एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
भारत २१ व्या शतकात महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाची सूत्रे असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कारभार आजही ‘फाईल’ आणि ‘कपाटात’ बंद आहे. डिजिटल युगात ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. २०२६ उजाडले तरी, एखाद्या सामान्य ग्रामस्थाला आपल्या हक्काच्या योजनेची माहिती मिळवण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी चपला झिजवाव्या लागतात. ही व्यवस्था बदलण्याची आता वेळ आली आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या कोट्यवधींच्या योजना आणि विकासकामांची माहिती ‘ऑनलाईन’ का नसावी ? हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नसून तो पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे. एखादा रस्ता मंजूर झाला की त्याची लांबी, रुंदी, वापरलेले साहित्य आणि निधीचा तपशील सार्वजनिक पोर्टलवर का नसावा? जर ही माहिती ऑनलाईन उपलब्ध झाली, तर भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल आणि कामाचा दर्जा सुधारेल. आज लाभार्थी निवडीत होणारा वशिला आणि राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी ‘डिजिटल क्रांती’ हेच एकमेव औषध आहे. ‘स्मार्ट व्हिलेज’च्या गप्पा मारताना आपण आधी ‘स्मार्ट प्रशासन’ स्वीकारायला हवे. माहितीचा अधिकार केवळ कार्यालयात अर्ज करण्यापुरता मर्यादित न राहता, तो प्रत्येक नागरिकाच्या मोबाईल स्क्रीनवर उपलब्ध व्हायला हवा. तरच खऱ्या अर्थाने गावगाडा पारदर्शक होईल.
मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया :-
माहिती ऑनलाईन करा
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कारभार अधिक पारदर्शक करायचा असेल, तर ऑनलाईन माहिती देण्याशिवाय पर्याय नाही. माहिती लपवली जाते तेथे भ्रष्टाचार रुजतो, हा अनुभव आहे. विकासकामांची, निधीची आणि योजनांची माहिती ऑनलाइन मोबाईलवर उपलब्ध झाल्यास पारदर्शकता येईल. सध्या कोणत्या योजना सुरू आहेत, कोणती विकास कामे केली जात आहेत याची माहितीच सर्वसामान्य जनतेला मिळत नाही. सरकारने माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करणे बंधनकारक करावं. २०२६ मध्ये ही डिजिटल क्रांती आवश्यक आहे. पारदर्शकता असेल तर योजना आणि विकासकामांची अंमलबजावणी सुध्दा गतीने होईल.
- दिलीप राऊत,
जिल्हा उपाध्यक्ष, जालना
राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस (SP),
जनता माहितीपासून वंचित
आजघडीला सर्व प्रकारची कामे ऑनलाईन होत आहेत, मग जिल्ह्याच्या आणि तालुक्याच्या विकासाची माहिती ऑफलाईन का ? जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने स्वतःचे ॲप किंवा वेबसाईट विकसित करायला हवी. त्यामध्ये गावातील शाळा, आरोग्य केंद्र आणि नवीन प्रकल्प, रोजगाराच्या संधी तसेच विकास कामे व योजनांची माहिती असायला हवी. सुशिक्षित तरूणांना गाव – परिसराची प्रगती जाणून घ्यायची असते. माहिती अभावी जनता सरकारी प्रक्रियेपासून लांब राहत आहे. जर प्रशासनाने माहिती ऑनलाईन केली, तर तरुण पिढी विकासाच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेऊ शकेल.
- विजय कंटुले,
जिल्हाध्यक्ष, रो.प.फाउंडेशन, जालना
ग्रा.पं.सदस्य, कुं.पिंपळगांव
तर शेतकऱ्यांना फायदा होईल !
ऑनलाइन पोर्टलवर योजना, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि प्रगती अपलोड केली तर नागरिक घरबसल्या माहिती मिळवतील. तसेच विकासकामांची ठिकाणे, बजेट आणि प्रगतीची माहिती उपलब्ध झाली तर कामांच्या दर्जावर लक्ष ठेवता येईल, भ्रष्टाचार कमी होईल आणि अखर्चित निधी योग्य वापरला जाईल. इतर राज्यांनी यशस्वी पोर्टल्स उभी केली आहेत; महाराष्ट्र का मागे राहावा ? ऑनलाईन सुविधेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सुटू शकतो. २०२६ मध्ये ग्रामीण विकासाला डिजिटल गती देण्याची वेळ आली आहे. पारदर्शकतेने लोकशाही मजबूत होईल आणि योजना व विकास कामांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचेल.
- अशोक राजेजाधव,
भारतीय जनता पार्टी,
जिल्हा उपाध्यक्ष, जालना
मोबाईलवर माहिती मिळावी
ग्रामीण भागाचा विकास करतांना आवश्यक ती माहिती जनतेपर्यंत सहज पोहोचणे आवश्यक आहे. आजघडीला योजना आणि विकासकामांचा निधी कुठे आणि कसा खर्च होतोय, याचे उत्तर मिळत नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर करून जर जिल्हा परिषदेने ऑनलाईन सुविधेचा वापर करून मोबाईलवर सहज माहिती उपलब्ध केली तर तळागाळातील जनता वंचित राहणार नाही. ऑनलाईन माहिती मिळाल्यास विकास कामांसाठी कोणत्या गटाला किंवा गणाला किती निधी दिला आणि कोणत्या गावात किती काम झाले, याची माहिती एका क्लिकवर कळेल. अर्थातच ऑनलाईन माहिती मोबाईलवर मिळणे ही काळाची गरज बनली आहे.
- रफीक कुरेशी,
शिवसेना कार्यकर्ते,
ग्रा.पं.सदस्य, कुं.पिंपळगांव
तर लोकांचा सहभाग वाढेल
गांव परिसरात अनेक विकासकामे सुरू असतात. मात्र त्या कामांचा खर्च किती, काम कोणत्या दर्जाचे आहे, कधी पूर्ण होणार, याची माहिती नागरिकांना मिळत नाही. त्यामुळे काम निकृष्ट झाले तरी कोणी प्रश्न विचारू शकत नाही. जर विकासकामांची सविस्तर माहिती ऑनलाईन उपलब्ध असेल, तर नागरिक स्वतः कामावर लक्ष ठेवू शकतील. चुकीच्या कामांना आळा बसेल. लोकांचा सहभाग वाढेल. तसेच योजनांची माहिती सुध्दा ऑनलाईन असल्यास गोरगरीबांपर्यंत माहिती पोहोचेल व सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ घेणे शक्य होईल.
- संजय सोळंके
कुं.पिंपळगांव माजी विभागप्रमुख,
भारतीय जनता पार्टी,
एल्गार न्यूजचे मत
AI च्या माध्यमातून संपूर्ण जग नव्या युगात प्रवेश करत असतांना आपण सामान्य माहिती ऑनलाईन करू शकत नसल्यास ही खूप मोठी शोकांतिका ठरेल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा कारभार ऑनलाईन करणे ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नाही, तर ती एक राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची कसोटी आहे. केवळ ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा देऊन ग्रामीण भागाचा विकास होणार नाही, तर त्यासाठी पारदर्शकतेचा पाया मजबूत करावा लागेल. शासनाने आता केवळ मार्गदर्शक सूचना देऊन थांबता कामा नये, तर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या प्रत्येक कामाचा तपशील सार्वजनिक करणे बंधनकारक केले पाहिजे.
आज तंत्रज्ञान एवढे प्रगत झाले आहे की, आपण प्रत्येक कामाचे ‘जिओ-टॅगिंग’ करू शकतो. जिल्हा परिषदेने ‘ई-गव्हर्नन्स’ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे शक्य आहे. केवळ वेबसाईट बनवून उपयोगाचे नाही, तर ती अपडेटेड असणे महत्त्वाचे आहे. युजर फ्रेंडली डॅशबोर्ड, तक्रार निवारण प्रणाली आणि चॅटबॉटच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ माहिती देता येईल. सरकारी यंत्रणेने तंत्रज्ञानाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला, तरच ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट होईल.
प्रशासनाने ‘माहिती दडवण्याची’ मानसिकता सोडून ‘माहिती देण्याची’ संस्कृती जोपासायला हवी. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक अद्ययावत पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित करून सर्व प्रकारच्या योजनांची माहिती अद्यावत ठेवावी, तसेच या पोर्टल किंवा अॅपवर मंजूर विकास कामे, प्रलंबित कामे, निधीचे वाटप आणि लाभार्थींच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या पाहिजेत. यामुळे केवळ भ्रष्टाचार कमी होणार नाही, तर सरकारी यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास वाढेल.
जेव्हा एखादा सामान्य नागरिक आपल्या गावातील कामावर अथवा योजनांवर देखरेख ठेवू लागेल, तेव्हाच लोकशाही खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. २०२६ मध्ये आपण जर हे साध्य करू शकलो नाही, तर ‘स्मार्ट महाराष्ट्र’ हे स्वप्न केवळ कागदावरच उरेल. आता चेंडू शासन आणि प्रशासनाच्या कोर्टात आहे; त्यांनी पारदर्शकतेचा हा ‘डिजिटल पासवर्ड’ वापरून विकासाचे दरवाजे उघडावेत, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
परवेज पठाण,
संपादक, एल्गार न्यूज
9890515043