एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
पोलीस प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नाही, प्रशासकीय यंत्रणेकडून न्याय मिळाला नाही किंवा एखाद्या राज्‍य सरकारकडून किंवा केंद्र सरकारकडून न्याय मिळाला नाही तर शेवटचा पर्याय म्‍हणून आपल्‍याकडे न्‍यायालयच असते. विशेष करून सर्वोच्‍च न्‍यायालय शेवटचं आशेचं किरण असतं, परंतू जर सुप्रीम कोर्टच वर्षानुवर्षे तारीख पे तारीख देणार असेल तर न्याय मिळणार कसा ? आणि केव्‍हा ? एखाद्याला त्‍याच्‍या जिवंतपणी न्याय मिळणार नसेल तर त्‍या न्‍यायाला काही अर्थ उरतो का ? असा सवाल सर्वसामान्‍य जनतेला पडला आहे.
मागील वर्षात कदाचित २०२३ मध्‍ये चित्रपटाप्रमाणे एक वेब सिरीज ऑनलाईन माध्‍यमातून रिलीज झाली होती. (खरं तर ही वेब सीरीज स्‍वस्‍तात किंवा मोफत जनतेला उपलब्‍ध व्‍हायला पाहिजे होती) त्‍या वेब सिरीजच्‍या संदर्भात तेव्‍हा निर्माते व इतरांकडून एक पत्रकार परिषद घेण्‍यात आली होती, ज्‍याचा व्हिडीओ आजही समाज माध्‍यमात उपलब्‍ध आहे. त्‍या पत्रकार परिषदेत सुप्रीम कोर्टाचे एक वरिष्‍ठ वकील अश्विनी उपाध्‍याय म्‍हणतात की, भारतात ५ कोटी तर असे केसेस आहेत जे हाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आणि जिल्‍हा न्‍यायलयात प्रलंबित आहेत. ५ कोटी केसेस म्‍हणजे सरासरी एका कुटुंबात ६ व्‍यक्‍ती धरले तरी आजघडीला ३० कोटी लोक न्‍यायाच्‍या प्रतिक्षेत आहेत. हे तर कोर्टातली प्रकरणे आहेत. याच्‍या सोबतच आपल्‍याकडे एक दुसरी व्‍यवस्‍था आहे. ती म्‍हणजे जिल्‍हाधिकारी, अति. जिल्‍हाधिकारी, उपजिल्‍हाधिकारी, तहसीलदार व इतर विभाग इत्‍यादी आहेत, या ठिकाणी सुध्‍दा जवळपास ५ कोटी प्रकरणे देशभरात प्रलंबित आहेत. म्‍हणजेच कोट्यावधी लोक आणि त्‍यांच्‍या पिढ्या आजही न्‍यायाच्‍या प्रतिक्षेत आहेत.
पुढे बोलतांना त्‍यांनी एक उदाहरण दिले की, १९८५ मध्‍ये एका राज्‍यात जवळपास ६ एकर जमिनीचे प्रकरण संबंधित यंत्रणेकडे होते, दोन भावांमध्‍ये मालकीवरून हे प्रकरण सुरू होते, आज जवळपास ४० वर्षे होत आली तरी ते प्रकरण मार्गी लागलेले नाही. आज दुसरी पिढी या प्रकरणावरून चकरा मारत आहेत आणि पुढे निकाल लागल्‍यानंतरही, अशीच परिस्थिती राहिल्‍यास पुढे अनेक टप्‍पे आहेत म्‍हणजे अजुन किती पिढ्यांना या प्रकरणी चकरा माराव्‍या लागतील हे माहित नाही असे त्‍यांनी सांगितले.
दुसरं उदाहरण त्‍यांनी दिले की, १९७१ च्‍या युध्‍दात ज्‍या आपल्‍या जवानाने (कर्नलने) पाकिस्‍तानाचे बंकर मोठ्या प्रमाणात उध्‍वस्‍त केले म्‍हणजेच आपल्‍या देशासाठी प्राणाची बाजी लावली त्‍याच जवानाच्‍या दिल्‍ली येथील घरावर सन २००० मध्‍ये कोणीतरी कब्‍जा केलेला आहे. ते प्रकरण तेव्‍हा पासून जिल्‍हा कोर्टात सुरू आहे आज २५ वर्षे होत आली तरी हे प्रकरण निकाली लागलेले नाही, कदाचित काही कालावधीनंतर निकाल लागेलही, परंतू पुन्‍हा त्‍यानंतर हे प्रकरण उच्‍च न्‍यायालयात जाईल, तेथे किती काळ लागेल माहित नाही आणि त्‍यानंतर सुप्रीम कोर्टात जाईल तेथे किती वर्षे लागतील माहित नाही. म्‍हणजेच आपली आजची न्याय व्‍यवस्‍था अशी झाली आहे.
पुढे बोलतांना त्‍यांनी सांगितले की, एक एअरपोर्ट बनवायला जवळपास २५ हजार कोटी खर्च येतो, तेवढेच जर न्याय व्‍यवस्‍था सुधारण्‍यासाठी खर्च करण्‍यात आले असते तर आज न्याय व्‍यवस्‍थेत खूप मोठा बदल झाला असता. कोणताही गुन्‍हा घडतो तेव्‍हा दोन पक्ष असतात एक पिडीत आणि दुसरा गुन्‍हा करणारा. ज्‍याच्‍यावर अन्‍याय झाला तो लवकर न्याय मिळावा अशी अपेक्षा करतो, आणि ज्‍याने गुन्‍हा केला आहे त्‍याला वाटते हे प्रकरण वर्षानुवर्षे चालत रहावे. सध्‍याची व्‍यवस्‍था ही गुन्‍हा करणाऱ्याच्‍या बाजूने दिसून येत असून त्‍यामुळेच पिडीत व्‍यक्‍तीला वेळेवर न्याय मिळत नाही. वेळेवर निकाल लागत नसल्‍याने गुन्‍हेगारांमध्‍येही भिती राहीली नाही.
आपण इतर देशांचे अनेक बाबतीत अवलोकन करतोत, पण न्याय व्‍यवस्‍थेच्‍या बाबतीत आपण त्‍यांचा अभ्‍यास का करत नाहीत. त्‍यांच्‍याकडे निकाल लागण्‍याचा कालावधी अत्‍यंत कमी आहे, कमी वेळेत तेथे निकाल लागतात, त्‍यांची यंत्रणा कशी आहे ? याचा विचार आपण का करत नाहीत. आज अनेक गोरगरीब लोक असे आहेत ज्‍यांना कोर्टात प्रकरण गेल्‍यास वकीलाची फिस द्यायला पैसे नसतात, अनेकजण घरची भाकरी बांधून आणतात, चहा सुध्‍दा प्‍यायला त्‍यांच्‍याकडे पैसे नसतात, अनेकजण सायकलवर कोर्टात येतात. त्‍यांना वर्षानुवर्षे न्याय मिळत नाही.
एखाद्या व्‍यक्‍तीला काही आजार झाला तर आपण त्‍याला डॉक्‍टरांच्‍या माध्‍यमातून लवकर गोळ्या औषधी दिल्‍या किंवा उपचार केले तर तो लवकर बरा होतो आणि औषधच जर निकृष्‍ट दर्जाचे असेल तर आहे त्‍यापेक्षा जास्‍त आजार बळावतो. कटू सत्‍य लिहायला पाहिजे, बोलायला पाहिजे, यंग जनरेशनला कटू सत्‍य आवडत आहे. गोड असत्‍यामुळे या देशातल्‍या व्‍यवस्‍थेत डायबीटीज शुगरचं प्रमाण वाढलंय असंही त्‍यांनी सांगितलं.
———–
स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका लांबणीवर !
न्याय व्‍यवस्‍थेवर आधीही सर्वांना विश्‍वास होता, आजही आहे आणि भविष्‍यातही राहील. न्‍यायालयाचा सन्‍मान आपण आधीही राखत होतोत, आजही आहे आणि उद्याही राहील. परंतू न्याय वेळेवर मिळत नाही त्‍याचं काय ? जिल्‍हा परिषद, पंचायत समित्‍या, महानगरपालिका, नगर पालिका यांच्‍या निवडणुका गेल्‍या ३ ते ४ वर्षांपासून झालेल्‍या नाहीत. या स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमध्‍ये लोकप्रतिनिधी नसल्‍यामुळे येथे प्रशासकराज आहे. कोणाचं कोणाला मेळ नाही, कोणाचा धाक नाही, यंत्रणा ठप्‍प असल्‍यासारखी झाली आहे. ग्राउंड लेवलवर जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात त्‍यांच्‍या माध्‍यमातून असंख्‍य नागरिकांचे प्रश्‍न मार्गी लागत असतात, विकासाची कामे होत असतात. अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर वचक असतो, मात्र गेल्‍या साडेतीन वर्षापेक्षा जास्‍त कालावधी पासून निवडणुका झालेल्‍या नाहीत आणि राज्‍यातील जनता न्‍यायालयाच्‍या निकालाच्‍या प्रतिक्षेत आहे.
प्रलंबित प्रकरण काय ?
स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांची सदस्‍य संख्‍या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी, प्रभाग रचना व सदस्‍यांची संख्‍या राज्‍य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्‍य सरकारने ठरवावी आणि निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा इत्‍यादी विविध विषयांवर सुप्रीम कोर्टात प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. अर्थात राज्‍यातील जनता सुनावणीच्‍या प्रतिक्षेत आहे.
तारीख पे तारीख !
राज्‍य सरकार असो किंवा याचिकाकर्ते असो लवकर निवडणुका व्‍हायात याबाबत दोघांनाही काहीच अडचण नाही, उलट राज्‍य सरकारने लवकर निवडणुका व्‍हायात अशी विनंती सुध्‍दा सुप्रीम कोर्टाला केली होती, परंतू तरीही सुप्रीम कोर्टाने पुन्‍हा तारीख पे तारीख करत २५ फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी ठेवली आहे. गेल्‍या जवळपास साडे तीन वर्षांपासून स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेच्‍या निवडणूका न झाल्‍याने राज्‍यातील २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्‍हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्‍यांचा कारभार प्रशासकांच्‍या हाती आहे. यापूर्वीही अनेकदा तारीख पे तारीख झालेली आहे परंतू निर्णय मात्र झालेला नाही.
डायलॉग येथे लागू पडतो !
दामिनी हा चित्रपट निघून अनेक वर्षे झाली परंतू या चित्रपटातील सनी देओलचा एक डायलॉग आजही लागू पडतो. ज्‍या मध्‍ये सनी देओल वारंवार तारखांवर तारखा मिळत असल्‍याने हतबल होवून न्‍यायाधिशां समोर म्‍हणतो की….
“तारीख पे तारीख… तारीख पे तारीख… तारीख पे तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला माई लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख….
शिवसेना, राष्‍ट्रवादीचे प्रकरणही प्रलंबितच !
आमदार अपात्रसंबंधी जी याचिका गेल्‍या तीन वर्षांपूर्वी दाखल करण्‍यात आली होती, त्‍याचा निकाल आजपर्यंत लागलेला नाही. आता कोणी पात्र झाले किंवा अपात्र झाले तरी त्‍याने काय फरक पडणार आहे ? कारण आमदारांचा कालावधी संपून दुसऱ्या निवडणुका लागल्‍या आणि नव्‍याने आमदारही निवडून आले. जेव्‍हा कधी निकाल लागेल तेव्‍हा तो भविष्‍यातल्‍या राजकारणाविषयी कदाचित मार्गदर्शक ठरेलही मात्र वेळेवर न्याय न मिळाल्‍यामुळे राज्‍यात किती उलथापालथ झाली किती समस्‍या निर्माण झालया याचा विचार न्‍यायालय करणार आहे की नाही ? असाही प्रश्‍न सर्वसामान्‍य जनता उपस्थित करत आहे.
निकालास विलंब !
इंग्रजीत एक वाक्‍य कायम ऐकायला मिळतो तो म्‍हणजे Justice delayed is Justice denied म्‍हणजेच न्यायास विलंब हा न्याय नाकारण्‍या प्रमाणेच आहे. एका रिपोर्टनुसार सर्वोच्‍च न्‍यायालय वर्षात १९० दिवस काम करते, उच्‍च न्‍यायालय हे २३२ दिवस काम करते, तर खालचे न्‍यायालय वर्षभरात २४४ दिवस काम करते. सुप्रीम कोर्ट आणि उच्‍च न्‍यायालय हे दरवर्षी उन्‍हाळ्यात साधारण २ महिने सुट्टीवर असते. एवढंच नव्‍हे तर दसरा, ख्रिसमस इत्‍यादी काळात सुध्‍दा ते ८ ते १५ दिवस सुट्टीवर असतात. एवढ्या सुट्या घेण्‍याचे विशेष असे कारण दिसत नाही, विशेष करून न्‍यायालयात कोट्यावधी खटले प्रलंबित असतांना न्‍यायालयांनी सुट्टी घेणे प्रशस्‍त वाटत नसल्‍याचे मत याआधी अनेक मान्‍यवरांनी व्‍यक्‍त केले आहे.
सुधारणा आवश्‍यकच !
ज्‍या प्रमाणे आजाराचे निदान झाल्‍यावर डॉक्‍टर त्‍यांचे उपचार करतात त्‍याच प्रमाणे न्याय मिळण्‍यास होणारा उशीर, न्याय व्यवस्‍थेतील अडचणी सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारला लक्षात आणून देणे अथवा तशा सूचना देणे आवश्‍यक असून सरकारने सुध्‍दा विना हस्‍तेक्षप (अपवादात्‍मक परिस्थिती सोडून) सर्वसामान्‍य नागरिकांना ठराविक कालावधीत कसा न्याय मिळेल. प्रलंबित खटले लवकर कसे निकाली लागतील या दृष्‍टीने प्रयत्‍न करणे अथवा तातडीने पाऊले उचलून यंत्रणा सक्षम करणे क्रमप्राप्‍त झाले आहे. वेळेवर न्याय मिळाला तरच ते न्याय दिल्‍यासारखे होईल नसता सद्यस्थिती प्रमाणे वर्षानुवर्षे खटले असेच प्रलंबित राहतील आणि पिढ्या न पिढ्या अशाच प्रकारे केसेस कोर्टात चालत राहतील. अर्थातच अशाच प्रकारे तारीख पे तारीख होत राहिल्‍यास जनतेचा न्याय व्‍यवस्‍थेवरील विश्‍वास डळमळीत व्‍हायला उशीर लागणार नाही.