एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
घनसावंगी तालुक्यातील कुंभार पिंपळगांव व परिसरात एन.ए. (अकृषिक परवाना) किंवा शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता किमान 30 ते 40 ठिकाणी जवळपास 100 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीची बेकायदेशीर प्लॉटिंग काढून प्लॉट विक्री सुरु असून या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू कडाजी शिंदे यांनी लेखी तक्रार द्वारे केली आहे.
सदरील निवेदनानुसार घनसावंगी तालुक्यातील कुंभार पिंपळगावातून अंबड ते आष्टी व रांजणी ते राजाटाकळी असे दोन महामार्ग गेलेले आहेत. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्लॉटिंग काढून राजरोसपणे प्लॉट विक्री केली जात आहे. विशेष करून अंबड ते आष्टी या महामार्गावरील पाडूळी खुर्द ते कुंभार पिंपळगांव पर्यंत दोन्ही बाजूला प्लॉटिंग काढण्यात आली आहे, तसेच कुंभार पिंपळगांव येथील नुतन वसाहतीच्या मागील भागात अनेक ठिकाणी प्लॉटिंग काढण्यात आली आहे, तसेच गावातूनच जाणाऱ्या भेंडाळा रोड, राजाटाकळी रोड, अरगडे गव्हाण रोड, आष्टी रोड, मुर्ती फाटा, झोपडपट्टीचा मागील भाग, जुन्या पोलीस स्टेशन समोरून जाणारा पाणंद रस्ता अशा अनेक ठिकाणी गावापासून 200 मीटर बाहेर असलेल्या व शेतीसाठी असलेल्या जमिनी विकत घेऊन त्या ठिकाणी प्लॉटिंग काढून अनधिकृतपणे प्लॉट विक्री करण्यात येत आहेत.
या बाबत शासनाची कुठल्याही प्रकारची परवानगी न घेता जमिनीवर मनमर्जी प्रमाणे प्लॉटिंग सुरु आहे. भूमाफियांच्या माध्यमातून सर्वप्रथम ग्रामसेवकाला हाताशी धरून व संगनमत करून प्लॉटची नोंद बेकायदेशीरपणे ग्रामपंचायतला केली जाते, त्यानंतर रजिस्ट्री कार्यालयात संगनमत करून प्लॉट घेणाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे रजिस्ट्री करून दिली जाते. यामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. शिवाय प्लॉट घेणाऱ्या नागरिकांनाही अंधारात ठेवले जाते. संबंधित प्लॉटिंग काढणाऱ्यांनी गावाच्या 200 मीटर बाहेर प्लॉटिंग काढलेली असल्याने संपूर्ण प्लॉटिंग नियमबाह्य आहे.
सदरील सर्व ठिकाणी प्लॉटिंग विक्रीचा आकडा काढल्यास तो 100 कोटीच्या पुढे जाईल अशी परिस्थिती आहे. सदरिल प्लॉटिंग काढणारे सातत्याने नवनवीन ठिकाणी प्लॉटिंग काढत असून त्यांच्यावर वेळीच कार्यदेशीर कारवाई न झाल्यास याची व्याप्ती अजून खूप वाढू शकते. या अनधिकृत प्लॉटिंग च्या गैरव्यवहारात काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या संख्येने प्लॉटिंग काढणे शक्यच नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
कुंभार पिंपळगांव व परिसरातील बेकायदेशीर प्लॉटिंग ग्रामपंचायत मध्ये लावण्यासाठी घरांची मोजणी करणारा एक खाजगी व्यक्ती (एजंट) सुद्धा सदरिल बेकायदेशीर प्लॉटिंगवाल्यांना मदत करत असल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायतसह या व्यक्तीचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
तक्रारदार यांनी या संपूर्ण प्रकरणी सर्व संबंधित कार्यालयांना पत्र देऊन जवळपास दिड महिना उलटला आहे, परंतु अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही. फक्त घनसावंगी दुय्यम निबंधक कार्यालयात कुंभार पिंपळगांव येथील प्लॉटिंगवाल्यांची रजिस्ट्री बंद करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे, परंतु आतापर्यंत कोट्यावधी रुपयांची बेकायदेशीर प्लॉटिंगची रजिस्ट्री घनसावंगी दुय्यम निबंधक कार्यालयात झाली आहे त्याचे काय ?
सदरिल बेकायदेशीर प्लॉटिंगवाले सध्या घनसावंगीत त्यांची रजिस्ट्री होत नसल्याने ते अंबड, परतुर किंवा इतर ठिकाणी रजिस्ट्री करून देत आहेत, त्यामुळे या बेकायदेशीर प्लॉटिंगची रजिस्ट्री महाराष्ट्रात कुठेही होऊ नये यासाठी कठोर पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
तक्रारदारांनी ठामपणे सांगितले आहे की, मी दिलेली माहिती खोटी असेल तर माझ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत आणि प्लॉटिंगवाल्यांचे खोटे असेल तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
सदरिल बेकायदेशीर प्लॉटिंगवाल्यांना एवढा अहंकार चढला आहे की, ते प्लॉट विक्री करतांना लोकांना सांगत आहेत की, आमची लिंक वरपर्यंत आहे, त्यामुळे आमचे कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही.
वरिष्ठ पातळीवरून चौकशीसाठी आलेले पत्र सुध्दा तक्रारदारापर्यंत पोहोचत नसल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे, त्यामुळे चौकशी सुरु आहे किंवा नाही हे तक्रारदारास माहित होत नाही, तसेच सदरिल कर्मचारी हे प्लॉटिंगवाल्यांशी संगनमत करून चौकशी लांबवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे या बाबत वरिष्ठ पातळीवरून या प्रकरणाची स्थळ पाहणी करून अनधिकृत प्लॉटिंग विक्री तात्काळ थांबवावी, मागील किमान 5 वर्षांपासून ते आजपर्यंत ग्रामपंचायत व रजिस्ट्री कार्यालयात झालेली बेकायदेशीर नोंदणीची सखोल चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर गुन्हे दाखल करून संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. महसूल विभागाच्या ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सदरिल बेकायदेशीर प्लॉटिंगला सहकार्य केले आहे त्यांचीही चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. सदरिल प्रकरणाची चौकशी करतांना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात यावी अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
निवेदनाची 20 दिवसांच्या आत दखल घेतली नाही तर नाईलाजास्तव जिल्हाधिकारी जालना यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करावे लागेल. असा इशारा तक्रारदार विष्णू कडाजी शिंदे यांनी दिला आहे.
निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालयासह, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, राज्यमंत्री, लोकआयुक्त मुंबई, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, नोंदणी महानिरीक्षक पुणे, नोंदणी उपमहानिरीक्षक छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हाधिकारी जालना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी अंबड, घनसावंगी चे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी इत्यांदींना देण्यात आली आहे.
या गंभीर प्रकरणात मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी खालील प्रमाणे प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
महसूलमंत्री / ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र
सदरील प्रकरणात महसूलमंत्री यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही, तर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना विचारले असता प्रकरणाची माहिती घेतो व चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करू असे त्यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त / उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर
याबाबत छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे आयुक्त जितेंद्र पापळकर व उपायुक्त रिता मैत्रेवार यांच्याशी संपर्क साधला असता सदरील प्रकरणाची माहिती घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी, जालना
याबाबत जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्या मिटींग मध्ये असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही, मात्र त्यांचे असिस्टंट यांनी एल्गार न्यूजला संपर्क साधून थोडक्यात माहिती जाणून घेतली व जिल्हाधिकारी यांना कळवितो असे सांगितले.
उपविभागीय अधिकारी, अंबड
याबाबत अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांच्याशी संपर्क साधला असता सदरील प्रकरणी नव्याने आलेले घनसावंगीचे तहसीलदार यांना सूचना केली असून चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत आदेश दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
तहसीलदार, घनसावंगी
याबाबत घनसावंगीचे तहसीलदार रमेश पागोटे यांना विचारले असता, सदरील प्रकरणी मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना बोलावले असून त्यांच्याकडून माहिती घेवून पुढील कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
तक्रारदाराची प्रतिक्रिया
सदरील अनधिकृत प्लॉटींगची तक्रार करणारे विष्णू कडाजी शिंदे यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, यापूर्वी सर्वांना तक्रार केली होतीच, परंतू आता पुन्हा तहसील पासून मंत्रालयापर्यंत सर्वांना वेगवेगळ्या दिवशी (दि.६. दि.९ व दि.१२ जानेवारी २०२६) तक्रार अर्ज सादर केला आहे. शासन व प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून कारवाई करावी नसता नाईलाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार आहे, तसेच उपोषण करूनही कारवाई होणार नसेल तर नाईलाजाने न्यायालयात जावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
प्रशासन कारवाई करणार का ?
अनधिकृतपणे जर १०० कोटीं किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीची प्लॉटिंग होत असेल तर हे प्रकरण नक्कीच गंभीर आहे यात शंका नाही. अर्थातच यामध्ये काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय हे शक्यच नाही. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणात शासन अथवा जिल्हा प्रशासनाकडून गांभीर्याने लक्ष घालून कारवाई केली जाते की प्रकरणावर पडदा टाकून दोषींना पाठीशी घातले जाते हेच पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.