एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे माहिती व जनसंपर्क खाते आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन प्रश्‍न मार्गी लावू असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. विविध कार्यक्रमानिमित्त जालना दौर्‍यावर असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोमवार (दि 20) रोजी प्रेस कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र जालना जिल्ह्याच्या शिष्टमंडळाने भास्कर आबा दानवे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांना आश्‍वस्त केले.
प्रसंगी गेल्या अडीच वर्षांपासून वृत्तपत्रांची पडताळणी शासकीय बैठकी अभावी रखडली, दर दोन वर्षांनी दरवाढ अपेक्षित असतांना गेली सहा वर्षात एकदाही दरवाढ नाही, ग्रामीण भागातील पत्रकारांना बस पास अथवा ग्रामीण पत्रकारांसाठी अधिस्विकृती पत्रिकेसाठी पूर्णवेळ पत्रकारितेची अट रद्द करणे, वेब आणि समाजमाध्यमांना जाहिराती देण्यासंबंधी नियमावली निश्‍चित करण्यात यावी. यासह अन्य मागण्यांसंदर्भात निवेदन दिले. उपमुख्यमंत्री यांनी काही मिनीटात विषय समजुन घेत हा विषय माहिती व जनसंपर्क मंत्रालयाचा असून मुख्यमंत्री महोदयांकडे हे खाते आहे. त्यामुळे त्यांच्यांशी चर्चा करु प्रश्‍न मार्गी लावू असा वादा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. प्रेस कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र जालना जिल्हाच्यावतीने भेटलेल्या शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष दीपक शेळके, जिल्हा उपाध्यक्ष नरेंद्र जोगड सुहास वैद्य, आमेर खान, यांचा समावेश होता.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अडीच वर्षांपासून शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 नुसार शासनमान्य यादीत समावेश करण्यासाठी राज्यभरातील वृत्तपत्रांची पडताळणी झालेली नाही. त्या अनुषंगाने बैठक झालेली नाही. राज्यभरातील अनेक वृत्तपत्रांचे अहवाल शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील पत्रकारांना मुख्यालयी त्यांच्या तालुका-जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या वृत्तपत्र कार्यालयात येण्या-जाण्यासाठी बस पासची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अथवा या पत्रकारांना अधिस्विकृती पत्रिका मिळावी यासाठी पूर्णवेळ पत्रकारितेची अट शिथील करण्यात यावी. तसेच गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये एकदाही दरवाढ झालेली नाही, शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 नुसार दर दोन वषार्र्ंनी महागाई निर्देशांकाशी सांगड घालून दरवाढ करणे अपेक्षित होते मात्र, झाली नाही. नियमानुसार दरवाढ करण्यात यावी, या महत्त्वाच्या विषयासह पुढील मुद्यांवर आपल्या स्तरावरुन तातडीने निर्णय घेऊन वृत्तपत्रे व पत्रकारांना न्याय द्यावा.
शासनमान्य यादीत सामाविष्ट असलेल्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांवर शासनाकडून प्रसिद्धीस देण्यात येणार्‍या दर्शनी व वर्गिकृत जाहिरात वितरण प्रणालीत प्रत्येकवेळी भेदभाव केल्या जात आहे. प्रसिद्धीस देण्यात येणार्‍या जाहिराती ह्या मोठे, मध्यम संवर्गासह लघु संवर्गातील दैनिकांना दिल्या जातात. मात्र, लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना टाळल्या जात आहे. शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.6 या मुद्द्यात बदल करून सर्व संवर्गातील दैनिक-साप्ताहिक वृत्तपत्रांना समान न्यायाने सरसकट जाहिराती देण्यात याव्यात. तसेच मागील वर्षभरात शासनमान्य यादीवरील लघु संवर्गातील साप्ताहिकांचा अनुषेश भरुन द्यावा.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.5.9 या मुद्यानुसार शासनमान्य यादीत सामाविष्ट असलेल्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना रंगीत जाहिराती, पहिले पान, विशेष पान, नाविन्यपूर्ण जाहिराती देण्यात याव्यात. शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.5.10 यानुसार दर दोन वर्षांनी दरवाढ करण्याचे आदेश आहेत. 4.5.2 मध्ये नमुद कोष्टकातील दराची महागाई निर्देशांकाशी सांगड घालून नवे वाढीव दर देण्यात यावे. ( कारण- गेल्या सहा वर्षांपासून एकदाही दरवाढ करण्यात आली नाही.) शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.1 नुसार शासनाच्या अधिनस्त मंडळ-महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्य संस्था आदींना लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना जाहिरात देण्याचे बंधनकारक करावे.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.2 मध्ये बदल करण्यात यावा. यात वृत्तपत्रात निविदेसंदर्भात संक्षिप्त स्वरूपात जाहिरात प्रसिद्धीस देण्याची नोंद आहे. ती हटविण्यात येऊन संकेतस्थळावरील विस्तृत स्वरुपात प्रसिद्ध होणारी निविदा ही संपूर्णपणे वृत्तपत्रांना प्रसिद्धीस देण्यात यावी. आणि यातही लघु संवर्गातील साप्ताहिकांनाही अशी संपूर्ण निविदा प्रसिद्धीची जाहिरात देण्यात यावी. शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.5 मध्ये बदल करून भुसंपादनाच्या जाहिराती ह्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना प्रसिद्धीस देण्यात याव्यात.
तसेच विभागीय माहिती उपसंचालकांकडून देण्यात येणार्‍या जाहिरातीत लघु संवर्गातील साप्ताहिकास किमान एक जाहिरात देण्यात यावी., शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.7 मध्ये मान्यताप्राप्त यादीतील सर्व वृत्तपत्रांना एका आर्थिक वर्षात 9 व एक ऐच्छिक जाहिरात देण्यात येत आहे. यात सुधारणा करण्यात यावी. व एका आर्थिक वर्षात किमान 20 जाहिराती देण्यात याव्यात. यात प्रामुख्याने महात्मा गांधी जयंती, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती, भगवान महावीर जयंती, नाताळ (25 डिसेंबर) रमजान ईद, रामनवमी, विजयादशमी, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती, स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर जयंती, पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, महिलांच्या सन्मानार्थ महिला दिन अथवा मकर संक्रांत, महाराणा प्रताप जयंती, पंढरपूर यात्रानिमित्त व वृत्तपत्रांच्या वर्धापन दिन यातील जाहिरातीचा समावेश त्यात करण्यात यावा.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.8 नियमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी व शासनमान्य यादीत सामाविष्ट नसलेल्या वृत्तपत्रांना या नियमानुसार जाहिरात देण्यात यावी., शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.12 नुसार वेब आणि समाजमाध्यमांना जाहिराती देण्यासंबंधी नियमावली निश्‍चित करण्यात यावी. यात प्रामुख्याने शासनमान्य जाहिरात यादीत सामाविष्ट असलेल्या सर्वच संवर्गातील वृत्तपत्रांच्या वेब (ब्लॉगर/वर्डप्रेस), युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी सर्व प्रकारच्या समाज माध्यमांना विनाअट जाहिराती देण्यात याव्यात.
एका आर्थिक वर्षात देण्यात येणार्‍या जाहिराती ह्या 400 चौसेमी आकाराच्या देण्यात येतात. या आकारात सरसकट वाढ करण्यात येऊन किमान 1000 चौसेमी आकाराच्या जाहिराती देण्यात याव्यात. साप्ताहिकांना देण्यात येणार्‍या अधिस्विकृती पत्रिकेत वाढ करण्यात येऊन एका साप्ताहिकांच्या किमान 5 व्यक्तींना अधिस्विकृती पत्रिका देण्यात यावी., ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या अधिस्विकृती पत्रिका व पेन्शन संदर्भातील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. शासनमान्य जाहिरात यादीत सामाविष्ट वृत्तपत्रांना देण्यात येणार्‍या जाहिरातीचे बील हे जाहिरात प्रसिद्धी नंतर किमान 30 दिवसांमध्ये अदा करण्यासंबंधी संबंधीत विभागांना आदेशित करावे. तसेच वृत्तपत्रांची मागील थकीत बीले ही तात्काळ अदा करण्यात यावी. या मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदनावर पीसीएमचे राज्यसरचिटणीस महेश जोशी, जिल्हाध्यक्ष दीपक शेळके यांची स्वाक्षरी आहे.