एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
समस्त नागरिकांना न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे यात शंका नाही. सर्वसामान्य नागरिक शेवटचे आशेचे किरण म्हणून न्यायालयाकडे पाहत असतात. आपल्याला न्यायालयात योग्य तो न्याय मिळेल म्हणून त्यांना विश्वास असतो, मात्र न्याय देणाऱ्या एखाद्या न्यायमूर्तींच्या घरी जळालेल्या अवस्थेत पोत्यांनी भरलेले पैसे सापडत असतील तर जनतेने काय अर्थ घ्यायचा ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
नुकतंच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी स्टोर रूमला आग लाग लागल्यानंतर जळालेल्या नोटा सापडल्याचे प्रकरण समोर आले होते. अर्थातच त्याचे व्हिडीओ समोर आले आहेत. पोतीच्या पोती भरून या जळालेल्या नोटा असल्याचे दिसते. सदरील न्यायाधीशांच्या घरी सापडलेल्या नोटा ह्या कोट्यावधीच्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे, नेमका आकडा समोर नसला तरी समोर आलेल्या व्हिडीओ आणि माहितीनुसार अनेक पोती भरून पैसे होते, पैकी बरेच पैसे जळाले तर मोठ्या प्रमाणावर अर्धवट जळालेल्या नोटा सुध्दा या व्हिडीओ मध्ये दिसत आहेत. त्यामुळे सदरील पैसे अनेक कोटींमध्ये असल्याची चर्चा आहे.
कोट्यावधी रूपये आले कुठून ?
मा.सुप्रीम कोर्टाने प्राप्त झालेला व्हिडीओ सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर अपलेाड केला असून त्या मध्ये मोठ्या प्रमाणावर जळालेल्या नोटा दिसत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या घरी जर कोट्यावधीच्या जळालेल्या नोटा सापडल्या असतील तर त्या नोटा कोणाच्या आहेत ? एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोटा न्यायाधीशांच्या घरी आल्या कशा ? या नोटा त्यांच्या नाहीत तर कोणाच्या आहेत आणि घरापर्यंत कशा पोहोचल्या ? ज्यांच्या घरी नोटा सापडल्या त्या न्यायाधीशांना या कोट्यावधींच्या नोटांबद्दल काहीच माहित नव्हते का ? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
चौकशी समिती स्थापन !
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ३ उच्च न्यायाल्याच्या मुख्य न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमली असून सदरील समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.
आरोप फेटाळले !
संबंधित न्यायाधीश न्या.वर्मा यांनी त्यांच्यावर लावण्यात येत असलेले आरोप फेटाळले आहेत, तसेच जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मी घरी नव्हतोच. तसेच या प्रकरणात मला अडकवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पैसे अंदाजापेक्षा जास्त !
अलाहाबाद बार काउंसिलचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी माध्यमात प्रतिक्रिया देतांना सांगितले की, व्हिडीओ मध्ये जे पैसे दिसत आहेत ते किमान १५ कोटी असतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे, परंतू पैसे यापेक्षा जास्त असू शकतात. कारण व्हिडीओ आग विझवल्यानंतरचा आहे, ज्यामध्ये नोटा जळालेल्या अवस्थेत दिसत आहे परंतू त्यापूर्वी तेथे किती पैसे होते हे सुध्दा समोर येणे आवश्यक आहे. त्यांनी हा सुध्दा मुद्दा उपस्थित केला की, सदरील न्यायाधीश जर अलाहाबाद हायकोर्टात आले आणि कोणी नागरिकांनी उठून काही अपशब्द वापरले तर आम्ही काय करायचे ? लोक पान सेंटरवर उभं राहून सांगत आहेत की इतरांना देण्यापेक्षा थेट जजलाच काही दिल्यास काय हरकत आहे. त्यामुळे हा गंभीर विषय आहे. ज्या दिवशी न्याय व्यवस्थेवरून लोकांचा विश्वास उडेल तेव्हा देशातील लोकशाही कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही असे त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्तींची बदली !
सदरील प्रकरण समोर आल्यानंतर न्या. वर्मा यांच्याकडील कार्यभार काढून घेण्यात आला व त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र अलाहाबाद बार काउंसिलने या बदलीला विरोध केला होता व न्या.वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवू नये अशी मागणी केली होती. बदली झालेली असली तरी चौकशी सुरू असल्याने न्या.वर्मा यांना न्यायालयीन कामकाजात भाग घेता येणार नाही.
न्याय व्यवस्थेत चाललंय काय ?
संबंधित न्यायाधीशांच्या घराला आग लागली म्हणून हे प्रकरण समोर आले, आग लागली नसती तर प्रकरण समोर आले असते का ? न्यायाधीशांच्या घरी पोत्याने पैसे सापडत असतील तर हा भ्रष्टाचार नाही असे ठामपणे म्हणता येईल का ? एखादा चुकीचा असू शकतो असं जरी गृहीत धरले तरी न्याय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार नाहीच असे ठामपणे सांगता येईल का ? जनतेचा आजही न्याय व्यवस्थेवर प्रचंड विश्वास आहे परंतू असे पोत्याने पैसे सापडणार असतील तर या विश्वासाला तडा जाणार नाही का ? वेळोवेळी समेार येत असलेली प्रकरणे पाहता न्याय व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक नाहीत का ? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात उपस्थित होत आहेत.
सर्वसामान्यांची अपेक्षा !
सर्वसामान्य जनता ही उच्च न्याय व्यवस्थेतील सन्माननीय न्यायाधीशांना संविधानाचे तसेच सामान्य नागरिकांच्या हक्काचे रक्षक म्हणून पाहते. संपूर्ण न्याय व्यवस्थाच चुकीची आहे असे कोणाचे मत नाही, परंतू न्याय व्यवस्थेत थोडाफार सुध्दा भ्रष्टाचार नाही असे सुध्दा ठामपणे सांगणे अवघड होवून बसले आहे. त्यामुळे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वरून खालपर्यंत पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त न्याय व्यवस्थेसाठी योग्य ते पाऊल उचलणे आणि वेळ प्रसंगी कठोर कारवाई करणे नक्कीच गरजेचे झाले आहे. शिवाय संसदेने सुध्दा सर्व पक्षांच्या संमतीने न्याय व्यवस्थेत सुधारणांच्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण विषय एखाद्या न्यायाधीशाचा नाही तर न्याय व्यवस्थेचा आणि कमकुवत होत चाललेल्या लोकशाहीचा सुध्दा आहे.
विविध न्यायालयात कोट्यावधी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या चकरा मारूनही वेळेवर न्याय मिळत नसतांना अशा प्रकारे न्यायाधीशाच्या घरी कोट्यावधीच्या नोटा सापडत असतील तर जनतेने त्याचा अर्थ काय घ्यायचा ? अशा प्रकारे जर न्यायाधीशाच्या घरी पोत्याने नोटा सापडत असतील तर ते आपल्या लोकशाहीसाठी नक्कीच धोकादायक आहे यात शंका नाही.
- परवेज पठाण,
संपादक, एल्गार न्यूज (जालना)