एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
केंद्र सरकारने मागील महिन्‍यातच प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत महाराष्‍ट्राला जवळपास २० लाख घरे मंजूर करण्‍याची घोषणा केली होती, सदरील निर्णय महाराष्‍ट्रातील जनतेसाठी नक्‍कीच महत्‍वपूर्ण व दिलासा देणारा आहे, त्‍याबद्दल केंद्र सरकारचे आणि पाठपुरावा करणाऱ्या राज्‍य सरकारचे अभिनंदनच आहे. परंतू घराचे बांधकाम करण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या वाळूचे काय ? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
महसूलमंत्र्यांकडून अपेक्षा !
चंद्रशेख बावनकुळे यांच्‍याकडे महत्‍वाचे असे महसूलमंत्रीपद आहे. वाळूचा प्रश्‍न अर्थातच त्‍यांच्‍याशी निगडीत आहे. राज्‍यातील जनतेला वाळूच्‍या संदर्भात येत असलेल्‍या अडचणी ते दूर करतील अशी अपेक्षा जनता व्‍यक्‍त करत आहेत. मागील बऱ्याच कालावधी पासून वाळूचे योग्‍य ते धोरण आणि अंमलबजावणी होवू शकलेली नाही. परिणामी सर्वसामान्‍य नागरिकांना घराचे स्‍वप्‍न पूर्ण करण्‍यासाठी किंवा शासनाच्‍या घरकुल योजने अंतर्गत घर बांधण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेली वाळू योग्‍य मार्गाने व स्‍वस्‍त दरात उपलब्‍ध होवू शकलेली नाही. वाळू अभावी घरकुल योजनेसह बांधकाम क्षेत्र ठप्‍प पडल्‍याचे चित्र असून बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, अर्थातच त्‍याचा परिणाम मार्केटवरही दिसून येत आहे.
घरकुलसाठी वाळू मोफत पण…
शासनाने घरकुल योजने अंतर्गत घर बांधण्‍यासाठी वाळू मोफत असल्‍याचे जाहीर केलेले आहे, वरिष्‍ठ अधिकारीही घरकुलसाठी वाळू मोफत असल्‍याचे सांगत आहेत. परंतू बहुतांश ठिकाणी ज्‍या भागात घर बांधायचे आहे त्‍या भागात वाळू घाटांचे लिलावच झाले नाहीत मग दुसऱ्या तालुक्‍यात किंवा ४० ते ५० कि.मी. अंतरावरून वाळू आणायची का ? नदी काही कि.मी. अंतरावर असतांनाही लांब अंतरावरून किंवा तालुक्‍याच्‍या शेवटच्‍या टोकावरून इतर नदी पात्रातून वाळू आणायची का ? लांब अंतरावरून वाळू आणल्‍यास वाळूमाफीया देत असलेल्‍या दरापेक्षा जास्‍त पैसे लागतील. मग संबंधित यंत्रणा तशी परिस्थिती निर्माण करून वाळूच्‍या अवैध वाहतुकीला प्रोत्‍साहन देत आहे का ? असा सवालही उपस्थित होत आहे.
जालना जिल्‍ह्याची अडचण !
जालना जिल्‍ह्यात घरकुल योजने अंतर्गत मंजूर झालेली किंवा मंजूर होणारी घरे बांधण्‍यासाठी वाळू आणायची कोठून असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. कारण जालना जिल्‍ह्यात गेल्‍या बऱ्याच कालावधी पासून अपवाद सोडल्‍यास अनेक ठिकाणी वाळू डेपोचे लिलाव झालेले नाही किंवा टेंडर काढण्‍यात आलेले नाही, त्‍यामुळे आजघडीला वाळू अभावी जिल्‍हाभरात असंख्‍य ठिकाणी घरकुलची कामे ठप्‍प आहेत.
उदाहरणार्थ जालना जिल्‍ह्यातील घनसावंगी तालुक्‍यात फक्‍त एकाच ठिकाणी म्‍हणजे राजंणी येथे वाळू उपलब्‍ध असल्‍याचे प्रशासनाकडून सांगण्‍यात येत आहे, परंतू रांजणी तालुक्‍याच्‍या शेवटच्‍या टोकाला आहे, त्‍यामुळे रांजणी परिसर सोडल्‍यास तालुक्‍यातील इतर गावातील नागरिकांना जवळपास ४० कि.मी. वरून वाळू आणणे शक्‍य नाही. गोदाकाठच्‍या वाळू घाटांचा लिलाव मागील अनेक वर्षांपासून झालेला नाही. हीच परिस्थिती जिल्‍ह्यातील इतर तालुक्‍यात कमी अधिक प्रमाणात दिसून येत आहे.
पर्यावरण विभागाला अडचण !
जिल्‍ह्यात अनेक ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव करण्‍यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्‍यक आहे, परंतू २ ते ३ वर्षे व त्‍यापेक्षाही जास्‍त कालावधी उलटूनही जिल्‍ह्यात अनेक ठिकाणी पर्यावरण विभागाकडून परवानगी देण्‍यात आलेली नाही. त्‍यामळे प्रशासनाने वाळू घाटांच्‍या लिलावाची प्रक्रिया थंड बस्‍त्‍यात टाकून दिलेली आहे. परिणामी त्‍या भागातील बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. सध्‍या ज्‍या भागात घाटांचा लिलाव झालेला नाही त्‍या भागात मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अवैध उत्‍खनन व वाहतूक सुरू आहे, अर्थातच शासनाला मिळणारा कोट्यावधी रूपयांचा महसूल वाळूमाफीयांच्‍या घशात जात आहे. सर्वसामान्‍य नागरिकांना अवैधरित्‍या वाळू खरेदी करणे शक्‍य नाही कारण त्‍यांचे दर जास्‍त असतात, परिणामी घराचे बांधकाम करणे शक्‍य होत नाही.
अधिकाऱ्यांची इच्‍छा आहे का ?
गोरगरीब व सर्वसामान्‍य नागरिकांना घराचे बांधकाम करण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेली वाळू सहजरित्‍या व योग्‍य दरात उपलब्‍ध व्‍हावी अशी मानसिकता संबंधित अधिकाऱ्यांची तरी आहे का ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारण वाळू घाटांचा लिलाव झाल्‍यास वाळूची अवैध वाहतुक करणाऱ्यांकडून घरबसल्‍या येत असलेला हप्‍ता बंद होवू शकतो, अर्थात सोन्‍याचे अंडी देणारी कोंबडी हातातून जावू शकते. कदाचित त्‍यामुळे वाळू घाटांचा लिलाव वर्षानुवर्षे होत नसल्‍याचा आरोप नागरिकांमधून केला जात आहे.
बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ !
जिल्‍ह्यात बहुतांश ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव किंवा टेंडर झालेलेच नाही, त्‍यामुळे शासकीय नियमाने कमी दरात वाळू उपलब्‍ध होत नसल्‍यामुळे घरकुलच्‍या योजनांवर परिणाम तर झालाच आहे, परंतू इतर सर्वसामान्‍य नागरिकांनाही घराचे बांधकाम करण्‍यासाठी वाळूच उपलब्‍ध नसल्‍याने बांधकाम क्षेत्रही ठप्‍प पडले आहे, हाताला कामच नसल्‍यामुळे जिल्‍ह्यातील असंख्‍य बांधकाम कामगारांवर आणि पयार्याने इतर कामगार व कारागिरांवर सुध्‍दा उपासमारीची वेळ आली आहे.
पालकमंत्रीच पर्यावरणमंत्री !
नव्‍याने नियुक्‍त झालेल्‍या पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांचे जालना जिल्‍ह्यात स्‍वागतच आहे, शिवाय त्‍यांच्‍याकडून जिल्‍हावासीयांना खूप अपेक्षा सुध्‍दा आहेत. कारण जालना जिल्‍ह्याला पालकमंत्री म्‍हणून ज्‍यांची नियुक्‍ती झाली आहे त्‍या पंकजाताई मुंडे ह्याच पर्यावरणमंत्री सुध्‍दा आहेत, त्‍यामुळे त्‍यांनी जिल्‍ह्यातील ठप्‍प पडलेले बांधकाम क्षेत्र तसेच घरकुल योजनांचा विचार करून शक्‍य तेथील वाळू घाटांचा लिलाव करण्‍याचा मार्ग मोकळा करावा व वाळूची उपलब्‍धता करून द्यावी अशी सर्वसामान्‍यांची अपेक्षा आहे.
दोन्‍ही मंत्र्यांकडून अपेक्षा !
राज्‍याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे असो किंवा पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे असो या दोघांनी मुख्‍यमंत्री व दोन्‍ही उपमुख्‍यमंत्री यांच्‍यासह मंत्रिमंडळात चर्चा करून वाळूचे सर्वसामान्‍यांच्‍या हिताचे धोरण निश्चित करून तातडीने अंमलबजावणी कशी होईल याचे नियोजन करावे, जालना जिल्‍ह्यासह राज्‍यातील जनतेला कमी अंतरावर व योग्‍य दरात लवकरात लवकर वाळू उपलब्‍ध कशी होईल या दृष्‍टीने प्रयत्‍न करावेत व समस्‍त जनतेला दिलासा द्यावा अशी मागणी सर्वसामान्‍य नागरिक करत आहेत.