एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
खासदार असो किंवा आमदार असो त्‍यांच्‍या निवडणुका अगदी वेळेवर पार पडल्‍या, कुठलेही मुहूर्त पाहण्‍याची आवश्‍यकता वाटली नाही, पण सर्वसामान्‍य कार्यकर्त्‍यांसाठी अत्‍यंत महत्‍वाच्‍या आणि त्‍यांच्‍या राजकीय कारकिर्दीत महत्‍वपूर्ण ठरणाऱ्या स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकांना मात्र मुहूर्त लागेना. अर्थातच निर्णय कोर्टात असून नेतेही हतबल दिसत आहेत, मात्र तरीही कार्यकर्त्‍यांना असा प्रश्‍न पडल्‍याशिवाय राहत नाही.
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, राज्‍यातील प्रलंबित असलेल्‍या स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकी संदर्भातील याचिकांची सुनावणी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात बऱ्याच कालावधी पासून सुरू आहे. स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांची सदस्‍य संख्‍या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी, प्रभाग रचना व सदस्‍यांची संख्‍या राज्‍य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्‍य सरकारने ठरवावी आणि निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा इत्‍यादी विविध विषयांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी अनेक तारखा झालेल्‍या आहेत त्‍यानंतर दि.२५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होईल असे वाटत असतांनाच पुन्‍हा सदरील प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्‍यात आली असून ४ मार्चला पुढील तारीख देण्‍यात आली आहे.
तारीख पे तारीख !
राज्‍य सरकार असो किंवा याचिकाकर्ते असो लवकर निवडणुका व्‍हायात याबाबत दोघांनाही काहीच अडचण नाही, उलट राज्‍य सरकारने लवकर निवडणुका व्‍हायात अशी विनंती सुध्‍दा सुप्रीम कोर्टाला केल्‍याचे सांगितले जात आहे, परंतू तरीही सुप्रीम कोर्टाने पुन्‍हा तारीख पे तारीख करत ४ मार्चला पुढची सुनावणी ठेवली आहे. गेल्‍या जवळपास साडे तीन वर्षांपासून स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेच्‍या निवडणूका न झाल्‍याने राज्‍यातील २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्‍हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्‍यांचा कारभार प्रशासकांच्‍या हाती आहे. यापूर्वीही अनेकदा तारीख पे तारीख झालेली आहे परंतू निर्णय मात्र झालेला नाही.
मग निवडणुका कधी ?
सुनावणी होवून जर कोर्टाने निर्णय दिला तर किमान ९० दिवसांचा म्‍हणजेच ३ महिन्‍यांचा कालावधी लागू शकतो असे जाणकार सांगत आहेत. मात्र सुनावणी लांबल्‍यास यापेक्षा जास्‍त कालावधी लागू शकतो असेही सांगितले जात आहे. वर्षानुवर्षे सुप्रीम कोर्टात निकाल का लागत नाही असा प्रश्‍न सर्वसामान्‍यांना पडतो, त्‍यासाठी इतर कारणे असतीलही मात्र सुप्रीम कोर्टात जेवढी प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्‍या तुलनेत असलेली न्‍यायाधिशांची कमी संख्‍या हे एक प्रमुख कारण असल्‍याचेही जानकार सांगत आहेत.
विकासकामांवर परिणाम !
निवडणुका लांबल्‍याने अर्थातच सर्वच पक्षाच्‍या कार्यकर्त्‍यांमध्‍ये अस्‍वस्‍थता असून तारीख पे तारीख मिळत असल्‍याने नाराजीचा सूरही उमटत असल्‍याचे दिसत आहे, मात्र हा विषय कार्यकर्त्‍यांपुरताच मर्यादित नसून स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमध्‍ये लोकप्रतिनिधी नसल्‍यामुळे गाव शहरांसह परिसरातील विकास कामांवर सुध्‍दा परिणाम झाला आहे. अर्थातच स्‍थानिक लोकप्रतिनिधी असल्‍यास संबंधित कार्यालयांमध्‍ये लोकप्रतिनिधींचा काही अंशी का असेना धाक असतो आणि काही अंशी का असेना नागरिकांची कामे होण्‍यास हातभार लागतो. मात्र गेल्‍या ३ वर्षांपेक्षा जास्‍त कालावधी पासून निवडणुका झाल्‍या नसल्‍यामुळे यंत्रणेत मनमर्जीप्रमाणे कामे सुरू असल्‍याचे दिसून येत आहे. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्‍याने कार्यकर्त्‍यांना किंवा निवडणुकीसाठी इच्‍छुकांना तारीख पे तारीख पहायला मिळत असून पुढील तारीखेची वाट पाहण्‍याशिवाय पर्याय नसल्‍याचे दिसत आहे.