एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
ज्‍या प्रमाणे धृतराष्‍ट्राला चूक काय बरोबर काय हे कळत असतांनाही ते पुत्र प्रेमामध्‍ये चुकीच्‍या बाजूनेच उभे राहिले. दृष्‍टी नव्‍हती पण सर्वकाही कळत असतांना आणि सर्वकाही समोर घडत असतांना त्‍यांनी अन्‍याय रोखला नाही. धृतराष्‍ट्राने मनात आणलं असतं तर पुत्राच्‍या चुकांना आणि गुन्‍ह्यांना रोखू शकले असते परंतू त्‍यांनी असं न करता पुत्राला चुकांवर चुका आणि गुन्‍हा करण्‍याची अप्रत्‍यक्ष रूपात सूटच दिली होती. अर्थातच पांडवांवर झालेल्‍या अन्‍यायामुळे महाभारताचे युद्ध झाले होते हे सर्वश्रूत आहे. या घटनेचा उल्‍लेख करण्‍याचा कारण म्‍हणजे जालना जिल्‍ह्यात शेकडो गावांना नळ कनेक्‍शनच्‍या माध्‍यमातून पाणी पुरवठा होत नसतांना किंवा थेंबभर पाणीही मिळाले नसतांना कागदोपत्री हर घर जल घोषित करण्‍यात आले तरीही जिल्‍हाधिकारी कार्यालय फक्‍त तमाशा पाहत राहिले, त्‍यामुळे जिल्‍हाधिकारी साहेब, जिल्‍ह्यात कागदोपत्री हर घर जल घोटाळा होत असतांना तुम्‍ही धृतराष्‍ट्राची भूमिका का घेतली ? असा प्रश्‍न पडल्‍याशिवाय राहत नाही.
[ भाग – ५ ]
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, घनसावंगी तालुक्‍यासह जालना जिल्‍ह्यात शेकडो गावांमध्‍ये जिल्‍हा परिषदेच्‍या पाणी पुरवठा विभागाने लग्‍नात बुंदी वाटल्‍याप्रमाणे हर घर जल प्रमाणपत्र जारी करून संबंधित गावांना कागदोपत्रीच पाणी पाजले आहे. विशेष म्‍हणजे त्‍या गावातील नागरिकांना नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा तर सोडाच गावात पाईपलाईनचे पाईपच टाकण्‍यात आलेले नाहीत, त्‍यामुळे नळ कनेक्‍शनचा आणि पाण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही.
घोटाळ्याचा पर्दाफाश !
सर्वप्रथम एल्‍गार न्‍यूजने सुरूवातीला घनसावंगी तालुक्‍यातील एका गावाची पाणी पुरवठ्या बाबतची माहिती काढली असता त्‍या गावाला हर घर जल घोषित करण्‍यात आल्‍याचे कळाले, वास्‍तवात त्‍या गावाला २ कोटीची पाणी पुरवठा मंजूर असून या योजनेचे काम अर्धवट सुध्‍दा झालेले नाही, एवढंच नव्‍हे तर गावात एक सुध्‍दा पाईप टाकण्‍यात आलेले नाही, त्‍यामुळे पाईपलाईन किंवा नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठ्याचा प्रश्‍नच येत नाही, तरीही या गावाला पाणी पुरवठा विभागाने हर घर जल घोषित करून कागदोपत्री पाणी पाजले. या बाबत एल्‍गार न्‍यूजने सर्वप्रथम रोखठोक शब्‍दात बातमी प्रकाशित केली. हा प्रकार फक्‍त एका गावापुरताच झालाय का इतर ठिकाणी पण झालाय म्‍हणून एल्‍गार न्‍यूजने तालुक्‍याची माहिती घेतली असता घनसावंगी तालुक्‍यातही हाच प्रकार झाल्‍याचे लक्षात आले, एवढं कमी होतंय की काय जालना जिल्‍ह्यातील अनेक गावातून माहिती घेतली असता इतर तालुक्‍यात सुध्‍दा हा प्रकार म्‍हणजेच महाघोटाळा झाल्‍याचे समोर आले. त्‍यामुळे एल्‍गार न्‍यूजने दि.१३ फेब्रुवारी पासून आतापर्यंत ४ भाग प्रकाशित करून सर्वप्रथम जिल्‍ह्यातील या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश केला.
नेमकं प्रकरण काय ?
केंद्र आणि राज्‍य सरकारच्‍या माध्‍यमातून प्रत्‍येक गावाला आणि गावातील प्रत्‍येक नागरिकाला नळ कनेक्‍शनच्‍या माध्‍यमातून शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी विविध पाणी पुरवठा योजना राबविल्‍या जातात, याआधीच्‍या काळातही अनेक पाणी पुरवठा योजना राबविण्‍यात आल्‍या व आत्‍ताही नवीन योजना मंजूर असून शासनाने जिल्‍ह्याला शेकडो कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. मात्र संबंधित योजनांचे काम अर्धवट अवस्‍थेत बंद असतांना शिवाय गावात पाईपलाईन केलेली नसतांना संपूर्ण गावाला आणि गावातील प्रत्‍येक नागरिकाला म्‍हणजेच १०० टक्‍के नागरिकांना पाणी पुरवठा होत असल्‍याचे पाणी पुरवठा विभागाने कागदोपत्री जाहीर करून टाकले आहे.
पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने संबंधित उपअभियंता यांनी त्‍यांच्‍या कार्यक्षेत्रातील बहुतांश गावांना थेट हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी करून कागदोपत्रीच पाणी पाजले आहे. विशेष म्‍हणजे ज्‍या गावाचे सदरील हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी करण्‍यात आले आहे त्‍या गावातील नागरिकांना नळ कनेक्‍शन द्वारे थेंबभर सुध्‍दा पाणी मिळालेले नाही. आश्‍चर्य म्‍हणजे हा प्रकार एखाद्या गावात किंवा तालुक्‍यात झाला नसून जालना जिल्‍ह्यातील बहुतांश गावात झाल्‍याचे समोर आले आहे.
बुंदी वाटल्‍याप्रमाणे प्रमाणपत्र !
जो पर्यंत संबंधित गावात प्रत्‍येक कुटुंबाला (१०० % नागरिकांना) नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा होत नाही आणि इतर नियमांची पूर्तता होत नाही तो पर्यंत अशा प्रकारे “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” देताच येत नाही अर्थातच हे वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांनी सुध्‍दा स्‍पष्‍ट केले आहे. मात्र संबंधित उपअभियंता यांनी (कार्यकारी अभियंत्‍यांच्‍या आशिर्वादाने) हर घर जल गांव प्रमाणपत्र असे जारी केले जसे लग्‍नात सरसकट बुंदी वाटली जाते. आश्‍चर्य म्‍हणजे ज्‍या गावांना सदरील प्रमाणपत्र जारी करण्‍यात आले त्‍या गावात नागरिकांना पाणी पुरवठा योजनेतून अद्याप थेंबभर पाणीही मिळाले नाही. एवढं कमी होतं की काय संबंधित पाणी पुरवठा विभागाने हे प्रमाणपत्र शासनाच्‍या वेबसाईटवर सुध्‍दा अपलोड करून गावाला हर घर जल घोषित करून टाकले आहे.
ग्रामपंचायतींची संमती !
पाणी पुरवठा विभागाने संबंधित गावांना हर घर जल घोषित करून कागदोपत्री पाणी पाजले असतांना एवढं कमी होतं की काय, संबंधित ग्रामपंचायतींनी सुध्‍दा ग्रामसभेचा ठराव पाणी पुरवठा विभागाला दिला असून विभागाने ते प्रमाणपत्र सुध्‍दा शासनाच्‍या वेबसाईटवर अपलोड केले आहे.
टार्गेट देणारे अधिकारी कोण ?
प्राप्‍त माहितीनुसार हर घर जल घोषित करण्‍यासाठी वरून प्रेशर होता किंवा तातडीने घर हर जल घोषित करण्‍याबाबत टार्गेट देण्‍यत आले होते, मात्र काम पूर्ण करण्‍यासाठी टार्गेट होते की कागदोपत्री हर घर जल करण्‍याचे टार्गेट होते हे तपासानंतरच समोर येणार आहे. मात्र खरंच टार्गेट देण्‍यात आले होते तर टार्गेट देणारे वरिष्‍ठ अधिकारी कोण हा सुध्‍दा महत्‍वाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
दोष कोणाचा ?
ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा योजना राबविण्‍याची जबाबदारी ही जिल्‍हा परिषदेच्‍या पाणी पुरवठा विभागाची असते, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख हे कार्यकारी अभियंता असतात. त्‍यांच्‍या संमती किंवा आदेशाशिवाय या विभागाचे पानही हालत नाही. त्‍यामुळे उपअभियंता सोबतच कार्यकारी अभियंता यांची भूमिका स्‍पष्‍टच दिसत आहे. शिवाय टेंडर प्रक्रियेत महत्‍वाची कागदपत्रे सुध्‍दा कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने टेंडरच्‍या वेबसाईटवर अपलोड न करता माहिती लपवण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍याचेही समोर आले आहे.
पाणी पुरवठा विभाग हा जिल्‍हा परिषदेच्‍या पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता विभागाचे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या अंतर्गत येतो, उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी हे CEO म्‍हणजेच मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या अंतर्गत येतात आणि संपूर्ण जिल्‍हा परिषदेच्‍या प्रमुख ह्या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्‍यामुळे जिल्‍ह्यात शेकडोच्‍या संख्‍येने हर घर जल गांव घोषित करण्‍यात आले तेव्‍हा हे सगळे अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले होते असे म्‍हणता येईल का ? शेकडोच्‍या संख्‍येने हर घर जल गांव प्रमाणपत्र शासनाच्‍या वेबसाईटवर ऑनलाईन अपलोड होत असतांना या अधिकाऱ्यांना काहीच माहित नव्‍हते असे म्‍हणता येईल का ? असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
जिल्‍हाधिकाऱ्यांचा काय दोष ?
राष्‍ट्रीय पातळीवर पाणी पुरवठ्यासाठी समिती तर आहेच मात्र राज्‍य पातळीवर State Water And Sanitation Mission (SWSM) म्‍हणजेच राज्‍य पाणी व स्‍वच्‍छता अभियान ही समिती आहे. तर जिल्‍हा पातळीवर District Water and Sanitation Mission (DWSM) म्‍हणजेच जिल्‍हा पाणी व स्‍वच्‍छता अभियान किंवा मिशन ही समिती आहे. जिल्‍हा पातळीवरील समितीचे अध्‍यक्ष हे जिल्‍हाधिकारी असून या समितीमध्‍ये जि.प.मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍यासह विविध विभागाचे प्रमुख सदस्‍य असून ज्‍या पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंत्‍यांच्‍या आशिर्वादाने जिल्‍ह्यात शेकडो हर घर जल गाव प्रमाणपत्र जारी करण्‍यात आले तेच कार्यकारी अभियंता या समितीचे सदस्‍य सचिव आहेत. मग कोण कोणावर कारवाई करणार ? हा खरा प्रश्‍न आहे. राज्‍य पातळीवरील एका वरिष्‍ठ अधिकाऱ्याला जेव्‍हा हा प्रकार लक्षात आणून देण्‍यात आला तेव्‍हा त्‍यांनी सांगितले की, जिल्‍हाधिकारी हे जिल्‍हा समितीचे अध्‍यक्ष असतात त्‍यामुळे जिल्‍ह्यात असा काही प्रकार होणे अपेक्षित नाही, परंतू तसे झाले असेल तर वरिष्‍ठ पातळीवरून चौकशी होणे आवश्‍यक असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.
एकमेकांना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न !
उपअभियंत्‍यांनी हर घर जल घोषित केले, ग्रामपंचायतींनी संमती दिली, कार्यकारी अभियंत्‍यांनी आदेश किंवा आशिर्वाद देवून नेतृत्‍व केले. उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधली आणि संपूर्ण जिल्‍हा परिषदेच्‍या प्रमुख असलेल्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनी पण वेगळ्या प्रकारचा चष्‍मा डोळ्यावर लावला होता असे म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही. शेकडोच्‍या संख्‍येने हर घर जल गांव घोषित होत असतांना आणि त्‍यापुढे जावून शासनाच्‍या वेबसाईटवर कागदपत्रे अपलोड केली जात असतांना CEO यांनी फक्‍त बघ्‍याची भुमिका घेतली का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. एवढं कमी होतं की काय, जिल्‍ह्याचे प्रमुख म्‍हणून जे जिल्‍हाधिकारी असतात व समितीचेही अध्‍यक्ष असतात त्‍यांनाही हा संपूर्ण घोटाळा लक्षात आला नसेल किंवा त्‍यांना काहीच माहिती नव्‍हती असे म्‍हणणे थोडे घाईचे ठरेल. म्‍हणजे हा संपूर्ण गोंधळ सुरू असतांना नेमकं काय चाललं होतं हे समजण्‍या पलीकडं गेलं आहे.
माहित झाल्‍यावर तरी !
जिल्‍हाधिकाऱ्यांना हा प्रकार १५ दिवसांपूर्वी सर्वप्रथम एल्‍गार न्‍यूजने बातमी प्रकाशित केल्‍यावर लगेचच लक्षात आणून देण्‍यात आला, चौकशी करू असे त्‍यांनी एल्‍गार न्‍यूजला सांगितले सुध्‍दा परंतू साखळीतील अनेकांचे एकमेकांमध्‍ये हुक गुंतलेले असल्‍यामुळे साखळी तोडायची कोठून आणि नाराज करायचे कोणाला ? आणि हा जाळ आपल्‍या पर्यंत तर येणार नाही ना ? असा प्रश्‍न कदाचित त्‍यांना पडला असावा.
धृतराष्‍ट्राची भूमिका !
जिल्‍ह्यात घडलेला महाघोटाळा पाहता जिल्‍हाधिकाऱ्यांचे जिल्‍ह्यावर लक्ष राहिले नाही का ? जर लक्ष होते तर एवढा मोठा घोटाळा झाला कसा ? शेकडोच्‍या संख्‍येने हर घर जल गांव घोषित करतांना जिल्‍हाधिकाऱ्यांना माहित होते का ? District Water and Sanitation Mission चे अध्‍यक्ष हे जिल्‍हाधिकारी असतांना त्‍यांना अंधारात ठेवण्‍यात आले का ? जिल्‍हाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवण्‍या इतपत धाडस इतर अधिकारी करतील का ? शेकडो गावे हर घर जल घोषित करण्‍यात जिल्‍हाधिकाऱ्यांची काही भूमिका होती का ? जर नसेल तर जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक धृतराष्‍ट्राची भूमिका निभावली का ? चुकीच्‍या गोष्‍टी घडत असतांना धृतराष्‍ट्राप्रमाणे त्‍यांनी अनैतिक गोष्‍टींना अप्रत्‍यक्ष आशिर्वाद दिला का ? इतर अधिकाऱ्यांवर कोणाचा दबाव असेल तर जिल्‍हाधिकाऱ्यांवरही कोणाचा दबाव होता का ? जिल्‍हाधिकारी यांचा या संपूर्ण प्रकरणात प्रत्‍यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्ष काही सहभाग आहे का ? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहेत.
चौकशी तर होणारच !
जिल्‍हाधिकारी यांनी त्‍यांची भूमिका स्‍पष्‍ट करणे क्रमप्राप्‍त झाले आहे. त्‍यांची या प्रकरणात कुठलीच भूमिका नसेल तर १५ दिवस उलटूनही त्‍यांनी साधी चौकशी सुध्‍दा केली नसल्‍याचे दिसत आहे. जर चौकशी केली असेल तर त्‍याची माहिती जनतेला मिळणे आवश्‍यक आहे. कागदोपत्री घोटाळा झाला आहे हे १०० टक्‍के सत्‍य आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. त्‍यामुळेच की काय कारवाई कोणावर करावी आणि किती जणांवर करावी हा प्रश्‍न अनेकांना पडला असून जिल्‍हा परिषदेतील प्रमुख अधिकारी हे एकमेकांना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न करत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसत आहे. त्‍यामुळे जिल्‍हाधिकारी यांनी सदरील प्रकरणात त्‍यांचा काही रोल नसेल तर जिल्‍हा परिषद सोडून वरिष्‍ठ पातळीवरून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्‍याचा प्रस्‍ताव किंवा शिफारस तात्‍काळ शासनाकडे किंवा वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांकडे करावी. मंत्री महोदयांसह केंद्र व राज्‍य शासनाच्‍या यंत्रणा या प्रकरणात लक्ष घालणार असल्‍याचे संकेत मिळाले आहेच आणि जनतेला सुध्‍दा तशी अपेक्षा आहेच. मात्र दुर्दैवाने या प्रकरणात टाळाटाळ आणि एकमेकांना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न झाला तर हे प्रकरण न्‍यायालयात गेल्‍यास आश्‍चर्य वाटणार नाही.