एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्‍ह्यात यंत्रणा भ्रष्‍ट कारभारात किती बरबटलेली आहे याचे उत्‍तम उदाहरण म्‍हणजे हर घर जल घोटाळ्याचे देता येईल. गाव ते जिल्‍हा ज्‍यांनी घोटाळा केला त्‍या लोकांची चौकशी करणारी समितीच मॅनेज होत असेल तर सर्वसामान्‍य नागरिकांनी अपेक्षा ठेवायची कोणाकडून ? कुंपणच शेत खातंय म्‍हटल्‍यावर काय म्‍हणावे असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे.
Part – 18
नेमकं प्रकरण काय ?
राज्‍यातील प्रत्‍येक कुटुंबाला नळ कनेक्‍शनच्‍या माध्‍यमातून घराघरात पाणी पुरवठा करण्‍याचा शासनाचा उद्देश होता, त्‍यानुसार केंद्र आणि राज्‍य शासनाने जुनी असो किंवा नवीन योजना असो, जलजीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल” कार्यक्रम हाती घेतला होता, त्‍यानुसार २०२४ पर्यंत जालना जिल्‍ह्याला सुध्‍दा उद्दिष्‍ट देण्‍यात आले होते, मात्र जालना जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाने जिल्‍ह्यातील शेकडो गावांना पाणी पुरवठा होत नसतांना किंवा कामे अर्धवट असतांना किंवा अनेक गावात पाईपलाईनचे एक पाईप सुध्‍दा टाकलेले नसतांना शेकडो गावांना शासन दरबारी (कागदोपत्री) हर घर जल घोषित केले आहे. एवढंच नव्‍हे तर पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमाणपत्र आणि शेकडो ग्रामपंचायतींचे ग्रामसभेचे ठराव सुध्‍दा शासन दरबारी सादर केले आहेत. अर्थातच शासनाची ही फसवणूक किंवा घोटाळा एखाद्या गावात किंवा तालुक्‍यात नव्‍हे तर जिल्‍ह्यातील शेकडो गावात झालेला आहे. (पुरावे उपलब्‍ध आहेत.)
नियम काय आहे ?
शासनाच्‍या जीआर नुसार जो पर्यंत कोणत्‍याही गावातील १०० % नागरिकांना नळ कनेक्‍शनच्‍या माध्‍यमातून घरोघरी पिण्‍यायोग्‍य पाणी पुरवठा होत नाही आणि इतर नियमांचे पालन होत नाही, तो पर्यंत “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करताच येत नाही, अर्थातच हे वरिष्‍ठ अधिकारी सुध्‍दा मान्‍य करतात, मात्र सगळे नियम कायदे धाब्‍यावर बसवून शेकडो गावांचे लग्‍नात बुंदी वाटल्‍याप्रमाणे “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करण्‍यात आले म्‍हणजेच कागदोपत्री हर घर जल गांव घोषित करण्‍यात आले. अर्थातच पाणी पुरवठा विभागाने आणि संबंधित ग्रामपंचायतींनी सरळ सरळ शासनाची फसवणूक केली आहे यात शंका नाही.
प्रमाणपत्रात काय ?
जालना जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने उपअभियंता व शाखा अभियंता यांनी शेकडो गावांचे हर घर जल प्रमाणपत्र जारी केले असून या प्रमाणपत्रात खालील मुद्दे नमूद आहेत.
- गावात सगळीकडे पाईपलाईन टाकण्‍यात आली आहे.
- गावात पाईपलाईन मध्‍ये कुठेही पाण्‍याची गळती होत नाही.
- गावातील प्रत्‍येक कुटुंबाला पाणी मिळते.
- गावातील १०० टक्‍के कुटुंबाला नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी मिळते.
- सर्वांना नळ कनेक्‍शनद्वारे पुरेसा पाणी पुरवठा करण्‍यात येत आहे.
- पाण्‍याची क्‍वालिटी केंद्र शासनाच्‍या BIS 10500 मानकाप्रमाणे शुद्ध आहे.
- पाणी पुरवठ्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नेमण्‍यात आले आहेत.
- पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाल्‍यावर खोदण्‍यात आलेले सर्व रस्‍ते दुरूस्‍त करण्‍यात आले आहेत.
- गावातील सर्व शाळा, अंगणवाडी केंद्र, आश्रमशाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्‍य केंद्र इत्‍यादी ठिकाणी नळ जोडणी देण्‍यात आली आहे.
- घरातील, गावातील शासकीय संस्‍थांमधील सांडपाण्‍याचे व्‍यवस्‍थापन करण्‍यात येत आहे.
- पावसाचे पडणारे पाणी जमिनीत पुनर्भरण करण्‍यात येत आहे.
अर्थातच संबंधित गावात अशी कुठलीही परिस्थिती नाही, म्‍हणजे पाणी पुरवठा विभागाने जारी केलेल्‍या प्रमाणपत्रातील वरील गोष्‍टी (अपवाद सोडल्‍यास) त्‍या गावात झालेल्‍याच नाहीत. अर्थातच ही जनतेची आणि शासनाची ही फसवणूक आहे यात शंका नाही.
टेंडरची माहिती लपवली !
महाराष्‍ट्रात ऑनलाईन प्रक्रियेच्‍या माध्‍यमातून टेंडर दिले जाते, टेंडर प्रक्रियेत कागदपत्रे ऑनलाईन करणे आवश्‍यक असते, मात्र जालना जि.प.पाणी पुरवठा विभगाने जलजीवन योजने अंतर्गत टेंडरशी संबंधित महत्‍वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड न करता माहिती लपवली आहे. अनेक गावांची माहिती पाहिली असता यामध्‍ये टेंडरशी संबंधित कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) व इतर महत्‍वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड करण्‍यात आलेली नाहीत. बहुतांश लिंकवरून एक जुने पत्र डाउनलोड होत आहे ज्‍याचा या टेंडरशी काहीही संबंध नाही. विशेष म्‍हणजे शेजारच्‍या जिल्‍ह्याची माहिती पाहिल्‍यास तेथे अनेक आवश्‍यक कागदपत्रे अपलोड करण्‍यात आली आहेत. याचाच अर्थ जालना जिल्‍ह्यात जलजीवनशी संबंधित महत्‍वपूर्ण माहिती लपवण्‍यात आली आहे. (पुरावे उपलब्‍ध आहेत.)
एकमेकांना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न !
एकूण परिस्थिती पाहता असे दिसते की, वरून आदेश आल्‍यावर सर्वात आधी जि.प. पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने / आदेशाने जिल्‍ह्यातील उपअभियंता / शाखा अभियंता यांनी अवास्‍तविक किंवा खोटे प्रमाणपत्र जारी केले, त्‍यानंतर शेकडो गावातील ग्रामपंचायतींनी त्‍यांच्‍या गावातील सर्व नागरिकांना पाणी पुरवठा होत असल्‍याबाबत ग्रामसभेचे खोटे किंवा अवास्‍तविक प्रमाणपत्र पाणी पुरवठा विभागाला दिले. सदरील कागदपत्रे शासनाच्‍या वेबसाईटवर अपलोड करून सदरील शेकडो गावांना हर घर जल घोषित करण्‍यात आले. मात्र हे सर्व करत असतांना उपअभियंता, शाखा अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांचे वरिष्‍ठ म्‍हणजेच तत्‍कालीन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) व तत्‍कालीन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी दुर्लक्ष केले किंवा मुक संमती दिली. शिवाय ज्‍या त्‍या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनीही बघ्‍याची भूमिका घेतली.
एवढंच नव्‍हे तर या सर्वांचे वरिष्‍ठ म्‍हणजेच जि.प.च्‍या तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनीही एवढा मोठा घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक होत असतांना दुर्लक्ष का केले ? हा तपासाचा भाग आहे. त्‍यामुळे गांव ते जिल्‍हा अनेक प्रमुख व्‍यक्‍तींनी या घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक करतांना आपले प्रत्‍यक्ष अप्रत्‍यक्ष काही ना काही योगदान दिल्‍याचे दिसत आहे.
नावापुरती चौकशी समिती !
एल्‍गार न्‍यूजने हा घोटाळा उघडकीस आणल्‍यानंतर ४ महिन्‍यापूर्वी जॉईन झालेले व एवढ्या कमी वेळेत बदली होवून गेलेले मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांनी त्‍यावेळेस अतिरिक्‍त सीईओ शिरीष बनसोडे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली चौकशी समिती स्‍थापन केली होती, यामध्‍ये उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) बारगिरे हे सचिव आहेत.
कार्यकारी अभियंता यांची बदली !
एल्‍गार न्‍यूजने सलग १६ भाग (बातम्‍या) प्रकाशित करून पाठपुरावा केल्‍यानंतर या जिल्‍हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्‍या विभागप्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता विद्या कानडे यांची २९ मे २०२५ रोजी बदली (नागपूर) झाली आहे. बदली पत्रात विनंती बदली असा उल्‍लेख असला तरी सदरील प्रकरणावर पडदा टाकण्‍याच्‍या मानसिकतेतून बदली करण्‍यात आल्‍याचे दिसत आहे. या सर्व घडामोडी घडत असतांना तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांच्‍यावर प्रचंड दबाव टाकण्‍यात आल्‍याचे सांगण्‍यात येत आहे, कदाचित त्‍यामुळेच त्‍यांनी स्‍वत:हून प्रयत्‍न करून जिल्‍ह्यातून इतरत्र बदली करून घेतल्‍याचे बोलले जात आहे.
चौकशी समिती संशयाच्‍या भोवऱ्यात ?
आता मुळ प्रश्‍न हा आहे की, गेल्‍या ४ महिन्‍यांपासून अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील ही चौकशी समिती काय करत होती ? चौकशी समितीने आतापर्यंत अहवाल का सादर केला नाही ? चौकशी समितीने पंचायत समिती स्‍तरावरून माहिती मागवली होती परंतू ४ महिन्‍यात त्‍यांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नसताना त्‍यांच्‍यावर कारवाई का करण्‍यात आली नाही ? चौकशी समिती समोर ऑनलाईन सर्व पुरावे उपलब्‍ध असतांना चौकशी समिती कोणत्‍या मुहूर्ताची वाट पाहत होती ? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. याबाबत चौकशी समितीचे अध्‍यक्ष आणि सचिव यांना मागील महिनाभरापासून अनेकवेळा कॉल करून चौकशीचा अहवाल केव्‍हा येणार याबाबत विचारण्‍याचा प्रयत्‍न केला, मात्र दोघेही काहीच बोलायला तयार नाहीत. जणू तोंडावर पट्टी लावून बसले आहेत.
चौकशी समिती मॅनेज ?
जिल्‍हा परिषदेतील अंतर्गत सुत्रांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार चौकशी समिती मॅनेज झाली आहे. चौकशी समितीची सुरूवातीपासूनच चौकशी करण्‍याची मानसिकता नव्‍हती, फक्‍त चालढकल करण्‍यासाठी ही चौकशी समिती होती. समिती मॅनेज झाल्‍याने चौकशी करून अहवाल सादर करण्‍याची हिम्‍मत या चौकशी समिती मध्‍ये नाही, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. जर असे असेल तर चौकशी समिती किती मध्‍ये मॅनेज झाली आहे ? घोटाळ्यावर पडदा टाकण्‍यासाठी अध्‍यक्ष आणि सचिवांना काय ऑफर मिळाली आहे ? गांव ते जिल्‍हा कोणी कोणी मलाई पोहोच केली आहे ? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहेत.
CEO हिम्‍मत दाखवणार का ?
जालना जिल्‍ह्यात शेकडो गावांमध्‍ये झालेला हर घर जल घोटाळा पाहता नव्‍याने जॉईन झालेल्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिन्‍नू पी.एम. ह्या सदरील घोटाळ्याची स्‍वत: चौकशी करणार का ? पुराव्‍यांच्‍या आधारे दोषींवर कारवाई करणार का ? चौकशी समितीने प्रकरण थंड बस्‍त्‍यात ठेवून प्रकरण दाबण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍यचे दिसत असल्‍याने चौकशी समितीला प्रश्‍न विचारण्‍याची हिम्‍मत दाखवणार का ? त्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार का ? असे अनेक प्रश्‍न जिल्‍ह्यातील जनता विचारत आहेत.
जिल्‍ह्यातील जनतेला अपेक्षा !
जालना जिल्‍ह्यातील शेकडो गावांमध्‍ये आजही पाण्‍याची टंचाई आहे, वर्षानुवर्षे जिल्‍ह्यातील शेकडो गावातील माता भगीनींना आजही पाण्‍यासाठी पायपीट करावी लागते. परंतू शासनाने कोट्यावधी रूपये खर्चूनही आतापर्यंत शेकडो गावातील लाखो नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोचलेच नाही. अर्थातच शेकडो गावांना कागदोपत्री पाणी पाजण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे नव्‍याने जॉईन झालेल्‍या आणि आपल्‍या कर्तव्‍यदक्षपणामुळे परिचित असलेल्‍या CEO मिन्‍नू पी.एम. ह्या सदरील घोटाळ्याची चौकशी करून नक्‍कीच कारवाई करतील अशी माफक अपेक्षा जिल्‍ह्यातील जनता व्‍यक्‍त करत आहे.