एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
सर्वसामान्‍य नागरिकांना फक्‍त 600 रुपये ब्रास वाळू देण्‍याचा निर्णय वर्षभरापूर्वी घेण्‍यात आला होता, त्‍यानुसार जीआर काढून प्रशासनाला आदेशही देण्‍यात आले होते, मात्र बराच काळ उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
राज्‍यात काही ठिकाणी प्रायोगिक पध्‍दतीने वाळू देण्‍यात आल्‍याचे सांगण्‍यात आले, मात्र हे मर्यादित क्षेत्रापुरते दिसून आले. राज्‍यातील विविध जिल्‍ह्यात वाळू डेपो तयार करून त्‍या डेपोच्‍या माध्‍यमातून सर्वसामान्‍य नागरिकांना 600 रूपये ब्रास वाळू देण्‍याचा शासनाचा मानस आहे. परंतू शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्‍यात घोडे अडले कुठे हा एक प्रश्‍नच आहे.
अनेक ठिकाणी वाळू डेपोच्‍या निविदांना कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्‍याने वाळू घाटांचे लिलाव होवू शकले नाही असे प्रशासनाकडून सांगण्‍यात येत आहे. काही ठिकाणी अजुनही कंत्राटदार निवडण्‍याची प्रक्रिया सुरू आहे. कंत्राटदार नियुक्‍त केल्‍यानंतरच पुढील प्रक्रिया होणार असल्‍याचे दिसत आहे.
जालना जिल्‍हयाचे चित्र !
स्‍वस्‍तात वाळू देण्‍याच्‍या दृष्‍टीने जालना जिल्‍ह्यातही वाळू डेपोची निविदा प्रक्रिया येत्‍या 15 दिवसात पूर्ण केली जाणार असून त्‍यानंतर नागरिकांना वाळू मिळण्‍यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्‍यानंतर वाळू डेपो उभारण्‍यात येणार आहेत.
प्राप्‍त माहितीनुसार जिल्‍ह्यात 23 वाळू पट्टयातील वाळूसाठी 8 डेपो करण्‍याचे नियोजन असून वाळू डेपोसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्‍यात येत आहे. यामध्‍ये 6 ठिकाणी कंत्राटदारांची निवड करण्‍यात आली असून 2 ठिकाणी दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्‍यात येत आहे.
याचाच अर्थ जिल्‍ह्यात अजूनही सर्व ठिकाणची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसून निविदा प्रक्रिया झाल्‍यानंतरच डेपोचे काम हाती घेतले जाणार असल्‍याचे दिसत आहे. त्‍यामुळे सर्व तालुक्‍यात वाळू मिळण्‍यासाठी किती काळ लागणार हा एक प्रश्‍नच आहे.
वाळूचे दर गगनाला !
सध्‍या शासनाकडून वाळू देण्‍याचे नियोजन झालेले नसल्‍यामुळे सर्वसामान्‍य नागरिकांना जास्‍तीचे पैसे देवून वाळू घ्‍यावी लागत आहे, त्‍यामुळे नागरिकांना घर बांधण्‍यासाठी विचार करावा लागत आहे. शिवाय शासनाने घरकुल योजने अंतर्गत वाळू मोफत देण्‍याचे सांगितले असले तरी वाळू मिळत नसल्‍याने घरकुल योजनेच्‍या लाभार्थ्‍यांनाही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
एवढा उशीर का ?
600 रूपये ब्रास वाळू देण्‍याबाबत शासनाने निर्णय घेवून बराच काळ उलटला असला तरी प्रशासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी एखाद्या मुहुर्ताची वाट पाहत होते का ? असा सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे. कंत्राटदारांनी निविदांना प्रतिसाद दिला नाही की त्‍यांना प्रतिसाद देवू नये असे कोणी सांगितले आहे हा सुध्‍दा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
वाळू माफीयांना आशिर्वाद ?
आजघडीला घनसावंगी तालुक्‍यासह जिल्‍हाभरात वाळूमाफीयांद्वारे अवैधरित्‍या वाळूची वाहतुक सर्रासपणे केली जात आहे, रात्रीच्‍या वेळी तर रस्‍त्‍यांवर हमखासपणे वाळूची वाहने दिसून येत आहेत. वाळूचे अवैध उत्‍खनन व वाहतुक सुरू असतांना प्रशासन मात्र बघ्‍याची भुमिका घेत असल्‍याने वाळू माफीयांना प्रशासनाचा आशिर्वाद आहे का ? असा सवालही विचारला जात आहे.
इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍यांसाठी येथे क्लिक करा…
महत्‍वपूर्ण बातम्‍या नियमित आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.