एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्‍ह्यात कागदोपत्री हर घर जल महाघोटाळा एल्‍गार न्‍यूजने उघडकीस आणल्‍यानंतर नव्‍याने जॉईन झालेले मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांनी अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली चौकशी समिती स्‍थापन केली आहे. मात्र समोर आलेली माहिती पाहता चौकशी समितीच चौकशीच्‍या फेऱ्यात आल्‍याचे दिसत आहे. एखाद्या सुपरहिट चित्रपटाच्‍या स्‍टोरीला लाजवेल अशाच काही (सत्‍य) घडामोडी जिल्‍ह्यात घडत आहेत. अर्थात भविष्‍यात यावर चित्रपट निघाल्‍यास आश्‍चर्य वाटणार नाही.
[ भाग – ७ ]
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, जालना जिल्‍ह्यातील शेकडो गावात जिल्‍हा परिषदेच्‍या पाणी पुरवठा विभागाने लग्‍नात बुंदी वाटल्‍या प्रमाणे हर घर जल प्रमाणपत्र जारी करून संबंधित गावांना कागदोपत्रीच पाणी पाजले आहे. विशेष म्‍हणजे त्‍या गावातील नागरिकांना नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा तर सोडाच गावात पाईपलाईनचे पाईपच टाकण्‍यात आलेले नाहीत, त्‍यामुळे नळ कनेक्‍शनचा आणि पाण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही.
GR व नियम काय ?
कोणतीही पाणी पुरवठा योजना असो, जो पर्यंत संबंधित गावात प्रत्‍येक कुटुंबाला (१०० % नागरिकांना) घरामध्‍ये नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा होत नाही आणि शासनाच्‍या जीआर प्रमाणे नियमांची पूर्तता होत नाही तो पर्यंत अशा प्रकारे “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” देताच येत नाही अर्थातच हे वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांनी सुध्‍दा स्‍पष्‍ट केले आहे. मात्र पाणी पुरवठा विभागाच्‍या संबंधित उपअभियंता यांनी (कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने) हर घर जल गांव प्रमाणपत्र असे जारी केले जसे लग्‍नात सरसकट बुंदी वाटली जाते. आश्‍चर्य म्‍हणजे ज्‍या गावांना सदरील प्रमाणपत्र जारी करण्‍यात आले त्‍या गावात नागरिकांना पाणी पुरवठा योजनेतून अद्याप थेंबभर पाणीही मिळाले नाही.
एवढं कमी होतं की काय संबंधित पाणी पुरवठा विभागाने हे प्रमाणपत्र शासनाच्‍या वेबसाईटवर सुध्‍दा अपलोड करून गावाला हर घर जल घोषित करून टाकले आहे. हे सुध्‍दा कमी होतं की काय पाणी पुरवठा विभागाने संबंधित शेकडो ग्रामपंचायतींकडून ग्रामसभेचे ठराव मागितले आणि ग्रामपंचायतींनी सुध्‍दा गावातील सर्व नागरिकांना नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी मिळतंय असे ठराव हसत खेळत देवून टाकले. त्‍याही पुढे जावून ज्‍या (तत्‍कालीन) उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) यांच्‍यावर देखरेख करण्‍याची जबाबदारी होती त्‍यांनीही डोळ्यावर पट्टी बांधून या महाघोटाळ्याला एक प्रकारे मुक संमती दिली.
एल्‍गार न्‍यूजने घोटाळा केला उघड !
हर घर जल महाघोटाळा झाल्‍याबाबत जालना जिल्‍ह्यात सर्वात प्रथम एल्‍गार न्‍यूजने बातमी घेवून हर घर जल घोटाळा उघड केला. एल्‍गार न्‍यूजने जालना जिल्‍ह्यातील हर घर जल महाघोटाळ्या बद्दल आतापर्यंत ६ भाग (बातम्‍या) सडेतोड शब्‍दात प्रकाशित करून सत्‍य परिस्थिती समोर आणली आहे.
चौकशी समिती स्‍थापन !
जिल्‍हा परिषदेत नव्‍याने जॉईन झालेले मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांना या घोटाळ्याचा अंदाज आल्‍यानंतर त्‍यांनी ४ – ५ दिवसांपूर्वी जिल्‍हा परिषदेचे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली चौकशी समिती स्‍थापन केली आहे. जगदीश मिनीयार यांच्‍याकडून जिल्‍ह्याला खूप अपेक्षा आहेत मात्र ज्‍या प्रकारे समिती स्‍थापन करण्‍यात आली आहे ते पाहता जगदीश मिनीयार हे सुध्‍दा अवघ्‍या आठवडाभरात दबावात आल्‍याचे दिसत आहे.
CEO यांना भिती कशाची ?
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांना स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या समिती मध्‍ये सदस्‍य किती ? (कोण हे तर राहिले बाजुलाच) याबद्दल ३ दिवसांपूर्वी तसेच दि.२२ रोजी असे दोन वेळा विचारले परंतू त्‍याबद्दल मी सांगू शकत नाही असे त्‍यांनी सांगितले, शिवाय चौकशी किती दिवसात पूर्ण होणार आहे ? या महत्‍वाच्‍या प्रश्‍ना बद्दल सुध्‍दा मी सांगू शकत नाही असे त्‍यांनी सांगितले, त्‍यामुळे ज्‍यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली चौकशी समिती नेमण्‍यात आली आहे त्‍यांना समिती मध्‍ये किती सदस्‍य आहेत ? आणि समितीला मुदत किती दिवसांची आहे या शुल्‍लक गोष्‍टी माहित नसाव्‍या किंवा माहित असेल तर सांगण्‍यात अडचण वाटावी हे थोडं आश्‍चर्यजनक वाटत आहे. त्‍यांच्‍या बोलण्‍यातून सध्‍यातरी त्‍यांच्‍यावर प्रचंड दबाव असल्‍याचे स्‍पष्‍ट जाणवत आहे.
चौकशी समितीच चौकशीच्‍या फेऱ्यात !
एल्‍गार न्‍यूजने चौकशी समिती बद्दल माहिती काढली असता, स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या समिती मध्‍ये अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी हे चौकशी समितीचे अध्‍यक्ष आहेत, तर पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता सदस्‍य सचिव आहेत व पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता विभागाचे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्‍य आहेत. तसेच ज्‍या त्‍या तालुक्‍याची चौकशी करण्‍याची जबाबदारी संबंधित गटविकास अधिकारी व पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता यांच्‍यावर आहे. आता प्रश्‍न उपस्थित होतो की, ज्‍या त्‍या उपविभागाच्‍या उपअभियंता यांनीच कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने किंवा संमतीने शेकडो हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी केले ते स्‍वत:ची चौकशी कशी करतील ? आणि संपूर्ण घोटाळा ज्‍यांच्‍या आशिर्वादाने किंवा संमतीने झाला त्‍याच पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता जर चौकशी समितीचे सदस्‍य सचिव आहेत तर चौकशी कशी होणार ? म्‍हणजे जे काही चाललंय ते भयंकर आहे आणि प्रकरण पूर्णपणे दाबण्‍याचे नियोजन असल्‍याचे एकूण परिस्थितीवरून दिसत आहे.
बनवाबनवी म्‍हणायची का ?
अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्‍यात आली आहे, त्‍यांच्‍या बद्दल तूर्तास शंका नाही. परंतू ज्‍या अधिकाऱ्यांवर घोटाळयाचे आरोप आहेत त्‍यांनाच चौकशी समिती मध्‍ये सामिल करून काय साध्‍य करण्‍यात आलं ? घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक झाली आहे हे १०० % सत्‍य आहे परंतू ज्‍यांच्‍यावर आरोप आहे तेच समिती मध्‍ये असतील तर ते स्‍वत:ची चौकशी करून स्‍वत:वर आरोप निश्चित करतील का ? स्‍वत:वर कारवाई करा म्‍हणून अहवाल सादर करतील का ? समितीचे अध्‍यक्ष यांना तपास केल्‍यावर जरी सगळं काही लक्षात आलं तरी त्‍यांना समिती मधीलच सदस्‍यांवर कारवाई करावी असा अहवाल देणे शक्‍य होईल का ? एवढंच नव्‍हे तर चौकशी समितीला कुठलाही कालावधी देण्‍यात आलेला नाही म्‍हणजे ५ – १० वर्षे चौकशी करायची आहे का ?
पाणी पुरवठा विभागाच्‍या ज्‍या अधिकाऱ्यांवर आरोप आहेत त्‍यांच्‍याशी समितीचे अध्‍यक्ष तथा अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांचा वेळोवेळी कामानिमित्‍त संपर्क होत असतो किंवा विभाग प्रमुखांच्‍या वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांमध्‍ये वरिष्‍ठ अधिकारी म्‍हणून अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (समिती अध्‍यक्ष) यांनाही सहभागी व्‍हावे लागते. सहकारी अधिकारी म्‍हणून नेहमीचे संबंधही असतात. त्‍यामुळे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांना आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे तरी शक्‍य आहे का ? जिल्‍ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची चौकशी करायची असल्‍याने शिवाय चौकशी समिती मधील सदस्‍यांवरच आरोप असल्‍याने चौकशीची अपेक्षा करता येईल का ? मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांच्‍या मध्‍ये जॉईन झाल्‍या बरोबर जो आत्‍मविश्‍वास (Confidence) होता तो आजरोजी म्‍हणजेच आठवडाभरात प्रचंड प्रमाणात कमी झाल्‍याचे जाणवत आहे त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यावर कोणाचा दबाव नाही असे ठामपणे म्‍हणता येणार नाही ? अशी सध्‍याची परिस्थिती आहे.
राजकीय दबाव आहे का ?
चौकशी समिती स्‍थापन झालेली आहे याचा नागरिकांनी आनंद व्‍यक्‍त करावा की डोक्‍याला हात मारून संताप व्‍यक्‍त करावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. समिती स्‍थापन केल्‍यावर कोणीच काही बोलायला तयार नसल्‍यामुळे कुठेतरी पाणी मुरतंय असं म्‍हणायला हरकत नाही. हर घर जल महाघोटाळ्यात ग्रामपंचायत पासून ते जिल्‍हा परिषद पर्यंत अनेक जण अडचणीत सापडल्‍यामुळे सीईओ सारख्‍या वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव असल्‍याचे दिसत आहे. त्‍यामुळे प्रकरण दाबण्‍यासाठी राजकीय किंवा एखाद्या नेत्‍याचा दबाव तर येत नाहीत ना ? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहेत.
घोटाळ्याचा उद्देश काय ?
आजरोजी शासन दरबारी जालना जिल्‍ह्यातील शेकडो गावातील नागरिकांना कागदोपत्री पाणी पाजून त्‍यांच्‍यावर अन्‍याय करण्‍यात आलेला आहे. संबंधित गावातील प्रत्‍येक नागरिकाला (कागदोपत्री) पाणी मिळत आहे म्‍हटल्‍यावर त्‍या गावातील (अर्धवट अवस्‍थेत बंद) पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या गुत्‍तेदाराला बिले उचलण्‍याचा मार्ग मोकळा करून देण्‍यात आलेला आहे का ? या घोटाळ्यात काही देवाणघेवाण झाली आहे का ? झाली असेल तर यात सामिल कोण कोण आहेत ? उद्देश आर्थिक नव्‍हता तर सहज टाईमपास म्‍हणून एवढा मोठा घोटाळा करण्‍यात आला आहे का ? शेकडो गावं तर घोषित केली आहेत मग जर अर्धवट अवस्‍थेत बंद असलेली कामे गुत्‍तेदारानी पूर्ण नाही केली आणि बिले उचलून ते मोकळे झाले तर दोष द्यायचा कोणाला ? अधिकारी हात वर करणार असतील आणि गुत्‍तेदार फरार होणार असतील तर मग पुन्‍हा माता भगीनींनी नेहमीप्रमाणे पाण्‍यासाठी उन्‍हातान्‍हात पायपीट करायची का ? असेही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.
आमदार, खासदारांचे दुर्लक्ष !
हर घर जल महाघोटाळा संपूर्ण जालना जिल्‍ह्यात झालेला असून पुरावे उपलब्‍ध आहेत. जालना जिल्‍ह्यात ५ आमदार आहेत आणि १ खासदार आहे शिवाय घनसावंगी तालुका परभणी लोकसभा मतदारसंघात येत असल्‍याने जिल्‍ह्याला २ खासदार म्‍हणता येईल. तसेच जिल्‍ह्याला पालकमंत्री सुध्‍दा आहेत मात्र तरीही या मान्‍यवरांनी घोटाळ्याबद्दल किंवा चौकशी बद्दल काहीच बोलू नये हे समजण्‍यापलीकडे आहे. जिल्‍ह्यातील ज्‍या मतदारांनी भरघोस मतांनी निवडून दिलंय त्‍यांनाच पाण्‍यापासून वंचित ठेवण्‍याचे षडयंत्र रचण्‍यात आले आहे, शिवाय केंद्र आणि राज्‍य सरकारची फसवणूक करण्‍यात आली आहे तरीही सदरील मान्‍यवर आमदार, खासदार, पालकमंत्री शांत का आहेत ? असा सुध्‍दा प्रश्‍न सर्वसामान्‍य नागरिकांना पडला आहे. (त्‍यांच्‍या प्रतिक्रिया आल्‍यास प्रकाशित करण्‍यात येतील.) सदरील मान्‍यवर लोकप्रतिनिधींनी मनात आणल्‍यास जि.प. सोडून विभागीय स्‍तरावरील किंवा राज्‍य स्‍तरावरील समिती अथवा पथकाद्वारे तात्‍काळ चौकशी होवू शकते आणि कारवाई सुध्‍दा होवू शकते यात शंका नाही.
पुरावे उपलब्‍ध !
जिल्‍हा परिषद सोडून वरिष्‍ठ पातळीवरून चौकशी समिती अथवा पथक आल्‍यास शक्‍य ते पुरावे व माहिती देण्‍यास एल्‍गार न्‍यूज तयार आहे. हर घर जल घोटाळ्याच्‍या माध्‍यमातून केंद्र व राज्‍य शासनाची फसवणूक करण्‍यात आली असून दबावा शिवाय खऱ्या अर्थाने चौकशी झाल्‍यास घोटाळा करणाऱ्यांवर गुन्‍हे दाखल होवू शकतात यात शंका नाही.
निष्‍पक्ष चौकशीची अपेक्षा !
फक्‍त नावापुरती समिती स्‍थापन करण्‍यात काही अर्थ नाही. घोटाळ्याची व्‍याप्‍ती पाहता दबावाशिवाय निष्‍पक्ष चौकशी होणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. जिल्‍ह्यात हर घर जल महाघोटाळा झालेला आहे यात तिळमात्र शंका नाही, फक्‍त ते प्रशासकीय पध्‍दतीने समोर येणे आवश्‍यक आहे. मात्र चौकशी समितीमध्‍ये ज्‍यांच्‍यावर आरोप आहेत त्‍यांनाच सामिल करून स्‍वत:ची चौकशी करण्‍याची संधी देण्‍यात आल्‍याने या चौकशी समितीवर प्रश्‍नचि‍न्‍ह निर्माण झाले आहेत. अर्थातच चौकशी समितीची विश्‍वासार्हता धोक्‍यात आली असून चौकशी समितीच चौकशीच्‍या फेऱ्यात आली आहे.
सदरील घोटाळ्याच्‍या प्रकरणात जि.प. मधील सीईओ सारख्‍या अधिकाऱ्यांवर येत असलेला प्रचंड दबाव पाहता जिल्‍हाधिकारी व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍यासह सर्व सन्‍माननीय आमदार, खासदार, मंत्री यांनी (जि.प. सोडून) थेट विभागीय स्‍तरावरून किंवा राज्‍य स्‍तरावरून चौकशीची शिफारस करणे क्रमप्राप्‍त झाले आहे. नसता नावापुरत्‍या किंवा टाईमपास म्‍हणून स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या चौकशी समितीमुळे काहीही फरक पडणार नाही आणि घोटाळे करणारे पुन्‍हा नव्‍या घोटाळ्याची रूपरेखा तयार करण्‍यासाठी मोकळे होतील यातही शंका नाही.