एल्‍गार न्‍यूज :-
ज्‍या अधिकाऱ्यांकडून सर्वसामान्‍य जनतेचे प्रश्‍न सोडवणे आवश्‍यक आहे, ज्‍या अधिकाऱ्यांनी सेवक म्‍हणून सर्वसामान्‍य नागरिकांना आवश्‍यक ती मदत आणि सेवा द्यायला पाहीजे आणि ज्‍या अधिकाऱ्यांना आपले कर्तव्‍य काय आणि आपण येथे कशासाठी आहोत याची जाणीव ठेवणे आवश्‍यक आहे तेच अधिकारी या सर्व गोष्‍टींकडे दुर्लक्ष करणार असतील तर नागरिकांनी आपले म्‍हणणे मांडायचे कोणाकडे ? असा प्रश्‍न आता उपस्थित होवू लागला आहे.
अनेक आयएएस, आयपीएस व इतर अधिकारी अत्‍यंत इमाने इतबारे काम करतात, समाज व देशहितासाठी ते दिवसरात्र मेहनत घेतात, वेळोवेळी सर्वसामान्‍य नागरिकांना न्‍याय आणि त्‍यांचे हक्‍क मिळवून देण्‍यासठी ते तत्‍पर असतात यात शंका नाही, दुर्दैवाने सर्वच असे नाहीत, अनेक अधिकारी असे सुध्‍दा आहेत ज्‍यांच्‍यामध्‍ये अहंकार दिसून येतो.
उदाहरण घ्‍यायचे झाल्‍यास अनेक ठिकाणी (सर्व नव्‍हे) जिल्‍ह्याचे जिल्‍हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक आणि महानगरांमध्‍ये पोलीस आयुक्‍त किंवा इतर वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांना भेटणे सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या आवाक्‍याबाहेर असते, सर्वसामान्‍य नागरिक त्‍यांना सहज भेटू शकत नाही, आपली भावना, आपले दु:ख मांडू शकत नाही, कारण अनेक अधिकाऱ्यांमध्‍ये एक प्रकारचे अहंकार दिसून येते.
आपल्‍याकडे तर जिल्‍हाधिकारी, एसपी आणि इतर वरिष्‍ठ अधिकारी तर सोडाच (अपवाद सोडल्‍यास) तहसिलदार आणि पीआय सुध्‍दा सहज भेटणे अवघड आहे, सर्वसामान्‍य नागरिकांना आपलेसे वाटणारे अधिकारी अपवादानेच पहायला मिळतात.
मा.उच्‍च न्‍यायालय काय म्‍हटले ?
“जिल्‍हा दंडाधिकारी (जिल्‍हाधिकारी) आणि पोलीस आयुक्‍त अनेकदा असे वागतात जणू ते देव आहेत किंवा राजा आहेत.”
रात्री उशिरा फिरतांना मिळालेल्‍या एका जोडप्‍याचा छळ करून त्‍यांच्‍याकडून पोलीसांनी 60 हजार रूपये उकळल्‍याचे प्रकरण माध्‍यमांमध्‍ये आले होते, सदरील प्रकरण हे गुजरात मधील अहमदाबाद क्षेत्रात घडले होते. सदरील माध्‍यमांमध्‍ये आलेल्‍या वृत्‍ताची मा.हायकोर्टाने स्‍वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. सुनावनी दरम्‍यान कोर्टाने राज्‍य पोलीस तक्रार प्राधिकरण आणि राज्‍य सरकारवर ताशेरे ओढले.
High Court Observations about Police and Administration
मा.उच्‍च न्‍यायालय पुढे म्‍हणाले की, नागरिकांनी त्‍यांच्‍या तक्रारी दाखल करण्‍यासाठी थेट पोलीस ठाणे किंवा जिल्‍हाधिकारी यांच्‍याकडे जाण्‍याची अपेक्षा व्‍यक्‍त केली जावू शकत नाही, जेव्‍हा डीएम आणि सीपी अनेकदा देव किंवा राजा असल्‍यासारखे वागतात, तुमच्‍या कार्यालयाकार्यालया बाहेर कोणी उभे राहू शकत नाही, तुमच्‍या कार्यालया बाहेर सामान्‍य नागरिकांनी उभे रहावे अशी तुमची अपेक्षा आहे का ? त्‍यांना तुमच्‍या कार्यालयात कोण येऊ देईल ? तुमचे जिल्‍हाधिकारी आणि आयुक्‍त स्‍वत:ला देव किंवा राजा समजतात अशी टिप्‍पणी मुख्‍य न्‍यायाधीश सुनीता अग्रवाल यांनी केली.
प्राधिकारण नावापुरते ?
मा.उच्‍च न्‍यायालय असेही म्‍हटले की, राज्‍य सरकारने जनतेसाठी प्राधिकरण निर्माण केले असले तरी त्‍याची माहिती क्‍वचितच कोणाला असेल. प्राधिकरण निर्माण करणे पुरेसे नाही, कारण कोठे जायचे आणि कोणाशी संपर्क साधायचा हे कोणालाही माहित नाही हे कटू वास्‍तव असून प्रत्‍येकाला हे माहित आहे.
सर्वसामान्‍य नागरिकांना पोलीस ठाणे, सीपी किंवा डीएम (जिल्‍हाधिकारी) यांच्‍या कार्यालया प्रवेश करणे पूर्णपणे आवाक्‍याबाहेर असते, पोलीसांच्‍या विरोधात तक्रार दाखल करण्‍यासाठी तुम्‍ही नागरिकांना कोठे जायचे, कसे जायचे आणि कोणाशी संपर्क साधावा हे सांगणे आवश्‍यक आहे असेही मा.न्‍यायालयाने सांगितले.
महाराष्‍ट्रातही सक्षम यंत्रणा हवी !
सदरील प्रकरण हे गुजरात मध्‍ये घडले असले तरी महाराष्‍ट्रातही काही वेगळी परिस्थिती नाही, येथेही नागरिकांना पोलीस किंवा अधिकारी तसेच इतर कर्मचाऱ्या विरूध्‍द तक्रार कोठे करायची, कशी करायची ? कोणाला भेटायचे अशी सक्षम यंत्रणा दिसत नाही, मग नागरिकांनी आपल्‍या तक्रारी करायच्‍या कोणाकडे ? जर फोन किंवा मोबाईलवर तक्रारीची सक्षम यंत्रणा असल्‍यास राज्‍यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.
योजना व इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍यांसाठी येथे क्लिक करा…
सरकारी योजना व इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍या आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.