एलगार न्यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्ह्यात यंत्रणा भ्रष्ट कारभारात किती बरबटलेली आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे “हर घर जल” घोटाळ्याचे देता येईल. गाव ते जिल्हा ज्यांनी घोटाळा केला त्या लोकांची चौकशी करणारी समितीच मॅनेज होत असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांनी अपेक्षा ठेवायची कोणाकडून ? कुंपणच शेत आणि शेण पण खातंय म्हटल्यावर काय म्हणावे असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
[विषय अत्यंत गंभीर असल्याने ५ मिनिट वेळ देवून संपूर्ण बातमी गांभीर्यपूर्वक व शांतपणे वाचा, कारण हा विषय कुठल्या एका गावाचा, तालुक्याचा नाही तर संपूर्ण जिल्ह्याचा आहे. मागील सर्व भागांच्या सारांशसह ही Latest बातमी आहे.]
(भाग – २० )
हर घर जल महाघोटाळा !
जालना जिल्ह्यात शेकडो गावांना कागदोपत्री पाणी पाजून महाघोटाळा करण्यात आल्याचे एल्गार न्यूजने सर्वात प्रथम म्हणजे ८ महिन्यांपूर्वीच उघड केले आहे, या घोटाळ्याचे पुरावे सुध्दा उपलब्ध आहेत. एल्गार न्यूजने सलग अनेक भाग प्रकाशित केल्यानंतर ८ महिन्यांपूर्वी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती, मात्र सर्व पुरावे ऑनलाईन उपलब्ध असतांनाही मागील ८ महिन्यांपासून चौकशी समिती निव्वळ बुजगावण्यासारखी हॅंग होवून बसल्याने सदरील समिती पूर्णपणे मॅनेज झाल्याची चर्चा जिल्हाभरात ऐकायला मिळत आहे. मात्र या घोटाळ्यामुळे अनेक अधिकारी गोत्यात आले आहेत यात शंका नाही.
हर घर जल घोषित होणे म्हणजे ?
जालना जिल्ह्यातील ज्या शेकडो गावांना हर घर जल घोषित करण्यात आले आहे, त्या सर्व गावांमध्ये आणि गावातील 100% नागरिकांना पाणी मिळत असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाने शासनाला लेखी स्वरूपात सांगितले आहे. खालील प्रमाणपत्राप्रमाणे संबंधित गावात गुणवत्तापूर्ण पाण्याची सोय करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्या सदरील प्रमाणपत्रावर संबंधित ग्रामपंचायतचे नाव, गांव, तालुका, जिल्हा अशा माहितीसह उपअभियंता / कनिष्ट / शाखा अभियंता यांच्या सह्या सुध्दा असून हे प्रमाणपत्र ऑनलाईन अपलोड करून गांव हर घर जल घोषित करण्यात आले आहे. (खालील प्रमाणपत्र पहा.) सह्या झालेले प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.
ग्रामपंचायतने सुध्दा दिले प्रमाणपत्र !
जालना जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावात 100% नागरिकांना पाणी मिळते म्हणून खालील प्रमाणपत्र पाणी पुरवठा विभागाला दिले आहे. (सही शिक्क्यांसह प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध आहे.)
नेमकं प्रकरण काय ?
राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला नळ कनेक्शनच्या माध्यमातून घराघरात पाणी पुरवठा करण्याचा शासनाचा उद्देश होता, त्यानुसार केंद्र आणि राज्य शासनाने जुनी असो किंवा नवीन योजना असो, जलजीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल” कार्यक्रम हाती घेतला होता, त्यानुसार २०२४ पर्यंत जालना जिल्ह्याला सुध्दा उद्दिष्ट देण्यात आले होते, मात्र जालना जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील शेकडो गावांना पाणी पुरवठा होत नसतांना किंवा कामे अर्धवट असतांना किंवा अनेक गावात पाईपलाईनचे एक पाईप सुध्दा टाकलेले नसतांना शेकडो गावांना शासन दरबारी (कागदोपत्री) हर घर जल घोषित केले आहे. एवढंच नव्हे तर पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमाणपत्र आणि शेकडो ग्रामपंचायतींचे ग्रामसभेचे ठराव सुध्दा शासन दरबारी सादर केले आहेत. अर्थातच शासनाची ही फसवणूक किंवा घोटाळा एखाद्या गावात किंवा तालुक्यात नव्हे तर जिल्ह्यातील शेकडो गावात झालेला आहे. (पुरावे उपलब्ध आहेत.) अर्थातच ऑनलाईन सुध्दा माहिती उपलब्ध आहे.
नियम काय आहे ?
शासनाच्या जीआर नुसार जो पर्यंत कोणत्याही गावातील १०० % नागरिकांना नळ कनेक्शनच्या माध्यमातून घरोघरी पिण्यायोग्य गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा होत नाही आणि इतर नियमांचे पालन होत नाही, तो पर्यंत “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करताच येत नाही, अर्थातच हे वरिष्ठ अधिकारी सुध्दा मान्य करतात, मात्र सगळे नियम कायदे धाब्यावर बसवून शेकडो गावांचे लग्नात बुंदी वाटल्याप्रमाणे “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करण्यात आले, म्हणजेच कागदोपत्री हर घर जल गांव घोषित करण्यात आले. अर्थातच जि.प.पाणी पुरवठा विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित ग्रामपंचायतींनी सरळ सरळ शासनाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याला महाघोटाळा म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही.
घोटाळा कसा झाला ?
एकूण परिस्थिती पाहता असे दिसते की, वरून आदेश आल्यावर सर्वात आधी जि.प. पाणी पुरवठा विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (विद्या कानडे) यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील उपअभियंता / शाखा किंवा कनिष्ठ अभियंता (JE) यांनी अवास्तविक किंवा खोटे प्रमाणपत्र जारी केले, त्यानंतर शेकडो गावातील ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावातील सर्व नागरिकांना पाणी पुरवठा होत असल्याबाबत ग्रामसभेचे खोटे किंवा अवास्तविक प्रमाणपत्र पाणी पुरवठा विभागाला दिले. विभागाने सदरील कागदपत्रे शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करून सदरील शेकडो गावांना हर घर जल घोषित करण्यात आले. मात्र हे सर्व करत असतांना उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता (JE) व कार्यकारी अभियंता यांचे वरिष्ठ म्हणजेच तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) व तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी दुर्लक्ष केले किंवा मुक संमती दिली. शिवाय सदरील कालावधीत ज्या त्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनीही बघ्याची भूमिका घेतली.
एवढंच नव्हे तर इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही एवढा मोठा घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक होत असतांना दुर्लक्ष का केले ? हा तपासाचा भाग आहे. त्यामुळे गांव ते जिल्हा अनेक अधिकारी व प्रमुख व्यक्तींनी हा घोटाळा किंवा शासनाची फसवणूक करतांना आपले प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष काही ना काही योगदान दिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे या फसवणूक प्रकरणाची किंवा घोटाळ्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे यात शंका नाही.
टेंडरची माहिती लपवली !
महाराष्ट्रात ऑनलाईन प्रक्रियेच्या माध्यमातून टेंडर दिले जाते, टेंडर प्रक्रियेत कागदपत्रे ऑनलाईन करणे आवश्यक असते, मात्र जालना जि.प.पाणी पुरवठा विभागाने जलजीवन योजने अंतर्गत टेंडरशी संबंधित महत्वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड न करता माहिती लपवली आहे. अनेक गावांची माहिती पाहिली असता यामध्ये टेंडरशी संबंधित कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) व इतर महत्वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड करण्यात आलेली नाहीत. बहुतांश लिंकवरून एक जुने पत्र डाउनलोड होत आहे ज्याचा या टेंडरशी काहीही संबंध नाही. विशेष म्हणजे शेजारच्या जिल्ह्याची माहिती पाहिल्यास तेथे अनेक आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ जालना जिल्ह्यात जलजीवनशी संबंधित महत्वपूर्ण माहिती लपवण्यात आली आहे. (पुरावे उपलब्ध आहेत.)
सर्वात मोठी जादू ?
जिल्हा परिषदेच्या ज्या पाणी पुरवठा विभागावर टेंडरची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे, त्याच पाणी पुरवठा विभागाच्या प्रमुख असलेल्या कार्यकारी अभियंता (विद्या कानडे) ह्या २०२२ मध्ये जॉईन झाल्याचे शासनाच्या वेबसाईटवर नमूद आहे, शिवाय कार्यकारी अभियंता यांनी एका मुलाखतीत सुध्दा मी २०२२ मध्ये जॉईन झाल्याचे सांगितले आहे, परंतू याच कार्यकारी अभियंता यांचे नाव २०१७ – २०१८ मधील संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेत कसे ? एखाद्या तालुक्यात नव्हे तर जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यात अनेक टेंडर प्रक्रियेत सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत त्यांचे नाव कसे ? जी व्यक्ती २०२२ मध्ये जि.प. मध्ये जॉईन होते तीच व्यक्ती २०१७ – २०१८ मध्ये (आणि त्यानंतर सुध्दा) टेंडर प्रक्रियेत कशी ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे सदरील कार्यकारी अभियंता ह्या जालना जिल्ह्यात २०२२ मध्ये जॉईन होण्यापूर्वी बराच कालावधी विदर्भात कार्यरत होत्या. त्यामुळे जालना जिल्ह्यातील टेंडर प्रक्रियेत नाव आलेच कसे ? अर्थातच “दाल में कुछ काला नही, पूरी दालही काली है” असं म्हणायला हरकत नाही. सदरील कार्यकारी अभियंता २०२२ मध्ये जॉईन झाल्याचे शासनाच्या वेबसाईटवर माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये स्पष्ट दिसत आहे, जे खालील प्रमाणे आहे.
एल्गार न्यूजने जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यातील प्रत्येकी २ गावांच्या टेंडरची माहिती काढली असता सर्व तालुक्यात २०१७ – २०१८ मध्ये (आणि त्यानंतर सुध्दा) या कार्यकारी अभियंत्याचे नाव दिसत आहे. त्यापैकी एका गावाच्या टेंडर प्रक्रियेचे स्क्रीनशॉट किंवा पत्र खाली दिले आहे.
सर्व प्रक्रियेत सहभाग कसा ?
ज्या वेळेस कोणत्याही कामाची टेंडर प्रक्रिया ऑनलाईन राबविली जाते तेव्हा बोली लावण्यापासून ते टेंडर संबंधित व्यक्तीला देण्यापर्यंत अनेक टप्पे असतात, यामध्ये Technical Bid Opening Summery, Technical Evalution Summary, Finance Bid Opening Summary, Financial Evaluation Bid List, Finance Evaluation Summary Details आणि शेवटी AOC फायनल करून संबंधित गुत्तेदाराला काम दिले जाते. सदरील टप्पे वर स्क्रीनशॉट मध्ये दिले आहेत.
कोणत्याही कामासंदर्भात काही बदल किंवा कामाच्या रक्कमेत वाढ समजू शकेल परंतू टेंडरची सुरूवात पासून शेवटपर्यंत तो व्यक्ती कसा असू शकतो जो व्यक्ती त्या काळात संबंधित पदावर रुजू झालाच नव्हता. २०२२ मध्ये रुजू होणारा व्यक्ती २०१७ किंवा २०१८ मध्ये (आणि त्यानंतर सुध्दा) टेंडरची प्रक्रिया कशी काय राबवू शकतो ? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
कोणत्या तालुक्यात गोंधळ ?
जालना जिल्ह्यातील सर्व तालुके म्हणजे घनसावंगी, अंबड, बदनापूर, जालना, भोकरदन, जाफ्राबाद, परतूर, मंठा या आठही तालुक्यातील (Random / कोणतेही) प्रत्येकी २ गावातील टेंडरची माहिती एल्गार न्यूजने पाहिली असता आठही तालुक्यात २०२२ मध्ये जि.प. मध्ये जॉईन होणारे सदरील कार्यकारी अभियंता २०१७ – २०१८ मधील (व त्यानंतर सुध्दा) टेंडर प्रक्रिया राबवत असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यात असंख्य गावात हा प्रकार झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सरळ सरळ शासनाची फसवणूक केल्याचे दिसत असून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचीही चर्चा आहे.
कार्यकारी अभियंता यांची बदली !
एल्गार न्यूजने सलग अनेक भाग (बातम्या) प्रकाशित करून पाठपुरावा केल्यानंतर या जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्या विभागप्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता विद्या कानडे यांची २९ मे २०२५ रोजी बदली (नागपूर) झालेली आहे. बदली पत्रात विनंती बदली असा उल्लेख असला तरी सदरील प्रकरणावर पडदा टाकण्याच्या मानसिकतेतून बदली करण्यात आल्याचे दिसत आहे. या सर्व घडामोडी घडत असतांना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांच्यावर प्रचंड दबाव टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे, कदाचित त्यामुळेच त्यांनी स्वत:हून प्रयत्न करून अवघ्या काही महिन्यातच जिल्ह्यातून इतरत्र बदली करून घेतल्याचे बोलले जात आहे.
नावापुरती चौकशी !
एल्गार न्यूजने ८ महिन्यांपूर्वी हा घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनीयार यांनी त्यावेळेस अतिरिक्त सीईओ शिरीष बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती, यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) श्री.बारगिरे हे सचिव आहेत तर इतर काही सदस्य आहेत. मात्र ८ महिन्यांपासून आज रोजीपर्यंत कारवाई तर सोडाच चौकशी समितीच गुंडाळून ठेवल्याचे दिसत आहे.
चौकशी समिती संशयाच्या भोवऱ्यात ?
आता मुळ प्रश्न हा आहे की, गेल्या ८ महिन्यांपासून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही चौकशी समिती काय करत होती ? चौकशी समितीने आतापर्यंत अहवाल का सादर केला नाही ? चौकशी समितीने पंचायत समिती स्तरावरून माहिती मागवली होती परंतू ८ महिन्यात त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नसताना त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही ? चौकशी समिती समोर ऑनलाईन सर्व पुरावे उपलब्ध असतांना चौकशी समिती कोणत्या मुहूर्ताची वाट पाहत होती ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत चौकशी समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव दोघेही काहीच बोलायला तयार नाहीत. जणू तोंडावर पट्टी लावून बसले आहेत.
चौकशी समिती मॅनेज ?
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चौकशी समिती मॅनेज झाली आहे. चौकशी समितीची सुरूवातीपासूनच चौकशी करण्याची मानसिकता नव्हती, फक्त चालढकल करण्यासाठी ही चौकशी समिती होती. समिती मॅनेज झाल्याने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची हिम्मत या चौकशी समिती मध्ये नाही, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. जर असे असेल तर चौकशी समिती किती मध्ये मॅनेज झाली आहे ? घोटाळ्यावर पडदा टाकण्यासाठी अध्यक्ष, सचिव व इतर सदस्यांना काय ऑफर मिळाली आहे ? गांव ते जिल्हा कोणी कोणी मलाई पोहोच केली आहे ? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
खाजगी देखरेख संस्थाही मॅनेज ?
शासनाने जलजीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल” कार्यक्रम राबवतांना एका खाजगी संस्थेची नियुक्ती केली होती, परंतू दुर्दैवाने सदरील संस्थेने सुध्दा या महाघोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केले अथवा मॅनेज होवून सदरील घोटाळ्याला हातभार लावला असे म्हणायला हरकत नाही.
नागरिकांच्या तिव्र प्रतिक्रिया !
याबद्दल काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या असता चौकशी समितीने मागील ८ महिन्यात काय केले ? ऑनलाईन सर्व पुरावे उपलब्ध असतांनाही अहवाल सादर का केला नाही ? मग ८ महिने चौकशी समिती काय करत होती ? चौकशी समिती मॅनेज झाली असेल तर हर घर जल चे पाणी या अधिकाऱ्यांच्या घरातच मुरत होते का ? मॅनेज होण्यासाठी चौकशी समितीला कोणती ऑफर मिळाली ? अंधारात काही देवाण-घेवाण झाली आहे का ? अधिकाऱ्यांना मलाई कोणी कोणी पोहोच केली ? असे अनेक प्रश्न जिल्ह्यातील जनता विचारत असून या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचेही बोलले जात आहे.
नवीन CEO शांत का ?
जालना जिल्हा परिषदे जुलै २०२५ नव्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून मिन्नू पी.एम. हे रूजू झाल्या होत्या. जॉईन झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेत सर्वांना शिस्त लावण्याचा आणि यंत्रणा सक्रीय करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले होते, परंतू अवघे काही दिवस उलटत नाही तोच ते सुध्दा जिल्ह्याच्या वातावरणात शांत झाल्याचे दिसत आहे. कारण CEO जॉईन झाल्यानंतर (म्हणजेच ४ महिन्यांपूर्वी) त्यांना सदरील हर घर जल घोटाळ्याची लेखी स्वरूपात पुराव्यासह माहिती देण्यात आली होती. परंतू अद्याप त्यावर कुठलीच कारवाई करण्यात आल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी याचा काय अर्थ घ्यावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थातच नागरिकांना CEO यांच्याकडून अजूनही खूप अपेक्षा आहेत.
जिल्हाधिकारी व CEO कडून अपेक्षा !
जालना जिल्ह्यात शेकडो गावांमध्ये झालेला हर घर जल घोटाळा पाहता नव्याने जॉईन झालेल्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिन्नू पी.एम. या दोन्ही महत्वपूर्ण अधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. दोन्ही प्रमुख अधिकारी ह्या सदरील घोटाळ्याची स्वत: लक्ष घालून चौकशी करणार का ? पुराव्यांच्या आधारे सर्व दोषींवर कारवाई करणार का ? चौकशी समितीने प्रकरण थंड बस्त्यात ठेवून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत असल्याने चौकशी समितीला प्रश्न विचारण्याची हिम्मत दाखवणार का ? त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार का ? प्रकरणात अनेकांचा सहभाग असल्याने कारवाईच्या दृष्टीने झालेल्या सर्व प्रकाराची माहिती शासनाला कळवणार का ? असे अनेक प्रश्न जिल्ह्यातील जनता विचारत आहेत.
जिल्ह्यातील जनतेला अपेक्षा !
जालना जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये आजही पाण्याची टंचाई आहे, वर्षानुवर्षे जिल्ह्यातील शेकडो गावातील माता भगीनींना आजही पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. परंतू शासनाने कोट्यावधी रूपये खर्चूनही आतापर्यंत शेकडो गावातील लाखो नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोचलेच नाही. अर्थातच शेकडो गावांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हर घर जल घोषित करून कागदोपत्री पाणी पाजण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्याने जॉईन झालेल्या आणि आपल्या कर्तव्यदक्षपणामुळे परिचित असलेल्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल व जिल्हा परिषद CEO मिन्नू पी.एम. यांनी सदरील घोटाळ्याची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करावी, कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता दोषींवर कारवाई करावी एवढीच माफक अपेक्षा जिल्ह्यातील जनता व्यक्त करत आहे.
नेते/पदाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षा !
सदरील घोटाळ्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे, त्यामुळे या प्रकरणात आपले हितसंबंध न पाहता प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई व्हावी यादृष्टीने जिल्ह्यातील नेते, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करावेत आणि टंचाईग्रस्त व तहानलेल्या जिल्ह्यातील जनतेला न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा करावा एवढीच माफक अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
शासन दखल घेणार का ?
शासनाच्या कोट्यावधी रूपयांच्या कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे तेच जर घोटाळे करत असतील तर कुंपणच शेत आणि शेण पण खातंय असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. ग्रामविकास विभाग, पाणी पुरवठा विभाग अथवा शासनाने राज्यस्तरीय संयुक्त पथक जिल्ह्यात पाठवावे आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी सुध्दा जिल्ह्यातील जनतेतून होत आहे.
पुढील पंचनामा लवकरच…
जिल्हाधिकारी किंवा CEO यांनी (सध्याच्या समिती ऐवजी) स्वत: किंवा शासनाच्या संयुक्त समितीने स्वत: निष्पक्ष व कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता तपास केल्यास आवश्यक ते पुरावे किंवा माहिती देण्यास आम्हाला काहीच अडचण नाही.
जिल्ह्यातील जनतेची आणि शासनाची फसवणूक करून मोठा घोटाळा करण्यात आल्याने सर्वांनी ही बातमी आवश्य शेअर करावी…