एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
अवैध धंदे रोखण्‍यासाठी अनेक चांगले कायदे आहेत, काही नियम कायद्यांमध्‍ये शिक्षेची तरतूद कदाचित कमी असेलही परंतू त्याची योग्‍य ती अंमलबजावणी केल्‍यास हेच कायदे प्रभावी ठरतील. मात्र दुर्दैवाने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्‍याने “कानून के हाथ लंबे होते है मगर अवैध धंदे का नाम सुनते ही हाथो को लकवा मार जाता है !” – हे वाक्य सध्या जालना जिल्ह्याच्या परिस्थितीवर लागू पडते असे म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही.
जिल्ह्यात अक्षरशः प्रत्येक तालुक्यात मटका, गांजा, पत्‍ते, ऑनलाईन / ऑफलाईन जुगार, ऑनलाईन लॉटरी, सट्टा, अवैध दारू, गुटखा, सर्रास वाळूची अवैध वाहतूक आणि अवैध वृक्षतोड यांसारख्या गंभीर अवैध धंद्यांनी आपले बस्तान इतके घट्ट केले आहे की, जणू काही त्यांना अधिकृत परवानाच मिळाला आहे की काय, असा प्रश्न पडावा. हे सर्व प्रकार खुलेआम आणि मोठ्या प्रमाणात सुरू असतानाही, संबंधित विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. अर्थात त्‍यांच्‍या ‘आशीर्वादाशिवाय’ हे शक्य तरी आहे का? कायद्याचे (अंमलबजावणीचे) तथाकथित ‘लांब हात’ या अवैध धंद्यांचे नाव येताच पॅरालिसीस प्रमाणे का होत आहे ? असा सवाल सुध्‍दा विचारला जात आहे.
जिकडे तिकडे अवैध धंदे !
जालना जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात फेरफटका मारल्यास, या अवैध धंद्यांचे साम्राज्य किती खोलवर रुजले आहे, याची प्रचिती येते. मटक्याच्या अड्ड्यांवरची गर्दी पाहून, हा कोणता तरी सरकारी नोंदणीकृत उद्योग आहे की काय असा भास होतो. गांजा व तत्‍सम पदार्थांची विक्री आणि सेवन, विशेषतः तरुण पिढीला विळखा घालत आहे. जुगाराचे अड्डे तर अनेक ठिकाणी ‘कुटीर उद्योगा’ प्रमाणे चालतात. गावोगावी शेतात पत्‍याचे क्‍लब सुरू आहेत. अवैध दारू आणि त्याची वाहतूक तर काही थांबायलाच तयार नाही. शिवाय नियोजनबद्ध पध्‍दतीने बनावट दारू सुध्‍दा जिल्ह्यात येत आहे. गावागावात अवैध दारू मिळत आहे. एवढं सगळं कमी होतं की काय, मा.उच्‍च न्‍यायालयाने डी.जे.वर निर्बंध घातलेले असतांना न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची अवमानना केली जात आहे, जिल्‍हाभरात राजरोसपणे डीजे वाजवून लहान मुलांसह वयोवृध्‍द नागरिकांना त्रास दिला जात आहे. कदाचित असा एकही गाव नसेल जेथे डीजे वाजत नाही. स्‍थानिक पोलीस ठाणे किंवा चौकीला याची माहिती असतांनाही कुठलीही कारवाई होत नाही. अर्थातच डीजेवाल्‍यांनी चांगले अर्थपूर्ण मॅनेजमेंट केल्‍याचे दिसत आहे.
या सगळ्यावर कडी म्हणजे, पर्यावरणाची अक्षरशः लूट करणारा अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक… नदीपात्र ओरबाडून काढली जात आहेत, आणि हे वाळूने भरलेले टिप्‍पर पोलीस ठाण्यासमोरून, चौकी समोरून, तहसील कार्यालयाच्या बाजूने बिनधास्तपणे निघून जातात. जणू काही ते ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेऊनच फिरत आहेत. अन्‍न, खाद्य पदार्थ भेसळीचे प्रकारही अधून मधून ऐकायला मिळतात. यासोबतच, अवैध वृक्षतोडीनेही जिल्ह्याच्या वनसंपदेला ग्रहण लावले आहे. हे सर्व पाहिल्यावर जिल्ह्यात नेमकं चाललंय काय असा प्रश्न पडतो. कधीतरी, कारवाईचा देखावा म्हणून एखादी छोटी-मोठी कारवाई होते, पण ती म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ देण्यासारखीच ! एकूण परिस्थिती पाहता जिल्‍हा खरंच प्रगतीपथावर आहे असे विनोदाने लोकं म्‍हणू लागले आहेत.
अनेक चांगले अधिकारी !
अर्थात, संबंधित विभागांमध्ये किंवा पोलीस प्रशासनात सर्वच जण चुकीचे आहेत असे म्‍हणणे मुळीच नाही. चांगल्‍या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविषयी जनतेच्‍या मनात नक्‍कीच आदर आहे आणि राहतो. तत्‍कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे, तत्‍कालीन पोलीस अधिक्षक ज्‍योतीप्रिया सिंग आणि त्‍यांच्‍यासारखे काही कर्तव्‍यदक्ष अधिकारी जालना जिल्‍ह्याने पाहिलेले आहेत. अनेक प्रामाणिक, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी आजही निष्ठेने आपले काम करत आहेत, यात शंका नाही. त्यांच्यामुळेच कुठेतरी कायद्याचा धाक थोडाफार शिल्लक आहे.
परंतु, आजघडीला ज्यांच्यावर अवैध धंदे रोखण्याची थेट जबाबदारी आहे, त्यांच्यापैकी अनेकजण जर अशा धंद्यांना खतपाणी घालत असतील, किंवा ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष करत असतील, तर प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होते. असे वाटते की, काही अधिकाऱ्यांनी ‘अदृष्य’ हातांशी हातमिळवणी केली आहे, ज्यामुळे कायद्याचे दृश्य हात लकवाग्रस्त झाले आहेत. काही विनोदी मंडळी तर म्हणतात की, “या अवैध धंद्यावाल्यांनी प्रशासनाला इतकं ‘आपलंसं’ केलंय की, आता कारवाई करायला गेल्यावर अधिकारी म्हणतात, ‘अहो, हे तर आपलेच लोक आहेत!'”
तरूणाई चुकीच्‍या मार्गावर !
या अवैध धंद्यांमुळे केवळ शासनाचा महसूलच बुडत नाही, तर सामाजिक स्वास्थ्यही धोक्यात आले आहे. गुन्हेगारी वाढते, कौटुंबिक शांतता भंग पावते, आणि तरुण पिढी व्यसनाधीनतेच्या अंधारात ढकलली जात आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास तर पाचवीलाच पुजलेला. “सगळं मॅनेज होतं बॉस !” या वृत्तीमुळे कायद्याचा धाक फक्‍त कागदावरच उरला आहे की काय, अशी शंका येते.
आता गरज आहे ती वरिष्ठ पातळीवरून खऱ्या अर्थाने हस्तक्षेप करण्याची. केवळ कागदी घोडे न नाचवता, या अवैध धंद्यांच्या मुळावर घाव घालण्याची आणि त्यांना राजाश्रय देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची… तसेच जिल्ह्यातील प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून त्यांना बळ देण्याची सुध्‍दा गरज आहे. तरच, “कानून के हाथ लंबे होते है” ही म्हण सार्थ ठरेल.
जबाबदारी निश्चित करणे !
शासनाचे विविध विभाग असो किंवा पोलीस प्रशासन असो, ज्‍या त्‍या अधिकाऱ्याची / कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, ज्‍याच्‍या अख्‍त्‍यारित अवैध धंदे होत आहे किंवा गुन्‍हे घडत आहेत त्यांना जबाबदार धरणे आवश्यक झाले आहे. भयमुक्‍त वातावरण निर्माण करण्‍यास पोलीस प्रशासनाची भूमिका महत्‍वाची असते यात शंका नाही.
वरिष्‍ठांनी लक्ष घालणे आवश्यक !
लोकप्रतिनिधी व शासनाने या प्रकरणी जाणीवपूर्व लक्ष देणे गरजेचे आहे, तसेच संबंधित विभाग, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर गांभीर्याने विचार करून कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. केवळ तक्रारींची वाट न पाहता, स्वतःहून माहिती गोळा करून या अवैध धंद्यांचा बीमोड करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जालना जिल्ह्याला ‘अवैध धंद्यांचे माहेरघर’ म्हणून ओळखले जाण्याचा दिवस दूर नाही. त्‍यामुळे किमान आता तरी प्रशासनाने अवैध धंद्यांवर अंकुश लावून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी कडक पावले उचलावीत, एवढीच माफक अपेक्षा जनता व्‍यक्‍त करत आहे.
इतर बातम्‍या खाली पहा…
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्‍या नियमित प्राप्‍त करण्यासाठी एल्‍गार न्‍यूजच्‍या व्‍हाट्सअॅप ग्रुपला जॉईन व्‍हा, किंवा 9890515043 हा क्रमांक तुमच्‍या व्‍हाट्सअॅप ग्रुप मध्‍ये अॅड करा…