तर गाडी कशी धावणार ? आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाची अवस्था नेमकी अशीच झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा कणा म्हणजे ‘जिल्हा परिषद’ आणि ‘पंचायत समिती’. पण दुर्दैवाने गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून हा कणाच जणू लुळा पडला आहे. निवडणुका रखडल्या आहेत, लोकप्रतिनिधींची खुर्ची रिकामी आहे आणि सत्तेची चावी ‘प्रशासक’ नावाच्या कुलपात अडकली आहे. या विलंबामुळे ग्रामीण विकासाला लागलेला ब्रेक केवळ सरकारी फाईल्समध्ये नाही, तर तुमच्या-आमच्या गावच्या रस्त्यात, पिण्याच्या पाण्यात, शाळेच्या भिंतीत आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत जाणवत आहे.
विकासाला ब्रेक लागलाय का ?
नव्या वर्षाची सुरुवात होतेय, २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभं राहून आपण नवे संकल्प करतो. पण ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी, महिला, युवक आणि सामान्य माणूस काय संकल्प करतो? फक्त एकच – “आता तरी आपल्या गावाचा खरा विकास होईल का?” रस्ते खड्डेमय, पाणीटंचाईची झळ, शाळेत शिक्षकांची कमतरता, आरोग्य केंद्रे नावापुरती, शेतीला आधार नसणे – हे रोजचे वास्तव आहे. आणि याचं मूळ कारण? गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती (PS) च्या निवडणुका रखडल्या आहेत. बहुतांश ठिकाणी कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि गटविकास अधिकारी (BDO) च्या माध्यमातून. हे प्रशासक कितीही प्रयत्न करोत, पण लोकशाहीचा आत्मा हरवला आहे. विकासाला खरंच ब्रेक लागलाय का? हो, लागलाय! आणि तो ब्रेक काढण्याची वेळ आता आली आहे.
प्रशासक राजवट !
लोकशाहीमध्ये ‘लोकांचे प्रतिनिधी’ हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ (CEO) आणि पंचायत समितीचा कारभार ‘गटविकास अधिकारी’ (BDO) पाहत आहेत. हे अधिकारी सरकारी नियमांच्या चौकटीत राहून काम करतात, यात शंका नाही. पण, संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व गावांच्या ‘वेदना’ माहित असतातच असे नाही, मात्र या वेदनांची जाणीव गागावांतून निवडून आलेल्या सदस्यांना नक्कीच असते.
एखाद्या वाडीवर पाणी का पोहोचत नाही? वस्तीवरचा ट्रान्सफॉर्मर का जळाला आहे? कोणत्या शाळेच्या छताला गळती लागली आहे? किंवा कुठे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे ? असे प्रश्न प्रशासकाला एसी केबिनमध्ये बसून समजत नाहीत. त्यासाठी लोकांमध्ये मिसळणारा लोकप्रतिनिधी लागतो. आज प्रशासक राजवटीमुळे विकासकामे “टॉप-डाउन” (वरतून लादलेली) होत आहेत, ती “बॉटम-अप” (खालून लोकांच्या गरजेनुसार) होत नाहीत.
निवडणुका रखडल्याचा फटका ?
जेव्हा निवडणुका लांबणीवर पडतात, तेव्हा केवळ मतदान थांबत नाही, तर गावाची प्रगतीही थांबते. जिल्हा परिषद सदस्यांना मिळणारा ‘सेझ’ निधी किंवा जिल्हा नियोजनाचा निधी लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे स्थानिक गरजेनुसार खर्च होत नाही. अनेक ठिकाणी निधी अखर्चित (Unspent Funds) पडून आहे किंवा चुकीच्या कामांवर खर्च होत आहे. कृषी योजना, बियाणे वाटप, पशुसंवर्धन आणि शेततळ्यांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याशिवाय मंदावली आहे. अंगणवाड्यांची अवस्था आणि महिला बचत गटांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सदस्य नसल्याने महिलांचे सक्षमीकरण केवळ कागदावर उरले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था सुधारायची असेल तर त्यावर स्थानिक सदस्याचा धाक आणि लक्ष असणे गरजेचे असते.
लोकप्रतिनिधींची ‘ऊर्जा’ आणि प्रशासकाची ‘मर्यादा’
प्रशासक हा नियमांवर बोट ठेवून चालतो, तर लोकप्रतिनिधी हा भावनेने आणि जबाबदारीने चालतो. लोकप्रतिनिधीला माहित असते की, जर पाच वर्षांत काम केले नाही, तर पुढच्या वेळी जनता आपल्याला नाकारेल. ही ‘भीती’ आणि ‘जबाबदारी’ विकासाला गती देते. प्रशासकाला कोणाची भीती नसते, त्यामुळे कामात दिरंगाई झाली तरी त्यांना विशेष काही फरक पडत नाही.
गेल्या काही वर्षांत कायदेशीर पेचामुळे निवडणुका रखडल्या, पण याची किंमत मात्र ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेला मोजावी लागत आहे. स्मार्ट व्हिलेज, चांगल्या दर्जाच्या शाळा, डिजिटल शाळा, सौरऊर्जेचे प्रकल्प जे गतीने व्हायला हवे होते, ते आज लाल फितीत अडकले आहेत. योजनांची अंमलबजावणी मंदावली आहे.
२०२६ : ग्रामीण पुनरुत्थानाचे वर्ष ?
येत्या काही दिवसांत या निवडणुका होणार आहे. हे केवळ राजकीय पक्षांसाठी नाही, तर तुमच्या-आमच्या गावासाठी महत्त्वाचे आहे. जेव्हा नवा जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य निवडून येईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने गावगाडा पुन्हा धावू लागेल.
आता वेळ मतदारांची आहे !
ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास व्हायचा असेल, तर केवळ निवडणुका होणे पुरेसे नाही, तर योग्य उमेदवार निवडणे हे मतदारांच्या हातात आहे. पैसे वाटून निवडणुक जिंकण्याची मानसिकता ठेवणारा उमेदवार नसावा, तर ज्याला जिल्हा परिषदेच्या ‘गटा’ची आणि पंचायत समिती ‘गणा’ची माहिती असेल, जो रस्ते, पाणी, शेती, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासारखे मुलभूत प्रश्न मंत्रालयापर्यंत नेण्याची धमक ठेवेल, त्यालाच संधी द्यावी लागेल.
विकासाचा पासवर्ड !
लोकशाहीचा उत्सव म्हणजे केवळ बटन दाबणे नव्हे, तर आपल्या हक्काचा माणूस सत्तेवर बसवणे होय. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका हा ग्रामीण विकासाचा ‘पासवर्ड’ आहे. हा पासवर्ड वापरून आपल्याला आपल्या गावाचा विकास ‘अनलॉक’ करायचा आहे.
चला, या नव्या वर्षात संकल्प करूया, लवकरच निवडणुका होणार आहेत, यावेळेस जास्तीत जास्त सहभाग घेवूया, आणि केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करून आपल्या गाव-परिसराला सक्षम, स्वच्छ आणि समृद्ध बनवूया ! कारण गाव समृद्ध, तर महाराष्ट्र समृद्ध !
नवीन वर्षाच्या आपणास व आपल्या कुटुंबास मन:पूर्वक शुभेच्छा….
परवेज पठाण,
संपादक, एल्गार न्यूज