एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
गोरगरीब व सर्वसामान्य नागरिक कष्टाचा पैसा जमा करून सोने खरेदी करत असतील परंतू त्यांना पक्के बील मिळत नसेल तर त्यांना भविष्यात काही अडचण येणार नाही का ? दुकानदार GST सह सर्व नियम कायदे धाब्यावर बसवत असतील तर GST आणि IT विभाग यावर काही कारवाई करणार का ? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. अर्थातच एल्गार न्यूज मध्ये बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर चौकशी होणार असल्याचे दिसत आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, घनसावंगी तालुक्यातील कुंभार पिंपळगांव येथील अनेक दुकानदार हे सोने विक्री साध्या पावतीवर करत आहेत, सदरील पावतीवर कुठेही GST क्रमांक नाही, अर्थातच सदरील बील हे विना GST चे आहे. एवढंच नव्हे तर त्या साध्या पावतीवर सोने किती कॅरेटचे आहे याचा कुठेही उल्लेखच नाही, शिवाय सोन्यावर हॉलमार्क सुध्दा नाही. त्यामुळे लाखो नव्हे तर कोट्यावधी रूपयांचा काळा बाजार होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. याबाबत एल्गार न्यूज मध्ये बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर कुंभार पिंपळगांवसह परिसरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह अनेक नागरिकांनी या प्रकाराला दुजोरा दिला आहे.
E-way बिलाचे काय ?
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासनाने 2 लाखांच्या पुढे सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात घेवून जायचे असेल तर त्यासाठी ई-वे बिल बंधनकारक केले आहे, मात्र एकूणच गोंधळ पाहता येथे येणारे सोने चांदी अथवा दागिने E-way बिलच्या माध्यमातून येतात का ? कोट्यावधी रूपयांचे सोने, चांदी E-way बिल जनरेट करूनच आणले जाते का ? जर E-way बिलाच्या माध्यमातून आणले जात नसेल तर कुंभार पिंपळगावला काही विशेष सूट देण्यात आली आहे का ? जर E-way बिलाच्या माध्यमातून सोने चांदी आणले जात असेल तर एकूण खरेदी पैकी किती किंमतीचे E-way बिल असते ? या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपास केल्यास लक्षात येणार आहे.
इनकम टॅक्सचं काय ?
ज्या अर्थी GST ची बिले दिली जात नाही त्या अर्थी किती इनकम होत आहे ते शासनाला पूर्णपणे अथवा खऱ्या अर्थाने कळत नाही. काही प्रमाणात GST भरत असल्याचे दाखवायचे आणि काही प्रमाणात टॅक्स किंवा रिटर्न सुध्दा भरत असल्याचे दाखवायचे यामुळे सत्य परिस्थिती बदलत नाही. कारण विषय लाखांचा नव्हे तर कोटींचा आहे. GST विभागाने या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यास बराच काही गोंधळ समोर येणार आहे. अर्थातच त्यानंतर इनकम टॅक्स विभागालाही सगळा गोंधळ लक्षात येणार आहे.
सीसीटीव्हीचा पुरावा !
GST विभाग किंवा IT विभागाला कदाचित जास्त पुरावे गोळा करण्याची आवश्यकता पडणार नाही, कारण बहुतांश दुकानांमध्ये CCTV कॅमेरे लागलेले आहेत, त्यामुळे सोने, चांदी अथवा दागिने साध्या पावतीवर विक्री झालेले आहेत किंवा नाही हे कळणार आहे. अनेकांकडे HD कॅमेरे असल्यामुळे पावतीवर GST क्रमांक आहे किंवा नाही ? बील GST चे आहे किंवा नाही ? कॅरेटची माहिती आहे किंवा नाही ? व्यवहार कितीचा होत आहे ? अशी अनेक प्रकारची माहिती सहज मिळू शकते.
नेमकं गणित काय ?
ज्यांनी तहसील मधून एक दिड लाख रूपयांचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र काढले त्यांची कोट्यावधीची संपती कशी ? अवघ्या काही वर्षात बिल्डींग, अनेक एकर जमीन, प्लॉट, लाखोंची आलीशान वाहने अशी कोट्यावधीची संपत्ती नेमकी आली कोठून ? ज्ञात संपत्ती एवढी तर अज्ञात संपत्ती किती ? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
तपास होणार !
एल्गार न्यूज मध्ये बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर कुंभार पिंपळगावात सुरू असलेला काळा बाजार वरिष्ठांपर्यंत गेल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत एल्गार न्यूजने GST विभागाच्या एका सन्माननीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता सदरील प्रकार गंभीर असून नियमांची पायमल्ली होत असेल तर त्याची चौकशी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.