एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्‍ह्यातील शेतकरी अनुदान वाटप घोटाळ्यात जिल्‍हा प्रशासनाच्‍या वतीने अनेक तलाठी आणि तहसील मधील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्‍यात आल्‍यानंतर आता आजी माजी तहसीलदारांवर सुध्‍दा कारवाई होणार का याकडे जिल्‍ह्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रकरण काय ?
जालना जिल्‍ह्यात २०२२ ते २०२४ या दरम्‍यान अतिवृष्‍टी, पूर व गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले होते. सदरील नुकसानीपोटी शासनाकडून अनुदानही मंजूर करण्‍यात आले होते व प्रशासनाकडून त्‍याचे वाटपही करण्‍यात आले होते, मात्र जालना जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्‍या चौकशी समितीच्‍या तपासात सन २०२२ ते २०२४ या कालावधी मध्‍ये अंबड व घनसावंगी तालुक्‍यात बोगस शेतकरी दाखवून तसेच एकाच नावावर दुबार अनुदान हडप केल्‍याचे समोर आले होते. त्‍यानुसार जिल्‍हाधिकारी श्रीकृष्‍ण पांचाळ यांनी सुरूवातीला १० आणि नंतर ११ महसूल कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.
एवढंच नव्‍हे तर ३७ महसूल कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्‍तावित केली आहे. सदरील घोटाळ्यात तलाठी, ग्रामसेवक, कृषि सहाय्यक व इतर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग सदरील चौकशी समितीला आढळून आल्‍याने आतापर्यंत तब्‍बल २१ कर्मचारी निलंबित झाले आहेत.
तहसीलदारही गोत्‍यात !
सदरील प्रकरणाचा तपास जसा जसा पुढे सरकत आहेत तसा यामध्‍ये इतर अधिकाऱ्यांचाही सहभाग समोर येत आहे. सदरील अनुदान घोटाळ्यात आजी माजी तहसीलदार यांचाही सहभाग प्रशासनाला आढळून आल्‍याने त्‍यांच्‍याकडून खुलासा मागवण्‍यात आलेला आहे. त्‍यानुसार जिल्‍हाधिकारी शासनाला कारवाईसाठी अहवाल सादर करणार आहेत. अर्थातच आजी माजी तहसीलदार गोत्‍यात आले असून त्‍यांच्‍यावर सुध्‍दा कारवाई होण्‍याची शक्‍यता सुत्रांनी वर्तवली आहे.
घोटाळ्याची लिंक कुठपर्यंत ?
एवढा मोठा घोटाळा होत असतांना कोणाच्‍याच कसे लक्षात आले नाही ? चौकशी समितीला तहसीलदारांचा तर सहभाग दिसून येत आहेच परंतू उपविभागीय अधिकारी यांना सुध्‍दा या घोटाळ्याची काहीच कल्‍पना नव्‍हती का ? असा सवालही आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत. त्‍यामुळे या घोटाळ्याची लिंक कुठपर्यंत जाते आणि सदरील प्रकरण येत्‍या काही दिवसात नेमके कसे वळण घेते हेच पाहणे महत्‍वाचे ठरणार आहे. अर्थात येत्‍या काळात अजून काही नवीन नावे समोर आल्‍यास आश्‍चर्य वाटणार नाही.
कृषि विभाग आणि जि.प. चे काय ?
अनुदान घोटाळ्यात फक्‍त महसूल कर्मचारीच नव्‍हे तर कृषि विभागाचे कृषि सहा्यक आणि जिल्‍हा परिषदे अंतर्गत येणारे ग्रामसेवक यांचाही सहभाग आढळून आला आहे. महसूल प्रशासनाने आतापर्यंत अनेक तलाठी व तहसीलच्‍या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून विभागीय चौकशी प्रस्‍तावित केली आहे, परंतू जिल्‍हा परिषद आणि कृषि विभागाने अद्याप कारवाई केल्‍याचे समोर आलेले नाही. त्‍यामुळे जि.प. आणि कृषि विभागाच्‍या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आ.लोणीकरांची मागणी !
माजी मंत्री तथा परतूर-मंठा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सदरील घोटाळा ४० कोटींचा नव्‍हे तर १०० कोटींचा असून यामध्‍ये फक्‍त गाव पातळीवरील कर्मचारीच नव्‍हे तर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्‍यासारखे वरिष्‍ठ पातळीवरील अधिकारी सुध्‍दा सहभागी असल्‍याचे सांगितले आहे. तसेच या घोटाळ्याची व्‍याप्‍ती इतर तालुक्‍यापर्यंत सुध्‍दा असल्‍याचे सांगून सरकारने या प्रकरणात तात्‍काळ एसआयटी नेमून चौकशीचे आदेश द्यावेत अशीही मागणी केली आहे.
तर पहिल्‍यांदाच एवढी मोठी कारवाई !
आतापर्यंत निलंबित झालेल्‍या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह तपासात आढळून आलेल्‍या व कारवाईसाठी प्रस्‍तावित केलेल्‍या विविध विभागाच्‍या कर्मचाऱ्यांचे जर निलंबन होवून कारवाई झाली तर, अंबड घनसावंगी तालुक्‍याच्‍या इतिहासातील कदाचित अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर झालेली ही पहिलीच एवढी मोठी कारवाई असेल असं म्‍हणायला हरकत नाही.