एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्‍ह्यात प्रमाणपत्राच्‍या माध्‍यमातून करण्‍यात आलेल्‍या पाणी पुरवठा घोटाळ्याची व्‍याप्‍ती पाहता हर घर जल घोषित करणारे शुद्धीवर नव्‍हते का ? असा प्रश्‍न पडल्‍याशिवाय राहत नाही. ज्‍या असंख्‍य गावातील नागरिकांना थेंबभर पाणीही मिळत नाही त्‍या गावांना हर घर जल गांव घोषित करतांना संबंधित अधिकाऱ्यांचे डोके ठिकाणावर नव्‍हते का ? असा सवालही जनता उपस्थित करत आहेत.
महाघोटाळा [भाग – ४]
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, शासनाने प्रत्‍येक गावाची आणि गावातील प्रत्‍येक नागरिकाची पाणी टंचाईतून मुक्‍ती व्‍हावी, प्रत्‍येकाला शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी पाणी पुरवठा योजना सुरू केलेल्‍या आहेत. याआधी इतर योजना होत्‍या तर आता जलजीवन मिशन ही योजना सुरू आहे. सदरील विविध योजनांच्‍या माध्‍यमातून गावातील १०० % नागरिकांना पाणी मिळावे असा उद्देश आहे. त्‍यासाठी शासन कोट्यावधी रूपये देत आहे. बहुतांश गावांना सदरील पाणी पुरवठा योजना मंजूर आहे. परंतू काम पूर्ण झालेले नसल्‍यामुळे किंवा बंद असल्‍यामुळे योजना अर्धवट अवस्‍थेत आहे. गावातील नागरिकांना थेंबभर पाणीही मिळालेले नसतांना आश्‍चर्य म्‍हणजे जि.प. पाणी पुरवठा विभागाच्‍या संबंधित उपअभियंता यांनी थेट “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करून संबंधित गावाला आणि गावातील (१०० %) प्रत्‍येक नागरिकाला कागदोपत्रीच पाणी पाजले आहे. एवढंच नव्‍हे तर विभागाच्‍या माध्‍यमातून सदरील प्रमाणपत्र ऑनलाईन अपलोड सुध्‍दा करण्‍यात आले आहे.
विशेष म्‍हणजे एल्‍गार न्‍यूजने यापैकी असंख्‍य गावांची माहिती घेतली असता त्‍या गावात जलजीवन किंवा इतर योजनेच्‍या माध्‍यमातून अद्याप गावात पाईपलाईनच टाकण्‍यात आली नाही, बहुतांश कामे ही अर्धवटच आहेत, घरापर्यंत किंवा गावात अद्याप पाईपलाईनच टाकण्‍यात आलेली नाही त्‍यामुळे नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा होण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही. मग हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी केलेच कसे ? असा महत्‍वपूर्ण सवाल उपस्थित होत आहे.
भुतांना पाणी पाजलंय का ?
जालना जिल्‍ह्यातील बहुतांश गावांना कोणती ना कोणती पाणी पुरवठा योजना मंजूर आहे, मात्र एकतर योजना अर्धवट अवस्‍थेत आहे किंवा बंद आहे किंवा त्‍या योजनेचे पाणी गावात पोहोचलेलेच नाही. ज्‍या गावांची माहिती घेतली त्‍या गावात संबंधित योजनेच्‍या माध्‍यमातून थेंबभर पाणी गावात पोहोचले नाही किंवा गावकऱ्यांना मिळाले नाही तरीही पाणी पुरवठा विभागाने १०० % लोकांना पाणी मिळत असल्‍याचे घोषित केले ! त्‍यामुळे अधिकाऱ्यांनी भुतांना पाणी पाजलंय का ? असा सवाल नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.
सर्वप्रथम एल्‍गार न्‍यूजने घोटाळा केला उघड !
एल्‍गार न्‍यूजने आधी एका गावाची माहिती काढून बातमी प्रकाशित केल्‍यानंतर तालुक्‍यातील गावांची माहिती घेतली असता तालुक्‍यात सुध्‍दा हाच प्रकार घडल्‍याचे लक्षात आले, एवढं कमी होतं की काय, जेव्‍हा जालना जिल्‍ह्यातील इतर तालुक्‍याची माहिती काढली असता जिल्‍ह्यातील इतर तालुक्‍यात सुध्‍दा कागदोपत्रीच गावांना पाणी पाजल्‍याचे समोर आल्‍याने एल्‍गार न्‍यूजने सलग ३ भाग प्रकाशित करून रोखठोक शब्‍दात घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. (तिन्‍ही बातम्‍यांची लिंक या बातमीच्‍या शेवटी आहे.)
म्‍हणे गळती होत नाही !
पाणी पुरवठा विभागाने अथवा उपअभियंता यांनी जारी केलेल्‍या हर घर जल गांव प्रमाणपत्रामध्‍ये नमूद केल्‍यानुसार गावात पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत टाकण्‍यात आलेल्‍या पाईपलाईन मधून पाणी गळती होत नाही ! मात्र गावात एक सुध्‍दा पाईप टाकलाच नाही मग गळती होण्‍याचा प्रश्‍न येतोच कुठे ? असा सवाल यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहे.
अधिकारी अडचणीत !
गावात पाणी टंचाई असतांना, बहुतांश गावात नळ कनेक्‍शनद्वारे पाणी पुरवठा होत नसतांना थेट “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करणारे उपअभियंता यांनी कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने किंवा आदेशानेच जिल्‍हाभरात प्रमाणपत्र जारी केले हे स्‍पष्‍ट दिसत आहे. ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्याची कोणतीही योजना असो ती पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या अंतर्गतच राबविली जाते. विभागप्रमुख असल्‍याने त्‍यांच्‍या आदेश किंवा संमतीशिवाय काहीच होवू शकत नाही.
एवढंच नव्‍हे तर जलजीवन योजनेचे काम संबंधित गुत्‍तेदाराला टेंडरच्‍या माध्‍यमातून दिले जाते, टेंडर प्रक्रियेतही कार्यकारी अभियंता यांच्‍या कार्यालयाने ऑनलाईन महत्‍वपूर्ण कागदपत्र अपलोड न करता माहिती लपवण्‍याचा प्रयत्‍न केला असून बहुतांश ठिकाणी गुत्‍तेदाराने कसे काम करावे याबाबतची माहिती, कार्यारंभ आदेश व इतर महत्‍वपूर्ण माहिती अपलोड केली नसल्‍याचे समोर आले आहे. (सविस्‍तर माहिती यापूर्वीच्‍या भाग -१ व भाग -२ मध्‍ये आहे.)
हे सर्व कमी होते की काय, ग्रामपंचायत मधून सुध्‍दा हर घर जल गांव घोषित करण्‍याबाबत ठराव घेण्‍यात आले. प्राप्‍त माहितीनुसार वरून प्रेशर होता, मात्र नेमका कोणाचा प्रेशर होता हे सखोल चौकशीनंतरच समोर येणार आहे. मात्र या घोटाळ्यात सामिल गांव ते जिल्‍हा अनेक जण अडचणीत आलेले आहेत यात तिळमात्र शंका नाही.
एकमेकांना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न !
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग हा जिल्‍हा परिषदे अंतर्गत येतो, हर घर जल गांव घोषित करून शासनाची फसवणूक करण्‍यात गाव ते जिल्‍हा अनेक जण सहभागी असल्‍याने शिवाय जिल्‍हा परिषदेतील महत्‍वाच्‍या पदावरील अधिकारी सुध्‍दा अडचणीत सापडल्‍याने एकमेकांना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न सुरू झाला आहे. त्‍यामुळे जिल्‍हा परिषदे अंतर्गत निष्‍पक्ष चौकशी होईल याची खात्री देता येणार नाही.
शासनाची फसवणूक !
गाव ते जिल्‍हा अनेकांनी हर घर जल गांव घोषित करण्‍यासाठी आपले योगदान दिले अर्थातच शासनाची फसवणूक केली आहे. त्‍यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय किंवा उच्‍चस्‍तरीय चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. यामध्‍ये गाव ते जिल्‍हा आणि त्‍यांच्‍यावर सुध्‍दा कोणी जबाबदार असेल तर त्‍यांच्‍यावरही गुन्‍हे दाखल करून त्‍यांना निलंबित करण्‍यात यावे अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.