एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
शिक्षण असो की आरोग्‍यावर होणारा खर्च असो, सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या आवाक्‍याबाहेर जात आहे. चांगल्‍या दर्जाचे शिक्षण व उच्‍च शिक्षणाअभावी अनेक विद्यार्थी त्‍यांच्‍या स्‍वप्‍नापासून वंचित राहत आहेत तर वर्षभरात छोट्या मोठ्या उपचारावर होणारा खर्चही सर्वसामान्‍यांच्‍या आवाक्‍या बाहेर जात असल्‍याने जनता हतबल होतांना दिसून येत आहे.
उच्‍च शिक्षण आवाक्‍याबाहेर !
गरीब व सामान्‍य कुटुंबातील पालक आर्थिक अडचणींमुळे आपल्‍या मुला-मुलींना चांगल्‍या दर्जाचे शिक्षण आणि उच्‍च शिक्षण देण्‍यापासून वंचित राहत आहेत. विशेष करून ज्‍या पालकांना आपल्‍या मुला-मुलींना डॉक्‍टर, इंजिनिअर, सीए इत्‍यादी प्रकारचे शिक्षण द्याचे आहे त्‍यांना ते शक्‍य होतांना दिसत नाही.
डॉक्‍टर होण्‍याचे स्‍वप्‍न अपुरेच !
थोडीफार सुध्‍दा टक्‍केवारी कमी असली तरी डॉक्‍टर होण्‍याचे स्‍वप्‍न धुळीस मिळत आहे. MBBS चा तर विषयच सोडा कारण नंबर लागला नाही तर याचा खर्च 1 कोटीच्‍या घरात जात असल्‍याचे जानकार सांगत आहेत. मात्र BAMS, BHMS अशा पदव्‍या सुध्‍दा घेणे सर्वसामान्‍यांच्‍या मुला-मुलींना घेणे शक्‍य होतांना दिसत नाही. विद्यार्थ्‍यांची संख्‍या जास्‍त आणि शासकीय कोट्यातील जागा कमी असल्‍यामुळे थोडीफार सुध्‍दा टक्‍केवारी कमी असलेल्‍या विद्यार्थ्‍यांना या शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे.
शासकीय कोट्यातून नंबर न लागल्‍यास BAMS सारख्‍या शिक्षणाला सुध्‍दा शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत किमान 25 ते 30 लाख रूपये लागत असल्‍याचे सांगितले जात आहे. त्‍यामुळे गोरगरीब व सामान्‍य कुटुंबातील पालकांनी एवढा पैसा आणायचा कोठून ? आधीच अनेक शेतकरी कुटुंब अल्‍पभुधारक झालेले आहेत, त्‍यात जर शेती विकली तर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा ? आणि ज्‍यांना शेतीच नाही त्‍यांनी करायचे काय ? असा प्रश्‍नही यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहे.
आरोग्‍याचा खर्चही आवाक्‍याबाहेर !
शासनाने विविध प्रकारच्‍या मोठ्या आजारांसाठी महात्‍मा फुले जन आरोग्‍य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना सुरू केल्‍या आहेत. परंतू दररोज छोट्या आजारांमुळे खाजगी दवाखान्‍यात होणारा खर्च गोरगरीबांनी करायचा कोठून ? महिनाभरात कुटुंबातील कोणी ना कोणी आजारी पडत असतो, कधी पती – पत्‍नी पैकी कोणी, कधी आई-वडीलांपैकी कोणी तर कधी मुला-मुलींपैकी कोणी आजारी पडत असतो, कधी कधी तर व्‍हायरल सुरू असल्‍यावर तर घरातील अनेकजण एकाचवेळी आजारी पडत असतात, मग हा खर्च करायचा कोठून ?
ज्‍यांच्‍याकडे चांगला पैसा आहे किंवा जे श्रीमंत आहे त्‍यांच्‍यासाठी ही शुल्‍लक बाब असून अशा उपचाराबाबत त्‍यांना काही वाटत नाही, परंतू जे गरीब आहेत त्‍यांनी हा खर्च करायचा कोठून ? ग्रामीण भागात असलेल्‍या प्राथमिक आरोग्‍य केंद्राची अवस्‍था काय आहे हे सांगण्‍याची आवश्‍यकता नाही, कधी गोळ्या नाहीत, तर कधी औषध नाहीत तर कधी इंजेक्‍शन नाही, ज्‍या गोळ्या ओषधी आहेत त्‍या मर्यादित आहेत. त्‍यामुळे विशेष काही उपचार मिळतील याची शाश्‍वती नाही. त्‍यामुळे नाईलाजाने खाजगी दवाखान्‍यात जावे लागते.
…तर एखादे अनुदान नको !
शासन विविध योजना व विकासकामे करत असते, अर्थातच त्‍यास खूप मोठा खर्च लागतो हे सत्‍य आहे. मात्र शिक्षण व आरोग्‍यावर होणारा भरमसाठ खर्च पाहता भीक नको पण कुत्रा आवर म्‍हणण्‍याची वेळ आली आहे. म्‍हणजेच 2000 चा हप्‍ता तर मिळत आहे पण लाखो रूपये शिक्षण आणि आरोग्‍यावर खर्च होत आहे त्‍याचे काय ? शासनाला पैशांची अडचण असेल तर एखादे अनुदान किंवा 2000 हजाराचा एखादा हप्‍ता न देता त्‍या हजारो कोटी रूपयांचा उपयोग शिक्षण आणि आरोग्‍यासाठी कसा करता येईल या दृष्‍टीनेही विचार करणे आवश्‍यक असल्‍याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्‍य नागरिक देत आहेत.
जनता हतबल !
शासनाकडे एक से बढकर एक तज्ञ असतील हे मान्‍य आहे. मात्र तरीही शिक्षण व आरोग्‍यावर सर्वसामान्‍य नागरिकांचा होणारा खर्च चिंतेचा विषय बनला आहे. सामान्‍य उपचारांवर होणारा हजारो रूपये खर्च असो किंवा शिक्षणाला लागणारा लाखो रूपये खर्च असो, यामुळे गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कष्‍टकरी यासह गरीब व सामान्‍य कुटुंबातील नागरिक अक्षरश: हतबल होतांना दिसून येत आहेत.
मोफत शिक्षण व आरोग्‍य सुविधा मिळणार कशा ?
एकीकडे देशभरात डॉक्‍टरांची संख्‍या खूप कमी आहे तर दुसरीकडे डॉक्‍टर व्‍हायचे असेल तर पैसे नाहीत अशी विचित्र परिस्थिती आहे. मागणीनुसार पुरवठा हे साधे गणित सर्वांना माहित आहे परंतू शासन ही बाब लक्षात का घेत नाही हाच प्रश्‍न आहे. त्‍यामुळे शासनाने शहरांमध्‍ये विविध ठिकाणी तर ग्रामीण भागात सर्कल निहाय मोठे आधुनिक दवाखाने सुरू करावेत जेथे सर्व प्रकारचे उपचार, चाचण्‍या व औषधी मोफत मिळू शकतील.
शिवाय आर्थिकदृष्‍ट्या कमकुवत असलेल्‍या (कमी उत्‍पन्‍न असलेल्‍या) नागरिकांच्‍या मुला-मुलींसाठी सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत करावेत, ज्‍यामध्‍ये MBBS, BAMS, BHMS, CA, Engineering, Pharmacy व इतर सर्व अभ्‍यासक्रमांचा समावेश असावा. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्‍ये जागांची कमतरता असल्‍याचे सांगितले जाते, मग वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्‍या वाढवायला कोणी रोखले आहे ? केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून वैद्यकीय महाविद्यालय वाढवणे शक्‍य नाही का ?
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्‍या वाढवल्‍यास त्‍यातील विद्यार्थी संख्‍याही आपोआपच वाढणार आहे. जर असे झाल्‍यास गोरगरीब व सामान्‍य कुटुंबातील मुला-मुलींनाही डॉक्‍टर व्‍हायचे स्‍वप्‍न पूर्ण करता येईल. अर्थातच हे अवघड वाटत असले तर अशक्‍य नक्‍कीच नाही.
शक्‍य नसेल तर !
एखाद्या अनुदानाचा हप्‍ता किंवा 2000 चा एखादा हप्‍ता न दिल्‍यावरही शासनाची अडचण असेलच तर शासनाने काही वस्‍तुंवर एखादा रूपया टॅक्‍स वाढवावे, एवढंच नव्‍हे तर शासनाला वैद्यकीय शिक्षण पूर्णत: मोफत देणे शक्‍य नसेल तर काही प्रमाणात फी शासनाने भरावी व उर्वरित फी शासनाने शैक्षणिक कर्ज स्‍वरूपात उपलब्‍ध करून द्यावी, मुलगा किंवा मुलगी डॉक्‍टर झाल्‍यानंतर शासकीय रूग्‍णालय किंवा आरोग्‍य केंद्रात त्‍यांच्‍याकडून काही वर्ष सेवा घ्‍यावी अर्थात मासिक पगारातून अर्धी पगार कर्ज फेडण्‍यासाठी कपात करावी तरीही नागरिकांना अडचण नाही. मात्र हे सर्व शासनाने स्‍वत:च्‍या अख्‍त्‍यारीत घेवून करावे नसता खाजगी संस्‍थांमध्‍ये पुन्‍हा डोनेशनचा प्रश्‍न येतोच.
जखम पायाला अन मलम शेंडीला !
शासन विविध योजना, विकास निधी, सबसीडी, एखाद्या गोष्‍टीतून सूट अशा विविध कारणांसाठी पैसा खर्च करत असते, अर्थातच ते आवश्‍यक आहेच, परंतू बऱ्याचदा अशा गोष्‍टींवर सुध्‍दा खर्च होतो ज्‍यामुळे समोरच्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या जीवनात विशेष काही फरक पडत नाही, परंतू त्‍यावर शासनाचा शेकडो किंवा हजारो कोटी रूपये खर्च होत असतो. 2 ते 3 वर्ष बजेट मध्‍ये इतर गोष्‍टींवरील खर्च थोडा कमी केला, शिवाय एखादा रूपया काही वस्‍तुंवर कर लावला तरी हजारो कोटी रूपये वाचू शकतात आणि त्‍यातून शिक्षण व आरोग्‍याचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो, नसता जखम पायाला अन मलम शेंडीला हा प्रकार होत असतो.
इच्‍छाशक्‍तीची आवश्‍यकता !
स्‍वातंत्र्य मिळून आपल्‍याला 76 वर्षे झाली आहेत परंतू अद्याप आपण सर्व प्रकारचे शिक्षण चांगल्‍या दर्जाचे देवू शकत नाही, सर्वात महत्‍वाचे म्‍हण्‍जे MBBS, BAMS, BHMS, BUMS असे वैद्यकीय व इंजिनिअर सारखे उच्‍च शिक्षण आजही गोरगरीब व सामान्‍य नागरिकांच्‍या आवाक्‍याबाहेर आहे. काही प्रमाणात खाजगी संस्‍थांना तर परवानगी देवून त्‍यांना पोसले जाते, परंतू शासन स्‍वत: अशा प्रकारचे शिक्षण गोरगरीबांना देण्‍याबाबत गांभीर्याने विचार करत नाही हीच खूप मोठी शोकांतिका आहे.
मुला-मुलींच्‍या उच्‍च शिक्षणावर खर्च करून अनेक कुटुंब उध्‍वस्‍त झाली आहेत किंवा कर्जबाजारी झाली आहेत. अनेकजण जमिनी विकून भुमिहीन झाले आहेत. त्‍यामुळे शासनाने सर्व प्रकारचे चांगल्‍या दर्जाचे शिक्षण आणि मोफत आधुनिक दवाखाने सुरू करण्‍यासाठी तातडीने पाऊले उचलणे आवश्‍यक आहे. यासाठी पैसा कोठून येईल या प्रश्‍नाचे उत्‍तर सापडत नसेल तर एक तज्ञांची समिती गठीत करून कोणत्‍या माध्‍यमातून पैसा येईल याचे नियोजन करावे आणि या संकटातून गोरगरीब व सर्वसामान्‍य नागरिकांना बाहेर काढावे एवढीच माफक अपेक्षा राज्‍यातील जनता व्‍यक्‍त करत आहे.
- परवेज पठाण,
संपादक, एल्‍गार न्‍यूज