एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
वर्षानुवर्षे शिक्षक म्हणून कर्तव्‍य बजावत असतांनाही पगार मिळत नसेल तर त्‍या शिक्षकाने जगायचं कसं ? मुला-बाळांचे पालन पोषण करायचे कसे ? कुटुंबाचा प्रपंच चालवायचा कसा ? असे अनेक प्रश्‍न विनाअनुदानित शिक्षकांच्या समोर उभे राहिले आहेत. शासनाच्‍या कुचकामी धोरणांमुळे शिक्षकांवरच जर आत्‍महत्‍येची वेळ येत असेल तर हे मोठे दुर्दैव म्‍हणावे लागेल.
बीड जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकाच्‍या आत्‍महत्‍येमुळे संपूर्ण महाराष्‍ट्रात हळहळ व्‍यक्‍त होत आहे. एकीकडे १८ वर्षांपासून पगार नसल्‍याने अत्यंत हलाखीचे जीवन जगण्‍याची आलेली वेळ आणि त्‍यातच संस्‍था चालकाने वापरलेले वेदनादायी शब्‍द यामुळे धनंजय नागरगोजे या शिक्षकाने आपल्या ३ वर्षाच्‍या मुलीला उद्देशून पत्र लिहून आत्महत्या केली. संबंधित संस्‍था चालकाच्‍या विरूध्‍द नियमान्‍वये योग्‍य ती कार्यवाही होईलच, परंतू या व्‍यवस्‍थेमुळे शिक्षकाचा नाहक बळी गेला त्‍याचे काय ? धनंजय यांचे आई-वडील, पत्‍नी, मुलगी यांचे आयुष्‍य उध्‍वस्‍त झालंय त्‍याचे काय ? या आत्‍महत्‍येला संस्‍थाचालका सोबतच मागील २५ वर्षातील राज्‍यकर्ते सुध्‍दा तेवढेच जबाबदार असल्‍याची भावना शिक्षक वर्गातून येत आहे.
शासकीय धोरणच जबाबदार !
सरकार आत्‍ताचे असो किंवा यापूर्वीचे असो, विनाअनुदानित शाळा, विद्यालय किंवा महाविद्यालयातील शिक्षक, प्राध्‍यापकांना फुकटात वर्षानुवर्षे राबावे लागत आहे. काहींना २० टक्‍के, काहींना ४० टक्‍के अनुदान आहे तर बहुसंख्‍य शिक्षक, प्राध्‍यापकांना शासनाचा एक रूपयाही अनुदान मिळत नाही, मग त्‍यांनी जगायचं कसं ? या सर्व परिस्थितीला शासनाचे धोरणच जबाबदार असल्‍याची प्रतिक्रिया शिक्षक, प्राध्‍यापक व्‍यक्‍त करत आहेत.
असंख्‍य शिक्षक बिनपगारी !
प्राप्‍त माहितीनुसार राज्यात १ लाख ४० हजार शिक्षक विनाअनुदानित शाळेत आहेत. शासनाने विनाअनुदानित शाळांना ५ व्‍या वर्षी २० टक्‍के आणि पुढील दरवर्षी २० टक्‍के वाढवून ९ व्‍या वर्षी १०० टक्‍के अनुदान धोरण होते. मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी झाली नाही. राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आश्‍वसन दिले मात्र ते आश्‍वासन पाळले नसल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक देत आहेत.
अनेक आंदोलने !
विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी १७० पेक्षा जास्‍त आंदोलने झाली, तरी त्‍याची योग्‍य ती दखल घेण्‍यात आली नाही. पगार सुरू होईल या आशेने वर्षानुवर्षे सेवा देवूनही शासन दखल घेत नसल्‍याने आतापर्यंत १२५ पेक्षा जास्‍त शिक्षकांनी आत्महत्या केल्‍या आहेत. आतापर्यंत जेवढे बळी गेले आहेत ते शासनाच्‍या धोरणाचे बळी असल्‍याची प्रतिक्रिया विनाअनुदानित शिक्षक देत आहेत.
रिटायर झाले तरी..!
शिक्षक म्हणून अनेकजण जॉईन होवून रिटायर झाले तरी त्यांना पगार मिळाला नाही. हे शिक्षक या काळात कसं जगले असतील, कुटुंबाचे पालनपोषण कसे केले असेल, मुला-मुलींचे शिक्षण, लग्‍न कार्य कसे केले असेल ? सुख-दुख, दवाखाने इत्‍यादीसाठी पैशांची तडजोड कशी केली असेल ? ही परिस्थिती तेव्‍हाही होती आणि आजही तीच आहे. जीआर काढून सुध्‍दा अनुदान दिले जात नसेल तर शिक्षकांनी करायचं तरी काय ? असा प्रश्‍न यानिमित्‍ताने उपस्थित झाला आहे.
जगायचं कसं ?
जवळपास २५ वर्षांपासून पासून शासन विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांना अनुदान देत नसेल तर त्‍या शिक्षक, प्राध्‍यापकांनी जगायचं कसं ? आजघडीला या शिक्षक, प्राध्‍यापकांची एवढी दयनीय अवस्था झाली आहे की, घरावरचे पत्रे सुध्‍दा विकायची वेळ त्‍यांच्‍यावर आली आहे. तरीही राज्‍यकर्ते दखल घेत नसतील यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय म्‍हणावे लागेल.
शिक्षक झालो नसतो तर ?
शिक्षक देश घडवतो, परंतू शासनाचे धोरण शिक्षकालाच देशोधडीला लावत असल्‍याचे दिसत आहे. अनेकदा विद्यार्थ्‍यांना “मी शिक्षक झालो तर” या विषयावर निबंध लिहायला सांगितले जाते, परंतू आता “मी शिक्षक झालो नसतो तर” यावर निबंध लिहायची वेळ आली आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्‍यास भविष्‍यात शिक्षक व्‍हायला कोणीही तयार होणार नाही.
शिक्षण व्‍यवस्‍था अडचणीत !
शासन स्‍वत:ही शाळा, महाविद्यालय सुरू करत नाही आणि इतर कोणी संस्‍थेने शाळा महाविद्यालय सुरू केले तर त्यांना अनुदानही दिले जात नाही, मग गोरगरीब व सामान्‍य नागरिकांच्‍या मुला-मुलींना शिक्षण मिळेल तरी कसे ? जेथे शासन पोहोचू शकले नाही तेथे विविध संस्‍थांनी शाळा, महाविद्यालय सुरू करून शिक्षणाची व्‍यवस्‍था केलेली आहे मग त्‍या शाळांना अनुदान देण्‍यास शासनाला अडचण काय ? असाही सवाल विनाअनुदानित शिक्षक उपस्थित करत आहेत.
जनतेला आरोग्य आणि शिक्षण या दोन गोष्‍टींसाठी खूप मोठी कसरत करावी लागते, या दोन्‍ही सुविधा दिल्‍या तरी जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. परंतू राज्‍यकर्ते आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्‍ही महत्‍वपूर्ण गोष्‍टींकडे दुर्लक्ष करत आले आहेत. ज्‍या शिक्षणाची कमान शिक्षकांच्या खांद्यावर आहे त्‍याच शिक्षकांना शासन देशोधडीला लावणार असेल तर शिक्षण व्‍यवस्‍थेत सुधार होणार कसा ? आणि राज्‍याची आणि देशाची प्रगती होणार तरी कशी ? शासनाला इतर फुकटच्‍या योजना सुरू करायला पैसे आहेत परंतू विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना द्यायला पैसे नाहीत अशी प्रतिक्रियाही शिक्षक बांधवांनी दिली आहे.
शिक्षकांना न्‍याय कधी मिळणार ?
वर्षानुवर्षे राज्यकर्त्यांनी राबविलेल्‍या विनाअनुदान धोरणामुळे असंख्‍य शिक्षकांची आयुष्‍य करपली आहेत, त्‍यांचे आयुष्‍य उध्‍वस्‍त झाले आहे. कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करायचे ? मुला-मुलींचे शिक्षण कसे करायचे ? कुटुंबाचा प्रपंच चालवायचा कसा ? सुख-दुखात लागणारा पैसो आणायचा कोठून ? या विवंचनेत राज्‍यातील हजारो शिक्षक तणावाखाली जीवन जगत आहेत. त्‍यामुळे या शिक्षकांना न्‍याय मिळणार तरी कधी ? असा प्रश्‍न राज्‍यातील शिक्षक, प्राध्‍यापक उपस्थित करत आहेत.
प्रतिक्रिया
शिक्षकांच्या वाट्याला मरण !
देशाचे भविष्य घडवणारे शिल्पकारच आता अंधार कोठडीत असून रोजच आपल्या स्वप्नांचा चुराडा होताना पाहतात. ज्यांनी कधी मदत मागितली नाही त्यांना फुकट दिले जातं आणि जे भविष्य घडवतात ते आत्महत्येपर्यंत आले आहेत. कायम विनाअनुदानित धोरणामुळे सरकार मायबाप शिक्षकांच्या वाट्यात मरण वाढत आहे. उच्चशिक्षित होऊन सेट नेट पीएच .डी.असूनही एकाला तुपाशी व एकाला उपाशी अवस्था झाली आहे. त्यांच्यापेक्षा कमी शिकलेले त्यांचेच विद्यार्थी लाखात पगार घेतात आणि हे शिक्षक आज उपाशी राहतात. समान काम समान वेतन यासारख्या राज्यघटनेतील मूलभूत तत्वाची पायमल्ली खुलेआम केली जाते आहे. लाडक्‍या बहिणी प्रमाणे लाडका शिक्षक योजना सुरू करा, किमान वेतन तरी आपण या शिक्षकांना द्यावा, जेणेकरून शिक्षकांच्या आत्महत्या थांबतील.
– प्रा.अनिल मगर, जालना
शासनाला जाग कधी येणार ?
बीड जिल्ह्यातील शिक्षकाची आत्महत्या ही राज्यकर्त्यांनी घडवून आणलेली संस्थात्मक हत्याच आहे. अत्यंत चुकिचे असे कायम विनाअनुदानित धोरण 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी स्विकारले आणि पुढे आजपर्यंत सत्तेत असलेले सर्व राजकीय पक्षांच्या सरकारने ते पुढे रेटले. 25 वर्ष झाले तरीही ही चुक सुधारण्याचं औदार्य सरकार दाखवत नाही. आझाद मैदानवर हे धोरण बदलावे म्हणून 450 दिवस आंदोलन सुरू होते. निर्ढावलेल्या सरकारला जाग कधी येणार. रेवडी वाटण्यापेक्षा राज्यात शिक्षण व आरोग्य सेवा सार्वत्रिक करून मोठा रोजगार निर्माण करता येईल.
– डॉ.भाऊसाहेब झिरपे
शासनाचे उदासीन धोरण !
शासनाच्‍या उदासीन धोरणामुळे राज्‍यातील शिक्षक, प्राध्‍यापक यांच्‍यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. विनाअनुदानित धोरणामुळे शिक्षक, प्राध्‍यापक यांचे वाटूळे तर झाले आहेच परंतू मुला-बाळांचे पण आयुष्‍य बर्बाद होण्‍याच्‍या मार्गावर आहे. कारण आज प्रत्‍येक गोष्‍टीला पैसा लागतो आणि पैसा वेळेवर न मिळाल्‍यामुळे महाराष्‍ट्रातील लाखो शिक्षक आज अशा रांगेत उभे राहिलेले आहेत की, त्यांना कुठलीच दिशा सापडायला तयार नाही. आजघडीला राज्‍यातील लाखो शिक्षक कर्जबाजारी झाल्‍याची भयावह परिस्थिती झाली आहे.
– प्रा.गुलशेर शेख, घोन्‍सी बु.,