एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
शासनाने वाळू संदर्भात घेतलेला निर्णय नक्‍कीच स्‍वागतार्ह होता, परंतू जीआर काढून सुध्‍दा अनेक दिवस उलटल्‍याने 600 रूपयात वाळू देण्‍याचे नुसते गाजर दाखवण्‍यात आले की काय अशी शंका आता सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या मनात येवू लागली आहे. शासनाने वाळूचे धोरण आणि जीआर काढून बराच कालावधी उलटला तरी अद्याप सर्वसामान्‍य नागरिकांना 600 रूपये ब्रासने वाळू मिळालेली नाही.
राज्‍य शासनाने वाळू धोरण जाहीर करून जवळपास 2 वर्षाचा कालावधी उलटला आहे तर अधिकृतपणे जीआर काढून 1 वर्षापेक्षा जास्‍त कालावधी उलटला आहे, परंतू अद्याप 600 रूपये ब्रासने वाळू देण्‍याच्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. अर्थातच ही जबाबदारी शासनासह जिल्‍हा व तालुका प्रशासनाची आहे. मात्र जालना जिल्‍ह्यातील प्रशासनाला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्‍यात रस तरी आहे का ? हा सुध्‍दा एक प्रश्‍नच आहे.
घरं बांधायची कशी ?
जालना जिल्‍ह्यात प्रशासनाने 600 रूपये ब्रासने तर सोडाच सामान्‍य दरानुसार सुध्‍दा वाळू उपलब्‍ध केलेली आहे. मागील काळात ज्‍या प्रमाणे टेंडर काढून वाळू उपलब्‍ध जात होती ते सुध्‍दा बंद आहे आणि 600 रूपयात वाळू देण्‍याचा निर्णय सुध्‍दा थंड बस्‍त्‍यात पडून आहे. मग घरं बांधण्‍यासाठी वाळू आणायची कोठून असा प्रश्‍न सर्वसामान्‍य नागरिकांना पडला आहे.
घरकुल योजनेवर परिणाम !
शासनाने विविध योजनेच्‍या माध्‍यमातून घरकुल मंजूर केले आहेत, शिवाय नवीन वाळू धोरणानुसार घरकुलसाठी वाळू मोफत मिळणार आहे. परंतू नवीन धोरणाची अंमलबजावणी पण नाही आणि पैसे देवून सामान्‍य दरात वाळू सुध्‍दा उपलब्‍ध नाही, मग घरकुलची घरं बांधायची तरी कशी असा प्रश्‍न लाभार्थ्‍यांना पडला आहे.
कामगारांवर उपासमारीची वेळ !
बांधकाम क्षेत्र वाळूवर अवलंबून आहे. वाळूच नसेल तर बांधकाम क्षेत्र ठप्‍प होवून जाते, जालना जिल्‍ह्यात सुध्‍दा इतर जिल्‍ह्याप्रमाणे बांधकाम क्षेत्र ठप्‍पच आहे. त्‍यामुळे बांधकाम करणारे कामगार, मजूर यांच्‍यासह सिमेंट दुकान, लोखंड, स्‍टील, पाईप, इलेक्ट्रिक फिटींग करणारे कामगार, वीट कामगार अशा सर्वच क्षेत्रातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
मार्केटवर परिणाम !
बांधकाम क्षेत्र हे सर्वात जास्‍त रोजगार देणारे क्षेत्र म्‍हणून ओळखले जाते, परंतू सध्‍या जालना जिल्‍ह्यात शासनाच्‍या नवीन धोरणानुसार किंवा सामान्‍य दरानुसार वाळूच उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे बांधकाम क्षेत्र ठप्‍प आहे, अर्थातच मजूर व कामगार यांच्‍या हाताला काम नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍याकडे पैसे नाहीत आणि त्‍यामुळे मार्केटमध्‍ये खरेदी विक्रीचे व्‍यवहार ठप्‍प आहे. अर्थातच व्‍यवसायावर परिणाम झाल्‍यामुळे छोटे व्‍यापारी सुध्‍दा अडचणीत सापडले आहे. वाळूमुळे पूर्ण इकोसिस्‍टीमवरच परिणाम झाल्‍याचे चित्र दिसत आहे.
हप्‍ते बंद होणार का ?
वाळू माफीयांकडून महसूल व पोलीस प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना हप्‍ते जात असल्‍याची चर्चा वारंवार ऐकायला मिळते, अधिकाऱ्यांना वाळू म्‍हणजे सोन्‍याचे अंडी देणारी कोंबळी वाटू लागते, बसल्‍या जागी हप्‍ता येत असेल तर का घेवू नये असा काहींचा समज होतो, मात्र त्‍यामुळे वाळू माफीयांना बळ मिळते आणि बेकायदा वाळू उपसा बेसुमारपणे सुरू होतो. त्‍यामुळे वरिष्‍ठ अधिकारी या प्रकरणी लक्ष घालून हप्‍ता पध्‍दत बंद करणार का हाच खरा प्रश्‍न आहे.
वाळू माफीया निर्माण होण्‍यास प्रशासन सुध्‍दा जबाबदार !
सर्वसामान्‍य नागरिकांनी किंवा घरकुल योजनेच्‍या लाभार्थ्‍यांनी घराचे बांधकाम सुरू केल्‍यास त्‍यांनी वाळू आणायची कोठून ? शासनाच्‍या नवीन धोरणानुसार 600 रूपये ब्रासने वाळू सुरू झालेली नाही आणि सामान्‍य दरात सुध्‍दा शासन वाळू उपलब्‍ध करून देत नाही, मग घराचे बांधकाम करायचे तरी कसे ? हा प्रश्‍न सर्वसामान्‍य नागरिकांना पडतो आणि ते पर्याय शोधू लागतात.
शासकीय दरानुसार किंवा सामान्‍य दरानुसार वाळूच उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे वाळूमाफीयांना ही संधी दिसू लागते आणि ते या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतात. मार्केट पेक्षा अनेक पटीने जास्‍त दरानुसार वाळूमाफीया वाळू उपलब्‍ध करतात आणि नाईलाजाने नागरिक जास्‍त दराने वाळू खरेदी करतात. शासनाने 600 रूपयाने वाळू देण्‍याचे जाहीर केले परंतू अंमलबजावणी नसल्‍यामुळे नागरिकांना ब्‍लॅक मध्‍ये 5 ते 6 हजार रूपये दराने वाळू घ्‍यावी लागत आहे. घरकुलचे अर्धे पैसे तर वाळूतच जातील अशी सध्‍याची परिस्थिती आहे. तरीही प्रशासनाला जाग आलेली नाही.
पर्याय काय ?
शासनाच्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी टेंडर प्रक्रिया तात्‍काळ पूर्ण करून सर्वसामान्‍य नागरिकांना आणि घरकुल योजनेच्‍या लाभार्थ्‍यांना तातडीने 600 रूपये ब्रास या दराने वाळू उपलब्‍ध करून दिल्‍यास नागरिकांनाही दिलासा मिळेल, कामगारांच्‍या हातालाही काम मिळेल, छोट्या व्‍यापाऱ्यांचे व्‍यवसायही चालतील आणि मंदीचे सावट बऱ्याच अंशी दूर होईल. वाळू धोरणाची अंमलबजावणी झाल्‍यास जेथे तेथे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल आणि स्‍वस्‍तात वाळू उपलब्‍ध झाल्‍यामुळे वाळू माफीयांचा हैदोस कमी होवून त्‍यांच्‍यावर नियंत्रण मिळवणे शक्‍य होईल.
इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍या खाली पहा…
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्‍या नियमित आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.