एल्‍गार न्‍यूज (एल्‍गार न्‍यूज) :-
गेल्‍या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्‍या स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका घेण्‍यास मुहूर्त लागला असं म्‍हणायला हरकत नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने येत्‍या ४ महिन्‍यात स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका घेण्‍याचे आदेश राज्‍य सरकार व निवडणुका आयोगाला दिले आहेत.
राज्‍यात मागील ३ ते ४ वर्षांपासून स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका झालेल्‍या नाहीत, अर्थातच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्‍हा परिषद व पंचायत समित्‍यांवर प्रशासकराज आहे. म्‍हणजेच सध्‍या ही सत्‍ता अधिकाऱ्यांच्‍या हातात आहे. न्‍यायालयाने याबाबतही भाष्‍य केले असून लोकनियुक्‍त प्रतिनिधी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेत असले पाहिजे असे म्‍हटले आहे.
न्‍यायालयाचे आदेश !
स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकीबाबत आदेश देतांना सुप्रीम कोर्टाने म्‍हटले की,
- पुढील ४ महिन्‍यात निवडणुका घ्‍या, तसेच ४ आठवड्याच्‍या आत निवडणुकीबाबत नोटीफीकेशन काढा.
- १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती त्‍यानुसारच स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका घ्‍या.
- राज्‍य सरकार आणि निवडणुक आयोगाने दिलेल्‍या कालावधीत निवडणुका घ्‍याव्‍यात.
आरक्षणावर भाष्‍य !
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणा बाबत एक महत्‍वपूर्ण विधान केले आहे. देशात आरक्षण हे रेल्‍वेच्‍या डब्‍यासारखे झाले आहे, जे लोक त्‍यात चढले ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. फक्‍त काही विशिष्‍ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे ? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्‍ट्या मागासलेल्‍या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये ? यावर विचार करणे ही राज्‍यांची जबाबदारी आहे.
निवडणुकांचा मार्ग मोकळा !
मा.सुप्रीम कोर्टाने स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका येत्‍या ४ महिन्‍यात घेण्‍याचे आदेश दिल्‍यामुळे राज्‍यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्‍हा परिषद व पंचायत समित्‍यांच्‍या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून आतापासूनच राजकीय पक्षांसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते कामाला लागले असं म्‍हणायला हरकत नाही.
एल्‍गार न्‍यूज युट्यूब चॅनलचे पुढील रोखठोक व्हिडीओ प्राप्‍त करण्‍यासाठी येथे क्लिक करून Subscribe करा.
