एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
घनसावंगी तालुक्यात प्रशासनाने वाळू माफीयांसाठी पायघड्या टाकल्या आहेत की काय असा प्रश्न निर्माण होवू लागला आहे. कदाचित हप्त्याची रक्कम अनेक पटीने वाढली असावी आणि कदाचित बंडलची एवढी मोठी भिंत समोर उभी केली असावी की समोरचे काहीच दिसत नसावे अशीच काही प्रतिक्रिया सर्वसामान्य जनतेतून येत आहे.
मागील महिन्यात परभणी लोकसभा मतदारसंघाची आणि नुकतंच जालना लोकसभा मतदारसंघाची निवडणुक झाली. या काळात तर वाळूमाफीयांना सोने पे सुहागा प्रमाणेच झाले होते. दिवसरात्र वाळूची वाहतुक सुरू होती. सर्वांना वाटलं निवडणुकीमुळे महसूल व पोलीस प्रशासन जास्त व्यस्त असल्यामुळे कारवाई झाली नसेल परंतू निवडणुका संपुन सुध्दा प्रशासनाकडून कुठलीच कारवाई होत नसल्याने “दया कुछ तो गडबड है” असंच काही दिसत आहे.
अनेक टिप्पर दाखल !
घनसावंगी तालुक्यात वाळूमाफीयांनी 50 ते 60 लाखांचे अनेक वाळूचे टिप्पर खरेदी केले असून नव्या जुन्या कोणत्याच टिप्परला नंबर प्लेट नाही. सर्वांनी टिप्परचे नंबर मिटवले आहेत. मोठ्या संख्येने नवीन टिप्पर खरेदी करून तालुक्यात दाखल होत असून सर्रास वाळूची अवैध वाहतुक करत आहेत. कोणाच्या तरी आशिर्वादाशिवाय हे शक्य आहे का असा सवाल नागरिक करत आहेत.
वाळूमाफीयांचा हैदोस !
घनसावंगी तालुक्यात गोदापात्रातून वाळूचे बेसुमार उत्खनन व वाहतुक केली जात आहे. कुंभार पिंपळगांव परिसर असो, तिर्थपुरी परिसर असो किंवा इतर गांव परिसर असो, शेकडो वाळूचे टिप्पर प्रत्येक रस्त्यांवर दिसून येत आहेत. दिवसा प्रमाण कमी दिसत असले तरी रात्रभर वाळूचे टिप्पर सर्वच रस्त्यांवर दिसून येत आहेत. जणू वाळूच्या वाहतुकीची चढाओढ लागली असून प्रत्येकजण एकमेकांच्या पुढे जाण्यासाठी रेस प्रमाणे वाहने चालवित आहेत.
थोडासा अंधार पडला तर कुंभार पिंपळगांव परिसरातून वाहने एवढी भरधाव वेगाने जात आहेत की, रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनधारकांच्या जिवीतेला धोका निर्माण झाला आहे. कुंभार पिंपळगावात बस स्थानक रोडवर महामार्गाचे काम चालु असल्यामुळे आधीच मोठ्या प्रमाणावर धुळ आहे, परंतू जेव्हा वाळूची वाहने भरधाव वेगाने जात आहेत तेव्हा संपूर्ण रस्त्यावर आणि व्यापारी दुकानांमध्ये धुळीचे थर साचत आहेत.
कोट्यावधीची अवैध वाळू !
कुंभार पिंपळगावात सदरील (टाटा हायवा, भारत बेन्झ) वाळूच्या टिप्परची ट्रीप 20 हजाराच्या आसपास मिळत आहेत, तर तालुक्यात इतर ठिकाणी किंवा आष्टी परिससरात ही ट्रीप 25 हजाराच्या आसपास दिली जात आहे. 24 तासात सदरील एक टिप्पर 6 ते 10 ट्रीप करत असेल असे नागरिक सांगत आहेत. त्यामुळे एक टिप्पर लाखाच्या वर किंमतीची वाळू घेवून जात आहे, तालुक्यात 50 ते 100 टिप्पर असल्याचे नागरिक सांगत आहेत. मग एवढे टिप्पर कितीची वाळू घेवून जात असतील याचा अंदाज सहज घेता येईल.
शेतात वाळूचे साठे !
घनसावंगी तालुक्यात अनेक ठिकाणी शेतांमध्ये वाळूचे साठे करण्यात येत आहेत. गोदाकाठच्या गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सुध्दा वाळू जागोजागी रस्त्यावरच टाकून देण्यात आली आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच पुढील नियोजन करण्याच्या दृष्टीने वाळूचे साठे करण्यात येत आहेत. मात्र याकडे कोणाचेही लक्ष नाही.
संयुक्त कारवाई नाही !
महसूल आणि पोलीस प्रशासनात समन्वय नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. दोघांनाही एकमेकांवर भरवसा नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे. जेव्हा महसूल प्रशासन कारवाई करण्यासाठी जात असते तेव्हा त्यांच्या सोबत बंदुकधारी पोलीस कर्मचारी का नसतात ? मागील काळातील अनुभव पाहता कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची ?
मागील काळात अनेकवेळा महसूल प्रशासनाने कारवाई केली परंतू पोलीसांना सोबत घेतले नसल्याचे दिसून आले. पोलीस प्रशासन जर पोलीस कर्मचारी सोबत द्यायला तयार आहे तर मग महसूल प्रशासन ही सुरक्षा का घेत नाही ? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर महसूल प्रशासनाला पोलीसांचे सहकार्य मिळत नसेल तर मग जिल्हा पातळीवरूनच दोघांमध्ये समन्वयच नाही किंवा दोघांची रास अजून बसलीच नाही असे म्हणावे लागेल.
आरटीओ नावालाच का ?
वाळूमाफीया विना नंबर प्लेटची असंख्य वाहने भरधाव वेगाने रस्त्यावर चालवत आहेत, शिवाय क्षमतेपेक्षा जास्त वाळूची अवैध वाहतुक करत आहेत तरीही जालन्याचे आरटीओ कार्यालय (उपप्रादेशिक परिवहन विभाग) मुग गिळून गप्प का बसले आहे ? त्यांनाही वाळूमाफीयांनी मॅनेज केले आहे का ? त्यांनाही घरपोच मलाई मिळत आहे का ? असा सवाल नागरिक करत आहेत.
आम्ही मॅनेज केले !
घनसावंगी तालुक्यात प्रचंड प्रमाणात वाळूची वाहतुक सुरू असून वाळूमाफीयांच्या मनात कोणाचीच भिती राहीली नसल्याचे दिसत आहे. आम्ही खालपासून वरपर्यंत अनेकांना मॅनेज केल्याचे ते खाजगीत नागरिकांना सांगत आहेत. अर्थातच त्यांना काही राजकीय नेत्यांचाही आशिर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे.
600 रूपयात वाळूचं काय झालं ?
महाराष्ट्र शासनाने मोठा गाजावाजा करून 600 रूपये ब्रासने वाळू द्यायचा निर्णय 2 वर्षांपूर्वीच घेतला, परंतू प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप केली नाही. कदाचित निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास हप्ते बंद होतील आणि वाळूमाफीयांसह प्रशासनाला सोन्याचे अंडी देणारी कोंबळी हातून जाईल अशी प्रशासनाला भिती असावी अशी प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.
खबरीलाल कोण ?
एक तर महसूल व पोलीस प्रशासनातील कोणीतरी वाळूमाफीयांना लोकेशनची माहिती पुरवत आहेत. तर दुसरीकडे वाळूमाफीयांनी तहसील पासून गोदापात्रापर्यंत लोकेशन देण्यासाठी रोजंदारीने माणसं उभी केली आहेत. घनसावंगी तालुक्यासह कुंभार पिंपळगांव ते गोदापात्रापर्यंत मोटरसायकल, कार घेवून माणसं आहेतच सोबतच जागोजागी थांबणारी माणसं सुध्दा आहेत. शिवाय महसूल व पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी जेथे जेथे जातात त्यांच्यामागे एखादा माणूस गाडी घेवून फिरत असतो व लोकेशन देत असतो.
जिल्हाधिकारी गप्प का ?
घनसावंगी तालुक्यात वाळूमाफीया अवैधरित्या कोट्यावधी रूपयांची वाळूची वाहतुक करून शासनाचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान करत असतांना जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधिक्षक कार्यालय, अंबड उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, घनसावंगी तहसील प्रशासन, घनसावंगी, तिर्थपुरी, आष्टी पोलीस ठाणे, या प्रकरणी गप्प का आहे ? खरंच प्रशासन मॅनेज झाले आहे का ? असा सवाल जनता विचारत आहे.
इतर बातम्या खाली पहा…
व्हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्या नियमित आपल्या मोबाईलवर प्राप्त करण्यासाठी वर किंवा खाली दिसत असलेल्या “जॉईन करा” या चिन्हाला क्लिक करून आमच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपला जॉईन व्हा.