एल्गार न्यूज :-
Sand Rupees 600 per brass : सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रूपयात वाळू देण्याची घोषणा फक्त घोषणाच राहते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, कारण अनेक महिने उलटले तरी आतापर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळत नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
वाळूचे दर विविध ठिकाणी वेगवेगवळे दिसून येतात, साधारण 5 ते 6 हजार रूपयात वाळू मिळत असते, शासनाने मोठा गाजावाजा करून फक्त 600 रूपये ब्रास वाळू देवू म्हणून घोषणा केली, फक्त घोषणाच नव्हे तर काही ठिकाणी फक्त नावाला याची सुरूवातही करण्यात आली मात्र राज्याचा विचार केल्यास अजूनही लोकांना या दरात वाळू मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
Sand Rupees 600 per brass
राज्यात वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी शासनाने स्वत:च वाळू विक्रीचा निर्णय घेतला होता, परंतू यंत्रणेतील काही भ्रष्ट लोकांना कदाचित हे मंजूर नसावे म्हणून ही घोषणा हवेतच विरते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
वाळू माफीयांचे हप्ते :-
अवैध वाळूची वाहतूक ही काही लाखांत नव्हे तर कोटी मध्ये आहे, त्यामुळे वाळू माफीयांनी वर पासून खालपर्यंत आपली लिंक लावून ठेवलेली आहे, लाखो रूपयांची मलई वर पर्यंत जात असल्यामुळे यंत्रणेतील भ्रष्ट लोकांना शासनाचे धोरण नुकसानीचे वाटत असावे.
कारण शासन धोरणानुसार आणि नियमाने जर फक्त 600 रूपयात वाळू दिल्यास वाळू माफीयांचे धंदे बंद होतील आणि पर्यायाने भ्रष्ट लोकांना हप्ते बंद होतील, हप्तेही थोडे नव्हे तर लाखोंचे आहे, मग सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कोणाला नको आहे.
कुंपणच शेत खातंय !
मराठीत एक म्हण आहे कुंपणच शेत खातंय, म्हणजेच ज्यांच्यावर अवैध वाळू उत्खनन रोखण्याची जबाबदारी त्यांच्यापैकी अनेक जण आपले खिसे गरम करून वाळू माफीयांना रान मोकळे सोडत आहेत, त्यामुळे वाळू माफीया राजरोसपणे आजही वाळूची अवैध वाहतुक करीत आहेत.
राजरोसपणे वाळूचे उत्खनन !
सध्या ग्रामीण भागात नदी पात्रात वाळूचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे चित्र आहे, फक्त उत्खननच नव्हे तर वाळूची अवैध वातुकही राजरोसपणे सुरू असून कोट्यावधी रूपयांची वाळूची अवैध वाहतुक केली जात आहे.