शासनाने घोषणा करून तर अनेक दिवस उलटले आहेत, परंतू शासनाला याकडे लक्ष देण्‍यास वेळ दिसत नाही, अनेक ठिकाणी डेपोसाठी टेंडर निघाले नाहीत किंवा काही ठिकाणी टेंडर काढण्‍यात आले असले तरी त्‍याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
मुळात भ्रष्‍ट लोकांना सोन्‍याचे अंडे देणारी कोंबडी सोडू वाटत नसावी, अर्थात आपले हप्‍ते बंद होतील, लाखो रूपयांची मलई बंद होईल या भितीने यंत्रणेतील काही लोक तर यासाठी उशीर तर करत नाही ना ? असा प्रश्‍न सर्वसामान्‍य नागरिकांना पडला आहे.
शासन जेव्‍हा या प्रकरणात गांभीर्याने पाहील आणि सर्व यंत्रणा जेव्‍हा जोमाने कामाला लागेल तेव्‍हा कदाचित सर्वसामान्‍य लोकांना 600 रुपये ब्रास वाळू मिळू शकेल.
योजना व इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍यांसाठी येथे क्लिक करा…
सरकारी योजना व इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍या आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.